माओवादी केन्द्रले जति नै जिद्दी गरेपनि सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सम्पूर्णरूपमा खारेज नगरेसम्म नेपालमा कुनैपनि हालतमा शान्ति सुब्यवस्था कायम हुनसक्दैन । हाल नेपालमा लागू गराइएको सङ्घीय शासनको दुर्दशा जुनरूपमा बढ्दैगएको छ, यसले लोकतन्त्रको पनि हुर्मत लिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण बिना सङ्घीय शासन लागू गराइएका कारण दुर्दशा बढ्दै गएको देखिएको छ । जनताको चाहना र देशको बस्तुस्थिति र आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाएका कारण सङ्घीय शासनको दुर्दशा बढ्नु स्वाभाविकै छ । तर यसले समग्र देशकै दुर्दशा बढाएका कारण अब सबै क्षेत्र र पक्षले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जनस्तरबाट त सङ्घीयतालाई नेपालको आर्थिकरूपले सेतो हात्ती र देशकै प्रमुख समस्या ठहर भइसकेको छ । यसैक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न कानूनको अभाव झेल्नु परिरहेको बताउनुभएको छ । हालै विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानको संशोधन एवं कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । कानूनलाई प्राथमिकता दिन खोजिए पनि संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा कानून बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । निजामती सेवा विधेयकमा ऐन बनाउन र प्रहरी संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानून बनाउन नसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले संविधान संशोधन संसदले गर्ने भएपनि संशोधन गर्ने प्रक्रियादेखि के विषयमा र कसरी तथा कहिले गर्नेजस्ता विषयमा दलहरूका बीचमा वृहत्तर समझदारीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहेको खुलासा उहाँले गर्नुभयो । हाल संसदमा रहेका राप्रपा, राजमो र रास्वपा लगायतका दलहरू सङ्घीय शासनको विरोधमा रहँदैआएका छन् । तत्काल जनमत संग्रह गराउने हो भने सङ्घीय शासनले अत्यधिक मतले पराजय भोग्ने अवस्था रहेको छ ।

राजमोले त एकातिर देशका विभिन्न भागमा सङ्घीयताविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अर्कातिर आगामी चैत २४–३० मा काठमाडौंकेन्द्रित सङ्घीयताविरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने नयाँ घोषणा पनि गरेको छ । उसले आफ्नो दलले गर्ने सङ्घीयताविरुद्धको आन्दोलनमा अवरोध भए आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सङ्घीयताविरुद्धको आन्दोलनमा अवरोध वा धरपकड हुनसक्ने उसको आँकलन पनि रहेको छ । गत साता बुटवलमा सम्पन्न सो मोर्चाको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले आगामी चैत २४ देखि काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित सप्ताहव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । सो बैठकले जनआन्दोलन दिवस अर्थात् चैत्र २४ गतेको अवसर पारेर सङ्घीयताका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । उक्त आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि बैठकले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको पाइएको छ । त्यसैका लागि सो मोर्चाले मंसिर महिनाभरी देशव्यापीरूपमा स्थानीय तहसम्मका बैठकहरू गर्ने, पौष महिनाभरी देशव्यापीरूपमा जिल्लाहरूमा राजनीतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, माघ १ गतेदेखि फागुनको १० गतेसम्म सदस्यता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने र फागुन १० देखि चैत्रको २० गतेसम्म देशव्यापीरुपमा काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित आन्दोलनको पक्षमा प्रचारप्रसारलाई तीव्रपार्ने कार्यक्रम राखेको देखिएको छ ।

राजमोको उक्त बैठकले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीररूपमा देखापरेको तर आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरूले नै प्रतिगमनको खतरालाई उपेक्षा गरेको ठहर गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर खतरा, जनजिवीकाको प्रश्न गम्भीर हुनुले जनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको मूल्यांकन पनि गरेको छ । त्यसैगरी सो बैठकले मुलुकको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा रहेको विश्लेषण गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपालमाथि लादिएका विभिन्न असमान सन्धि÷सम्झौता, झण्डै साढे ६ दशकदेखि दार्चुला जिल्लामा भारतीय सेनाद्वारा कालापानीमाथिको कब्जा, नेपालको हजारौं हेक्टर भूमि भारतबाट अतिक्रमण हुनु, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेर अवैैध बाँधको निर्माण हुनु, राजनीतिक दलहरूसहित राज्यका विभिन्न अंगहरूमा भारतको बढ्दो घुसपैठ र हस्तक्षेप, नेपालको प्रकृतिक श्रोत–साधनमाथि भारतले गरेको कब्जा, नेपालमा उत्पादित विद्युतमा समेत एकाधिकार कायम गर्न भारतले बनाएका कैयौं ऐनकानून तथा नेपालसँग गरेको सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियतालाई गम्भीर नकारात्मक असर पुगिरहेको उसको ठहर छ ।

त्यसैगरी, राजमोले नेपालको सीमा चीनसँग जोडिएका कारण अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको कमजोर भूराजनीतिक कडीलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न र त्यस अनुकूलको राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा सिर्जना गर्न/गराउन घुसपैठको नीति अपनाएको मूल्यांकन गरेको छ । अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी सम्झौता लादेको, एमसीसी सम्झौता आवरणमा विकास परियोजनाजस्तो देखिएपनि त्यो भित्रीरुपमा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको एउटा अंग भएको, नेपालको संसद् र सरकारमा आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गर्न अमेरिकाले नेपालमा नयाँ दलाल शक्तिको निर्माण गरेको ठहर पनि गरेको छ । उसले नेपालका सन्दर्भमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि सङ्घीयता घातक रहेको मूल्यांकन गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा कुनैपनि दृष्टिकोणले सङ्घीयता उपयुक्त नभएको बताउँदै राजमोले सङ्घीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको जिकिर गरेको छ ।

माओवादीको मुख्यतः पुष्पकमल दाहाल पक्षले ०६३ पछि संविधानसभालाई पनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्न दिएको थिएन । जसलाई सङ्घीयतालगायतका विदेशीका एजेण्डासहितका पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएको थियो । तत्कालीन माओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरू पारित गर्न/गराउन गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको थियो भने हाल आएर आफ्ना सङ्घीयतालगायतका एजेण्डाहरूका बारेमा प्रश्न उठ्न नदिनका लागि सर्बदलीय र सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलनलाई टार्ने काम गरेको छ ।

सङ्घीयता बचाउन र सुदृढीकरणको नाममा विदेशी दातृसंस्थाको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतामा देशलाई पुऱ्याइएको ठहर उसको छ । उसले संविधानका नकारात्मक पक्ष सङ्घीयतालगायतका प्रावधानलाई संविधान संशोधनद्वारा खारेज गरिनुपर्ने, हिमाल र पहाडबाट छुट्याएर तराईका केही जिल्लालाई मात्र मिलाएर बनाइएका प्रदेशहरू खारेज गरिनुपर्ने, तराईका हरेक जिल्लाहरूलाई हिमाल र पहाडसँग जोडिनुपर्ने कुरालाई पनि अगाडि सारेको छ । राजमोको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनका बारेमा पनि छलफल भएको पाइएको छ । बैठकपछि उसले कानूनले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरेको छ । सशस्त्र द्वन्दमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई आममाफी वा माफी मिनाह दिने उद्देश्यले नै टिआरसी कानून ल्याइएको राजमोको ठहर रहेको पाइन्छ । टिआरसी कानूनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धअपराधको नियम उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भनेको उसले छ ।

राजमोले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने भन्दा अशान्तिको माहोल सिर्जना गर्ने खतरा रहेको औल्याउँदै सो ऐनका गलत प्रावधानको खारेजीमा जोड दिएको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन, नेपालमा बढिरहेको मानव बेचविखनको अवस्था, युवा वर्गमा फैलिएको लागूऔषध दुर्व्यसनीको समस्या, पर्यावरणमा देखिएको संकट, रुस-युक्रेन युद्धले विश्वव्यापीरूपमा पारेको खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, बेरोजगारी, महँगी, मुद्रास्फितीको समस्या, इजरायल-गाजा युद्धमा ४२ हजार प्यालेष्टाइनीको हत्या, शिशुदेखि वृद्धसम्म अस्पताल, स्कूल निजी निवासलाई समेत लक्षित गरेर इजरायलले गरेको अमानवीय आक्रमणलगायतका विषयमा राजमोले चिन्ता ब्यक्त गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी तेश्रोे विश्वयुद्धको खतरा बढेको ठहर गर्दै त्यसप्रति पनि चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीचको आपसी अन्तरविरोधका कारण पहिलो र द्वितीय विश्वयुद्ध भएको थियो । त्यसमा मानवजातिको ठूलो पैमानामा क्षति भएको थियो । फेरि साम्राज्यवादी मुलुकहरूका बीचमा बढिरहेको अन्तरविरोधले तेश्रोे विश्ययुद्धको खतरालाई पनि बढाएको छ । तेश्रोे विश्वयुद्ध भयो भने त्यो आणविक युद्धमा परिणत हुने र त्यसबाट मानवजातिको ठूलो पैमानामा विनाश हुने ब्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । अबको तेश्रो विश्वयुद्ध नेपालबाट हुनसक्ने कतिपयको ब्याख्या र विश्लेषणले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । खासमा नेपालमा सङ्घीय शासन यहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्तब्यस्तता बढाउन लादिएको भन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

सङ्घीयताका कारण एकातिर देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिँदै गएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक र सामाजिक अस्तब्यस्तताहरू पनि बढेका छन् । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा शुरु भएको विदेशी हस्तक्षेप ०६३ को परिवर्तनपछि झांगिएर गएको छ । ०७२ को संविधानले सङ्घीय शासनलाई संवैधानिक मान्यता दिएपछि विदेशी हस्तक्षेप गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ, जसको नियन्त्रण अब सहज ढंगले हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनयुद्धताका खासगरी तत्कालीन माओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरू पारित गर्न/गराउन गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको थियो भने हाल आएर आफ्ना सङ्घीयतालगायतका एजेण्डाहरूका बारेमा प्रश्न उठ्न नदिनका लागि सर्बदलीय र सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलनलाई टार्ने काम गरेको छ । माओवादीको मुख्यतः पुष्पकमल दाहाल पक्षले ०६३ पछि संविधानसभालाई पनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्न दिएको थिएन । जसलाई सङ्घीयतालगायतका विदेशीका एजेण्डासहितका पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएको थियो ।

यस्तै-यस्तै दबाबमूलक गतिविधिका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी भङ्ग भएको थियो । दोश्रो संविधानसभामा जनयुद्धकालीमा माओवादीको प्रमुख घटक हालको मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले भाग नै लिएको थिएन । उसले ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषणा गर्नुका साथै ०७४ र ०७९ का निर्वाचनहरूमा समेत भाग लिएको छैन । अब काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गर्ने भनिएको संविधानको तेश्रो संशोधनलाई पनि क्रान्तिकारीलगायतका पार्टीहरूले अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । माओवादी केन्द्रले जति नै जिद्दी गरेपनि सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सम्पूर्णरूपमा खारेज नगरेसम्म नेपालमा कुनैपनि हालतमा शान्ति सुब्यवस्था कायम हुनसक्दैन । हाल नेपालमा लागू गराइएको सङ्घीय शासनको दुर्दशा जुनरूपमा बढ्दैगएको छ, यसले लोकतन्त्रको पनि हुर्मत लिएको छ । अब गणतन्त्रलाई पनि सङ्कटमा पार्दै लगेको छ । त्यसले माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरूलाई पनि सखाप बनाउँदै लैजाने संकेतहरू देखिएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रद्वारा प्रायोजित उपरोक्त कुराहरू तत्काल अन्त्य गर्ने/गराउनेतिर सबैको ध्यान जानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।