काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले चिनियाँ परियोजना बीआरआईका बारेमा मध्यमार्गी नीति लिएका छन् । उनीहरूले सो परियोजना तत्काल कार्यान्वयन थाल्ने पनि भनेका छैनन् भने त्यसलाई पूर्णरुपमा इन्कार गर्ने पनि भनेका छैनन् ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टीसहितको झण्डै दुई तिहाईनिकटको सरकार गठन हुँदा पनि अपेक्षित मात्रामा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास दुवै हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षको एकोहोरो प्रयास कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भएको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको गत २४ गते सम्पन्न दुईदिवसीय नेपाल भ्रमणले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउनसक्ने चर्चा हुन थालेका छन् ।

अमेरिकी सहायकमन्त्रीले नेपाल आगमनलगत्तै शुरुमै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग लामो अन्तरङ्ग वार्ता गर्नुभएको थियो भने एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीचाहिँ आफ्नो गृहजिल्ला झापामा ब्यस्त कार्यक्रम बनाएर उपत्यकाबाट बाहिरिनुभएको थियो । यो सन्दर्भ झट्ट हेर्दा कुनै नाटक मञ्चन गरेजस्तो प्रतीत हुन्छ । अमेरिकी सहायकमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका अतिरिक्त एमालेका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलगायतसँग भेटवार्ता गरी आफ्नो नेपाल भ्रमणको आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो । लुले आफ्नो दुईदिने भ्रमणका क्रममा अन्य कतिपय पार्टीका नेता तथा ब्यक्ति/ब्यक्तित्वसँग भेट गरेपनि त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । उहाँ श्रीलंका र दिल्लीहुँदै नेपाल आउनुभएकाले पनि भ्रमणप्रति धेरैले जिज्ञासा राखेको देखिन्थ्यो ।

लुको मुख्य चासो नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले गतसाता गर्नुभएको चीन भ्रमण, नेपालमा बढेको भनिएको चिनियाँ गतिविधि र एमसीसीको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । भ्रमणको अन्त्यमा मङ्सिर २४ का दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ब्यक्त गर्नुभएका विचारहरू ब्याख्या र विश्लेषणलायक देखिन्थे । त्यसमा उनले खुलेरै ‘नेपालले चीनबाट ऋण लिनु आवश्यक छैन, अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ र सहयोग जारी रहनेछ’ भन्ने भनाइ अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयनप्रति चासो राख्नुभएको थियो । सो परियोजनाको निर्माणले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको प्रगतिमा ठूलो योगदान पुग्ने सहायकमन्त्री लुको भनाइ थियो । उहाँले नेपालको विकास निर्माणमा अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहिरहने उल्लेख गर्दै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा समेत चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणलाई आधार बनाएर नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने हलचल जति नै मच्चाउन खोजेपनि तत्काल सत्ता परिवर्तन र संविधान संशोधनको सम्भावना देखिएको छैन । बरु वर्तमान सरकारमै माओवादी केन्द्रलगायतका केही पार्टीहरूलाई थप गरेर राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिइने सम्भावना प्रवल भएको छ ।

एमालेका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, एमसीसी र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन, विकास वित्त तथा निजी क्षेत्रमा लगानी परिचालनलगायत विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग आदानप्रदानको विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफसी) बाट नेपालको निजी क्षेत्रमा समेत लगानी भइरहेकोमा त्यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन र विस्तार गर्न सकिन्छ तथा नेपालमा थप विदेशी पूँजी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेबारे उहाँको चासो रहेको देखिन्थ्यो । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलले पनि लुसँगको भेटमा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएकाले अबको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि भएको र त्यसका लागि नेपालमा थप अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलका भनाइहरू नेपाल अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न तयार छ भन्ने खालका रहेका थिए ।

खासमा नेपालका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी कुनै न कुनैरूपमा अमेरिकी लबीसँग जोडिएको देखिएको छ । तर ०७९ पुस १० गतेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई जुधाएर आफू सत्तामा टिकीरहने प्रयास गर्दा काङ्ग्रेसको पहलमा एमाले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो । त्यसैले हाल सरकारको नेतृत्वमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली रहनुभएपनि यो नेपाली काङ्ग्रेसप्रभावित र उसको चासोअनुसार चलेको सरकार हो । एमालेका लागि यो सरकार टिके पनि ढले पनि फाइदा नै हुने देखिएको छ । जस्तो, हालै प्रम ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको सहमतिअनुसारको मात्र सम्झौता र सहमति गर्नुभएको छ । उहाँले चिनियाँ नेताहरूलाई नेपालमा आफ्नो पार्टीको बाध्यता र अवस्थाका बारेमा बताउन पनि चुक्नुभएन ।

काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले चिनियाँ परियोजना बीआरआईका बारेमा मध्यमार्गी नीति लिएका छन् । उनीहरूले सो परियोजना तत्काल कार्यान्वयन थाल्ने पनि भनेका छैनन् भने त्यसलाई पूर्णरुपमा इन्कार गर्ने पनि भनेका छैनन् । सन् २०१७ मा नेपाल र चीनका बीचमा बीआरआईका बारेमा सम्झौता भएको थियो । त्यसयता बनेका नेपालका सरकारहरूले आलटाल गर्दै टार्ने काममात्र गरेका थिए । उक्त परियोजना स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन थाल्ने सम्झौताका बीचमा हुनुपर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत हुनसकेको थिएन, जसलेगर्दा चिनियाँहरूले नेपालका शासकले आफूहरूलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको भन्नेसम्मको भनाइ राखेका थिए ।

वर्तमान सरकारले बीआरआई फिर्ता नगर्ने तर त्यसलाई सकेसम्म सहुलियतपूर्णरुपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ । त्यसैले हालै प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ऋण सम्झौता नभएको भनिएको हो । उक्त सम्झौताप्रति काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व सन्तुष्ट रहेका कारण काङ्ग्रेसको गत २४ गतेको बैठकमा त्यसबारे खासै कुराहरू उठेनन् । त्यसैगरी एमालेको २५ मङ्सिरबाट शुरु भएको सचिवालय बैठकमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौता लगायतका विषयमा समीक्षा थालिएको छ ।

यो सरकार विघटन गर्न/गराउन नेपाली काङ्ग्रेस तयार देखिएको छैन भने रास्वपा र राप्रपाले माओवादी केन्द्रको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना खासै छैन ।

यसरी काङ्ग्रेस र एमालेको पछिल्लो बैठकपछि बीआरआईसम्बन्धी बिवादको अन्त्य हुने स्थिति छ । माओवादी केन्द्रले गत साउनमा सरकारबाट हटेलगत्तै नेपालमा बंगलादेशको घटना दोहोऱ्याउने भनेको थियो । हालै सिरियामा पनि त्यस्तै सत्तापलटको घटना भएको छ । उपरोक्त दुवै घटनाका पछाडि अमेरिकाले खेलेको देखिएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुने कुनै सम्भावना छैन । २५ मङ्सिरकै दिन चितवनको भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले गरेको खबरदारीसभामा वर्तमान सरकार र मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएका थिए । सो सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार महँगी चरमरूपमा बढेको भन्दै सडक र सदनबाट संघर्ष गरेर वर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराइछाड्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो आन्दोलनमा रास्वपा र राप्रपाकोसमेत साथ-सहयोग हुने सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो । तर यो सरकार विघटन गर्न/गराउन नेपाली काङ्ग्रेस तयार देखिएको छैन भने रास्वपा र राप्रपाले माओवादी केन्द्रको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना खासै छैन । राप्रपाले त यसअघि नै माओवादी केन्द्रको आन्दोलनप्रति इन्कारी ब्यक्त गरेको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछनेमाथि भएको छानविन प्रतिशोधपूर्ण रहेको धारणा अघिसार्नथाल्नुभएको छ भने नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राप्रपाका नेताहरूले पनि पालैपालो प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई भेटेर सहानुभूति ब्यक्त गरेको देखिएको छ । लामिछानेले सहकारीको अर्बौं रमक हिनामिना गरेको बलिया प्रमाणहरू फेलापरेको र सो प्रकरणमा ५०० भन्दा बढी ब्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेको हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेसपा (नयाँ शक्ति) लगायतले लामिछानेप्रति समर्थन देखाउनु उल्टो काम भएको छ । त्यसले पनि सरकारविरोधी आन्दोलन अगाडि बढाउन ब्यवधान गर्ने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमामात्र नभइ सांस्कृतिक तवरले समेत अमेरिकापरस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको कतिपय घटना र भनाइहरूले स्पष्ट गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफू देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा रुस-युक्रेन युद्धमा रुस र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेर नेपालको सरकारलाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’निकट रहेको देखाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यतिले मात्र नपुगी उहाँ नेतृत्वको सरकारले प्यालेष्टाइनहरूलाई ‘आतङ्ककारी’ घोषणा गरेको थियो । भलै हालैको एक कार्यक्रममा उहाँले इजरायलको विरोध गर्नुभएको छ । यसरी पुष्पकमल दाहालको भनाइ र गराइमा कुनै ठेगान नहुने गरेका कारण एकातिर माओवादी केन्द्र पार्टी आफै हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट हुन पनि सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जोड दिएका कारण ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने/गराउने प्रयास पनि आगामी ०८४ को निर्वाचन यता हुननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एमालेका महासचिवले त राष्ट्रियसभाको संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म संविधान संशोधन अगाडि नबढाउने अभिब्यक्ति दिनुभएको छ ।

यसरी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणलाई आधार बनाएर नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने हलचल जति नै मच्चाउन खोजेपनि तत्काल सत्ता परिवर्तन र संविधान संशोधनको सम्भावना देखिएको छैन । बरु वर्तमान सरकारमै माओवादी केन्द्रलगायतका केही पार्टीहरूलाई थप गरेर राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिइने सम्भावना प्रवल भएको छ । यसरी नेपालमा निरन्तररुपमा सत्ताको खिचातानी हुनु आजको गम्भीर तथा सोचनीय विषय हो ।