सर्वोच्चले विसं २०७२ वैशाख ८ गते अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङलगाययतविरुद्ध दिएको जाहेरीको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या घटनामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार (१० असोज) उक्त अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु भनी यस अदालतबाट पटकपटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ?’, आदेशमा भनिएको छ- ‘साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दर्खास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजानेगरी निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु ।’

यसअघि सर्वोच्चले विसं २०७२ वैशाख ८ गते लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङलगाययतविरुद्ध दिएको जाहेरीको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाटै विसं २०६८ मङ्सिर ११ गते कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दर्खास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राख्नु भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक समेतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर पटकपटकको अदालतको आदेशअनुसार अदालतमा प्रगति प्रतिवेदन पेस भएको नदेखिएको अदालतको भनाइ छ ।

• ^{_रासस}