प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भने ठूला दल आपसमा मिल्नुपर्ने हुनआउँछ । वैदेशिक हमला वा हस्तक्षेप भयो भने मिल्नुपर्दछ । संवैधानिक र राजनीतिक कारणले पनि ठूला दलहरू मिल्छन्, मिल्नैपर्दछ । खासमा अहिले यही संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल चिर्न नै उनीहरू मिल्नपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल (अधिवक्ता)

संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा संविधानका विभिन्न धारामा परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको हो । संविधानका विभिन्न प्रबन्ध र धारा संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेकोले पनि नयाँ समीकरण आवश्यक भएको भनिँदै आयो । राजनीतिक अस्थिरता चिर्ने र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आएका जटिलता फुकाउन संविधान संशोधन गर्ने विषय काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता–साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य भएको कुरा सात बुँदे समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना ‘वेसिक स्ट्रक्चर’ भत्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो संवैधानिक विधिशास्त्रीय सवाल हो ।

संविधान बनाउने शक्ति (कन्सट्युन्ट पावर) लाई संविधान संशोधन गर्ने विधायिकी शक्ति (लिजिस्लेटिव पावर)ले परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्त र मान्यता रहेकोले यसमा सचेत बन्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानको ‘वेसिक स्ट्रक्चर’ भनेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षण, प्रत्याभूति र ग्यारेटी हुनुपर्दछ भन्ने विषयलगायत हुन् । संविधानमा प्रवन्ध गरिएका आधारभूत संरचनासम्बन्धी विषयलाई असर पार्ने र संविधानको मूल उद्देश्य, सीमा, अक्षर तथा भावनाविपरीत गएर संविधान संशोधन गर्नै सकिन्न । यही कारण संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्य र मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीको लागि प्रमुख चुनौतीपूर्ण विषय हुने देखिन्छ ।

संवैधानिक प्रवन्धका कतिपय धारा वा विषयमा सत्तारुढ नेपाली काङ्ङ्ग्रेस पार्टीमा पूर्णतः एकमत देखिन्न । फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । थ्रेसहोल्ड बढाएर दश प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने मत एमाले महासचिव पोखरेलको रहेको छ । विश्वमा बाह्र प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखिएका छन् । थ्रेसहोल्डचाहिँ बढाउनैपर्ने वस्तुगत आवश्यकता देखिन्छ । उता विभिन्न नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने कोही सङ्घीयता नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दछन्, कोही धर्मनिरपेक्षता खारेजीको कुरा गर्दछन् त कोही समानुपातिक प्रणाली खारेजीको चर्चा गर्दैछन् । यस्तो अवस्था भएकोले संविधान संशोधनका मुद्दा जटिल तथा खतरापूर्ण देखिन्छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सुरुदेखिको धारणा र नारा भए पनि यसमा नागरिकले अनुभव हुनेगरी काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार मौलाउँदै आएकोले विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् ।

खतरा एक

वास्तवमा संविधान संशोधनका मुद्दा विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुुलुकमा पनि पेचिलो एवम् जटिल हुने विषय पनि हो । अर्थात्, संविधानको आधारभूत संरचना भत्काउने र क्षति पुऱ्याउने हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको उद्देश्य, मर्म, अक्षर र भावना ध्वस्त हुन पुग्दछ । यसले मुुलुकमा फेरि नयाँ रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वर्गीय, धार्मिक, जाति-जनजाति, आदिवासी र सीमान्तकृत समूदायसहितको तर्फबाट विरोधका चर्का स्वर आउनसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन, गर्न सकिन्न । यही कारण संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय सरकारसमर्थित गठबन्धनका लागि एकदम जटिल, खतरापूर्ण विषय भएको हो । खासमा यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर नै हल गर्नु पर्दछ । संविधान संशोधनको विषयले मुुलुकमा नयाँ राजनीतिक-संवैधानिक जटिलतासमेत निम्त्याउन सक्ने खतरा छ ।

संसदको जनमत समेतले राजनीतिक स्थिरता चिर्दै संविधान संशोधनका मुद्दामा पहिलो र दोस्रो पार्टीहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने भएकाले काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्न बाध्य भएका हुन् । सत्ता राजनीतिमा देखिएका अन्यौलता, अस्थिरता र सुशासन प्रत्याभूति गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । काङ्ग्रेस र एमालेबीच २०८१ साल असार १७ गते राजनीतिक समझदारी भएपश्चात २०८१ साल असार ३० गते देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदबाट विश्वासप्राप्त भएपछि विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो ।

संसदमा रहेका पहिलो र दोस्रो दल नै मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नु विशिष्ट परिस्थितिको पनि उपज रह्यो । सामान्यतया यस्तो हुँदैन । मुलुकमा भयानक प्राकृतिक विपत्ति आइपऱ्यो भने सबै मिल्नु पर्दछ । २०७२ सालमा त्यस्तो भएको थियो । प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भने ठूला दल आपसमा मिल्नुपर्ने हुनआउँछ । २०४६ र २०६२ सालमा त्यसरी दलहरू मिलेका थिए । वैदेशिक हमला वा हस्तक्षेप भयो भने मिल्नुपर्दछ । नेपालमा दलहरूको अस्तित्व भएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छैन, तथापि अनेकौँ प्रकारका हस्तक्षेप, दबाब र राष्ट्रविरुद्ध कार्यहरू हुँदै आएका छन् । अर्काे संवैधानिक र राजनीतिक कारणले पनि ठूला दलहरू मिल्दछन्, मिल्नैपर्दछ । खासमा अहिले यही संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल चिर्न नै उनीहरू मिल्नपर्ने अवस्था आइपरेको हो । तथापि, अहिले पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीका अगाडि अनेकौँ खतरा पैदा भएका छन् ।

खतरा दुई

सार्वजनिक सुशासनको मुद्दा अहिले पनि गम्भीर, जटिल र जरुरी विषय हो । दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु वा सत्तामा कुन पार्टी आउनु वा नआउनुसँग आम सर्वसाधरण मान्छेलाई खासै सरोकार छैन । नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा र सुविधा भरपर्दाे, छिटो, छरितो र कानुनको शासनको मूल्य, मर्म र भावनाअनुसार राज्य सञ्चालित होस् भन्ने बढी चासो छ । नागरिकलाई देशमा सुशासन भएको महसूस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम फटाफट हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्रप्राप्तिपछिका दिनमा समेत राज्यसत्ताले नागरिकले अनुभूति गर्नसक्ने तहमा सुशासन प्राप्त गर्न सकेको अवस्था रहेन ।

अहिले पनि सार्वजनिक सेवाका अनेकन विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सवारी साधानको लाइसेन्सको कार्ड लिन वर्षाैं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । राहदानी बनाउनको लागि राज्यले १५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको भए पनि नागरिकका अनेकौँ दुःख–पीडा उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायातका कठिनाइ उस्तै छन् । अर्थात्, सुशासनसँग सम्बन्धित अनेकौँ मुद्दा र विषयमा विभिन्न प्रश्न रहेकाले सुशासनको विषय सरकारको लागि पनि खतरापूर्ण भएको हो ।

खतरा तीन

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका अनेकौँ विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मुद्दा आजको सर्वाधिक चासो भएको विषय हो । भ्रष्टाचारका कारण मानिसहरूको लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वसनियता र अपनत्व वृद्धि हुने कुरामा बाधा पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकको सत्ता र सरकारप्रति सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी बढिरहेका हुन् । मुलुकमा सहकारी क्षेत्रमा भएको विकृति, ठगी, आर्थिक अपचलन र आर्थिक पीडालाई सरकारले विधिसम्मत्त, कानुनी र वैधानिक बाटोबाट हल गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला भनिएका सहकारीले गरेका आर्थिक अपचलन वा नागरिकको बचतको अपचलनको कारण अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र धराशायी बन्ने खतरा देखिन्छ । चौरासी अर्बभन्दा बढी बचतको अपचलन भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यो गम्भीर मामला हो ।

शैक्षिक बेरोजगारी बढेकोले युवामा निराशा उत्पन्न भई विदेशिने प्रवृत्तिले ‘संस्कृति’कै रूप लिएको छ । ‘नेपालमा केही पनि हुँदैन’ भन्ने सोच वृद्धि भएकोले राज्यप्रतिको आक्रोश बढिरहेको छ । सरकार र ‘राज्यले केही गर्दैन’ भन्ने भावना बढ्दै गएको कारण उद्योग, व्यापार, पेशा र स्वरोजगारका क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण वृद्धि हुन सकेन । नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ, यहाँ हुन्छ भन्ने भावनाको विकास नै हुन सकेन ।

खतरा चार

नागरिकले निरन्तर उठाउने गरेको अर्काे मुद्दा भनेको विकास र समृद्धि हो । विकासका सपना र मुद्दा लामो समयदेखिको साझा चासोको क्षेत्र हो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सुरुदेखिको धारणा र नारा भए पनि यसमा नागरिकले अनुभव हुनेगरी काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार मौलाउँदै आएकोले विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् । विकास र समृद्धिलाई चुनावी नारा, बजेट भाषण र नेताका सार्वजनिक मन्तव्यमा मात्र सीमित गर्ने काम गरियो । विकाससम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूला आयोजना, सडक, यातायात, अस्पताल, ठूला कलेज, ठूला उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न आयोजना निर्माण हुन सकेनन् । चीन भ्रमणमा बिआरआई सम्झौता भएकोले केही आशा बढेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

अर्काेतर्फ निजी क्षेत्र उत्साहित र ढुक्क बन्न नसकेकोले विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । शैक्षिक बेरोजगारी बढेकोले युवामा निराशा उत्पन्न भई विदेशिने प्रवृत्तिले ‘संस्कृति’कै रूप लिएको छ । ‘नेपालमा केही पनि हुँदैन’ भन्ने सोच वृद्धि भएकोले राज्यप्रतिको आक्रोश बढिरहेको छ । सरकार र ‘राज्यले केही गर्दैन’ भन्ने भावना बढ्दै गएको कारण उद्योग, व्यापार, पेशा र स्वरोजगारका क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण वृद्धि हुन सकेन । नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ, यहाँ हुन्छ भन्ने भावनाको विकास नै हुन सकेन । नवयुवामा निराशा, नकारात्मकता र हीन भावना बढ्नुका साथै गर्दैगरेका पेशा, व्यापार र व्यवसायबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विकास र समृद्धिका विषयमा सरकारको तत्काल गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । अवस्था बढी नै खतरापूर्ण भएकोले राष्ट्रिय एकता, दलीय सहमति र राज्यका सम्यन्त्रको अर्थपूर्ण परिचालन गरेर सरकारले समस्याहरूको हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सारमा– राष्ट्रिय एकता, संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार र सहकारी आदिमा भएका ठगीसम्बन्धी मुद्दा, विकास र समृद्धि एवम् संवैधानिक जटिलता नफुक्ने हो भने काङ्ग्रेस-एमाले मिलेर बनाएको ओली सरकारको औचित्यमाथि खतरा तेर्सिन्छ । दुई दलबीचमा भएको संविधान संशोधनको मुद्दामा कार्य अघि बढाउनु जरूरी छ । संविधानको ‘वेसिक स्ट्रक्चर’चाहिँ भत्कन र भाँचिन दिनुहुँदैन । त्यसको अर्थ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान मुसलमानको धर्मग्रन्थ ‘कुरान’ जस्तो पनि होइन । समय, आवश्यकता, औचित्य, दलीय समर्थन तथा संवैधानिक कानुनका विश्वव्यापी मूल्य तथा मान्यताअनुसार संधोधन गर्नु आवश्यक छ ।