यदि नेपाल मामिलामा चीनसँग समझदारी बन्न सकेन भने फेरि पनि यो मुद्दालाई लिएर भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा हुनसक्छन् भन्ने पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । पश्चिमा शक्ति र भारत एकातिर उभिँदा विगतमा पनि अनपेक्षित परिवर्तन नेपालमा भएको हो र त्यस्तै, भिन्न परिस्थितिको सामना नेपालले फेरिपनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

विक्रम सम्वत २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसङ्गै बदलिएको नेपालको कुटनीतिक व्यवहारले छत्तीस वर्षपछि कोल्टे फेर्ने प्रयासको सङ्केत दिएको छ । २०४६ को परिवर्तन पश्चिमी इच्छाभन्दा बढी तत्कालीन भारतीय संस्थापनको जोडदार प्रयत्नमा सम्पन्न भएको थियो । आन्दोलनलाई राजाको घुडा टेकाउने हदसम्म पुऱ्याएर अलिक भिन्न परिस्थिति निर्माण गर्ने योजनाकारहरूको चाल बुझेपछि परायाशक्तिले आफ्नो बार्गेनिङ टुल्स ठानेको आन्दोलनकारी शक्तिसँग राजा वीरेन्द्रले घुँडाको सट्टा हात टेकेर रातारात सम्झौता गरि बाह्यशक्तिको चाल असफल तुल्याइदिएका थिए । तर, पार्टीमाथिको प्रतिवन्ध मात्र हटाएर समाधान भएको ठानेका राजाले त्यसबेला चरम सङ्कट र कठिनाइको महसूस गरे जब बहुदलीयताको घोषणापश्चात झन् उत्तेजक गतिविधि धेरै बढ्यो । यसले उनको अनुकुल सरकार (लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको) विस्थापित गरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बामपन्थी समेत संलग्न अन्तरिम सरकार घोषणा गर्न राजालाई बाध्य तुल्यायो । यो घटनापश्चात् आन्दोलनकारीहरू थप उत्तेजक क्रियाकलापमा देखापरेका थिए ।

सत्ताप्राप्तिपछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्वक राजालाई कुनामा पुऱ्याएर कार्तिक २३ (२०४७) मा पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्ने सफलता प्राप्त गरेको थियो । लामो समयदेखि सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलीयताको अभ्यास हुँदै आएको मुलुकमा राजाको भूमिकालाई सीमित गर्ने कार्य ठीक भएपनि राजाको समयमा राष्ट्रहितमा लिइएका निर्णयहरूलाई पूर्ण उपेक्षा गर्नु नेतृत्वको तत्कालिन अक्षम्य भूल थियो । खासगरी मित्राराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र विश्वसनीय सम्बन्धको विकाश गर्न सक्नु राजाको सफलता थियो । त्यस्तै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव आफैमा सुन्दर र अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि परिवर्तित नेपालले उक्त प्रस्तावलाई निरन्तरता दिन चाहेन । नेपाल शान्तिक्षेत्र घोषणा हुँदा अरु कसैलाई असहजता महसूस हुने अनुमानका आधारमा देशको हितलाई नै उपेक्षा गर्ने रोग प्रजातन्त्र पक्षधर नेतृत्वमा रहेको पुष्टि शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति भएको उपेक्षाले गर्दछ ।

त्यस्तै, नेपालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीनको उपस्थिति शुन्य तुल्याउन पनि राजनीतिक नेतृत्वले आक्रामक भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । बेइजिङ्ग र मस्कोको सहयोगमा स्थापित सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई ‘घाटा लागेको’ या ‘राज्यले उद्योग चलाएर बस्न नमिल्ने’ जस्ता तर्कका आधारमा नामेट गरियो या बन्द । बासबारी छालाजुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, ट्रलिबस, चिनी उद्योग, हरिशिद्धी र भक्तपुरका इटा टायल कारखाना आदि नास गर्नुका पछाडि आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक कारण थियो, त्यसैले त्यो कुटनीतिक चाल थियो । यदि आर्थिक अर्थात् घाटाका कारणले मात्र हुन्थ्यो भने ती संस्थाहरूलाई नाफामा लैजाने अनेक उपाय हुनसक्थे ।

अहिले चीन अलिक अघि बढेर र भारत अलिक सुस्त गतिमा महाशक्ति बन्ने यात्रामा छन् । हिजो सोभियत सङ्घ र अमेरिका महाशक्ति राष्ट्रका हैसियतमा रहदा भन्दा अबको विश्व शक्ति सन्तुलन नेपालका निम्ति सम्वेदनशील बनेको छ । अमेरिका र सोभियत सङ्घ असन्तुष्ट रहेपनि चीन र भारतका कारण तेस्रो पक्षको प्रत्यक्ष हमलाबाट नेपाल सूरक्षित रहन सक्थ्यो । तर अब भावी महाशक्ति राष्ट्रहरू हाम्रो दुईतिर रहेकोले पहिले भन्दा अतुलनीय रूपमै हाम्रो स्थिति सम्वेदनशील बनेको छ ।

बाँसबारीबाट उत्पादित जुत्ता र हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित बस्त्र सेना, प्रहरी र अन्य प्रजातिका सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको भए ती उद्योगहरू घाटामा नजान सक्थे । भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागज मात्र सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ब्यवस्था गरिएको भए उक्त कारखाना पनि घाटामा नजाने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सूर्य नामको चुरोटको बजार फराकिलो तुल्याउन अनुचित लाभ लिएर उद्योग ब्यवस्थापन तथा सरकारको नीति निर्माण तहले त्यसलाई नियोजित रूपमा तहसनहस नपारिएको भए जनकपुर चुरोट उद्योगले अहिले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखौं नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको हुने थियो । चिनी, टायर र कृषिऔजार कारखानाहरूको पनि ब्यथा त्यस्तै नै हो ! पश्चिमा रणनीतिअनुसार मस्को र बेइजिङ्गको उपस्थिति शून्य तुल्याउन जुन दल र तिनका नेताहरू सक्रिय रहे, तिनले आफ्नो मुलुकको हितलाई भन्दा परायाको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

चीनको आर्थिक प्रभाव बिस्तार हुन थालेपछि विश्व जनमत आफ्नो काबुमा राख्न अमेरिकाले विकाशोन्मुख देशहरूसँग विकाशमा साझेदारी गर्ने अवधारणा तर्जुमा गऱ्यो र एमसीसी ऐन पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्यायो । अमेरिकाको यो रणनीतिले बाँकी विश्वलाई सचेत गराएको देखिन्छ, खासगरी पहिले देखि नै अमेरिकासङ्ग दूरी बनाएर बसेका मुलुक र महाशक्ति बन्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका एशियाली मुलुकहरू एमसीसी अवधारणा र इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको सक्रियताबाट झस्किए । रसिया, चीन र भारतबीच विकशित पछिल्लो समझदारीलाई यही सचेतनताको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अहिले चीन अलिक अघि बढेर र भारत अलिक सुस्त गतिमा महाशक्ति बन्ने यात्रामा छन् । हिजो सोभियत सङ्घ र अमेरिका महाशक्ति राष्ट्रका हैसियतमा रहदा भन्दा अबको विश्व शक्ति सन्तुलन नेपालका निम्ति सम्वेदनशील बनेको छ ।

अमेरिका र सोभियत सङ्घ असन्तुष्ट रहेपनि चीन र भारतका कारण तेस्रो पक्षको प्रत्यक्ष हमलाबाट नेपाल सूरक्षित रहन सक्थ्यो । तर अब भावी महाशक्ति राष्ट्रहरू हाम्रो दुईतिर रहेकोले पहिले भन्दा अतुलनीय रूपमै हाम्रो स्थिति सम्वेदनशील बनेको छ । दुई छिमेकी मुलुक आ-आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थमा सहमत बन्न सक्छन्, त्यसरी बन्ने सहमतिमा नेपालले अडचन पैदा गर्न हुँदैन र सक्दैन पनि ! हामीले हाम्राप्रति दुवै छिमेकीको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेनौँ भने नेपालको सुरक्षा जोखिम बढ्नेछ ! तेस्रो पक्षलाई जस्तो यहाँ सैन्य उपस्थिति जनाउन प्राविधिक रूपले दुवै छिमेकीलाई कठिनाइ पर्ने देखिन्न ! जोडिएको सीमानालाई लाभप्रद बनाउने क्षमता गुमाएको स्थितिमा हुने क्षति ब्यहोर्न तयार हुनुभन्दा त्यस्तो अवस्था आउनै नदिन पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणाका कुटनीतिक नीति र ब्यवहारलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ !

अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाको अवधारणा अघिसार्नुको राजनीतिक एवम् सामरिक उद्देश्य बुझेपछि चीनले केवल ब्यापारिक उद्देश्यमा निहित ‘वन बेल्ट वन रोड’ को नारा बदलेर बीआरआइ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) अवधारणा अघि सारेको हुनुपर्छ ! बीआरआइमा चीनको सैन्यरणनीतिको प्रतिबिम्ब अहिलेसम्म देखिँदैन, जबकि अमेरिकाले एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिकै एउटा अङ्ग भएको स्पष्ट गरिसकेको छ । चीनले बदलिँदो विश्व परिवेशमा अनुदान या ऋण उपलब्ध गराउँदा निश्चित मूल्य-मान्यतामा अनुबन्धित गराउने सोच बनाएको छ भने त्यो नै बीआरआई हो । एमसीसी अनुमोदन भइसकेको स्थितिमा बीआरआई सम्झौता नहुँदा नेपालको परराष्ट्र मामिलामा असन्तुलनको अवस्था पैदा हुने खतरा बढेको थियो । तर अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग न्युनतम् समझदारी नबनेको अवस्थामा बीआरआई (फ्रेमवर्क नै सही) सम्झौता हुँदा यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको बुझ्न सकिन्छ ।

भारत र चीनबीच विश्वासपूर्ण सम्बन्ध नबनिसकेको र त्यसका निम्ति प्रारम्भिक प्रयासमात्र भएकोले यो सम्झौताले भारतलाई झस्काएको नहोला भन्न सकिन्न । यदि नेपाल मामिलामा चीनसँग समझदारी बन्न सकेन भने फेरि पनि यो मुद्दालाई लिएर भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा हुनसक्छन् भन्ने पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । पश्चिमा शक्ति र भारत एकातिर उभिँदा विगतमा पनि अनपेक्षित परिवर्तन नेपालमा भएको हो र त्यस्तै, भिन्न परिस्थितिको सामना नेपालले फेरिपनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अमेरिकी बिदेश मामिला सम्बन्धी उपमन्त्री डोनाल्ड लु बाट हालै भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारका मुख्य दुई ब्यक्तिसँग उनले भेट गर्न पाएनन् । नेपालको सरकारी पक्षबाट अमेरिकी अतिथिले उचित रेस्पन्स नपाएको सम्भवतः दुई दशकभित्रको पहिलो घटना हो । यसले नेपाली काङ्ग्रेसको परराष्ट्र दृष्टिकोण र व्यवहारमा समेत परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले आफूलाई उपेक्षा गरेको निष्कर्षमा लु पुगेका छन् भने नेपालका आगामी दिनहरू सहज नहुन सक्छन् !

हामीले हाम्राप्रति दुवै छिमेकीको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेनौँ भने नेपालको सुरक्षा जोखिम बढ्नेछ ! तेस्रो पक्षलाई जस्तो यहाँ सैन्य उपस्थिति जनाउन प्राविधिक रूपले दुवै छिमेकीलाई कठिनाइ पर्ने देखिन्न ! जोडिएको सीमानालाई लाभप्रद बनाउने क्षमता गुमाएको स्थितिमा हुने क्षति ब्यहोर्न तयार हुनुभन्दा त्यस्तो अवस्था आउनै नदिन पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणाका कुटनीतिक नीति र ब्यवहारलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ !

पश्चिमी जगत र भारत समेत असन्तुष्ट रहेको स्थितिमा त्यसले यहाँको विद्यमान सत्ता गठबन्धनलाई मात्र असर गर्ला या सम्वैधानिक ब्यवस्थामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गर्ला भन्ने प्रश्न विचारणीय बनेको छ । बङ्लादेश घटना भारत र चीन दवैलाई सन्देश दिनेगरी भएको थियो, हो । नेपालमा पनि माओवादी र काङ्ग्रेस एकातिर उभिदा पश्चिमी इच्छा र योजना सहजै कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । भारतलाई उपेक्षा गरिँदा या भारत असन्तुष्ट रहिरहँदा उसले नेपालमा चीन या अमेरिका जोसँग सहकार्य गरेपनि त्यसले यहाँको स्थितिमा भारी परिवर्तन ल्याउनेछ । संसदभित्रबाट विकल्प खोजिएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीचको सहकार्य कायम रहने या नरहने कुराले अर्थ राख्ला ! कदाचित संसद बाहिरको विकल्पमा देश प्रबेश गऱ्यो भने के होला ? ‘भारी अराजकता उत्पत्ति भएको’ अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर या नागरिक सरकार गठन गरेर सैन्यप्रधान सत्ताको अभ्यासमा मुलुक गयो भने त्यसले नेपालको भविष्य कहाँ पुऱ्याउला भनेर सोच्ने समय पनि अब नजिकिदै गएको आभाष गराउँदैछ !

नेपालको भावी राजनीति भारतको धैर्य र त्यसपछि उसले अवलम्बन गर्ने नीति र ब्यवहारले तय गर्नसक्छ भनियो भने त्यो गल्ती हुनेछैन । विक्रम सम्वत २०१७ सालमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार अपदस्थ हुनुको मूल कारण बीपी कोइरालाको कुटनीतिक अपरिपक्वता थियो भन्दा गलत हुनेछैन । सत्र सालको जेठ महिनामा इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै उसलाई देशको मान्यता दिएको छ महिनामै राजनीतिक परिवर्तन भयो र त्यसपछिको सत्ताले तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीनबाट जुन स्तरको सहयोग तथा समर्थन प्राप्त गऱ्यो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले त्यसबेला नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भएको स्पष्ट गर्दछ । बीपीले जुन विश्वधारको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्नुभएको थियो त्यो नै उहाँको असूरक्षा र असफलताको कारण बन्यो ।

अहिले विश्व शक्ति सन्तुलन सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रँदैछ, र विश्व ब्यवस्थामा आउँदै गरेको परिवर्तन या परिवर्तन रोक्न हुने सम्भावित प्रयासको क्रममा उत्पन्न प्रदुषणबाट मुलुकलाई सूरक्षित तुल्याउनु अबको मुख्य चुनौती हो । यो स्थितिमा नेपाल अलिक बढी सम्वेदनशील, सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, तर कार्यब्यवहारले त्यस्तो दर्शाएको महसूस गराइरहेको छैन । त्यसैले मुलुकमा एउटा अनपेक्षित तर नियन्त्रित दुर्घटनाको सम्भावना निकट तुल्याउँदैछ ! सम्बन्धित पक्षको समयमै चेत खुलोस्, जय मातृभूमि !