नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय फेरि माओवादीप्रति आक्रामक हुन थाल्नुभएको छ । ओली बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । नेता ओलीसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ः
० दलहरू सहमतितिर उन्मुख हुन सकेनन् नि ?
– अलिकति दृष्टिकोण र परिस्थितिको भिन्नता छ । मूल्य–मान्यताको केही भिन्नता पनि होला । सर्वोपरि कुरा आप्mना दलीय स्वार्थ र निजी स्वार्थहरू पनि टकराइरहेका छन् । त्यसले परिस्थितिलाई सहज बन्न दिइरहेको छैन ।
० कसको कारणले यस्तो भइरहेको छ ?
– अहिले सत्तापक्षले संविधान बनाउने कुरा बेस्सरी गर्ने, अरूले सहमति हुन दिएनन् भन्ने तर सहमतिमा पुग्न नदिने खालका तरिकाहरू अपनाउने काम गरिरहेको छ । त्यसमा पनि खासगरी माओवादीले त्यस्तो दृष्टिकोण लिइरहेको छ । माओवादीकै कारण सहमति हुन सकिरहेको छैन ।
० माओवादीले त काङ्ग्रेस–एमालेका कारण सहमति हुन सकिरहेको छैन भनेको छ नि ?
कसले भनेको यस्तो कुरा ? उसैलाई सोध्नोस् । काङ्ग्रेस–एमालेले माओवादीका लागि यहाँभन्दा बढी के गर्नुपर्ने हो ? संविधान निर्माण प्रक्रियामा माओवादीकै कारण समस्या भएको छ ।
० माओवादीले त भट्टराई नेतृत्वकै सरकारबाट संविधान जारी हुुनुपर्ने भनिरहेको छ । त्यही कारण सहमति हुन नसकेको हो त ?
–माओवादीले सहमतिको सरकार चाहेकै छैन । आप्mनो
शासनको निरन्तरता चाहेको छ । माओवादी आप्mनो सरकारलाई कायम राखेर संविधानसभा र संसद् समाप्त पार्न चाहन्छ । हामी त्यो कुरा हुन नदिनका निम्ति दबाब दिइरहेका छौँ ।
० बाबुरामजीले त प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तपाईंहरूलाई सरकारमा बोलाएको होइन र ?
– होइन, बोलाएको छैन । आमसभामा बोलेर कुरा हुँदैन नि । त्यस्तो प्रस्ताव त के, कुरै आएको छैन । गलत आधारमा सरकार बन्यो, त्यस्तो गलत आधारमा बनेको सरकारमा देशको प्रमुख पार्टी काङ्गे्रस–एमाले सामेल हुनु भनेको त हास्यास्पद कुरा हो ।
० अहिलेको सरकारमा तपाईंहरू आउन नहुने कारण बताइदिनोस् न त ?
– के भनेको त्यो ? अहिलेको सरकारमा सामेल हुने भनेको कुन सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्री बाँकी छ ? यस्तो कुरा पनि गर्न सुहाउँछ ?
० तपाईंहरू सरकारमा आउने हो भने मन्त्री हटाइदिन्छु भन्नुभएको छ नि बाबुरामजीले ?
– त्यो फाल्तु कुरा हो । त्यो उहाँले सार्वजनिक खपतका लागि गरेको कुरा हो ।
० अझै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन र ?
– यही सरकारमा सामेल भएर कसरी सहमतिको सरकार बन्छ ? बाबुराम भट्टराईले राजीनामा गरेर खाली रहेपछि बाबुरामको नेतृत्वमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हुँदैन । बाबुराम भट्टराई वा अरू कसैको नेतृत्वमा हुनसक्छ । पहिले त सरकारको ठाउँ रित्तो हुनुप¥यो नि ।
० बाबुराम सरकारले राजीनामा दिनेबित्तिकै संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिन्छ भन्छन् नि ?
– त्यो त प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउनका लागि भन्ने नै हुनुभयो । संविधान बनाउने काम संविधानसभाले हो, प्रधानमन्त्री अहिले वार्तामा सहभागी भइरहनुभएको छ, त्यो सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले होइन, माओवादी पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतले उहाँ आइराख्नुभएको छ ।
० प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उहाँले विभिन्न बैठक बोलाउनुभएको छ नि ?
– ती बैठक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ठाउँको व्यवस्था गरिदिएका हुन् । तर, संविधान निर्माणको प्रश्नमा सहमति गर्ने, नगर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको हो । त्यसकारण दलहरूकै तर्फबाट भइरहेको छ सबै कुरा । माओवादीले सहमतिमा भाँजो नहाल्ने हो भने उहिले नै शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्थ्यो, उहिले नै संविधान जारी भइसक्थ्यो ।
० बाबुरामजीले राजीनामा दिएपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ?
पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गरौँ । त्यसपछि मात्र कसलाई बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआईकन कसको नेतृत्व भन्ने कुरा आउँदैन ।
० काङ्ग्रेस नेतृत्वको सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि आएको छ नि ?
पहिले बाबुरामजीलाई राजीनामा गर्न लगाऊँ । त्यसपछि जसको नेतृत्वमा पनि बनाउन सकिन्छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि हामी खुला छौँ ।
० संविधान निर्माणमा सहमतिको कुरा छाडेर बहुमतको कुरा कसले ल्याउनुभएको हो त ?
– प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्रक्रियामा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । बहुमतमा गएपछि त्यसको टुङ्गो जनमतले मात्र गर्ने भयो ।
० माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्छन् नि ?
– हुन्छ, उहाँहरूले संविधान जारी गर्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो । सुन्दा जनतालाई अलमल्याउने खालका कुरा गरेर माओवादी सहमति कायम गर्न नदिने काम गर्छ । जस्तो बन्ने प्रदेशको सङ्ख्याको सन्दर्भमा म सबैलाई स्मरण गराउँछु । हात्तीवन रिसोर्टमा भएको कुराकानीमा ६ देखि आठ प्रदेशमा सहमति भयो । तर, उहाँहरूले ६ देखि आठको सहमति गरेर १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्नुभयो ?
० एमालेले पनि १२ प्रदेशको खाका ल्यायो नि ?
– सहमति के–के हुनसक्छन् भनेर एमालेले ल्याएको एउटा प्रस्ताव मात्र थियो, त्यो । हाम्रो प्रस्ताव अझै पनि सात हो । त्यसमा अडिग छौँ ।
० अब सहमतिको सम्भावना छैन त ?
– सम्भावना हुनैपर्छ, प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ, नामकरण, सीमाङ्कन, सङ्ख्या र शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति हुनैपर्छ ।
० शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनामा कसरी हुन्छ सहमति ?
– शासकीय स्वरूपमा त्यत्रो गाह्रो छैन सहमति हुन । दुईवटै कुरामा मिलाउन सकिन्छ । एउटा राष्ट्रपतिलाई सम्मानित गर्ने र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री ।
० त्यो प्रस्ताव माओवादीले मान्छ ?
– माओवादीले मान्छ, पटक–पटक मानेको कुरा हो । नमान्ने हो भने फर्केर जान सकिन्छ । स्थिरता र लोकतन्त्र चाहिएको छ हामीलाई ।
० माओवादीसँग अभैm डर छ ?
– माओवादीसँगको डर होइन । यो प्रणालीको कुरा हो । तानाशाह भनेको व्यक्ति मात्र होइन, राणाको सन्तान लोकतान्त्रिक जन्मेन भन्ने कुरा होइन, लोकतान्त्रिक जन्मन सक्थ्यो ।
० प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तपाईं कस्सिएर लाग्नुभएको छ नि ?
– प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भनेको हुँ । माओवादीले सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन । त्यसले गर्दा सरकार बन्न सकेको छैन । अब के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
० उसो भए अविश्वासको प्रस्ताव आउने नै भयो ?
– कात्तिक १५ को सहमति कार्यान्वयन भइदिएको भए अस्ति नै संविधानमा सहमति जुटिसक्थ्यो । यहाँ सहमति नजुट्नुको कारण के हो भने बाबुराम भट्टराई संविधानका प्रश्नहरूमा आपूmले कोसिस गरेको देखाउने, तर भोटिङ र प्रक्रियाका नाममा बहुमत र अल्पमतको भुमरीमा संविधानलाई फसाइदिने र संविधान दुईतिहाईले जारी हुन नसक्ने स्थिति निर्माण गर्ने । नेपाली जनताको सोझोपनमाथि सौदाबाजी उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिले धेरै ठाउँमा कसरी बिगार्न सकिन्छ, त्यो गरिराख्नुभएको छ । त्यो पूरा गर्न हामी दिन्नौँ ।
० अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन बेमौसमको बाजा हो भन्छन् नि ?
– कुबेलामा बेमौसमको बाजाको प्रश्न होइन, उहाँहरू अहिले जालो बुनिरहनुभएको छ । त्यसैले गर्दा यस्तो षड्यन्त्र चिर्न हामीले जस्तोसुकै रणनीति लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
० अहिले सहमति गर्नुपर्ने बेलामा माओवादीको विरोध गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ?
– समर्थन गर्दैमा हुन्छ त ? मैले कहाँ विरोधको कुरा गरिराखेको छु ? माओवादीले जसरी संविधान नल्याउने योजना बनाएको छ, त्यसलाई म सफल हुन दिन्नँ । माओवादी के गर्दै छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । हिजो बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री उफ्रिनुभयो र भन्नुभयो– म राजीनामा दिन्नँ ।
० उफ्रेर अरू के–के भन्नुभयो ?
– सत्ता जाने भयो भनेर बाबुरामजी उफ्रिनुभयो । मैले राजीनामा गर्नुपर्ने ? म राजीनामा गर्दिनँ भनेर अफ्रिनुभयो । उहाँ धेरै आक्रोशित देखिनुभयो । हिजो राणाकालमा जस्तै गाथगद्दी ताकेको आरोप लगाउन खोज्नुभयो । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तनको कुरा गर्न पाइन्छ । त्यो भइरहन्छ ।
० सरकार परिवर्तन गर्न तपाईंहरूसँग बहुमत छ ?
– बहुमत पुग्छ कि, दुईतिहाई पुग्छ कि अलि थोरैले हुन्छ कि ? त्यो कुरा बेग्लै हो । हामी चाह्यौँ भने जुनसुकै बेला यो सरकार ढाल्न सक्छौँ ।
० वैद्य पक्षसँग सरकार परिवर्तन गर्न कुराकानी गरिराख्नुभएको छ रे ?
– मोहन वैद्यसँग होइन, डा. बाबुराम भट्टराईसँग सरकार परिवर्तनको कुरा गरेको हो ।

मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई पनि झुक्याउँदा रहेछन्—रामकुमार यादव (मन्त्री, सामान्य प्रशासन)
गत वर्षसम्म नेपालका धेरैले योग्य ठानेका डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा भट्टराईभन्दा धेरै इमानदार सदस्यको नाम के हो भन्ने प्रश्न सामान्य ज्ञानमालामा राखियो भने ‘उहाँ’को नाम अवश्य आउनेछ । परिवार नियोजनको सिद्धान्तमाथि उहाँको विश्वास छैन, भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा कम्तीमा बीस करोड मानिस ‘एड्जस्ट’ हुन सक्छन्, यहाँ जनसङ्ख्या पुगेकै छैन ।‘ त्यसैले उहाँ आफूले पनि बन्ध्याकरण गर्नुभएन । तर, यसो भन्ने मानिसको पनि सन्तान भने सात मात्र छन्– तीन छोरी र चार छोरा । उहाँ अर्थात् रामकुमार यादव, यतिबेला सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य यादवको जन्म २०११ साल मङ्सिरमा सिराहामा भएको हो र ०२८ सालदेखि मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र जयगोविन्द शाहहरूको सम्पर्कमा रही कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हेलिनुभएका उहाँ देशमा आमूल परिवर्तन हुन अझै बाँकी रहेको ठान्नुहुन्छ । प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले तेह्र वर्ष भूमिगत जीवन बिताउनुभएको थियो भने कुल नौ महिना जेलमा । मन्त्री रामकुमार यादव तराईमा पनि इमानदार, निष्ठावान र देशभक्त नेता छन् भन्ने कुराको एक उदाहरण हुनुहुन्छ । उहाँसँगको रोचक वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत छ ।
० देश बनाउनुपर्छ भनेर राजनीति सुरु गर्नुभएको होला, यसक्रममा अरूले देश बनाउन सकेनन् भनेर ठूलाठूला सङ्घर्षमा पनि भाग लिनुभयो, अहिले देश बनाउने ठाउँमा ठ्याक्कै आइपुग्नुभएको छ, कस्तो देखिँदोरहेछ त भित्रबाट हेर्दा देश ?
– म एउटा आधारभूत वर्गबाट आएको मान्छे, मलाई पार्टीले न्याय गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । मैले पद ग्रहण गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धेरै अध्ययन गरेँ । यहाँ त जनताको हितमा भन्दा अहितमा काम गर्ने, उल्टो प्रवृत्ति पाएँ मैले । ब्युरोकेसीमा अहिले पनि तानाशाहहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो बालबच्चा, परिवार र आफ्नो हितमा मात्र सोचिरहेका रहेछन् । देशको त मतलबै रहेनछ यिनलाई । देशलाई कसरी अघि बढाउने, विकास बजेट र राहतमुखी कार्यक्रम जनताका बीचमा कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा त यिनले सोचेकै रहेनछन् । बाहिरबाट हेर्दा देखिने देश र भित्रबाट देखिने देश भिन्नाभिन्नै रहेछ । नियमकानुन पनि यिनै कर्मचारीले बनाउने, कार्यान्वयन पनि उनीहरूले गर्ने, अनि देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा भन्दा आफू कसरी बन्ने भन्ने कुरामा मात्र चिन्तन र चिन्तन गर्ने भएपछि कसरी देश बन्नु ? म त छक्क परिरहेको छु ।
० नीति, नियम र कानुन बनाउने ठाउँमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ, कस्तो नियम, कानुन र नीति बनाउनुपर्ने हो त्यस्तै बनाए भइहाल्यो नि ?
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भनेजस्तो नियम–कानुन बन्नै नदिने रहेछन् नि ! मसौदा बनाउने उनीहरूले नै हो, आफूलाई हित नगर्ने प्रावधानजति पहिले नै सम्पादन गर्ने, कुनै नियम–कानुन जनता र देशको हितमा रहेछ भने त्यसलाई भरसक छल्ने, कार्यान्वयनमा आउन दिँदैनदिने गर्दा रहेछन् ।
० त्यसो भए देश प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले होइन, जसको सरकार बने पनि कर्मचारीले नै मनोमानी तरिकाले चलाउँदा रहेछन् ?
– हा हा हा (हाँसो) चलाउनलाई त मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले नै चलाएका छन्, तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कर्मचारीले झुक्याउँदा रहेछन् ।
० तपाईंलाई पनि झुक्याए ?
– उनीहरूले झुक्याउन खोजेका हुन्, मन्त्री झुक्किएको छ भन्ने तिनले सोचेका पनि होलान्, तर म कहाँ झुक्किन्थेँ ?
हेरिरहेछु यिनको तमासा । म देश, जनता र लोकतन्त्रको प्रतिकूल एउटै निर्णय पनि हुन दिनेवाला छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिको प्रशासनलाई समन्वय गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने काम गर्छ, मन्त्रीले समन्वयकर्ता र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, कर्मचारीहरू काम नगर्ने, आलटाल गर्ने, झुक्याउने, निजी स्वार्थमा लिप्त रहने गर्दारहेछन् । मलाई यस्तै अनुभूति भएको छ । थोरै कर्मचारी मात्र राम्रा छन् ।
० पहिले विपक्षी या विद्रोही भूमिकामा रहँदा अर्को पक्षले काम गरेन भनेर खुव गाली गरियो, काम बिगार्ने त अरू नै रहेछन् भन्ने लागेको छ तपाईंलाई अहिले हो ?
– हामीले कर्मचारीले गर्ने बदमासी र जनहितप्रतिकूल काममा होस्टेमा हंैसे गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि । विगतमा हामीले राजनीतिक मानिस मात्र दोषी हुन् भन्ने ठान्यौँ होला । कतिपयले बद्मासीमा साथ दिए पनि होलान् । अहिले विचार गर्दा कर्मचारीतन्त्र नेपालको समृद्धिमा ठूलो बाधक बनेर बसिरहेको रहेछ भन्ने महसुस जनतालाई जस्तै मलाई पनि भइरहेको छ ।
० कर्मचारीले सरुवा माग्दा कस्तो ठाउँमा माग्दारहेछन् ?
– हा हा हा (हाँसो), यो त विचित्रै छ क्या ! देशभरिका हुलाकमा जान पाऊँ भनेर सिन्धुलीका कुनै एकजनाले भनेको याद छ, होइन भने हुलाक र त्यस्ता सेवामूलक ठाउँहरूमा जान कोही चाहँदैनन् । सबैले कथित ‘आकर्षक’ ठाउँ माग्छन् । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित श्रम कार्यालय, भन्सार, यातायात व्यवस्था, मालपोतजस्ता ठाउँमा जान सबै चाहने रहेछन् । तराईमा साढे आठ प्रतिशत दरबन्दी अहिले पनि खाली छ, कोही पनि जान इच्छुक छैनन् । मधेसको वातावरण पहिले पो धमिलिएको थियो त अहिले त्यस्तो छैन, तै पनि कर्मचारी त्यता जान चाहँदैनन् ।
० अनुचित ढङ्गले कमाइ गर्न मिल्ने ठाउँमा मात्र जान चाहने ?
– अँ ऽऽ त्यही हो ।
० तपाईं यिनलाई कसरी ‘डिल’ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ त ?
– दुर्गममा भएकालाई सुगममा र सुगमकालाई दुर्गममा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने सोच मैले बनाएको छु । निजामती सेवा नियमावलीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन मात्र सकियो भने पनि धेरै समस्या हल हुनसक्छ । निसेनिमा प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था छ, यहाँ कतिपय मानिस पाँच–सात वर्षदेखि कुर्सी छोड्दैनछोडी बसेको बसेकै छन् । म कसैलाई काख र कसैलाई पाखा गर्ने पक्षमा छैन । पहुँच नहुनेहरू जीवनभर दुःखी ठाउँमा र ठालुहरू सधैं राम्रा भनिने ठाउँमा टाँसिइरहने परम्परालाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु । हाम्रो प्रणाली नै सुधार गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र म त्यस निम्ति प्रयत्नशील हुँदै छु । चक्रीय प्रणाली बनाउनेबारे म सोचिरहेछु । चक्रीय प्रणाली बनाइयो भने मात्र पनि धेरै ठीक हुन्छ ।
० निजामती कर्मचारीले राम्रो काम गर्न नसकेको भए पनि निजामती सेवाभित्र प्रमुख सबै दलहरूले आ–आफ्ना पक्षका सङ्गठन खोलेका छन्, तिनले चाहिँ रामै्र भूमिका निर्वाह गरेका छन् ?
– तिनले सहयोग पु¥याएको भए यत्रो हङ्गामा हुने नै थिएन । एउटा युनियन कतिपय अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ, यहाँ त पार्टीपिच्छेका युनियन बनाइएका छन् । पार्टीहरूले आ–आफ्ना शाखाजस्तो बनाएर युनियन खोलेपछि त्यसले प्रशासनिक काममा सहयोग पु¥याइरहेको होला त ? म तपाईसँग नै त्यस्तो प्रश्न राख्न चाहन्छु । उहाँहरूबाट सहयोग भइदिएको भए न देशले दुःख पाउँथ्यो, न राम्रा कर्मचारीले दुःख पाउँथे न मैले नै दुःख पाउँथेँ । युनियनका कर्मचारीले देशका लागि राम्रो गर्न चाहेका भए त मकहाँ आएर या नआईकन पनि आफूलाई हुम्ला, जुम्ला, रोल्पा, रुकुम या तराईतिर पठाइदिन माग गरिहाल्थे नि । कसैले मसँग त्यस्तो माग गरेकै छैनन् । त्यसैले तपाईं आफैं छुट्याउनुहोस् को कस्ता भन्ने ।
० युनियनवालाहरूको भनाइचाहिँ के हुन्छ त ?
– अरे ! यो प्रश्न निकै जटिल छ । के भन्छन् भनेर मैले भन्न मिल्छ पनि र मिल्दैन पनि । भनौँ भने उहाँहरूलाई दुःख लाग्छ, नभनौँ भने चिज बिग्रिन्छ ।
० तपाईचाहिँ अब चिज बिगार्ने कि उहाँहरूलाई दुःख लागे पनि लागोस् भनेर केही बताउने त ?
– मैले भन्ने ठाउँमा त भनिरहेकै छु । भैगो उ पत्रिकाबाट नै भनेर तिनको पोल नखोलौँ ।
० मलाई पनि भन्न मिल्दैन ?
– होइन, अब यतिबाटै कुरा बुझिदिनुहोस्, यो घाउ नकोट्याउँm ।
० भनेपछि तपार्इं युनियनवालाहरूबाट निकै सताइनुभएको छ भनेर बुझ्नुप¥यो मैले ?
– हा..हा..हा.., व्यवहारबाट तपाईंले बुझिहाल्नुभएको होला नि ।
० यी युनियनहरू बन्द गराइदिए हुँदैन ?
– एउटा मात्र टे«ड युनियन भइदियो भने सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो । यो दलपिच्छेको युनियनले त कर्मचारीको मात्र पनि भलाइ गर्नेमा मलाई शङ्का छ । एउटा युनियन त उनीहरूको अधिकार पनि हो ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, यो मुलुक यसरी अस्तव्यस्त र बर्बादीतर्फ उन्मुख हुनुमा कसलाई मुख्य जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?
– पार्टीको नाम म लिन चाहन्न, त्यो तपाईं बुझ्नुहोस् । हाम्रो त यति ठूलो क्रान्ति गर्ने गौरवशाली पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी हो ।
० तपाईंले जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे, जो अन्धो छ उसको नाम नेत्रप्रसाद भन्ने उखान सुन्नुभएको छ ?
– सुनेको छु ।
० अनि जुन पार्टीमा चिरा–चिरा परेर भरे या भोलि नै फुट्लाजस्तो भएको छ उसैको नाम ‘एकीकृत’ भन्नुपर्दा कस्तो लागिरहेछ त ?
– ए, त्यो त कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष भइहाल्छ नि । अन्तरसङ्घर्षबिना कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन अघि बढ्नै सक्दैन । यसलाई त्यति ठूलो कुरा मान्न मिल्दैन है । जे भए पनि हाम्रो पार्टी फुट्छ भन्ने नठान्नुहोला । बरु अन्तरसङ्घर्षबाट हाम्रो खारिँदै जान्छ ।
० खारिने होइन जनदृष्टिमा खारेजी हुनेमा चाहिँ पर्ला नि ?
– कहाँ खारेजीमा पर्नु ?उ हाम्रो पार्टी जनताबाट कहिल्यै टाढा हुँदैन, सधैं यसले जनताको माया पाइरहेको छ र पाइरहनेछ । यो देश दश वर्षका लागि माओवादीलाई दिइयोस्, माओवादीले गरेर देखाइदिन्छ । देशमा कायापलट नै हुन्छ ।
० माओवादीको हातमा पूरै देश प¥यो भने देशको अस्तित्व पनि रहँदैन पो भन्न थालेका छन् त जनताले ?
– त्यो गरिखानेले भनेका होइनन्, बसिखानेका कुरा हुन् ती ।
– ¬जयप्रकाश

सपना बाँडेर कम्युनिष्ट फस्टाए(वसन्तमानसिंह अधिकारी (सहायक महामन्त्री, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी)
देश चार दलको मुठ्ठीमा बन्धक बन्यो भन्ने आरोप लगाइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– यो आरोप नभएर यथार्थ हो । वास्तवमा राष्ट्र आज तीन दलको सिन्डिकेटका रूपमा चलेको देखिन्छ । मुलुक पूरै बन्धक बनेको छ र त्यसमा फड्के साक्षी बस्ने कामचाहिँ मधेसवादी दलहरूले गरिरहेका छन् । यी चार पक्ष मिलेर देशलाई ‘ब्ल्याकहोल’तर्फ घचेटिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउनेतिर लाग्नुभन्दा पनि सत्तालोलुप प्रवृत्ति, पदलोलुपता र जसरी हुन्छ अर्थोपार्जन गर्ने सोच नेतृत्वकर्ताहरूमा देखिएको छ । यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ, भन्न सकिन्न ।
० हामी सहमतिको बाटोमा लाग्यौँ, देश अब उज्यालोतिर गयो भनेका छन् नि प्रमुख दलका नेतृत्वहरूले त !
– यतिबेला देखिएको राजनीतिक छलफल र संवादको स्थिति आदिले देश उज्यालोतिर गएजस्तो देखिए पनि यो अवस्थाले परिपक्वता हासिल गरेको छैन । समय छँदासम्म निर्णय गर्न नसक्ने अनि अन्तिम परेपछि तात्तिने, त्यसपछि म्याद थप्ने उपक्रममै समय बिताउने प्रवृत्ति आजसम्म देखियो । तर, अब म्याद थप्न नपाइने सर्वोच्चको फैसलाका कारण दलहरू ‘जसरी पनि सक्ने’मा लागेका छन् । यसरी ‘जसरी पनि’ भनेर काम गर्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं हुने सम्भावना रहेको छ । सेना समायोजनकै काम पनि निचोडमा पुगिसकेको छैन । यसर्थ, उज्यालोतिर देश गइसक्यो भन्न अझै सकिँदैन ।
० यस्तो अवस्थामा जनशक्तिलगायत साना दलको भूमिका के हुनसक्छ त ?
– यतिबेला मुलुकमा तीन दलको हैकम चलिरहेको छ । उनीहरूको निर्णय नै सर्वोपरी ठानिने यस अवस्थामा हामीहरूको आवाज नसुनिने रहेछ । तथापि, हाम्रो आफ्नो आकार र औकातअनुसार संसद् र सडकमै पनि आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौँ । कथित ठूला दलहरू यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन आफूहरूको मात्रै भूमिका रहेको भ्रममा बाँचिरहेका छन्, अन्य साना दलहरू उनीहरूका लागि बेअर्थका लागिरहेका छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको यो भ्रम चाँडै टुट्नेछ । हाम्रा आवाज यसरी गौण रहिरहन सक्दैनन् अब ।
० राप्रपा र राजपा एकीकरण प्रक्रिया कहाँ पुगेको
छ नि ?
– एकीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । केन्द्रमा मात्रै मिलाएर पार्टी मिल्दोरहेनछ, तलबाट मिलाए मात्रै एकीकरण सार्थक हुने रहेछ । यही सोचबाट हाम्रो एकीकरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । २८ जिल्लामा संयुक्त अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्, ती जिल्लामा अब राप्रपा या राजपा छैनन्, एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टी छन् त्यहाँ । यसरी ७५ जिल्लामै अधिवेशन सकिएपछि ‘राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टी’को नाममा केन्द्रीय महधिवेशन हुन्छ र एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । एकतापछि हाम्रो पार्टी मुलुकको तेस्रो शक्तिका रूपमा खडा हुने दाबी पनि म गर्दछु ।
० राप्रपा नेपालसँगचाहिँ तपाईंहरूको कुरा किन
नमिलेको नि ?
– जनताले आन्दोलनमार्फत ल्याएको सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररूपी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ भने राप्रपा नेपालचाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आएपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो त्यो अडान छोड्नैपर्ने हुन्छ ।
० सङ्घीयतालाई तपाईंको पार्टीले स्वीकार गरिसकेको छ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नेपालका लागि सङ्घीयता कति उपयुक्त देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– यो अत्यन्त ‘भाइटल’ विषय हो, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो ल्याइसकिएको छ । अब यसलाई उपेक्षा गरेर संविधान नै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेकोले यसलाई ‘वाइपास’ गर्न मिल्दैन । तर, कतिवटा कुन ढाँचामा सङ्घ बनाउने भन्नेमा गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ । धेरै प्रदेश नेपालले धान्न सक्दैन । दक्षिण अफ्रिकाजस्तो ठूलो देशमा जम्मा नौवटा मात्र प्रान्त छ । हाम्रोमा पाँच या बढीमा ६ वटासम्म प्रान्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उत्तर–दक्षिण चिरेर त्यो बन्नुपर्छ र साम्प्रदायिक सद्भाव नखल्बलिने गरी प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ ।
० जातीयताको आधारमा प्रान्त निर्माण गर्नुपर्ने कुरा बेस्सरी उठाइएको छ, यसले कहाँ पु¥याउला नेपाललाई ?
– जातीयताको आधारमा प्रान्त निर्माण गरिए देशलाई विखण्डन गर्ने पहिलो कारण नै त्यही हुनेछ । जस्तो कि, इथियोपियामा जातीय सङ्घीयता दिने निर्णय भयो तर त्यहाँ लडाइँ हुँदाहुँदा इडिटिया भन्ने बेग्लै देश जन्मियो । हुतु र तुत्सीका सवाल पनि जन्मिएका छन्, दक्षिण सुडान र उत्तरी सुडानको कथा त्यस्तै छ । नाइजेरियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुरुमा जातीय आधारमा तीनवटा सङ्घात्मक ढाँचामा लगियो तर त्यहाँबाट सुरु भएको जातीय लडाइँ आज ३६ वटा प्रान्त बनिसक्दा पनि नाइजेरियामा अन्त्य भएको छैन । यो सबै हेरेर हामीले सजगताका साथ निर्णयहरू लिनु आवश्यक छ । अन्यथा दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालजस्तो राष्ट्रमा भोलि देशी–विदेशी अनेक चलखेल र स्वार्थ मडारिन सक्ने छन्, जसले हाम्रो अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्छ । भौगोलिक आधार सामथ्र्य र पहिचानको उचित सामञ्जस्यता मिलाएर बढीमा आधा दर्जन प्रान्त बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा नेपाल एकीकरणअघिको बाइसे–चौबीसे युगमा पुग्न पनि सक्छ ।
० तपाईं त बसोबासका दृष्टिले पनि लिम्बूबहुल क्षेत्रबाट राजनीति गर्दै आउनुभएको छ, कस्तो छ त्यहाँको परिस्थिति ?
– खासगरी अरुणपूर्व कोसी र मेची अञ्चलमा लिम्बूहरूको बाहुल्य छ र यो ऐतिहासिक क्षेत्र पनि हो । नेपाल एकीकरणका बेला बडामहाराज पृथ्वीनारायणले लिम्बूवानसँग सम्झौता गरेर राज्य लिएका भन्ने हाम्रा लिम्बू दाजुभाइहरूको भनाइ र तर्क रहँदै आएको छ । यतिबेला देशमा राजतन्त्र पनि नरहेकोले हामीले हाम्रो पुरानै नाम पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि लिम्बू समुदायबाट उठाइएको देखिन्छ । तर, हामीलाई लाग्छ कि त्यस क्षेत्रमा बाहुल्य लिम्बू जातिको मात्रै छैन । आप्रवासनको सिलसिलामा आए–गएका धेरै छन्, त्यसले फरक पारेको छ । उहाँहरूको दिल दुखाउने काम त राज्यले गर्नुहुँदैन । लिम्बू दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई समावेशीका आधारमा अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, मुलुकका प्रशासनिक र राजनीतिक मूलधारमा समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । त्यो जातिको अस्तित्व पूरै जोगिनेगरी सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा त्यहाँ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ, तर जातीय हिसाबमा होइन । जातीय हिसाबले प्रान्त निर्माण गरिए सामाजिक सद्भाव बिथोलिन्छ, साम्प्रदायिकता भड्किन सक्छ, जे–जे जातका भए पनि आज हामी समाजमा एक–अर्कालाई इज्जत, सम्मान गरेर मिलेर बसेका छौँ, यो सद्भाव खल्बलियो भने धेरै कुरा बिग्रन्छ । वास्तवमा जातीविभेदका चर्का कुरा केन्द्रमा मात्रै सुनिन्छन्, स्थानीय तहमा हामी जाँदा त सबै जातजातीबीच त्यत्तिकै राम्रो सद्भाव र सम्बन्ध कायम छ । नेता या नेतृत्वको स्वार्थमा मात्र यस्ता कुरा आएका हुन् । जनताका कारणले होइन नेताका कराणले यहाँ समस्या पैदा भएका छन् ।
० सङ्घीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने विचार तपाईंको पार्टीको हो कि व्यक्तिगत ?
– यो मेरो पार्टीको विचार हो र पार्टीको विचार नै मेरो पनि विचार हो ।
० तपाईंहरूलाई त यथास्थितिवादी, प्रतिगमनकारी शक्ति पनि भन्छन् नि !
– हो, हामीलाई अझ पनि यथास्थितिवादी, राजावादी भनेर आक्षेप लगाउनेहरू पनि छन्, तर त्यो उनीहरूको हामीप्रतिको ‘रुटिन चार्ज’ मात्रै हो । पञ्चायती कालमा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति पार्टीनेता हुन् भन्दैमा त्यस्तो आरोप लगाउनु आफैंलाई परिवर्तनशील तुल्याउन नसक्नुको द्योतक हो । वास्तवमा हाम्रो पार्टीमा अब पञ्चायतीकालीन सोच–व्यवहार भएका व्यक्तिहरू छैनन्, कैयन त बितिसके भने कैयनले आफ्नो सोच–व्यवहार परिवर्तन गरिसके । काङ्गे्रस–एमालेबाट आएका साथीहरू राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अधिकांश जिल्ला नेतृत्वमा छन् यतिबेला । ठूला दल भनाउँदाहरूले जनताको अपमान गरे, उनीहरूले देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याए । त्यसैले अब जनताले हामीतिर आशाको नजर लगाउन थालेका छन्, आकर्षित हुँदैछन् । कठिन परिस्थितिमा पनि देशलाई समस्या पर्नबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका अनुभवी नेता सूर्यबहादुर थापाको अगुवाइमा हामी एकीकृत हुँदै छौँ । अब मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा हाम्रो पार्टीको भूमिका अहम् भएर आउनेछ, हेर्नुहोला ।
० यतिबेला देश कसले कसरी चलाइरहेको छ भन्ने बुझाइ छ तपाईंको ?
– देश चलाउने अनुहार त नेपाली नै छन् तर देश चलाउनेहरूमा इमानदारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नचाहिँ खडा भइरहेकै छ । आफैंमा इमानदार भएर देश चलाएका भए पक्कै केही न केही राम्रो नै हुन्थ्यो । नतिजा राम्रो नदेखिएको आधारमा भन्नुपर्दा कताकता रिमोट कन्ट्रोल अन्यत्रै पो छ कि भनी शङ्का उठ्दछ ।
० यो मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ तपाई ?
– म त आशावादी व्यक्ति हुँ, सकारात्मक सोच राख्दछु । अझै इमानदारीका साथ मिहिनेत गर्ने हो भने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन असङ्ख्य छन् हामीसँग । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । सबै कुरा राजनीतिले नै गाइड गर्ने हुनाले राजनीति सङ्लिनुचाहिँ जरुरी छ ।
० नेपालमा कम्युनिष्ट बढेकाले देश ओह्रालो लागेको पनि भन्छन् नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– हेर्नुस्, देशको संसद्मा यतिबेला ६२ प्रतिशतभन्दा बढी कम्युनिष्ट नै छन् । यसो हुनुमा नेपाली काङ्गे्रसजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकीकृत मोर्चामा आबद्ध तुल्याएर नेतृत्व गर्न नसक्नु एक प्रमुख कारण हो । उसको कमजोरीले देशमा कम्युनिष्ट बढेको हो । यसरी कम्युनिष्ट बढ्नुमा यहाँको गरिबीको पनि हात छ । गरिब जनतामा अनेक सपना बाँडेर कम्युनिष्ट पार्टी फस्टाएका हुन् । तर, कम्युनिष्ट नेता करोडौँको गाडी चढ्ने, करोडौँको महलमा रम्ने गर्न थालेका छन् । उनीहरूले आफूलाई सर्वहाराकरण गर्न सकेनन् । रोमानियाका निकोलाई चाउचेस्कुको नयाँ संस्करण बन्दै छन् माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड । चाउचेस्कुकै हालत निम्त्याउने प्रवृत्ति यहाँ बढिरहेको देखिन्छ । जनताले यो सब बुझ्दै छन् । एमालेको हालत पनि त्यस्तै छ । नाममा मात्र कम्युनिष्ट छ व्यवहार त कुनै पुँजीवादीको भन्दा कम छैन । खास्टो ओढेर घ्यू खाने काम गरिरहेछ उसले । कम्युनिष्टले गरिबको हित गर्छ भन्ने ठानेर भोट दिने जनता यतिबेला विरक्तिएका छन् । अब कम्युनिष्टले जनता झुक्याउन सक्दैनन् । प्रजातान्त्रिक बाटो नै यो मुलुकका लागि सर्वाधिक उत्तम छ । यसैलाई संस्थागत तुल्याउन सके मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक संविधान बन्नु जरुरी छ ।
० संविधान त जरुरी छ तर बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
– बन्दैन भनुँ भने कसरत जारी छ, दलहरू पसिना चुहाइरहेका देखिन्छन्, तर बन्छ भनी ढुक्क हुन पनि यिनका व्यवहार या तौरतरिकाले दिइरहेको छैन । यही तालले त संविधान बन्छ भन्न अझै सकिन्न । यदि बनेछ भने पनि बनाएको भोलिपल्टैदेखि संविधान जल्न थाल्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई त । जातीय सङ्घीयताका कुरा र पूरा नहुने सपना देखाइएकोले यस्तो खतरा पैदा भएको हो ।
– जयप्रकाश