भ्रष्टाचारीहरूको गढ नभत्काइकन सुशासन र कानूनी राज्यको बहाली सम्भव छैन । हेक्का राख्न जरुरी छ- भ्रष्टाचारीहरूको कुनै रङ्ग, जात र धर्म हुँदैन । र, तिनले आजसम्मन् न यो देशलाई अराजकताको भड्खालोमा हाल्न कुनै कसर छोडेका छन्, न अबका दिनमा छोड्ने छन् । त्यसो हुँदा तमामखाले भ्रष्टाचारीहरूले लोकतन्त्रको रामनामी ओढेर देश र नागरिकलाई कंगाल पार्नु अगावै भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध धावा बोलौं !

✍ राजबाबु शंकर

नेपाल सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग र अनुपयुक्त खर्च हुने गरेको पाइएको छ । गत आवमा मात्रै २८ प्रतिशत विकास बजेट निर्धारित काममा सदुपयोग नभएको र त्यसको ठूलो हिस्सामा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै जनाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यसले सरकारी अवयवमा चरम वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । कानून र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट बेमनासिव तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

जुनसुकै तन्त्रको शासन/प्रशासनमा भ्रष्टहरूको रजगज घट्नुको सट्टा गतिमान बनिरहेको तस्बिर त स्वदेशको महालेखा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सीले वर्षेनी देखाइरहेकै छन् । अघिल्लो वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी लगभग २५ हजार उजुरी दर्ता हुनु अर्को दसी हो । राज्य सञ्चालकहरूमा नैतिक पतन, बेइमानी र गद्दारीको सह-उत्पादन हो- भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको जरामा शासकीय बागडोर सम्हालेका नेता, प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने मुख्य सचिव र सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, हाकिमहरूको बगाल नै अधिकाधिक भेटिने गर्छन् । राज्य सञ्चालक, राजनीति, दल र नेतृत्व भ्रष्ट बन्दै गएभन्दा पृथक परिदृश्य देखिंदैन ।

अनौपचारिक तथ्याङ्कहरू केलाउँदा नेपालमा सहकारी संस्थामा भएको ठगीमा मात्र झण्डै ६ सय अरब रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ । सहकारी, लघु वित्त, फाइनान्स र मिटरब्याज ठगीबाट लगभग ३० लाख मान्छे प्रत्यक्ष/परोक्ष डुबेका छन् । र, यावत् काण्डमा या त राजनीतिक नेतृत्व, या त उसबाट संरक्षणप्राप्त बिचौलिया, ठग र दलालकै संलग्नता भेटिने गरेको छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने कृषि लगायतका विभिन्न अनुदान रकम पनि राजनीतिक मिलेमतोमा अपचलन गरिएका धेरै विवरण सार्वजनिक भएका छन् । ऋण लिएर सञ्चालन गरिने विकास परियोजनाहरूमा समेत परियोजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया र सम्पन्न हुँदासम्मका प्रत्येक चरणमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको ‘खुला गोप्य’ छ । यी सबको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन, दण्डहीनता बढेको छ र सुशासन विफल छ भन्ने नै लाग्छ ।

समग्र आकलनमा नेपाल भ्रष्ट सञ्चालकहरूको कब्जा र कज्याइँमा छ । अलल्य र नथामिने भ्रष्टाचारकै कारण राज्यप्रति साधारण नागरिकको विश्वास कमजोर भएको त छँदैछ । हाम्रो मुलुकका भ्रष्ट शासक/प्रशासकहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय र लगानीकर्ताहरूको विश्वाससमेत घट्दो छ ।

राजनीतिक भ्रष्टीकरण त जारी नै छ, केही वर्षयता सामाजिक भ्रष्टीकरणलाई पनि बढावा दिइरहेको छ । भ्रष्ट र कमिशनखोरहरू दण्डभागी हुनबाट जोगिनु/जोगाइनु, त्यस्ता पतीतहरू सामाजिक बहिष्करणमा नपर्नु र जस्तोसुकै अवैध तिकडमले कमाए पनि करोड/अर्बपति बन्नेहरूलाई समाजले गण्यमान्य मान्नु नै सामाजिक भ्रष्टीकरणको नमूना हो ।

फलतः नेपाल र नेपाली आर्थिक रूपमा पछाडि घचेटिंदै छौं; गरीबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता बढ्दो छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारका माध्यम दलीय जनसङ्गठनहरू पनि हुन्; जसले हाम्रो देशको सन्दर्भमा दलालीको धन्दा चलाउँदै आएका छन् । तिनको विघटन राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एउटा अर्को महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ ।

हामीकहाँ राजनीतिले नै अनेकौं स्वरुपका भ्रष्टाचारहरूलाई संरक्षण र संस्थागत गरिरहेको छ । राजनीतिमा टिकेकाहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार नै सबै भ्रष्टाचारको मियो हो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रको सेटिङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नेपालको महारोग हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड र सहकारी संस्था लगायत विभिन्न ठेक्का र खरीदहरूमा भएको ठगीमा मााथ्लो तहकै केही नेतागणको संलग्नता उदाङ्गो भएको पछिल्ला प्रकरणले नै नेपालमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको भयावह दूरावस्था चित्रित गरिरहेको छ । सरकारी सम्पत्तिको निजीकरण, अपारदर्शी चन्दा असुली, गुण्डाराज र हप्ता असुली भ्रष्टाचारसँगै अन्तरसम्बन्धित हुन् ।

भ्रष्टहरूले चुनाव जित्नु नै नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक हुनुको पहिलो कारण हो । हिजोका सडकछाप र चप्पलेहरू केही वर्षयता महलका मालिक बन्ने तथा करोडौंका घडी र चश्मा पहिरिने हैसियतमा पुग्नु भ्रष्टहरूले चुनाव जित्नुकै नतिजा हो । स्पष्ट भइसकेको छ- भ्रष्टाचार दलीय सीमा तोडेर अब सर्वदलीय मात्र पनि नभएर सर्वपक्षीय बन्न पुगेको छ । राजनीतिक भ्रष्टीकरण त जारी नै छ, केही वर्षयता सामाजिक भ्रष्टीकरणलाई पनि बढावा दिइरहेको छ । भ्रष्ट र कमिशनखोरहरू दण्डभागी हुनबाट जोगिनु/जोगाइनु, त्यस्ता पतीतहरू सामाजिक बहिष्करणमा नपर्नु र जस्तोसुकै अवैध तिकडमले कमाए पनि करोड/अर्बपति बन्नेहरूलाई समाजले गण्यमान्य मान्नु नै सामाजिक भ्रष्टीकरणको नमूना हो ।

अब प्रश्न उठ्छ- यस्तै दुरावस्था बहाल रहिरहे मुलुक र मुलुकीको हालत कस्तो हुँदै जाला ? स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारीहरूको गढ नभत्काइकन सुशासन र कानूनी राज्यको बहाली सम्भव छैन । हेक्का राख्न जरुरी छ- भ्रष्टाचारीहरूको कुनै रङ्ग, जात र धर्म हुँदैन । र, तिनले आजसम्मन् न यो देशलाई अराजकताको भड्खालोमा हाल्न कुनै कसर छोडेका छन्, न अबका दिनमा छोड्ने छन् । त्यसो हुँदा तमामखाले भ्रष्टाचारीहरूले लोकतन्त्रको रामनामी ओढेर देश र नागरिकलाई कंगाल पार्नु अगावै भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध धावा बोलौं, सारा नेपालीजनको ऐक्यबद्ध भई तिनलाई विधिसम्मत तवरले सिध्याऔं । अब ढिलो गर्ने विकल्प नेपालीजनका सामू छैन भन्ने गमौँ, चाँडै बुझौँ ।