यहाँ राजनीति सेवाकर्म नभइ नैतिकता बिर्सिएर गर्ने ‘धन्दा’मा परिणत भएको छ । यसले नै समष्टिगतरूपमा मुलुकलाई अधोगतिमा लगिरहेको छ ।

✍ तपाईंले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिनुभएको दुई दशक पूरा हुँदैछ, आफू सरकारी सेवामा हुँदा र नहुँदा बीचको अन्तर कस्तो पाउनुभएको छ ?
■ त्यतिबेला निजामति सेवामा रहेकाहरू तुलनात्मक रूपमा अनुशासित थिए, अदवमा रहन्थे । कर्तव्यप्रतिको निष्ठा र जिम्मेवारी बोधको भावना पनि रहेको हुन्थ्यो । पदोन्नति र राम्रो स्थान पाउनका लागि अहिलेजस्तो नेताको पछि लाग्नुपर्ने परिस्थिति खासै थिएन । त्यसबेला पूरै रामराज्य थियो भन्न खोजेको होइन, कमी-कमजोरी पहिले पनि थिए, तर अहिलेजस्तो राजनीतिक नेताको पछि लागेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने आम प्रवृत्ति कर्मचारीमा थिएन । आज त जनमुखी नभइ स्वमुखी भयौँ हामी । राजनीतिक नेताहरू पनि यस्तो प्रवृत्तिमा बढावा दिने खालका भए । मन्त्री फेरिने बित्तिकै सचिव फेर्नैपर्ने किन ? आफ्नो अनुकुलताको पात्र नै किन खोजिन्छ ? हो, मन्त्रीले आफ्नो कामको गुणवत्ता बढाउन असल र योग्य कर्मचारीको चाहना गर्नु अस्वाभाविक नहोला, तर राम्रो कार्यको लागि भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउनकै लागि कर्मचारीको साँटफेर र अदलीबदली गर्ने ट्रेण्ड बढेको छ । यसरी जनताको सेवा हुन्छ कि आफ्नै स्वार्थ पूरा गरिन्छ- अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिले-पहिले पनि कर्मचारीमा चाकरी गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने प्रवृत्ति नभएको होइन, तर यस्तो प्रवृत्तिमा आज ब्यापकता आएको छ । र, राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई बढावा दिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

✍ आफ्नो मन्त्रालयको काम-कारवाहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कारणले मन्त्रीले आफूमातहतका सचिव वा कर्मचारीहरू अदलबदल गर्नु स्वाभाविक नै होइन र ?
■ त्यो सर्बथा अस्वाभाविक भन्ने त होइन । तर, मन्त्री आएको हप्तादिनमै काम नहेरी, मूल्याङ्कन नगरी कर्मचारीको अदलीबदली गरिन्छ भने त यसलाई कसरी स्वभाविक मान्ने ? आफ्नो असल नीतिअनुसार काम गर्न अनिच्छा गरेमा, अटेरीपन दर्शाएमा, क्षमता/दक्षताको अभावमा सचिव तथा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सकिन्छ, गर्नुपनि पर्छ । किनकि, मन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन राम्रा कर्मचारीको साथ खोज्नैपर्छ । तर, जनतालाई सेवा-सुविधा प्रदान गर्नभन्दा नेता, दल र मन्त्री स्वयमको स्वार्थका लागि आफूअनुकुलको व्यवहार गर्ने, कर्मचारीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अहिले उग्ररूपमा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

✍ यसले मुलुकलाई कता लैजाने देख्नुहुन्छ ?
■ उत्तरदायित्व बहनको सवालमा माथिदेखि तलसम्मै त्यति इमानदारिता देखिएन, जनतालाई डेलिभरि गर्ने सन्दर्भमा पनि उदासिनता देखियो, नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्ति देखिँदैछ । यस्तै अवस्था कायम रहे यसले देशलाई दुर्घटनाकै अवस्थामा पुऱ्याउने निश्चितप्रायः देखिन्छ । यसलाई सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर करेक्सन गर्नुपर्छ ।

✍ सच्चिने-सच्याउने सम्भावना र अवसर कति बाँकी छ जस्तो लाग्छ ?
■ सम्भावना समाप्त भइसक्यो, सबै कुरा खत्तम नै भइसक्यो भन्ने त होइन । अब केही गर्न सकिँदैन भनी निराशा बाँड्ने धृष्टता नगरौँ । किनकि, निराशाका कुराले अराजकता निम्त्याउन सक्छ, रक्तपात नै निम्तिन सक्छ, केहीमात्रामा भएका या हुँदै गरेका सकारात्मक कार्यमा पनि अवरोध पुग्न सक्छ । आशाको बत्ती धिपधिप गरेर बलिरहेको छ । त्यसैले, अझ पनि सदासयताका साथ प्रयत्न गर्ने हो भने सच्चिन/सच्याउन सकिन्छ भन्नुपर्छ ।

बाह्य मुलुकले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन, मुख्य कुरो हामी आफ्नो जगमा उभिनुपऱ्यो ! हामी नै स-साना लोभ-लालच पूर्ति गर्नका लागि कसैको दासत्व स्वीकार गर्न तत्पर हुन्छौँ, स्वाभिमान बन्धकी राख्न तयार हुन्छौँ भने यसमा दोष अरुलाई दिने कि आफैलाई धिक्कार्ने ?

✍ देश झन्झ-न् ओरालो लाग्नुको कारण के हुनसक्छ ?
■ मलाई त यस्तो पनि लाग्छ कि हाम्रो देश ‘राष्ट्र’ या ‘राज्य’ बन्ने क्रममै छ कि ! हुन त यस्तो लाग्नुनपर्ने हो, किनकि हामी संसारकै पुरानामध्येको देशमा पर्छौं… कहिल्यै पराधीन नभएको । तर किन यस्तो भन्नुपर्ने भयो भने, हालैको विपत्तिको घटनालाई हेरौँ । विकराल वर्षा भयो, भीषण वर्षाको फोरकास्ट त भएकै थियो, तर राज्यले आफ्नो सक्षमता दर्शाउन सकेन । चार/पाँच घण्टादेखि ज्यानको गुहार लगाउँदा पनि नागरिकको उद्दार हुन नसकी बाढीमा बगेर ज्यान गुमाउनु भनेको अत्यन्त दर्दनाक र राज्यको कोणबाट हेर्दा शर्मनाक सन्दर्भ हो । यसबाट हाम्रो राज्य या राष्ट्रले कसरी ‘फङ्ग्सन’ गरेको रहेछ भन्ने उदाङ्ग भएको छ । राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो । अभिभावक नै यस्तो संवेदनहीन भएपछि नागरिकले कसरी सुख पाउँछन् ? यहाँ सरकार छ जस्तो मात्र हो, वास्तवमा सरकार नै छैन भन्ने लाग्छ । पशुपतिनाथको कृपाले मात्र देश यत्तिको अवस्थामा रहनसकेको छ, अन्यथा अझ धेरै नै दूरावस्था भोग्नुपर्थ्यो होला । मुलुकलाई राजनीतिले नराम्रोसँग गिजोलेको छ । न्यायक्षेत्रको बिचल्ली छ । न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले संलग्न हुनेगरेको अनुभूति हुन्छ । मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा दलका नेताहरू उपस्थित भइ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिने देशमा न्यायको अवस्था कस्तो होला ? अदालतले ‘यति घण्टाभित्र फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु’ भनी फैसला गर्ने भएपछि देशमा कस्तो शासन चलेको होला ! यहाँ न कानुनले काम गरेको छ, न प्रहरीलाई निश्पक्ष तवरले काम गर्न दिएको छ । संविधानकै धज्जी उडाइएको छ ! यहाँ त राजनीति भनेको सेवाकर्म नभइ नैतिकता बिर्सिएर गर्ने धन्दामा परिणत भएको छ । यसले नै समष्टिगतरूपमा मुलुकलाई अधोगतिमा लगिरहेको छ ।

✍ यतिबेला नयाँ दल, नयाँ नेताहरू पनि पैदा भएका छन्, यिनीहरूबाट मुलुकका समस्याले निकास पाउँछ कि ! यस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
■ शुरु-शुरुमा धेरैलाई आशा लागेको हो, म पनि नयाँ दल/पात्रबाट केही भइहाल्नेमा आशावादी थिएँ, तर यो भ्रम चाँडै नै चिरिएको छ । यिनको सिद्धान्तमा प्रष्टता छैन, बरु अनेक आशङ्का पैदा भएको छ । सटिकरूपमा भन्नुपर्दा अहिले देखिएका ‘नयाँ’ भनाउँदाबाट देशले झन् गुमाउने देख्छु, प्राप्तिको पाटो त परै रहोस् !

✍ हामी देशमा बाह्य प्रभाव बढेको कुरा गर्छौं, वास्तवमा बाह्यशक्तिको प्रभावले नै यस्तो भएको हो कि हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो ?
■ एक्सटर्नल फ्याक्टरले फङ्ग्सन नगर्ने होइन- गर्छ, तर सबै कुरामा अरुलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन । बाह्यशक्तिले आफ्नो अनुकुलताका लागि अन्य मुलुकमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ, चलखेल गर्न खोज्छ । छिमेकीले पनि त्यस्तो गर्न खोज्छ, छिमेकीको प्रभाव पर्छ, किनकि छिमेकी फेर्न सकिँदैन । यसरी बाह्य मुलुकले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन, मुख्य कुरो हामी आफ्नो जगमा उभिनुपऱ्यो ! हामी नै स-साना लोभ-लालच पूर्ति गर्नका लागि कसैको दासत्व स्वीकार गर्न तत्पर हुन्छौँ, स्वाभिमान बन्धकी राख्न तयार हुन्छौँ भने यसमा दोष अरुलाई दिने कि आफैलाई धिक्कार्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक खेलको रणमैदान बनाइरहेका छौँ हामीले हाम्रो मुलुकलाई । मातृभूमिप्रतिको माया र कर्तव्यमाथि यसरी खेलबाड गरिरहेका छौँ हामी । हामी भन्नाले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तो नेतृत्वलाई बढावा दिने हामी जनता पनि दोषी नै हौँ ।

✍ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा पनि पछिल्लो चरणमा आवाज उठ्न थालेको छ, यसलाई कति सामयिक ठान्नुहुन्छ ?
■ हाम्रो संविधानले सबै विचार, वाद वा पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन । हामी बहुलवादको कुरा गर्छौं तर संविधानले बहुलवादलाई समेट्न सकेको छैन । बहुलवादको अर्थ कुनैपनि विचार वा वादलाई निषेध नगर्ने भन्ने हो । राजसंस्थावादीहरू सङ्ख्यामा जति नै भएपनि त्यो पक्षलाई पनि समेटिनुपर्छ, त्यो पक्षको सुनुवाई हुनुपर्छ, अन्यथा विरोधको आवाज बढ्दै जान्छ । केही व्यक्ति, दल वा अमुक शक्तिहरू मिलेर ‘फास्ट ट्र्याक’बाट वर्तमान संविधान जारी गरेका हुन् । शुरुदेखि नै विदेशी चलखेल भएको हो यो मामलामा । जनताबाट राय लिने भनी जुन सुझाव संकलन गरियो, त्यसलाई त्यत्तिकै थन्क्याइयो । जनताको राय के छ त भनी हेर्ने हिम्मत किन गरिएन ? यस्ता सवाललाई केन्द्रमा राखेर भन्नुपर्दा राजसंस्थाको आवश्यकताको पक्षमा आवाज उठ्नुलाई अस्वाभाविक र असामयिक ठान्न मिल्दैन ।

दलहरू, विज्ञ-विशेषज्ञहरू, राजा वा राजसंस्था पक्षधर प्रतिनिधिहरू लगायतका स्टेक होल्डरहरूको गोलमेच सम्मेलनबाट निकास निस्कन सक्छ । अझ सजिलो र छरितो बाटोचाहिँ असामयिकरूपमा ‘बध’ गरिएको २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताएर त्यो बिन्दुबाट समाधानको उपाय खोज्नु ज्यादा उपयुक्त हुन्छ । असन्तोषको ज्वालालाई दन्किन नदिन यो उत्तम उपाय हुनेछ र, यसो गर्दा नेताहरूको पाप पनि पखालिन्छ ।

✍ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कुनैपनि पाटोबाट हेर्दा चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन भने अब देशले कुन विकल्पमा जानु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ?
■ विकल्पको बाटो त खोज्नैपर्ने महसूस हुन्छ । वर्तमान संविधानको जग नै कमजोर छ । यो संविधानले निकास दिने भए दिइसक्नुपर्थ्यो । अब यसबाट काम चल्दैन, देश उँभो लाग्दैन भन्ने प्रष्ट र प्रमाणित भइसकेको छ । संशोधनको नारा लगाएर केही हुनेवाला छैन । अहिलेको संशोधनको नारा वास्तविकरूपमा समस्याको निकासका लागि नभइ सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै हो भन्नेमा भ्रम नराख्दा हुन्छ । जहाँसम्म विकल्पको सवाल छ, अर्को व्यवस्थामा जानैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तरिम व्यवस्था आवश्यक पर्छ । अन्तरिम व्यवस्थाको लागि पनि एउटा जग त चाहिन्छ नै ! गोलमेच सम्मेलन गरेर अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा उचित हुनसक्छ । दलहरू, विज्ञ-विशेषज्ञहरू, राजा वा राजसंस्था पक्षधर प्रतिनिधिहरू लगायतका स्टेक होल्डरहरूको गोलमेच सम्मेलनबाट निकास निस्कन सक्छ । तर, यो प्रक्रिया अलिक जटिल या झमेलायुक्त हुन सक्छ । तसर्थ, सजिलो र छरितो बाटोचाहिँ असामयिकरूपमा ‘बध’ गरिएको २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताएर त्यो बिन्दुबाट समाधानको उपाय खोज्नु ज्यादा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । असन्तोषको ज्वालालाई दन्किन नदिन यो उत्तम उपाय हुनेछ । यसो गर्दा नेताहरूको पाप पनि पखालिन्छ ।

✍ विदेशबासी बनेर देशको चिन्ता गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
■ नेपालीहरू विदेशिनुको कारण अनेक हुनसक्छ । कोही रोजगारीको लागि गए होलान्, कोही अरू नै कुनै बाध्यताले विदेशिए होलान् । रहर गरेरै विदेशबासी हुनेहरू पनि होलान् । तर, जो जे कारणले विदेशिएका भएपनि तिनको हृदयमा मतृभूमिप्रतिको माया, चासो र चिन्ता भने रहन्छ नै भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसर्थ, विदेशमा बसेर देशको चिन्ता गर्न मिल्दैन भन्ने कतिपयको आग्रहपूर्ण धारणाप्रति म सहमति जनाउन सक्दिनँ । नेपाली जहाँ भएपनि नेपालको माया गर्न पाउनुपर्छ । मूल कुरा के हो भने विदेशमा प्राप्त ज्ञान, सीपलाई मातृभूमिको लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा हार्दिकतापूर्वक चिन्तन-मनन गर्नुपर्छ । सही र सकारात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमबाट चेतना जागृत गराउनेदेखि तन, मन, धन दिएर पनि विदेशमा रहेका नेपालीजनले मातृभूमिको सेवा गर्न सक्छन्, गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।