६ सय ४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको प्रस्तावमा तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित सो रकम लाग्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौंले इआइएको काम गरिरहेको छ ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधवार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रलगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुने उल्लेख छ । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

आयोजनामा चार वटा फ्रान्सिस टर्बाइन हुनेछन् भने दुईवटा टेलरेश निर्माण गरिने छन् । समुद्री सतहदेखि पाँच सय ७० मिटरको उचाइमा निर्माण हुने आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुईवटा, बाँधको उचाइ दुई सय ४४ मिटर र सात सय ६० मिटर चौडाइ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन लेखनमा सङ्लग्न वातावरणविज्ञ खड्क महताले यस आयोजनाबाट वार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक रु १५ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसावले सम्भव देखिएको छ । सुरुमा आठ सय ४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्वेक्षण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले छ सय ४४ दशमलव ३९ मेगाबाट उत्पादन हुने देखाएको हो ।

महताले भखेका छन्, ‘आयोजना निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका चार सय ३६ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । यो आयोजनाको बाँध, पावरहाउस, टेलरेस, टनेल, डाइभर्सन, आउटलेटलगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये आठ सय तीन हेक्टर निजी र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्वपूर्ण सडक पर्नेछन् ।’

बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनी र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी-१ जलविद्युत् आयोजना, एक दशमलव पाँच मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्ने गरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिकस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका छ, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका छ, जैमिनि नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुनिल पौडेलका अनुसार विसं २०७६ चैत ५ गतेदेखि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी नेपालले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जसका लागि नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताको समेत सहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको कुश्मा-बुटवल प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सस्तो र कम क्षति पुऱ्याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत निकै ठूलो फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको फलेवास नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख पदमपाणि शर्माको भनाइ छ ।

_{^{तस्बिर : रासस}}