—एस.शाह
नेपालको विभिन्न जाति, वर्ग र हिमाल, तराई, पहाडका बीचमा परस्पर विरोधी भावना, चाहना र आक्रोश जगाएर सत्ताको शिखरमा पुग्न सफल भएका माओवादीहरूले अब आफ्नै गैरजिम्मेवार नारा र कपटा चरणको सिकार बन्नुपर्ने समय आइसकेको छ । किनकि नयाँ संविधानको घोषणाले भगवान् कृष्णको ‘विश्वरूप’मा भएजस्तै माओवादीको बहुरूपी र बहुमुखी मुहारलाई समाप्त पारेर वास्तविक एउटै कुरूप अनुहार देखाइदिनेछ । आजसम्म माओवादीद्वारा मूर्ख बनाइएका जाति–सम्प्रदाय को हुन् ? र, वास्तविक मित्र को हुन् ? भन्ने रहस्य पनि खुलिहाल्नेछ । जनताको चाहना र आवश्यकतालाई परस्पर विरोधी बनाउनुको दृष्परिणाम के हुनेछ भने माओवादीको सङ्घीय संरचनाले जुनसुकै जाति र सम्प्रदायलाई सन्तुष्ट पारे पनि अन्त्यमा ७० प्रतिशत नेपाली जनता आक्रोशित नै हुनेछन् । ‘दुबो’ र ‘घोडा’ दुइटैलाई दीर्घायुको बरदान दिउँला भन्ने भगवान् पनि एउटा पक्षका निम्ति बेइमान र धोखेवाज सावित हुन्छ भन्ने बूढापाकाहरूको भनाइ पनि छ ।
नेपालका सन्दर्भमा जातीय राज्यको नारा नै यस्तो मूर्खतापूर्ण आश्वासन हो कि जसमा एउटाको माग पूरा गर्न खोज्दा चारजनालाई आफ्नो अधिकार खोसिएको महसुस हुनेछ । अब यो विषयमा अगाडि बढे पनि पछाडि हटे पनि माओवादीका निम्ति दुवैतर्फ खतरा हुनेछ । सबै जाति र क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले संविधानको घोषणापछि माओवादीले सरकार चलाउन सक्ने छैन किनकि नयाँ संविधानको घोषणा नै जातीय, क्षेत्रीय र दलीय युद्धको घोषणा बन्न जानेछ, जाति, क्षेत्र र दलीय सरोकारका विवाद र युद्ध आजसम्म स्थगित मात्र भएका थिए, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका थिएनन् । जातीय, क्षेत्रीय र दलीय सरोकारका अन्त्यहीन विवाद सुरु भएको अवस्थामा कसैको मागलाई जायज र कसैको मागलाई नाजायज भनेर मात्र समस्याको समाधान हुने छैन । प्रदेश र प्रान्त निर्माणबारेको अन्तिम निर्णय नभइसकेका कारणले मात्र जनता अहिले मौनधारण गरिरहेका छन् । सबैलाई दिन नसकिने अवस्थामा कसैलाई पनि नदिने पूर्वस्थिति नै एक मात्र समाधान बन्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा एक राष्ट्र, एक भाषा, एक पहिचान नै सबैका निम्ति चित्त ठोक्ने एकमात्र उपाय बन्न सक्दछ । सङ्घीयताले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ र लामो समयसम्म जनप्रिय बन्न सकिनेछ भन्ने कुनै नेता र पार्टीले सोचेको छ भने उसको यो भ्रम छिट्टै नै टुट्नेछ ।
जनयुद्धले विस्तार गरेको प्रभाव र जनप्रियताबारेको माओवादीको भ्रमलाई तोड्नकै निम्ति मधेसमा आन्दोलन गरिएको थियो । मधेसको आन्दोलनलाई कसैले साम्प्रदायिक भन्ने गरेका भए पनि यसको प्रमुख उद्देश्य माओवादीको प्रभुत्व स्थापित हुन नदिनु वा समाप्त पार्नु नै थियो ।
अर्कोतर्फ नेकपा माओवादीको पार्टी सङ्गठनभित्र एक नेता, एक नीति, एक उद्देश्यको मान्यता स्थापित हुन नसकेकै कारणबाट निर्णायक समयमा मतभिन्नता चर्किरहेको छ भने यतातर्फ संस्थापन पक्षले आफ्नै असन्तुष्ट कार्यकर्ता र अयोग्य जनसेनाबाट खतरा महसुस गरिरहेको छ । सङ्घीयताको प्रथम योजनाकार माओवादी नै भएको हुनाले असन्तुष्ट जाति, समूह र क्षेत्रले काङ्गे्रस–एमालेको भन्दा बढी आलोचना माओवादीकै गर्नेछ । विगतमा माओवादीले ‘दुश्मन’ घोषित गरेका ‘सेना’, ‘प्रहरी’, ‘संसदीय प्रजातन्त्रवादी’ ‘विस्तारवादी’ र ‘साम्राज्यवादी’लाई मित्रशक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो अस्तित्वलाई उनीहरूको अस्तित्वमाथि निर्भर गराइसकेको हुनाले जनयुद्धकालमा माओवादीद्वारा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवारले आफूलाई क्रान्तिका अपराधी मान्नुपर्ने र माओवादीलाई क्षमा दिनुपर्ने किसिमको अवस्था देखिँदैन किनकि जनतालाई पुँजीवादका विरुद्धमा उभिनुपर्ने निर्देशन दिँदादिँदै स्वयम् आफैं पुँजीपति बनिरहेका र ‘विस्तारवाद’को आलोचना गर्दागर्दै स्वयम् आफैंलाई ‘विस्तारवाद’को सुराकी बनाइरहेका माओवादीका संस्थापनपक्षीय नेताहरूको पहिचान शङ्कास्पद र विवादास्पद बन्दै आइरहेको छ, एउटा मानवको नाताबाट राजनीतिक पार्टीको नेताले पनि गल्ती सच्याउनका निम्ति आफ्नो पूर्वविचार र दृष्टिकोण बदल्नै नपाउने, आफ्नो जीविकाको व्यवस्था नै गर्न नहुने र जीवनस्तर उकास्न नहुने भन्ने आग्रह गर्नु न्यायोचित कुरा होइन । तर, एउटा राजनीतिक दर्शनसँग मेलखाने किसिमको हुनैपर्छ ।
नेताको पछिल्लो जीवनमा आएको वैचारिक परिवर्तन होस् वा भौतिक र आर्थिक परिवर्तन नै होस् जनसमाजका आँखामा स्वाभाविक र जायज लाग्ने किसिमको हुनैपर्छ, कुनै पनि नेताको पछिल्लो विचार र व्यवहार यदि उसको पूर्वदृष्टिकोण र पूर्वमान्यताका विरुद्धमा देखिएको छ र पछिल्लो परिवर्तनले सार्वजनिक महत्वको औचित्य देखाउन सकेको छैन भने यस किसिमको परिवर्तनलाई जनताले स्वाभाविक मान्न र पचाउन सक्दैनन् । नेपाली जनतालाई ‘दुश्मन’ र ‘मित्र’को परिचय दिँदाखेरि ‘भारतीय विस्तारवाद’ र ‘साम्राज्यवाद’लाई पचासौँ वर्ष पहिलेदेखि नै ‘दुश्मन’को रूपमा परिचित गराइसकेपछि अन्त्यमा तिनै विरोधी बनाइएका जनतालाई चित्तबुझ्दो कारणसहितको स्पष्टीकरण र पूर्वजानकारी नदिईकनै स्वयम्ले दुश्मन घोषित गरेका ‘शक्ति’सँग चोरढोकाबाट पसेर मित्रता र सम्झौता गर्नु निश्चय पनि जनता र राष्ट्रप्रति गरिएको गद्दारी हो । यसबाट कुनैबेला माओवादीका ‘लालध्वज’ अहिले शोकसूचक ‘श्वेतध्वज’ बन्नुभएको छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरूको झण्डामा अङ्कित हँसिया र घन मजदुरहरूको जीविकाका निम्ति नभएर राष्ट्रिय एकताको सूत्रलाई काट्न र अखण्डतालाई तोड्न–फुटाउनका निम्ति रहेछ । यी विखण्डनकारी घन र हँसियालाई बिँड उपलब्ध गराइदिने त आखिर नेपाली काङ्गे्रसकै ‘रूख’ हो । छहारीमा बन्न नसक्ने गरी सुक्न थालेका बूढोरूखको उपयोगिता औजारहरूको बिँड बन्नुभन्दा अरू के हुन सक्दछ ? फोड्ने, चिर्ने र काट्ने गुण भएको हतियारले रूखको अंश (बिँड)कै सहयोगबाट मात्र रूख ढाल्न सफल भएको हुन्छ रे ! रूख जोगाउने हो भने नेपाली काङ्गे्रसले अब बिँडको व्यापार छोड्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नौ पुख्र्यौली भूमितर्फ फर्काउने उद्देश्य भएको जातीय सङ्घीयताको नाराअनुसार काङ्गे्रसका कोइरालाहरूले दैलेख जिल्लाको कोइराली गाउँमा गएर बस्नुपर्नेछ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कालिकोट जिल्लाको ‘दाँहा’ भन्ने गाउँमा गएर बस्नुपर्नेछ, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘भट्टचार्य’ र ‘राया’हरूको पैतृक भूमि कलकत्ता फर्कनुपर्नेछ । काङ्गे्रसका दोस्रा नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्भवतः भारतको उत्तरखण्डअन्तर्गत पर्ने ‘पौडी’ नामको गाउँमा फर्कनुपर्नेछ । स्वयम् आफैंलाई बाहिरिया र विदेशीको रूपमा विस्थापित गराउने नारा र कार्ययोजना तपाईंहरूले कसको खुसी र सुविधाका निम्ति स्वीकार गर्नुभएको हो ? सङ्घीयता, पिछडिएका गरिब जनताको आवश्यकता नभएर मन्त्री र सचिवको पदसङ्ख्या बढाउन चाहने स्वदेशी र प्रत्येक राज्यको सरकारलाई बाँदरझैं नचाउन चाहने विदेशीहरूको आवश्यकता हो । पिछडिएका जाति, वर्ग र सम्प्रदायको जीवनस्तरलाई उकास्न र सत्तामा सहज पहुँच बनाउनका निम्ति उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क बनाइदिए पुग्नेछ । र, तिनीहरूका बारेमा वास्तविक जानकारी दिनसक्ने आयोग बनाए पनि हुनेछ ।
प्रतिपक्षी पार्टीको नेता, मतदाता र क्षेत्रप्रति सत्तापक्षले पूर्वाग्रह राखेर सामान्य गुनासो पनि नसुनिदिने राजनीतिक संस्कृति स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय राज्यको सरकारले यस किसिमको पूर्वाग्रही उत्पीडन गर्नेछैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? एउटा पूर्वाग्रहको समाधान अर्को पूर्वाग्रह नभएर मानवताबाट पे्ररित उदारता र निष्पक्षता हो । धेरै किसिमका पूर्वाग्रहबाट जन्माइएको सङ्घीयताको नाराले भिन्न जाति भिन्न वर्ग, भिन्न धर्म, भिन्न पार्टी र भिन्न क्षेत्रको नागरिकलाई न्याय गर्ने सम्भावना देखिँदैन । केन्द्रीय सरकार भन्न सुहाउने अहिलेको विद्यमान सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो परिवार, जाति, गाउँ र आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित नागरिकलाई मात्र नेपाली नागरिक ठानिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय राज्यका मन्त्रीहरूको पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारी चरित्र झन् कुन स्तरको होला ?
विवाद चाहे व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रस्तरीय, राजनीतिक सरोकारको किन नहोस् तर विवादलाई छिटो टुङ्ग्याइदिँदा धेरै कुरा जोगिन गएको हुन्छ र लम्बिएको विवादले व्यक्ति, परिवार राष्ट्रको धेरै महत्वपूर्ण वस्तु खोसिदिएको वा पोखिदिएको हुन्छ । माओवादीका जनसेनाको शिविर त आखिर खाली भयो तर जनता र राष्ट्रले धेरै महँगो मूल्य चुकाइसकेपछि मात्र खाली भयो । जनता र राष्ट्रलाई कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि नदिईकन र माओवादी पार्टी स्वयम्ले कुनै खास उपलब्धि नलिईकन जनसेनाका विषयमा निकै ढिलो गरिएको निर्णयलाई पनि (बोल्ड) साहसिलो भन्ने गरिएको छ । तर, माओवादीको नेतृत्वले परिपक्व र मर्यादित राजनीति गर्नका निम्ति हिंसा, हत्या, बन्दुक र सेना अनावश्यक रहेछ भन्ने कुरा सोह्र वर्षपछि स्वीकार नगरीकन कमसेकम आठ वर्षभित्रै स्वीकार गरिदिएको भए देशको भौतिक संरचना विनाश हुनबाट जोगिने थियो, जनसेनाका नाममा खर्च हुन गएको अर्बौं पैसा जोगिने थियो । नेपाल र नेपाली विदेशीको षड्यन्त्रपूर्ण घेराबन्दीमा पर्ने थिएनन् । सहमति जुटाउने नाममा खेर गएको संसद्, सरकार र नेताहरूको समय सिर्जनात्मक कार्यमा उपयोग हुन सक्थे थियो । नेपालको ‘संविधानसभा’ बहुराष्ट्रिय प्रतिनिधिसभा’मा परिणत हुन पाउने थिएन । नयाँ संविधानले विदेशीको माग र प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
अब नयाँ संविधान त बन्ने भयो तर संविधान निर्माणका निम्ति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने वैचारिक स्वाधीनता र स्वविवेकको अधिकार गुमाइसकेपछि मात्र बन्ने भयो । नेपालका नेताहरूले आ–आफ्नो दलीय स्वार्थको अहंकारपूर्ण अडानलाई भन्दा जनता र राष्ट्रको स्वार्थलाई बढी महत्व दिएर सहमति र सम्झौता गर्न चाहेका हुन्थे भने संविधान त एक वर्षभित्रै बनिसक्ने थियो । हुन त अर्काकै उक्साहटमा विद्रोह गर्ने र अर्काकै दबाबमा विद्रोह त्याग्ने नेताहरू भएको देशमा संविधानको निर्माण मात्र आफैंमा अचुक समाधान होइन । किनकि समाजमा जन्मनसक्ने सम्भावित विद्रोहलाई कमसेकम पचास वर्षसम्मका लागि टारेर राजनीतिक स्थिरता दिनसक्नु नै प्रत्येक नयाँ संविधानको सफलता र सार्थकता हो । तर, नेपालमा ०४६ सालको जनान्दोलन समापन भएको पाँच वर्षपछि माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो, माओवादीको जनयुद्ध टुङ्गिएको दुई वर्षपछि मधेसमा विद्रोह भयो । यी सबै आन्दोलन र युद्ध कृत्रिम असन्तुष्टि र सतही पीडामा आधारित थिए भन्ने कुरा नेताहरूको चरित्र र निष्ठाले नै स्पष्ट पारिसकेको छ, किनकि जसको पीडा र अन्यायको अनुभव जति धेरै साँचो हुन्छ उसको चारित्रिक निष्ठा र इमानदारी पनि त्यत्तिकै दिगो र दीर्घकालीन हुनसक्छ । बाबरी मस्जिदमाथि पोखिएको हिन्दूहरूको पीडा र आक्रोश तत्कालै नभएर युगौँ पहिलेको थियो जसको पीडा झुटो र कृत्रिम हुन्छ उसको आक्रोश र विद्रोह पनि अल्पकालीन हुन्छ । जसको आक्रोश र विद्रोह धेरै दिनसम्म टिक्न सक्ने खालको हुँदैन उसको चारित्रिक निष्ठा र त्याग पनि धेरै दिनसम्म कायम रहन सक्दैन ।