राम कार्की, एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र बौद्धिक छविका नेता मानिनुहुने कार्कीले अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुन नसके पार्टीभित्रैबाट उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । उहाँसँग जारी माओवादी पोलिटब्युरो बैठक, सरकारको नेतृत्व र सेना समायोजनका विषयमा घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :
० माओवादी पोलिटब्युरो बैठक सुरु भएको छ, अब मुलुकलाई निकास दिने निर्णय आउला ?
– अहिलेको गतिरोध अन्त्य गरी मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लगेर जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न माओवादी पोलिटब्युरो बैठक कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
० पोलिटब्युरो बैठकले सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने कुन निर्णय लिन्छ ?
– सबैभन्दा जायज कुरा त माओवादीको नेतृत्वमै राष्ट्रिय साझा सरकार नै हो । यसले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छ । हामीले यसलाई नै अघि बढाउनेछौँ ।
० भनेपछि बैठकले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिन्छ ?
– हो, त्यही निर्णय पार्टीले लिन्छ ।
० अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन त माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण भएकाले अब प्रतिपक्षमै बस्ने आयो नि ?
– यो त तपाईंहरूको अन्दाज मात्र हो । हाम्रो प्रतिवेदन त्यसरी सार्वजनिक भएकै छैन । हुने कुरा पनि होइन । अरू पार्टीको गैरजिम्मेवारी भूमिकाका कारण सजिलै निकास निस्कने कुरालाई अलि टाढा पुर्‍याएको मात्र हो । सरकार बनाउने सम्भावना नै नभएको होइन ।
० टाढा भनेको कहाँ हो ?
– जहिले पनि सत्तामै बस्न चाहने पुराना पार्टीहरूले सङ्घर्षको भाषामात्र बुझ्ने, बाध्यतामा मात्र निर्णय लिने, आफ्नै पहलमा सकारात्मक निर्णय गर्नचाहिँ हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ ।
० माओवादीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमध्ये प्रधानमन्त्रीको दाबेदार को हो ?
– हाम्रो पार्टीमा दर्जनौँ त्यस्ता कमरेड हुनुहुन्छ, जसले राम्रो र प्रभावशाली ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नुहुन्छ । तर, केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो । सङ्क्रमणका बेला हाम्रो प्राथमिकता निश्चय नै अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ । त्यो नभएको अवस्थामा सहमतिमा पुग्नका निम्ति हामीले विकल्प खुला गर्ने निर्णय विगतमा भइसकेको छ । यसलाई फिर्ता गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन ।
० प्रचण्ड हुन नसके बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छ कि छैन ?
– यहाँ बाबुराम भट्टराई या व्यक्तिको कुरा छँदै छैन । तर, हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा हाम्रो कार्यदिशा सफल बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसो भएकाले हाम्रो पार्टीबाट विकल्प खुला भन्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यो निर्णय फिर्ता नभइसकेकाले अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रो पार्टीबाट जो कोही नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
० सबै दलले बाबुराम भट्टराई नै उपयुक्त भनेको अवस्थामा के हुन्छ ?
– बाबुराम भट्टराईले विगतमा युद्ध, आन्दोलन गर्दा पनि हाम्रो पार्टीको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् (त्यतिबेलाको क्रान्तिकारी सरकार) को प्रमुखको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नुभएकाले स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यान त्यतातिर आकरि्षत भएको छ ।
० माओवादी पार्टीभित्र पनि बाबुराम भट्टराई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहोला ?
– त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ । बैठक भर्खर सुरु भएको छ ।
० भट्टराईका पक्षमा माहोल छ कि छैन ?
– माओवादीभित्रको मात्र कुरा भएको भए त हामीले पहिले नै सरकार बनाइसक्थ्यौँ । अब सहमतिको सरकार बनाउने हो । यसबारे हामी भोलिको बैठकमा प्रवेश गर्छौं ।
पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा माओवादीभित्र आपत्ति हुँदैन ?
– हुँदैन, किन आपत्ति हुने ? राष्ट्रिय सहमति भनेको माओवादीको पनि सहमति हो । तर, अरू पार्टीले ल्याएको सर्त मानेर आत्मर्समर्पण गर्ने काम हामीबाट हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति सरकार बनेको खण्डमा माओवादीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रा सबै नेता सक्षम हुनुहुन्छ ।
० अब कहिलेसम्म बन्ला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ?
– यसमा विलम्ब गर्नै हुँदैन । जनता बेचैन भइसकेका छन् । गतिरोधले त देशलाई रसातलमा पुर्‍याउने अवस्था छ । अहिलेको सरकारले संविधान त बनाउन सकेन नै, सरकारसमेत चलाउन सकेको छैन ।
० भनेपछि सरकारको नेतृत्व गर्नबाट माओवादी भाग्दैन ?
– अँ हँ, भाग्दैन । माओवादी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमै छ ।
० सेना समायोजन र व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
– मेजर पार्टीहरू एउटै सरकारमा आउँदा यसमा सजिलो पर्छ ।
० शान्ति र संविधान निश्चित भएपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा छ नि ?
– यो त समस्यालाई टार्दै, बल्झाउँदै लैजाने कुरा हो । यसबाट कुनै समाधान हुँदैन । त्यसका लागि त अझै हामीले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री मानेर २-३ वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
० माओवादीमा सहमति नभए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ ?
– त्यो त जायज कुरै होइन । जनमतका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलको हैसियतअनुसार पोजिसन लिने हो ।