✍ प्रेमबहादुर सिंह

२०८१ सालको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्पन्न भइ परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। रिक्त रहेका पदाधिकारी एवं वडाध्यक्षको ४४ स्थानमा भएको निर्वाचनमा दलहरुले २०७९ साल र २०८१ सालमा प्राप्त गरेको मत परिणाम निम्नबमोजिम छ :

माथिको तालिका अध्ययन गर्दा २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस २६ सिट (५९.०९ प्रतिशत) प्राप्त गरि पहिलो दल बनेको थियो भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ८/८ सिट (१८.१८ प्रतिशत) प्राप्त गरि दोस्रो दल बनेका थिए । २०८१ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ८ सिट (१८.१८ प्रतिशत) प्राप्त गरि २.२८ प्रतिशत वृद्धि गरेर तेस्रो दल बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस २०७९ सालको तुलनामा १५.९१ प्रतिशत जनमत गुमाइ ५९.०९ प्रतिशत बाट ४३.१८ प्रतिशतमा झरि पहिलो दल बनेको छ, यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ६.८२ प्रतिशत जनमत वृद्धि गरि दोस्रो दल बनेको छ।

अब नगरपालिका प्रमुख∕उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष∕उपाध्यक्षको ८ पालिकामा भएको निर्वाचनमा मतदाताको रुझान र मत परिणाम हेरौँ :

८ वटा पालिकामा भएको पदाधिकारीको निर्वाचनमा २०७९ सालको निर्वाचनमा ६ सिट (७५ प्रतिशत) जितेर पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस २०८१ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा मात्र १ सिट (१२.५ प्रतिशत) मा झरि तेस्रो दल बनेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा १ सिट पनि जित्न नसकेको नेकपा (एमाले) २०८१ को उपनिर्वाचनमा ३ सिट (३७.५ प्रतिशत) जितेर दोस्रो दल बनेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा २ सिट (२५ प्रतिशत) जितेर दोस्रो बनेको नेकपा (माओवादी) २०८१ को उपनिर्वाचनमा ४ सिट (५० प्रतिशत) जितेर पहिलो दल बनेको छ।

_{(हेर्नुहोस् तालिका ३ र ४)}

८ वटा पालिकामा भएको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा २०७९ सालको निर्वाचनमा ४३.१८ प्रतिशत मत ल्याएर पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस २०८१ सालको उपनिर्वानमा १२.७७ प्रतिशत जनमत घटी ३०.४१ प्रतिशतमा झरी दोस्रो दल बनेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा ३०.२० प्रतिशत मत ल्याएर दोस्रो दल बनेको नेकपा (एमाले) २०८१ सालको उपनिर्वाचनमा ४.४३ प्रतिशत घटी २५.७७ प्रतिशतमा झरेर तेस्रो दल बनेको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा १९.१४ प्रतिशत मत ल्याएर तेस्रो बनेको नेकपा (माओवादी) २०८१ को उपनिर्वाचनमा १२.७२ प्रतिशत मत वृद्धि गर्दै ३१.८६ प्रतिशत मत प्राप्त गरि पहिलो दल बनेको छ। _{(हेर्नुहोस् तालिका ५ र ६)}

निष्कर्ष :

१. जनताको रोजाई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै भएको तथ्य पुनर्पुष्टि भएको छ ।
२. वैकल्पिक शक्तिको दाबी गरिरहेका दलहरुको प्रभावकारी एवं हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएन।
३. झुट्टा अश्वासन होइन, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि पूर्ण इमानदार एवं जवाफदेही हुनेगरि राजनीतिक दलहरु सच्चिनुको विकल्प छैन।
४. सत्तारुढ दलहरुको मत प्रतिशत घटेबाट सत्तारूढ दलहरुसंग मतदाता खुसी छैनन् भन्ने प्रष्ट सन्देश हो भनेर बुझ्न ढिलाई वा अटेर गर्नु हुँदैन।
५. निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले प्रवाह गरेको सन्देश वा संकेतलाई राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरि शासन संचालनको विगतको रवैयालाई त्यागेनन् भने जनता बाध्यात्मक विकल्पमा जान बाध्य हुन सक्छन् ।