चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्न विप्लवको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्न विप्लवको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्दा आउने अवरोध र विरोधसँग नडराउन आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार (११ मंसिर) बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा विप्लव र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सल्लाहकार राजेन्द्र सीका अनुसार उक्त भेटवार्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको क्रममा देश र जनहितको विषयमा चीन सरकारसँग सहमति गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्दा आउने अवरोध र विरोधसँग नडराउनसमेत आग्रह गरे ।

यसैगरी, उक्त भेटवार्तामा महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले देशको स्थिति जटिल र अराजकता मौलाउन खोजेको भन्दै त्यसको समाधान नयाँ ढङ्गले खोज्नुपर्ने विषय औंल्याएका थिए ।

उक्त भेटवार्तामा तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयनमा ढिलाई नगर्न र सहमतिविपरित पछिल्लो समय गिरफ्तार परेका नेकपाका कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयनमा सरकार दृढ भएको बताउँदै छिटै टुङ्गोमा पुऱ्याउने बताएका थिए । उनले चीन भ्रमण सकेर फर्केपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।

यसैगरी, उक्त भेटवार्तामा दुई पार्टीबीचको छलफल र सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

ज्ञातव्य छ, २०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा दुवै पक्ष (नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो । यो सहमतिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले भने पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन ।