आखिर त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन किन चाहन्छ सिक्किम ?

विश्वमा नै चुनाव भनेको एउटा भ्रम मात्र बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र आजकल पुँजीको बँधुवा मजदुर बनेको छ । कुन व्यक्ति सत्तामा हुनपर्ने भन्ने निधो आजकल मल्टीनेशनल कम्पनीले लिन्छन् । नेपालमा राजसत्ता जानुको पछि पनि कतै तिनै मल्टीनेशनल सामन्ती शक्तिहरूको हात त छैन ?

✍ मेघनाथ दाहाल (पश्चिम सिक्किम)

सानो भए पनि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किम चर्चामा रहिरहन्छ । यसरी चर्चामा रहनुको प्रमुख कारणहरूमध्ये यसको इतिहास एउटा प्रमुख हो । पछि फर्केर हेर्दा एक समय हाल नेपालको गोर्खा जिल्लासम्म यो देश छँदाको भूगोल रहेको मानचित्र देखाइन्छ भने कुनै मानचित्रमा हाल भारतकै विहार राज्यको पूर्णियासम्म यसको सीमाना रहेको बताइन्छ । दार्जिलिङ जिल्ला त केही समय पूर्वसम्म सिक्किम देशकै थियो भन्ने कुनै संशय नै छैन ।

इश्वी सन् १९७३ सम्म भारतको रक्षामा रहेको खुम्चेर सानो भइसकेको सिक्किम देश थियो । भारत, तिब्बत, भुटान र नेपालको सीमामा रहेको यो सानो देश भारत र चीन दुवै देशको निम्ति उपनिवेश र सामरिक दृष्टिमा ठुलो महत्व राख्दथ्यो अनि आज पनि राख्दछ । यहाँका शासकहरू बौद्ध दर्शनबाट प्रभावित हुनाले उनीहरू आध्यात्मिक बढ्ता र राजनैतिक ज्ञान कम राख्दथे वा अत्यन्त विलासी, लम्पट र अज्ञानी थिए वा डरछेरुवा थिए । बाह्र जना राजाले शासन गरे र प्रत्येक राजाले देशलाई केही दिनु होइन उल्टै विस्तार-विस्तार देश नै गुमाउँदै गए भने अन्तिम राजा छोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्यालले त देशको अस्तित्व नै भारतलाई सुम्पन बाध्य भए ।

विलयको इतिहास अलग छ । एउटा सामान्य आन्दोलनअघि सत्ताले घुँडा टेकेको थियो । कुटनैतिक रूपले भारतमा सिक्किमको विलय स्वभाविक थियो, किनभने त्यो देश भारतद्वारा संरक्षित देश थियो ।

विना कुनै प्रतिवाद, कुनै निरीह प्राणी जस्तो सिक्किमले भारतमा आफ्नो विलयलाई स्वीकार गर्‍यो । विलयका समयमा तत्कालिन महाराजा छोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्यालले केही शर्त राखेका थिए भने जनप्रतिनिधिको रुपमा काजी लेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा रहेको एक शिष्टमण्डल पनि छलफलको समयमा सामेल थियो । शर्त मूलरूपमा राजाद्वारा सिक्किमका जनतालाई प्रदान गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरू यथावत राख्ने भन्ने थियो । रुल ४/४, रेभेन्यु अर्डर नं. १, नागरिकता ऐन जस्ता अधिकारमाथि भारतको केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने थियो ।

जब पवन चामलिङले त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको मुद्दा उठाए तब भारत सरकार र भारतीय राष्ट्रवादी नेताहरूको नाकमा लाग्यो जसको कारण भाजपा निर्देशित कार्पोरेटहरूले इलोक्ट्रोल बोन्डमार्फत त्रिपक्षीय सम्झौतावादी विरुद्ध आफ्नो धनबलको प्रयोग गरे, फलतः चामलिङ सत्ताबाहिर परे ।

विलयको त्यो शर्तपछि सिक्किममा जुन विकास भयो त्यो हेर्दा विलय सार्थक रहेको भन्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले उदारतापूर्वक पैसाको खोलो बगायो, विगत पचास वर्षमा सिक्किम राज्य नवधनाड्यहरूको हब बन्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पुर्व मुख्यमन्त्री स्व. नरबहादुर भण्डारी र निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा उल्लेखनीय प्रगति गर्‍यो भने चाम्लिङले विश्वलाई राजनीतिको नवीन मार्ग सुझाउन सके । यसबीच केन्द्रमा जब सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन भाजपा आयो जसले आफ्नो नीतिअन्तर्गत एक राष्ट्र एक नागरिकता, एक विधान, एक राशन कार्ड जस्ता अखिल राष्ट्रिय कानुनहरू लागु गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा यी कानुनहरू राष्ट्रवादी देखिएपनि यिनीहरूको चरित्र भने फासिस्ट छ ।

आफ्नै देशको सरकारलाई फासिस्ट भन्नु धेरै गाह्रो कुरा हो तर ती कानुनहरूको कारण देशको संविधानले दिएको संघीय व्यवस्थाविपरीत छन् अनि मूलरूपले नागरिक अधिकारमाथि केन्द्र सरकारको एकछत्र प्रभाव रहने छ । ठुला राज्यका धनी र विकसित नागरिकहरूको चलखेल र थिचोमिचो बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । भारत विविधताको देश हुनाले यसको संघीय अधिकारमाथि हनन हुनु अभेकमा अवस्थित र विकासशील स-साना राज्यहरूको निम्ति हितकर हुँदैन । सिक्किमले आफ्नो क्षेत्रिय हित बचाएर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । वर्तमान केन्द्र सरकारका समयमा आएका माथि उल्लेखित नवीन कानुनहरूले राज्यका सबै पूरा कानुनसमेत सिक्किमको विशेष नागरिक अधिकार समेतलाई हस्तक्षेप गर्दछ । अत्यन्त सानो राज्य, आर्थिक रूपले हाल परनिर्भर बन्दै गएको राज्यले यसरी सन्धि-सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकार गुमाउन परेपछि पवन चामलिङले त्रिपक्षीय सम्झौतामाथि पुनरावलोकनको मुद्दा लिएर २०२४ को चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

भारतमा मात्र होइन विश्वमा नै चुनाव भनेको एउटा भ्रम मात्र बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र आजकल पुँजीको बँधुवा मजदुर बनेको छ । कुन व्यक्ति सत्तामा हुनपर्ने भन्ने निधो आजकल मल्टीनेशनल कम्पनीले लिन्छन् । मलाइ त केसम्म लाग्छ भने नेपालमा राजसत्ता जानुको पछि पनि कतै तिनै मल्टीनेशनल सामन्ती शक्तिहरूको हात छैन ? माओवादी आन्दोलन पनि विना खर्च सम्भव थिएन । खर्च अवश्य पनि त्यस्तै शक्तिहरूले गरेका थिए । अहिले नेपालमा सरकारहरू किन अस्थिर छन्, त्यसको पछि पनि तिनै धन-माफियाहरू हुनसक्छन् ।

त्यसरी नै जब पवन चामलिङले त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको मुद्दा उठाए तब भारत सरकार र भारतीय राष्ट्रवादी नेताहरूको नाकमा लाग्यो जसको कारण भाजपा निर्देशित कार्पोरेटहरूले इलोक्ट्रोल बोन्डमार्फत त्रिपक्षीय सम्झौतावादी विरुद्ध आफ्नो धनबलको प्रयोग गरे, फलतः चामलिङ सत्ताबाहिर परे । केन्द्रको राष्ट्रवादी मात्र होइन सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सरकारलाई, सरकार के भन्ने भारतीय जनता पार्टीलाई हरेक राज्यमा नतमस्तक भइ आज्ञा पालन गर्ने सरकार आवश्यक छ । हरेक फासिस्ट शक्ति त्यही चाहन्छ । चामलिङ राष्ट्रवादी नेता हुन् तर उनको प्रगतिशील सोचले लोकतान्त्रिक मार्यादा भने नाघ्दैन । उनको पार्टीको स्थापना नै न्याय र समानताको निम्ति भएको थियो भने पछौटे र सर्वाहारा वर्गका जनतालाई अरु बराबरी उभ्याउन आराक्षणको जरुरत छ भन्ने उनको नीति हो । सिक्किम राज्य अन्य राज्यभन्दा अनेक कारणले पछौटे छ, त्यसैले भारत सरकारसितको सम्झौता यथावत रहनुपर्छ भन्ने उनको सोच हो ।

यो एक स्वतन्त्र विचार हो अनि यसमा कुनै दलको राजनैतिक उद्देश्य लिएर लेखिएको होइन । चाम्लिङको चुनावी पराजयको पछि उनका वरिष्ठ कार्यकर्ताको उदासिनता पनि एउटा करण हुनसक्छ । विश्वमा थोरै राजनैतिक कर्मी त्यस्ता होलान् जसले आफ्नो र परिवारको स्वार्थका निम्ति राजनीति नगरेको होस् । जनताको निम्ति राजनीति गर्ने लोकतान्त्रिक इमान्दारी आजकलका नेताहरूमा छैन । चाम्लिङका वरिष्ठ कार्यकर्ता आफ्नो र परिवारको निम्ति राजनीति गर्दै थिए र नै पराजयको घाउको खुन नसुकी पलायन हुन थाले, धेरै पलायन भइसके भने पलायनको क्रम जारी छ । जबसम्म कुनै पनि संगठनमा यस्ता स्वार्थी कार्यकर्ता रहलान् तबसम्म जनताका सरोकारहरू सम्बोधित हुँदैनन् । त्रिपक्षीय सम्झौता सिक्किमे जनताको सरोकार हो/थियो, तर त्यसले केन्द्र सरकार खुशी नहुने कुरा पक्का थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि चामलिङले जनताको निम्ति बोले तर जनताले भने कान थुने ।

_{(लेखक सिक्किमका लेखक, साहित्यकार एवम् राजनैतिक विश्लेषक हुन् ।)}