जनताले गाँस कटाएर तिरेको करबाट नेता तथा पहुँचवालाको उपचार हुन्छ । तर आफू यसरी सुविधा लिने नेताहरू जनताको भने चिन्ता गर्दैनन् । सरकारले ‘हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने’ विधि अपनाउनुपर्ने हो, तर हाम्रो सरकार पहुँचवालाकै चाकडी गर्छ, दीन-दुःखीतर्फ आँखा तर्छ ! उपचार नपाएर जनताको ज्यान जाँदा पनि यिनीहरूलाई नदुख्नु विडम्बनाको विषय हो ।

✍ अनुशा थापा

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गरेको छ । कुनै नागरिक जन्मिएपछि उसको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । तर, सरकारले नागरिकमाथि विभेद गरिरहेको छ ।

केही समयअघि सरकारले एउटा निर्णय गरेको थियो- ‘१४ वर्षमूनिका बालबालिकालाई क्यान्सर लागेमा निःशुल्क उपचार गर्ने ।’ बालबालिकाप्रति यसरी संवेदनशीलता प्रकट गर्नु राम्रै कुरा हो । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- ‘अन्य नागरिकको हकमा चाहिँ के ?’ क्यान्सर लागेका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण छ । तर, १४ वर्षमुनिकालाई उपचार गर्ने अनि अरुलाई चाहिँ मर्न छोडिदिने त भेदभाव भएन र ?

राज्य सबै जनताको अभिभावक हो । सबै जनतालाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । बराबर हकअधिकार दिनुपर्छ । विडम्बना ! सरकारद्वारा कच्चा निर्णय भइरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा नसर्ने रोगीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अस्पतालमा गयो भने मिर्गौला पीडित र क्यान्सर पीडितबाहेक केही भेटिन्न । सबै उमेरसमूहलाई यो रोग लागेको छ ।

यी रोगको उपचार एकदमै मँहगो छ । औषधी उपचार गर्दा सर्वसाधारणले आफ्नो घरखेत नै सिध्याउनुपर्ने बाध्यता छ । एकचोटी उपचार गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पैसा हुनेले त उपचार गर्लान्, नहुनेलाई त मर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिन्छ, तैपनि उनीहरुलाई नै उपचारमा छुट दिइएको छ । उनीहरुको उपचारका निम्ति सरकारले अस्पताल नै तोकिएको छ । सर्वसाधारणसँग न रोजगारी छ न सरकारले कतै उपचार निःशुल्क नै बनाइदिएको छ ।

वास्तवमा पैसा भएपछि मिर्गौला फेल भएपनि बाँचिन्छ भन्ने उदाहरण देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । उनी मिर्गौला फेरेर बाँचेका छन् । नेतालाई त राज्यले नै खर्च गरिदिन्छ । जनताले गाँस कटाएर तिरेको करबाट नेता तथा पहुँचवालाको उपचार हुन्छ । तर आफू यसरी सुविधा लिने नेताहरू जनताको भने चिन्ता गर्दैनन् । उपचार नपाएर जनताको ज्यान जाँदा पनि यिनीहरूलाई नदुख्नु विडम्बनाको विषय हो । ठूलो रोग लागेको थाहा पाएपछि खर्चको चिन्ताले जनता आत्महत्यासम्म पनि गर्छन् । बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि परिवारमाथि बोझ नबनुँ भनेर आफ्नो ज्यान अकालमा फ्याँक्छन् । तसर्थ, देशमा नामको मात्र सरकार भएर नहुनेरहेछ । सरकारले ‘हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने’ विधि अपनाउनुपर्ने हो, तर हाम्रो सरकार पहुँचवालाकै चाकडी गर्छ, दीन-दुःखीतर्फ आँखा तर्छ !

अहिलेसम्म दर्जनौं स्वास्थ्यमन्त्री आए र गए । तर, कसैको ध्यान सरकारी अस्पतालको सुधार, गरिबहरुलाई निःशुल्क औषधी उपचारतर्फ गएन । बस् गयो त केवल कमिशनमा । औषधि र उपकरण खरिदमा कमिशन खानेमा ध्यान गयो ।

गरिब जनता मारेर सरकारले धनीहरुलाई पोसिरहेको छ । सरकारले केही उपचार र औषधी निःशुल्क त गरेको छ, तर त्यो देखावटीपन मात्र सावित भएको छ । सरकारलाई थाहा छैन । विचरा ती गरिबहरुलाई पनि यो कुराको जानकारी छैन । निःशुल्क उपचार र औषधी हुनेखानेले लिइरहेका छन् । सरकारले कहाँ-कहाँ के-के निःशुल्क दिएको छ ? गरिबलाई थाहा हुँदैन । दुई छाक टार्न दौडिरहेकाहरुलाई यस्तो विषयमा के थाहा हुन्छ ? अनि त्यसको फाइदा उठाउँछन् पुँजीपति वर्गहरू ।

हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आवाज उठाउन नसक्नेलाई थिचिएको छ । सरकारले निःशुल्क बाँडिएको औषधी पनि मेडिकलमा किन्न बाध्य छन् गरिबहरू । पैसा भए किन्यो अन्यथा पीडा सहेर बस्यो ! यता, स्थानीय तहले पनि हुनेखानेको मात्र काम गर्छ । स्थानीय तहलाई उसको घर छ, छोराछोरी अमेरिका-अष्ट्रेलिया छन् भन्ने थाहा हुन्छ । तर, तिनलाई नै निःशुल्क उपचारको लागि सिफारिस गरिदिन्छ । कोही गरिब सिफारिस लिन आयो भने यो या त्यो कागजात भनेर हैरान पार्छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको नाम बेचेर पदमा पुग्ने, कर्मचारी पनि राष्ट्रसेवक भनेर लुट्ने, व्यापारी हामीले सेवा गरेका छौँ भनेर ठग्ने अनि मर्कामा पर्ने सधैं जनता । जनता सँधै पछाडि नै पर्छन् । हुने-खानेहरूले आफ्नो सन्तान माथि पुऱ्याइहाल्छन् । तर, गरिबको हकमा पहिले शिक्षाकै अभाव छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकको सन्तान अशिक्षित हुन्छन् । किनकि उनीहरूसँग सन्तानको पोशाक, कापीकलम किनिदिने पैसा अभिभावकसँग छैन । अशिक्षित भएपछि उसले रोजगारी पाउँदैन । रोजगारी नभएपछि उसलाई खान, लाउनकै समस्या हुन्छ । उसको सन्तान पनि ऊजस्तै बन्छ ।

गरिब सँधै गरिब नै रहिरहने भए, बाठाटाठा, पहुँचवालले गरिबको नाम बेचेर लुटिरहने भए । बेलाबखत समाचारमा आइरहन्छ- उपचार गर्ने पैसा नभएर रोग पालेर बसेको । यस्तो समाचार आउँदा पनि सरकारलाई अलिकति अप्ठेरो लाग्दैन । जनताप्रति सरकार कतिको दायित्वबोध छ ? यो त छर्लङ्ग भइहाल्यो ।

पछिल्लो समय घरघरमा मिर्गौलापीडित, क्यान्सरपीडित छ्याप्छ्याप्ती माग्न आइरहेका हुन्छन् । उपचार गर्दागर्दै जायजेथो जम्मै सकाएको र औषधी खाने पैसा पनि नभएको उनीहरू बताउँछन् । देशमा सरकारी अस्पताल छ । विडम्बना ! त्योपनि व्यापार गर्ने थलो बनेको छ । उपचारदेखि औषधीसम्ममा लुट्छन् । अस्पतालको फिस तिर्न नसकेर बन्धन बनाएको, शव छोडेर भाग्नुपरेको लगायतका समाचारहरु पनि बेलाबखत आइरहन्छ । अब भनौं, जनताको मौलिक हकको कतिको संरक्षण भएको रहेछ ? कागजमा लेखेर मात्र नभएन्, कार्यान्वयन पनि गर्नुपऱ्यो ।

कार्यान्वयन नै नहुने त्यो कागजको खोस्टो जनतालाई चाहिएन । भोक र रोगले कुनै जनता मर्नुपर्छ भने सरकार कहाँ छ ? के हेरिरहेको छ ? भाषण दिने सरकार चाहिएन, काम गर्ने चाहियो । देशका राजनीतिक दल भनाउँदाहरुको निजी स्कुलदेखि लिएर निजी अस्पतालसम्ममा लगानी छन् । आफ्नो व्यापार गर्नका लागि उनीहरुले सरकारी विद्यालय र अस्पताल लथालिङ्ग बनाइदिएका छन् । जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाइँदैन । हामी अझैपनि यस्ता ‘दले’हरुलाई ‘राजनीतिक दल’ भनिरहेका छौँ । जनताको आँखा खोल्न अब अति नै आवश्यक भइसकेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा उपचार होइन ‘राजनीति’ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि राजनीतिक दलका झोले बनेको देख्नुपर्दा कसको मन रुँदैन र ? देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । अहिलेसम्म दर्जनौं स्वास्थ्यमन्त्री आए र गए । तर, कसैको ध्यान सरकारी अस्पतालको सुधार, गरिबहरुलाई निःशुल्क औषधी उपचारतर्फ गएन । बस् गयो त केवल कमिशनमा । औषधि र उपकरण खरिदमा कमिशन खानेमा ध्यान गयो । अनावश्यक मेसिन खरिद गरेर थन्क्याइन्छ । भएका सुविधासम्पन्न अस्पतालका वार्डहरू बन्द गरिएको छ । अन्य मुलुकमा रोगले एक जना नागरिक मऱ्यो भने त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् । तर, हामीकहाँ रोगले दिनहुँ कोही न कोही मर्छन्, कोही मर्ने दिन पर्खेर बसेका छन्, सरकारलाई अलिकति हीनताबोध त हुनुपर्ने हो !