नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश र सूरक्षाकर्मीले आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाइदिने कार्यमा संलग्न हुने आरोपका कारणले मात्र मीनबहादुर विवादास्पद बनेका होइनन् । सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको यो समयमा कुनै पनि दल या नेताले उनको दान स्वीकार गर्नु भनेको सिधै घुस ग्रहण गर्नु हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेकपा एमालेलाई देशको सशक्त, सङ्गठित, सुगठित, संस्थागत र सबल राजनीतिक दलका रूपमा लिइन्छ । पटक-पटक जनताद्वारा अनुमोदित यो दलको नाम कम्युनिष्ट नै कायम राखिएको भएपनि कम्युनिष्ट दर्शन र सिद्धान्तसँग कुनै साइनो नभएकाहरू समेत एमालेको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाता बन्न सक्छन्, बनेका छन् ।

एमालेलाई यसको सिद्धान्त, विचार र दर्शनले भन्दा पनि कर्म र ब्यवहारले देशमा स्थापित गरेको मान्न सकिन्छ । निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाविरुद्ध विद्रोहको जगमा खडा भएको कोके, माले हुँदै एमालेको रूपमा आइपुग्दा उ आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियतमा नभइ प्रजातन्त्रवादको एकल प्रवक्ता काङ्ग्रेसको विकल्प बनाउन सफल भएको हो । कम्युनिष्टको नाम सुन्दै झस्कनेहरू पनि एमालेलाई अपनाउन, साझेदारी गर्न र सहकार्यका निम्ति समेत तयार भए । पञ्चायतकालमा झापामा नक्सलवादी शैलीमा भएको हिंसात्मक गतिविधि त्यसबेलाको युवा पुस्ताका निम्ति आकर्षणको विषय बनेको थियो । पश्चिम नेपालको अर्घाखाँचीतिर कम्युनिष्टकै नाममा भएको ‘हर्रेबर्रे काण्ड’ र झापा विद्रोहको आयोजना गर्ने ‘कोअर्डिनेसन केन्द्र’बीचको फ्युजनले कोकेलाई मालेका रूपमा पश्चिमी नेपालतिर फैलन सहयोग पुऱ्याएको थियो । २०४७ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकीकृत बनेपछि एमालेका रूपमा चिनिएको उक्त पार्टीका कोकेकालीन नेताहरू तिलस्मी कथाका पात्रहरू झैँ युवा पङ्क्तिमा भित्रभित्रै लोकप्रिय छँदै थिए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपश्चात् अनेरास्ववियु एकताको पाँचौं बनेर विद्यार्थीमाझ जबर्जस्त प्रभाव पार्न सफल उक्त समूहको सङ्गठन बिस्तारमा शिक्षकहरूको मुख्य भूमिका रह्यो । बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा शिक्षक सङ्गठन स्थापित भएपछि गाउँ-गाउँमा पुगेको माले २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा एमाले बनेर चुनावमा सहभागी बन्नुअघि नै जनपक्षीय उम्मेदवार भएर जनताबीच पुगिसकेको थियो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पार्टीका लोकप्रिय सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग प्रतिष्पर्धा गर्न एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी आफै मैदानमा उत्रिएपछि एमालेले अर्को उचाई हाशील गऱ्यो ।

एउटा अति बामपन्थी विचारको कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याण्ड गराउन सफल मदन भण्डारीका विचारोत्तेजक प्रस्तुतिले तत्कालीन राजनीतिमा अनपेक्षित तरङ्ग पैदा गरेको थियो । आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सामर्थ्य अतुलनीय रूपले माथि हुँदाहुँदै पनि मदनले मनमोहन अधिकारीलाई पहिले अध्यक्ष र पछि संसदीय दलको नेता बनाएर जुन उदारता देखाए, त्यसले मदनको मात्र उचाइ बढाएन, पार्टीलाई एउटा परिपक्व छवि पनि दिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतसम्म आइपुग्न एमालेलाई कुनै व्यापारी या ब्यापारी भेषका अपारीहरूको योगदान छँदैथिएन । बरु मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको अवधारणाबाट उचालिएको उक्त पार्टी २०५० सालमा मदनको अस्वाभाविक निधनपश्चात् उनकै नाममा थप उचालिएको हो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन परिणामले एमालेलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पनि मदनकै नामले योगदान पुऱ्याएको हो, कुनै हानी पुऱ्याउने दानीले नगद घोप्ट्याएर एमालेको उचाई बढाइदिएको होइन, थिएन । २०५१ सालमा एमालेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र आफ्नो गाउँ आफै बनाऔ शीर्षकअन्तर्गत गाउँमा विकाश बजेट सिधै पठाउने जस्ता केही दूरगामी महत्वको निर्णय लिएपछि एमालेको लोकप्रियता थप फराकिलो भयो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले पुगेपछि त्यसले एमालेमा बेग्लै निखार ल्याएको हो । ‘नेकपा एमाले : न पोथी न भाले’ भन्ने माधवकालीन हास्यास्पद पहिचान मेट्ने कार्यमात्र केपीको नेतृत्वमा भएको होइन, वैचारिक रूपले स्पष्ट र तुलनात्मक रूपमा एउटा राष्ट्रवादी पार्टीको पहिचान बनाउन पनि ओलीकै योगदान रह्यो भन्न सकिन्छ । एमालेलाई आजको हैसियतमा पुऱ्याउन सीपी मैनाली, आरके मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, मदन भण्डारी, केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भण्डारी, जीवराज आश्रीत, ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, बिष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, टंक कार्की, भीम नेउपाने, भीम आचार्य, चन्द्र भण्डारी, नरेश खरेल, घनेन्द्र बस्नेत, बामदेव गौतम, मोदनाथ प्रश्रीत, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, बिष्णु रिमाल, घनश्याम भुषाल र भीष्म धिमाल लगायत दर्जनौँको समर्पण र हज्जारौँ प्रतिबद्ध नेता/कार्यकर्ताको विशिष्ट योगदान रहेको छ । एमालेलाई भत्काउन मरिमेटेर लागिपर्नुअघि उक्त पार्टीलाई जोगाउन माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत ठूलो योगदान पुऱ्याएका थिए । एमालेको पृष्ठभूमि सङ्घर्षमय छ, प्रजातन्त्र स्थापनापछि एमालेमाथि ‘एनजिओको पार्टी’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भएपनि उसको बलिदानीपूर्ण इतिहासलाई आरोपले नाघ्न सकेको थिएन । तर यसपाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक विवादास्पद ब्यापारीबाट दान लिएर मदनस्मृति भवनको नाममा रहेको कार्यालयको विकल्पमा ‘मीन भवन’ खडा गर्ने जुन निर्णय गर्नुभयो, यसले चाहिँ एमालेको ऐतिहासिक पहिचानलाई सर्लक्कै छोप्ने स्तरको धुलो उडाएको छ ।

देशको व्यापार खर्लप्पै आफ्नो कब्जामा लिन कस्सिएका विवादास्पद एवम् रहस्यमयी ब्यापारीको प्रकट निगाहबाट पार्टी सञ्चालन हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनुलाई कुनै पनि कोणबाट जायज र स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

हो, राजनीतिक दलहरूले दाताहरूबाट दान/सहयोग लिने विश्वब्यापी परम्परा छ । कसैले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीलाई अर्पण गर्छु भन्छ भने त्यो दिने र लिने दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । अझ त्यस्तो कार्य बिष्णु पौडेल या त्यस्तै कुनै नेता/कार्यकर्ताबाट भयो भने त्यसले दिने र ग्रहण गर्ने दुबैको उचाई बढाउन सक्छ । तर देशको व्यापार खर्लप्पै आफ्नो कब्जामा लिन कस्सिएका विवादास्पद एवम् रहस्यमयी ब्यापारीको प्रकट निगाहबाट पार्टी सञ्चालन हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनुलाई चाहिँ कुनै पनि कोणबाट जायज र स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

पहिलो कुरा, कुनै एक व्यापारी या निजी कम्पनीको एकलौटी प्रभाव पर्नेगरी पार्टीले सहयोग ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । दोस्रो, देश माफियाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको, नवधनाढ्यहरूको नियन्त्रणमा संसद् र सरकार रहेको तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको यो स्थितिमा रहस्यमयी किसिमबाट सतहमा देखापरेका विवादास्पद ब्यापारीको एकलौटी हक कायम हुने स्तरको दान ग्रहण गर्नुले एमालेको मौलिक मूल्यसहितको सान र पहिचानलाई माटो बनाउने खतरा बढाएको छ ।

मीनबहादुर गुरुङको बाहिरी आवरणमात्र हेर्दा तलबाट उठेर माथि पुग्न सफल एउटा ब्यवशायीका रूपमा उनका प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टि राख्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र गैरनेपाली मूलका मानिसहरूको नियन्त्रणमा जाँदै गरेको यो समयमा एक नेपाली मूलका नेपालीको सफलतालाई गौरवपूर्ण मानेर मीनबहादुरप्रति सम्मान र सहानुभूति प्रकट गर्न पनि नमिल्ने होइन ! तर उनी हेर्दा जे-जस्ता देखिन्छन्, त्यति मात्र होइनन् ! ब्यापारमा उनीसमेतको अमानवीय कार्यलाई जिम्मेवार ठहऱ्याउँदै एक युवा ब्यवशायीले राजधानीमा आत्मदाह गरेका कारणले मात्र मीनबहादुर विवादित बनेका होइनन् । नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश र सूरक्षाकर्मीले आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाइदिने कार्यमा संलग्न हुने आरोपका कारणले मात्र पनि मीनबहादुर विवादास्पद बनेका पनि होइनन् । सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको यो समयमा कुनै पनि दल या नेताले उनको दान स्वीकार गर्नु भनेको सिधै घुस ग्रहण गर्नु हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।

मीनबहादुरबाट ग्रहण हुँदै गरेको जमिन तत्काल फिर्ता गरेर केपीले तेजोबध हुँदै गरेको कार्यकर्ताहरूको मनोबल माथि उठाउन विलम्ब गर्ने सुविधा केपीलाई छैन । भुल स्वीकार गर्दै दान अस्वीकार हुने घोषणा गरिएन भने एमालेले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पराजय ब्यहोर्ने यही एउटा प्रमुख कारण बन्नेछ ।

ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणमा यिनी फसेका होइनन्, बरु यिनले अरूहरूलाई समेत फसाएका हुन् । काङ्ग्रेस भएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकै कारण तत्कालीन सरकारबाट खोसिएको सुवर्ण शमशेरको जमिन (करिब १४ रोपनी) फिर्ता दिइनु र लिनु स्वभाविक थियो । तर मीनबहादुर र शोभाकान्त ढकाल नामक ब्यक्ति कुमारी बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहँदा यी दुईले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष नुरप्रताप राणालाई पनि जग्गा कब्जा परियोजनामा सहभागी गराउन खोजेका थिए । गुरुङ र ढकालको कार्य-योजनाबारे जानकारी गराउँदै नुरप्रताप राणाले यो लेखकसँग त्यसबेला परामर्श गरेका थिए । नुरप्रताप मुख्य लगानीकर्ता रहनुभएको एक हाइड्रोपावर कम्पनी अध्यक्षको जिम्मेवारीचाहिँ मैले लिएको थिएँ र, आफ्ना धेरै कुराहरू उहाँले मसँग शेयर गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । सरकारको माथिल्लो तहलाई प्रभावित गर्ने, कर्मचारी मिलाउने, नक्कली मोही खडा गर्ने र मोहीबाट आफूले खरिद गरि जमिन लिएको देखाउने योजना रहेको सुनाउने बित्तिकै मैले नुरप्रताप राणा (हाल स्वर्गीय)लाई यस्तो काममा लाग्न हुँदैनहुने कारण बताएको थिएँ । उच्च राजनीतिक तहमा सम्पर्क रहेका कारण मलाईसमेत सहभागी गराउने प्रस्ताव लिएर परामर्श गर्न आउनुभएका नुरप्रताप राणा वास्तविकता बुझेपछि शोभाकान्त-मीनबहादुरको जमिन कब्जा परियोजनामा सामेल हुनुभएन । राणालाई उनीहरूले सारथि बनाउन गरेको प्रयास असफल भएपनि शोभाकान्त र मीनबहादुरको जोडी निरन्तर लागिरहे र, अन्त्यमा ‘सफल’ भए ! तर अब सबै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेको छ र मीनबहादुरले पार्टी र नेतालाई झैँ न्यायालय पनि खरिद गरेर निर्णय आफ्नो हातमा पार्ने योजना बनाएको भएपनि अब उनको यस्तो कार्ययोजना सफल हुन सम्भव देखिन्न । सरकारी जमिन सर्पले भ्यागुतो पचाएजत्तिकै सजिलो ठानिएको हो भने उनको यो अन्तिम गल्ती प्रमाणित हुनेछ !

ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणलाई सतहमा ल्याउने नेता केपी ओली हुनुहुन्छ, त्यसबापत उहाँले आम नेपालीबाट स्याबासी पनि पाउनुभएको हो । जमिन सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने उद्देश्य र योजनाका साथ थप अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आम जनताको मन जितेका हुन् । तर अहिले तिनै मीनबहादुरबाट दान थाप्ने निर्णयमा केपी किन पुग्नुभयो- यो आश्चर्य, रहश्य र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

गत वर्ष मीनबहादुरलाई गिरफ्तार गरेर उनमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदा केपी त्यसविरूद्ध उभिएका थिए र, त्यसरी केपीजस्तो जिम्मेवार नेता उभिँदा निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरिएको पो हो कि भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको थियो । तर भाटभटेनीका पक्षमा केपीको वकालतमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ । अब मीनबहादुरबाट ग्रहण हुँदै गरेको जमिन तत्काल फिर्ता गरेर केपीले तेजोबध हुँदै गरेको कार्यकर्ताहरूको मनोबल माथि उठाउन विलम्ब गर्ने सुविधा केपीलाई छैन । भुल स्वीकार गर्दै दान अस्वीकार हुने घोषणा गरिएन भने एमालेले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पराजय ब्यहोर्ने यही एउटा प्रमुख कारण बन्नेछ । एमालेको बर्बादी नेपालका निम्ति सुखद हुनेछैन, समयमै विचार पुऱ्याइयोस्, जय मातृभूमि !