सहमतिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जारी छलफल प्रक्रिया तीव्र उहापोहबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्ष गुजारिसकेपछि यतिबेला भने दलहरू साँच्चै गम्भीर देखिएका छन् । संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको र त्यसका लागि अब अवधि बढाउने गुञ्जायस पनि नदेखिएपछि दलहरूले दर्शाएको गम्भीरतालाई बाध्यताको उपज मानिएको छ । सुरुदेखि नै यस्तो गम्भीरता अपनाइएको भए शान्तिप्रक्रिया सुरु भएयताका ५–६ वर्ष र संविधानसभाका चार वर्ष समयावधि व्यर्थ बितिसक्दा पनि अन्योल बाँकी रहने थिएन ।
राजनीतिक दलहरूले यसरी दर्शाएको शान्ति र संविधानप्रतिको गम्भीरताका बाबजुद सहमतिका सकारात्मक परिणाम हातलाग्ने अवस्था भने अझै मृगतृष्णाजस्तै देखिएको छ । विवादका गाँठाहरू मक्किएको भनिए पनि आवश्यकताअनुरूप खुकुलिएका छैनन् । विवादित विषयमा सहमति भएको अभिव्यक्तिसँगै नेताहरू ‘पहिले मिलिसकेका विषयमा फेरि बखेडा सुरु भएको’ खुलासा गर्दै छन् । छलफलका लागि समय मागिन्छ तर ‘अन्तिम पटक’ भनेर मागिएको म्याद साँच्चै अन्तिममा परिणत हुन सकिरहेका छैनन् । यसरी म्याद माग्ने, छलफल गर्ने, विवाद–बखेडा झिक्ने, आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने र पुन: सहमतिका लागि लचकता प्रदर्शन गर्ने चक्रमा फन्को लगाइरहेको छ नेपालको वर्तमान राजनीति । जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाको यही हो नियति । यसर्थ, आशा जाग्ने र निराशा छाउने क्रम दिन र रातजस्तै शाश्वत किसिमले प्रकट भइरहेको छ नेपाली राजनीतिक परिवेशमा । यही वास्तविकताको आधारमा भन्नुपरेको हो– ‘अन्योल कायम छ, जेठ १४ कसरी प्रकट हुँदै छ र यसबीच के–कस्ता घटना–परिघटना उद्घाटित हुने हुन् यकिन गर्न सकिन्न ।’
जुन दलको क्रियाकलापलाई शान्ति र संविधान निर्माणको प्रमुख कडीका रूपमा हेरिएको थियो, जसप्रति आमनेपाली र विश्वसमुदायकै जिज्ञासु नजर परिरहेको थियो, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात् एकीकृत नेकपा माओवादीको अन्तरकलह नै फेरि पनि शान्ति र संविधानको बाधक बन्ने सम्भावना बढिरहेको छ । महत्वपूर्ण मुद्दामा माओवादीभित्रै दुई धारणा, अलग विचार र तर्कहरू पैदा भएका छन् । संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको फाटो यसरी बढेको छ कि पार्टीअध्यक्षमाथि ‘भ्रष्ट, फासिष्ट र लालगद्दार’ भन्नेसम्मको किटानी आक्षेप लाग्न पुगेको छ । माओवादी नेता–कार्यकर्ताबाट यति आक्रोशका साथ यस्तो गम्भीर आरोप माओवादीकै भाषामा ‘यथास्थितिवादी, सामन्ती, दलाल र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि शक्ति’ नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादीइतरका अन्य कुनै दल या नेतामाथि सम्भवत: आजसम्म लागेको छैन उ माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका डा. बाबुराम भट्टराई जे–जे निर्णय लिँदै छन् त्यसविपरीतका नीति–रणनीति निर्माणमा वैद्य पक्षधर माओवादीले आफूलाई केन्द्रित गर्न थालेको अनुभूति हुन्छ । पार्टीको तल्ला निकायदेखि केन्द्रसम्म नै समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने उपक्रम देखिएबाट प्रकारान्तरले फेरि पनि माओवादी पार्टीकै कारण शान्ति र संविधान बिथोलिने परिस्थिति सिर्जना हुने अनुमान गरिएको हो । ‘क्रान्ति नयाक’को उपाधि दिइएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि शान्ति र संविधानको बेडा पार लगाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको उद्घोषका साथ आफूलाई मुलुकको ‘सर्वेसर्वा’ ठान्दै आएका प्रचण्डले अब कसरी आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलह र राष्ट्रको सङ्क्रमणकालीन जटिलताको एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने हुन्, प्रतीक्षाकै सन्दर्भ बनेको छ । आफैं रक्षात्मक अवस्थामा जकडिएका नेताबाट राष्ट्रको उद्दार र रक्षाको अपेक्षा गर्नु कति सामयिक ठहरिन्छ, यो सवाल पनि स्वत: खडा भएको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यस क्रममा लोकतन्त्र संस्थागत हुनै नपाई दलहरूप्रति जनताको आशा–भरोसा धर्मराउन पुगेको छ । तथापि, लोकतन्त्रप्रतिको जनास्थामा भने अझै ह्रास आइसकेको छैन । यस आमनेपाली मनोवस्थाको लाभ उठाउँदै जनविश्वास पुन: जगाउन अब समयमै संविधान त बनाउनुपर्छ नै, मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, महँगी नियन्त्रण, रोजगारीको अवसर एवम् विकास–निर्माणका प्रक्रियाहरू पनि सँगसँगै अघिबढाउनु पनि अपरिहार्य देखिन्छ ।