संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धमा कुनै काम नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले यही कात्तिक ४ गतेका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक पनि आह्वान गरेका छन् ।

मन्त्री पाण्डेले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरुप धर्मशालासम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन दिएको बताइएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र झापाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन ।

मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौ, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका छन् । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनियतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन् ।