वर्तमान सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । जसले गर्दा यसपटक काठमाडौं र दिल्लीमा रहेका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का अनुचरहरू असफल हुने सम्भावना प्रवल छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेसहितका सातवटा पार्टी सम्मिलित सरकार छ । जसको सिटसंख्या लगभग दुई तिहाई नजिक रहेको छ । सरकारका प्रमुख दुई घटक काङ्ग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्वका बीचमा सहमति र समझदारी कायमै रहेको देखिन्छ । यो सरकार गत असार १७ गतेको सहमतिअनुसार ०८४ सम्म नै टिक्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमालेकै नेताहरूबाट ब्यक्त भइरहेका छन् । तर, खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट सरकार ढल्ने र फेरि आफूहरू नै सत्तामा आउने काल्पनिक कुरा सार्वजनिक रूपमा गर्न थालिएपछि काठमाडौंदेखि नयाँ दिल्लीसम्म नै राजनीतिक ‘परकम्प’हरू उत्पन्न भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र राप्रपाका केही नेताहरूबाट ‘स्यालको हुइयाँ’ भनेजस्तै स्वरमा स्वर मिलाउने काम भएको छ । यसै मेसोमा सहकारी ठगीमा कारवाहीका क्रममा रहेका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेप्रति सहानुभूति ब्यक्त गर्नेसम्मका कामहरू भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्ने हल्लासमेत चलाएको अवस्था छ ।

यतिमात्र नभइ भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्वएजेन्ट लक्ष्मण सिंह विष्ट (लक्की विष्ट) नामका व्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यम नवभारत टाइम्सलाई एक अन्तरवार्ता दिँदै १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र नेपालको ओली सरकार ढल्ने दाबी गरेपछि भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रचारको केन्द्रबिन्दू नयाँ दिल्ली र त्यहाँको गुप्तचर संस्था ‘रअ’सम्म रहेको रहस्य खुलेको छ । बिष्टले नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि ‘एजेन्सीले काम गरिरहेको’ भनेबाट पनि धेरै कुराको रहस्योद्घाटन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गत मङ्सिर १७-२० मा गरिएको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्याबाट यस्ता हलचलहरू शुरु भएका थिए । त्यतिबेला नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रम ओलीले भारतको जानकारीबेगर प्रम ओलीले चीनको भ्रमण गर्न नहुने भन्ने खालको अभिब्यक्ति दिएपछि विभिन्न खालका टीकाटिप्पणीहरू भएका थिए । त्यतिबेला नै काठमाडौं आएका भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्व विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय जोलीले एक अन्तरक्रियामा बोल्दै काङ्ग्रेस-एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने बताएका थिए । उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने नेपालकै निर्णयमा भर पर्ने बताउँदै ‘चीनसँग सकेसम्म ऋण नलिएको राम्रो’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । नभन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ऋण सम्झौता गर्नुभएन । उहाँले त्यसक्रममा बीआरआईको प्याकेजको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । चीनको बेइजिङमा गत मंसिर १८ गते गरिएको सम्झौतालाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र सो पार्टीको कार्य समितिले समेत स्वागत गरेको थियो । सो सम्झौतामा बीआरआई नलिने पनि भनिएको छैन र ऋण लिने वा नलिने पनि केही भनिएको छैन । सन् २०१७ मा सम्झौता भएको उक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमतिमात्र गरिएको छ । त्यसमा अमेरिका वा भारतले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै पनि बिषय वा प्रसङ्गहरू रहेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शुरुमा काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई काखी च्याप्ने अथक प्रयास गरेका देखिएको थियो । देउवाले दाहालको प्रस्ताव नमानेपछि डा. शेखर कोइरालालाई उचाल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर डा. शेखरले पार्टीभित्र देउवाको आलोचना गरेपनि पार्टी विभाजनको तहमा अगाडि नबढ्ने सोच राख्दै आउनुभएको आभास मिल्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट नेपाल फर्किएलगत्तै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु दिल्लीहुँदै नेपालको दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आउनुभएको थियो । उहाँको सो भ्रमण पूर्वनिर्धारित भएपनि नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भेट्नुभएन । लुले काठमाडौं बसाईका क्रममा विभिन्न ब्यक्ति/ब्यक्तित्वसँग भेटेपनि काङ्ग्रेसका सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका नेताहरू उपाध्यक्ष तथा सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र डा. युवराज खतिवडासँगको भेटलाई मात्र प्रचारमा ल्याइएको थियो । भनिन्छ, अमेरिकी सहायकमन्त्री लु अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनका दूतका रूपमा नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले चीनमा सम्झौता भएको बीआरआईका विषयमा मात्र चासो राख्नुभएको थियो । त्यसैले सरकारले प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताको प्रति जस्ताको तस्तै सार्बजनिक गरेको थियो ।

लुको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल धेरै उत्साही हुनुभएको र उहाँले लुलाई शुभकामनासमेत दिनुभएको देखिएको थियो । खासमा अमेरिकामा आगामी जनवरी २० पछि सरकार परिवर्तन हुने भएकाले डोनाल्ड लु नेपाललगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकमा वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेनको दूतका रूपमा घुम्दैगरेको देखिएको छ । आगामी जनवरी २० पछि लुसमेत पदमुक्त हुने भएका कारण उहाँको पछिल्लो भ्रमणको कुनै अर्थ देखिएको छैन । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका छिमेकीमध्ये भारतलाई काखी च्याप्ने र चीनलाई थप दबाब बढाउने सम्भावना रहेकाले नेपालको सत्ता-राजनीतिमा केही फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर वर्तमान सरकार परिवर्तन नभएर अन्य दलहरूलाई समेत संलग्न गराएर सर्वदलीय सरकार बनाइनसक्ने सम्भावना छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले राष्ट्रियरूपमा एमालेलाई खेद्ने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई काखीच्याप्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चीनलाई एक्ल्याउने एवम् भारत र अमेरिकाको निकट बन्ने प्रयास गरेपनि नेपालको आन्तरिक गठजोडका कारण उहाँको प्रयास फेरि पनि असफल हुने देखिएको छ । किनकि उहाँले जति नै प्रयास गरेपनि हालको अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा तथा उक्त दुई पार्टीभित्र समेत विभाजन आउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शुरुमा काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई काखी च्याप्ने अथक प्रयास गरेका देखिएको थियो । देउवाले दाहालको प्रस्ताव नमानेपछि डा. शेखर कोइरालालाई उचाल्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर डा. शेखरले पार्टीभित्र देउवाको आलोचना गरेपनि पार्टी विभाजनको तहमा अगाडि नबढ्ने सोच राख्दै आउनुभएको आभास मिल्दछ ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएकाबेला डा. कोइराला एमालेका अध्यक्ष ओली निकट रहनुभएको थियो । उहाँ हालको अवस्थामा काङ्ग्रेसको संस्थापनइतर रहनुभएकाले संसदमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकटजस्तो देखिने गर्नुभएको छ । पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भने नेपालमा भारतको संस्थापन पक्षनिकट मानिएका पार्टी र शक्तिहरू पनि छिन्नभिन्न बन्दैगएका छन् । ०७८ मा पुष्पकमल दाहालले अथक प्रयास गरेर एमालेबाट फुटाइ गठन गराएको एकीकृत समाजवादीको हालैको बैठकले माओवादी केन्द्रसँग तत्काल पार्टीएकता नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गठन गराएको समाजवादी मोर्चामा पनि विभाजन आउनेक्रम जारी छ ।

दाहालले पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ र पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ शब्द नहटाएसम्म संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समेत नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले दाहालका लागि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पद छाडेर डा. बाबुराम भट्टराईले रोजेको राजनीतिक बाटो पछ्याउनुको विकल्प देखिएको छैन ।

यसअघि नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले समाजवादी मोर्चा परित्याग गरिसकेको थियो भने अब माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सो मोर्चाबाट हट्ने संकेतहरू देखिएका छन् । सो पार्टीको हालैको बैठकमा नयाँ प्रकारको मोर्चा बनाउने कुराहरू उठेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीसँग एकता गर्ने भनी प्रचार गरेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत)का हालै सम्पन्न बैठकहरूले समेत तत्काल पार्टी एकतामा नजाने र आ-आफ्नै पार्टीको संगठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । पूर्व माओवादी समूहमध्येको मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले गत मङ्सिर १३-२३ मा सम्पन्न आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा समेत एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएन, जसले गर्दा माओवादी केन्द्र र बैद्य समूहका बीचमा पार्टी एकता हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट भएको छ ।

दाहालले एकाएक माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरेर पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उपाध्यक्षमा पूर्व प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनलाई ल्याउने मनसाय ब्यक्त गरेर कदम चालेपछि सो पार्टीको गत २ गतेबाट हुने भनिएको केन्द्रिय समितिको बैठक नै भाँडिएको छ । उक्त बैठक आगामी २१ गतेबाट हुने भनिए पनि सुनिश्चितता भने देखिएको छैन ।

दाहालले यता वर्तमान सरकार ढालेर आफू फेरि सरकारमा जाने र उता माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरेर अध्यक्षमा टिकीरहने जुन प्रयास गरिरहनुभएको छ, दुवै प्रयास कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । खासमा पुष्पकमल दाहाल फेरि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । उहाँले पहल गरेको खण्डमा जनार्दन शर्मा अथवा नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमै सहभागी हुने सम्भावना भने रहिरहेको छ । त्यसैगरी दाहालले पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ र पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ शब्द नहटाएसम्म संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समेत नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले दाहालका लागि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पद छाडेर डा. बाबुराम भट्टराईले रोजेको राजनीतिक बाटो पछ्याउनुको अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेकाहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमा रहिरहनु आफ्नै लागि पनि खतराको विषय हुन्छ । हालको अवस्थामा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा मुद्धा दायर भइसकेका कारण सो पार्टी सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैगरी संसदको पाँचौ पार्टी राप्रपाले यसअघि नै वर्तमान सत्ता संरचनाअन्तर्गतको सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूले गर्दा वर्तमान सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । जसले गर्दा यसपटक काठमाडौं र दिल्लीमा रहेका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का अनुचरहरू असफल हुने सम्भावना प्रवल छ ।