नेपाली राजनीतिकर्मीहरू कतिसम्म अक्षम छन् भन्ने कुराको प्रमाणीकरण हुन थालेको छ । एउटा निश्चित क्षेत्र र विषयमा मात्र नभएर धेरैथरी कोणबाट यस कुराको पुष्टि हुँदै गएको छ । डामाडोल अर्थतन्त्र, बढ्दो अपराधीकरण, हत्या, हिंसा, अभाव, बेरोजगारी के मात्रै छैन मुलुकमा ? मुलुक अब राम्रो होला, अब ठीक होला, जनताले अब सुख–शान्ति पाउलान्, शान्ति छाउला भन्ने आशा गर्दागर्दै झन्झन् कठिन परिस्थितिको निर्माण हुँदै गएको छ । हाम्रो देशमा जे–जे नभए पनि जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव भने सदियौंदेखि थियो । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ गए पनि नेपालीबीच कुनै प्रकारको वैमनश्यता थिएन, कसैले एक–अर्कालाई लक्षित गरेर घृणास्पद अभिव्यक्ति पनि दिँदैनथे । जहाँ टेके पनि यो मेरो देशको भूभाग हो र म नेपाली हुँ भन्ने कुरा मात्र महसुस हुने गथ्र्यो । तर, नेताहरूले ६ वर्ष लगाएर यो मुलुकमा रहेको जातीय र क्षेत्रीय सद्भावलाई तोड्न सफल भएका छन् । अन्य मुलुकमा जातीय र क्षेत्रीय हिंसा फैलिएपछि नेतृत्व तहमा रहेका सबै एक भएर समस्यालाई कसरी सल्ट्याउने भनी लागिपर्छन् । तर, हाम्रो देशमा भने हुँदाछँदाको सद्भावलाई भड्काउन कुनै न कुनै रूपले प्रायः सबै दलका नेताहरूको भूमिका रह्यो । यस कार्यमा विशेषगरी माओवादी पार्टी र यसका नेताहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । यो मुलुकमा जातीय राज्य र जातजातिको विभाजनको अवधारणा माओवादीकै हो जुन अवधारणालाई अन्य दलहरूले हुर्कने मौका दिए । फलतः आज यस्तो दिन आयो कि जातीय राज्य बनाए पनि हिंसा र नबनाए पनि हिंसा, यसबाट जोगिन त्यति सहज होला जस्तो परिस्थिति देखिएको छैन । बिस्तारै–बिस्तारै हुर्कंदै गएको जातीय राज्यको विषवृक्ष फलँदै जाँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । रोपेको केही समयसम्म बिरुवा उखेल्न सहज हुन्छ, तर जब यसले हाँगा–बिँगाको रूप लिन्छ र जरा फैलँदै जान्छ त्यसपछि उखेल्न गाह्रो हुन्छ । अहिले जातीयताका नामको यो विषवृक्ष फैलने क्रममा छ र यसलाई रोक्नका लागि हाँगा–बिँगा काट्नु या जरा नै उखेल्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि यसलाई मलजल गरिँदै छ ।
क्षेत्रीयताका नाममा हालै जनकपुरमा भएको बमकाण्ड होस् या जातीय राज्यका नाममा हुँदै आएका अन्य गतिविधि यी सब हेर्दा यो मुलुकमा संविधान सहज रूपमा आउन सक्ने देखिँदैन । यदि आइहाले पनि त्यसैका नाममा फेरि अर्को हिंसा नभड्केला भन्न सक्ने अवस्था छैन । पहिला ख्यालख्यालझैं गरेर लिइएको जातीयताको कुरा र नारा अब संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा निकै भारी पर्ने देखिन्छ । जातीय राज्य भए पनि नभए पनि यी दुवै अवस्थामा मुलुकमा शान्ति छाउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । मधेस र मधेसभित्रैका विविध पहिचानका नाममा राज्य, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमु, शेर्पा, नेवा एक सय एकभन्दा बढी जातजाति भएका राज्यमा के–के मात्रै राज्य बनाउने ? सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री–बाहुनको स्थान त्यहाँ के हुने ? ‘रातो रगत चाटिन्छ, क्षेत्री बाहुन काटिन्छ’ भन्ने नारा लाग्न थालिसकेको अवस्थामा यस्ता नाराको प्रतिक्रिया क्षेत्री–बाहुनबाट कसरी आउने हो ? मधेस प्रदेश छुट्याएपछि त्यहाँ पहाडी समुदायको स्थान र हैसियत के हुने हो ? प्रश्न र समस्या धेरै छन् । यी सब कुरालाई समाधान गरेर लान सक्ने नेतृत्व भने हामी कहाँ छैन ।
संविधानका नाममा यो मुलुकमा धेरै कुराहरू भए, संविधानसभाको निर्वाचनताका, त्यसअघि र पछि भएका गतिविधि हेर्दा कतिपय कुराहरू आश्चर्यजनक छन् । मुलुकले धान्नै नसक्ने प्रकारले गठन गरिएको संविधानसभा, थरीथरीका संविधानसभा सदस्यहरू, तीमध्ये कतिपयले गरेका व्यवहार बोलेका बोली र विभिन्न थरी अपराधमा तिनको संलग्नता । रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि मादक पदार्थ खाएर हुलहुज्जत गर्ने हुँदै अपहरणमा समेत संलग्न भएका सभासद्हरू के मात्र देख्नुपरेन जनताले यस बीचमा ? यी सब कुराका बाबजुद केही राम्रा सभासद्हरूसमेत भएका कारण संविधान आउला कि भन्ने आशा थियो । नाम संविधानसभा भए पनि नेताहरूले कामचाहिँ सरकार बनाउने, ढाल्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू आदिमा सीमित गरे । लामो समयसम्म शान्तिप्रक्रियाका नाममा राम्रै हंगामा मच्चाइयो, आखिर सेनामा जान चाहनेहरूको सङ्ख्या कति रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । अनेक नाममा समय गुजार्दै जाँदा अहिले यस्तो समय आयो कि अब संविधान बने पनि त्यसैका नाममा फेरि अर्को द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिँदै छ ।
संविधान बनाउनका लागि पछिल्लोपटक तोकिएको समय नजिकिँदै जाँदा विभिन्न जिल्लामा अनेक गतिविधि पुनः सुरु भएका छन् । यसपटकको गतिविधि अरू बेलाजस्तो तोकिएको समयमा संविधान ल्याउनुप¥यो भन्ने छैन, संविधानमा हाम्रो राज्यको व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने छ । महिला, दलित, पिछडिएका वर्गलगायतको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु र राज्यकै व्यवस्था गर्नुबीच तुलना गर्न नसकिने दूरी छ । विभिन्न जातजातिको पहिचानलाई महत्व दिनु, उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु एउट कुरा हो तर राज्यकै व्यवस्था गर्नु धेरै अफ्ठयारो र कठिन कार्य हो । यस्तो कठिन कुरालाई हामी गर्छौं भनेर जसरी हल्काफुल्का तवरले वचन दिइयो र जातीय राज्यको खाका बनाएर आश्वासन दिने काम भयो यसले अन्ततः राजनीतिक दल, तिनका नेतालगायत सबैलाई नै समाप्त पार्न मद्दत गर्दछ । जनता त पीडित हुने नै भए मुलुकको भविष्य नै अन्धकारमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । जातीय राज्यका नाममा अहिले जे–जस्ता आवाज उठ्न थालेका छन् ती सहज रूपमा बस्लान् भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा जनताले लामो प्रतीक्षापछि प्राप्त गर्न लागेको संविधान विवादरहित हुने देखिँदैन । त्यसैले संविधानका नामा फेरि अर्को युद्ध ननिम्त्याउनका लागि जातीयता र जातीय राज्यका नाममा हुर्कन लागेको विषवृक्षको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नत्र संविधानसभाको मागसहित सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वभन्दा यो संविधान निर्माणकै क्रममा निम्तिएको जातीयताका नाममा हुने युद्ध कैयौँ गुणा खतरनाक हुनेछ ।