‘जनता’ भनेकाे  देशकाे स्थूल परिभाषामा सर्वाेपरि ‘भूगाेल’-पछिकाे दाेस्राे अवयव हाे र तिनले छलकपट, ढाँटढुँट र हेपायती व्यवहार एउटा हदसम्म मात्र सहन्छन् । र, स्वयम् आफ्नाे रूप धागाे छिनेकाे चङ्गा वा वर्षायामकाे गङ्गामा परिणत गर्न पनि सक्छन् ।

✍ नकुल काजी

दाेस्राे जनआन्दाेलनकाे मूल र लगभग ‘कुल’ सफलता  त केवल २३९ वर्षदखि  देशवासीका मन-मस्तिष्कमा वंशानुगत रूपमा ‘देवत्व’-काे अनुभूति प्रत्याभूत गराउँदै आएकाे शाहवंशीय राजतन्त्रकाे ‘ठाउँ खाली’ मात्र गरेकाे रहेछ । र, तदाेपरान्त त्यस खाली ठाउँमा देश-शासनकाे ताला-चाबी तीनवटा  दलकाे आलाेपालाे ‘एकाधिपत्य हैकम’-ले भर्ने काम हुँदै आएकाे क्रममा गणतन्त्राेत्तर त ‘देश’रूपी बालीमा उनीहरूकै अङ्कुशहीन उफ्रीपाफ्री-बाँकट्टे र राइँदाइँ  नै  सदावहार बनेकाे छ । यसैलाई अझै पनि वंशानुगत  ‘निमुखा प्रजा’कै दर्जाका ‘नेपाली’ले प्रजातान्त्रिक युगाभ्यास मान्नु परिरहेकाे छ ।

उस समय राजकुलवंशीय शासन थियाे र त्यसले एकाधिकार देश भाेगेकाे थियाेे भने अहिले आँखीभाै समेत फुलिसकेका  ‘तीन टाउके’-काे ‘जहानियाँ’ शासन बहाल हुँदै आएकाे छ । ‘जहानियाँ’ के मानेमा भने – पत्नी, भाइ, छाेरी, ज्वाइँ, सम्दी, बुहारीदेखि पारिवारिक नाता-थर-गाेत्रादिका आशे-पासेहरूलाई,आफू सिंहदरवारकाे उपल्लाे कुर्सीमा बस्ने खेलाे सफल भएकाे माैकामा, निर्लज्ज शासकीय अधिकारमा स्थापित गर्ने अप्रजातान्त्रिक दुष्कर्मलाई अरू के भनेर प्रष्ट्याउने त ? त्यति मात्र कहाँ र, सत्तासीन दलीय  मालिक-मुखियाहरूले मातहतका  पाउभक्त झाेले, काैडे-कन्दने, गुइँठे, कालकाँधे, लबरस्वाँठ, चाैट्टा, लबरधुङ, लाेक्ते, भ्रष्ट, कमिसनखाेर, दही-चिउरे, कमाउकान्ते आदि-इत्यादिकाे, सम्भवतः झापा-कचनकवलदेखि सगरमाथासम्मै ढलीमली चलिरहे दृश्यावलीलाई  के भनेर  र कसरी बुझिदिनु पर्ने त ?  यी सबै प्रजातान्त्रिक, लाेकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक परिवर्तनका द्याेतक जात्रा हुन्  त ? अतः यिनै विडम्बनावेष्टित शासकीय चरम मिलीभगते  स्वेच्छाचारिताले भूइँ नागरिक जीवनका दैनिकीहरू त अविराम पीडित-प्रताडित भइरहेकै छ, सामाजिक र राष्ट्रिय परिवेश समूल वितृष्ण र वेचैन बनिरहेकाे छ ।

जसले जति नै परिपाठ लगाए पनि मान्छे विशेषले बुझेकाे वा अभ्यन्तरबाट ग्रहण गरेकाे विषय  नै उसकाे ‘सत्य’ हुने हुन्छ – अन्यथा ‘सत्य’ सापेक्ष छ । अथवा, व्यक्तिले आफ्नाे  अनुभवकाे नाङ्लाेमा छिन्किएर र उसका नितान्त निजी  स्पन्दनहरू छामेर नधकाइकन दिने अभिव्यक्तिमै उसकाे  सहाेदर ‘सत्य’ हुने हुन्छ- चाहे  समाजसँग वैभिन्न्य नराख्ने अवधारणागत मनाेवैज्ञानिक नजरशर्मिताका कारण उसले उसकाे अनुभूति अविकृत रूपमा अभिव्यक्त गराेस् वा अतिरञ्जित नै गराेस् । यस भावभूमिमाथि उभिएर हालकाे सरकारकाे अनुहारतिर हेर्दै यी अक्षर कुँदिरहँदा  कलम मात्र हाेइन ‘लाज’ स्वयम्  पनि लजाउने स्थिति जाे अहिले विद्यमान छ । अन्य छत्ताछुल्ल विषयहरूमध्ये-  सरकारले, उसकै घर-गाउँका पगितै ‘मिडिया’-हरूले अस्ति गाईतिहारे ओैंसीकाे  देखाएका, भनेका र छापेका खबरहरू प्रायः सबै सचेत कित्ताकाले देखेकै-सुनेकै  त हुनन् । ती केन्द्रिय सरकारले ठूलाे सास फेरेकाे पनि सुन्न पाइरहेका ती सूचना माध्यमहरू  भन्दैथे- ‘जाजरकाेट र पश्चिम रुकुममा भूकम्प आएर हजाराैंकाे गाँस-बास भताभुङ्ग पारी  १५७ नेपालीकाे ज्यान समेत लिएर  गएकाे  आज ठ्याक्क एक वर्ष बित्याे, सरकारले उसैबेला घाेषणा गरेकाे ‘राहत’ अझै पाएका छैनन् र चाडबाडकाे रमाइलाे त परै जाओस्, याे हिउँद पनि टहरा-छाप्रामै बिताउनुपर्ने भयाे इत्यादि भनेर पीडितहरूले चर्काे उत्ताप सुनाएका छन् ।’

तिनै मिडियाहरूले हालैकाे भीषण वर्षाले उसरी नै जन-धनकाे अत्यधिक तहसनहस पारेकाे काभ्रेका बासिन्दाका बिलाैना पनि पनरावृत गरेका थिए । देशभित्र हुँदा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’-काे जप-तपकाे गुड्डी हाँक्तै जन-सराेकारलाई बिन्दुभर  नछुने हावाबाज गायत्री मन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुर्लिने माैका पाउँदा त्यही मन्त्र  ‘सुखी नेपाली समृद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत’ बनाएर गर्धनका नसा फुलाउनेका लागि काभ्रे, जाजरकाेट र पश्चिम रुकुमका लथालिङ्ग  भूगाेल र बिदीर्ण जनसमाजका प्रतिकाे असंवेदनशीलता  नै आफ्नाे  ‘शासकीय यथार्थकाे अनुहार’ छर्लङ्ग  देखिने नयाँ ऐना हाेइन  र  ? देश र देशवासीकाे अपूर्व कष्टकर जीवनचर्य्यालाई रत्तिभर सम्बाेधन नगर्ने कुन परिभाषाकाे ‘प्रजातन्त्र’ हाँक्किइरहेकाे छ त ? 

जुन देशमा भ्रष्टाचार, कमिसनखाेरी, ‘सेटिङ’ इत्यादि भनिने नागरिकमारा क्रियाकलाप बिरुद्धका आम आवाज र  करुण क्रन्दन सुन्ने दायित्व बाेक्नेहरूका कान गैंडाकाे छालाभन्दा बाक्ला (बहिरा) छन् एकातिर भने अर्कातिर नागरिकले आफ्ना आधारभूत  गुनासा पाेखेकाे चाहिँ  नसुनेर – ‘आधुनिक नेपाल बनाउने अभियानका लागि सत्तारुढ पार्टीलाई आधुनिक भवन चाहिने भएकाले …’ भनेर हाल एकाधिपत्य सरकारी पार्टीका बुख्याँचे पदाधिकारीहरू  थप सक्कली  भ्रटाचारमाथि पर्दा हाल्न तल्लिन गराइएका छन् । याे प्रसंग भाटभटिनीका खतुकी मालिकसँग सरकार प्रमुखले सपत्नी सार्वजनिक रूपमा उभिएर  अर्बाैं मूल्य पर्ने जग्गा सरेआम घुस लिएकाे विषयकाे पुष्टिलाई हाे । याे पनि पाउभक्तहरूकाे भजन-कीर्तनमा आउने स्तुतिका बुँदामध्ये आउने गरेकाे, हाल निरीह बनेका, नागरिक-कानमा आलै छ । प्रजातन्त्रवाद किंवा साम्यवादका विश्वमान्य सारभूत सिद्धान्तहरूकाे यस  किसिमकाे ठाडाे उपहासप्रद अभ्यास विश्व समाजमा अन्यत्र कहीँ भइरहेकाे हाेला त ? अर्थात् , विश्वका अन्य देशहरूमा नभएकाे अभ्यास नेपालमा हुनुलाई नै गणतन्त्राेत्तरका शासकहरूले ‘आफ्नाे विशेषता’ मानिरहेका पनि हुन सक्तछ । तर, के ताैजी नमिलेर हाे कुन्नि असन्तुष्ठी र आक्राेश जति नै बढे पनि नागरिक तप्काले  निर्णायक निष्कर्ष आँक्न सकिरहेकाे  छैन । यद्यपि, याे ‘आँधी आउनअघिकाे आकाशे सन्नाटा’ पनि हुन सक्छ ।

दलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा संस्थाकाे रूपमा चल्ने प्रकृतिका  दलहरू नै शासनका मुख्य र अपरिहार्य अवयव मानिन्छन् । परन्तु,  हाम्राे देशकाे वर्तमानमा, खासगरी २०४८ सालयता, शासनमा अवतरित हुने गरेका दलहरूले आफू  मुख्य नेता (मुखिया !) रहेकाे दललाई  बपाैती वा पैतृक जिमीदारीकाे झल्काे दिने गरेर  जन-नजरमा अचाडु खेल चलाइआइरहेका छन् । र,  ‘अनभिज्ञ मतदाताकाे बाहुल्य’-बाट लाभान्वित उनीहरूका मुखिया तप्कादेखि तल क्रमशः पटुवारी, डफ्फेदार, कार्बारी हुँदै  हल्कारासम्म सबैले जन-सराेकारका विषयमा असरल्लै भाषण बास्ने बाहेक अभ्यासलाई शून्यप्रायः राख्ने चलन याे ताजा वर्तमानमा त झन् प्रखर बनाएका छन् । उनीहरूका भाषणमा ‘सुशासन’, ‘भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता’, ‘देशकाे समृद्धि’ इत्यादि नागरिकलाई गुलियाे अनुभूत हुने शब्दहरू ‘नाैमति बाजामा स्वर ढाक्ने ढाेलक’ उखानकाे धर्ममा प्रयुक्त हुन्छन् । यस्ता भाषण सुनिरहँदा र उनीहरूकै उपल्ला नेताहरू भ्रष्टाचारमा हाकाहाकी चुर्लुम्मिरहेका नाटकीय खेल-तमाशा  हेरिरहँदा यस्ताे अल्मल र खल्बल पैदा हुन्छ, मानाें, ‘राज्यव्यवस्था परिवर्तन भनेकाे यही हाे त ? त्यसाे भए अघिल्लाे व्यवस्थालाई अवराेपण गरी माैजूदा  व्यवस्था उपस्थापित गर्न  आम  नेपालीकाे सहयाेग बटुलिरहेका बेलाका प्रतिबद्धताहरू कसलाई साेधेर यस रूपमा पर्लक्क उल्टाइएकाे  हाे  ? कि यसाे गर्न ठूला-हैकमी दलका ऋषिकेश, धनराज, शंकर वैरागी, लिलाबल्लभ प्रभृतिकाे नेतृत्व थियाे र उनीहरूले सम्मान पाइरहेका हुन् त ?

नागरिकवृत्तका नेपालीमा कानूनी राज्य र विधिकाे शासन थला परेकाे आभाष भइरहेकाे तथा जन-सराेकारका उम्दा विषयहरूकाे राेदन-क्रन्दनका प्रति ‘राज्य’-काे समवेदना रित्तिरहेकाे याे समय-सन्दर्भमा यस्ता हजाराैं प्रश्न नागरिक जीवनका हरेक तप्कामा उर्लिरहेकाे छ । त्यसाे हुँदा  कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने, शेखर काेइराला प्रभृतिका प्रतिकाे जन-रुझान आखिर केकाे परिणाम हाे नि ? अथवा , स्थानीय निकायहरूका हालै सम्पन्न विभिन्न पद-पूरक निर्वाचनकाे परिणाममा  ‘माैजूदा राज्य’-ले के देख्याे र के बुझ्याै त ? अतः ‘जनता’ भनेकाे  देशकाे स्थूल परिभाषामा सर्वाेपरि ‘भूगाेल’-पछिकाे दाेस्राे अवयव हाे र तिनले छलकपट, ढाँटढुँट र हेपायती व्यवहार एउटा हदसम्म मात्र सहन्छन् । र, स्वयम् आफ्नाे रूप धागाे छिनेकाे चङ्गा वा वर्षायामकाे गङ्गामा परिणत गर्न पनि सक्छन् । किनभने, कहीँका पनि किन नहुन् ‘जनता’ राजनीतिका पेशेवार हुँदैनन् , जीवन निर्वहन नै उनीहरूकाे जीवन-जगत हुने हुन्छ । यस्तै उदाहरण त केही वर्षदेखि वरिपरिकै देशहरूमा प्रकटित छैनन् र ??