भारतका नेपालीहरू भारतलाई आफ्नो आमाभन्दा पनि बढी माया गर्दछन् र सरकारलाई अगाध विश्वास पनि गर्दछन् । तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने भारत सरकारले अहिले पनि नेपालीहरूलाई भारतीय नागरिकको रूपमा हृदयबाट लिएको छैन ।

✍ एमएन दाहाल, सिक्किम

सिक्किम भारतमा विलय हुँदाको इतिहास नजान्ने थोरैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू होलान् । सबैलाई विदित भएकै कुरा हो सिक्किम भारतमा विलय हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर नै गरिएको थियो । यसो त जनमत संग्रहद्वारा बेलायतबाट अलग हुन स्कटल्याण्डमा तीनपल्ट जनमत संग्रह गरियो, तर स्कटल्याण्डका जनताले बेलायतसँग नै बस्ने आफ्नो मत दिएका हुनाले स्कटल्याण्ड आज पनि बेलायतकै अङ्ग रहेको छ । यता, सिक्किममा भने विलयको समयमा जनतालाई सोच्ने समयसम्म दिएको होइन । केवल चार दिनको समयमा बिना कुनै प्रचार ‘काजी’ मान्ने कि ‘राजा’ मान्ने भन्ने प्रश्नलाई लिएर जनमत संग्रह गरिएको थियो, जो आफैमा पारदर्शी थिएन ।

भारत सरकारको पेरामिलिटरी फोर्सको सामुन्ने संग्रह गरिएको जनमत भए तापनि सो जनमतलाई अलोकतान्त्रिक थियो भनेर प्रमाणित गर्न भने सकिन्न । त्यस समय सिक्किमको शिक्षाको स्तर अत्यन्त न्यून रहेको पनि सर्वविदितै छ । आज आएर सिक्किमका जनता शिक्षित र बाठा भइसकेका छन्, र पनि सिक्किमको विलयलाई लिएर फेरि पनि जनमत गराउनु हो भने सिक्किमे जनताले आज पनि भारतकै नागरिक भएर बस्ने आफ्नो मत दिनेछन् भन्ने किटान गर्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा लेण्डुपदोर्जी खाङसार्पालाई देशबेचुवाको कलंक लगाउनु उचित हुँदैन । वास्तवमा सिक्किमको भूभाग भारतको निम्ति सामरिक दृष्टिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यस भूभागमा देशको प्रत्यक्ष नियन्त्रण जरूरत हुनाले नै भारत सरकारले काजी एलडी दोर्जीमार्फत सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यास गराएको थियो । ठाडो भाषामा भन्नु हो भने सिक्किमको भारतमा विलय केवल सिक्किमको मात्र स्वार्थ थिएन, तर त्योभन्दा ठूलो भारतको स्वार्थ थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

विलयको समयमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको पनि प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूलाई ज्ञान भएकै कुरा हो । त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतको संसदले संविधानमा संशोधन गर्दै 371 F नामक धारा जोड्यो, जसले सिक्किमका भोटिया, लेप्चा अनि नेपालीहरूलाई त्यहाँका रैथाने हुन् भनी उक्त धाराको उपधारा ‘k’ मा उल्लेख गऱ्यो । यी तीन मूलवासीहरूलाई भारतीय संविधानको माथि भनिएको धाराले विशेष सुरक्षाहरू प्रदान गर्दै आएको भए तापनि उक्त सुरक्षाका धाराले गर्दा विलयअघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्दै आएका भारतीय व्यापारीहरूले पक्षपात भोगेको अनुभव गरे । पक्षपातबाट मुक्तिका निम्ति पुराना व्यापारीहरूले एओएसएस (Association of old settlers of Sikkim) नामक एउटा संगठन निर्माण गरी संघर्ष शुरु गरेका हुन् । उनीहरूको विशेष मागमध्ये आयकर छुटको माग सर्वोपरी रहेको थियो ।

उनीहरूले सिक्किमको निर्माणमा कुनै राजनैतिक भूमिकाको निर्वाह गर्न राजनैतिक हक-अधिकारका कुरा गरेनन् बरू आफ्नै आर्थिक लाभका लागि केवल आयकरबाट छुटका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिए । यसरी उनीहरूले आफू संघर्ष गर्दा सिक्किमका नेपालीहरू भने विदेशी मूलका हुँदाहुँदै पनि आयकर छुट पाउन सक्छन् भने हामी भारतीय नागरिक भएर पनि आयकरबाट किन छुट पाइरहेका छैनौं भन्ने उजुरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । यता संविधानले सिक्किमका नेपालीहरू रैथाने हुन् भनीसकेकोले नेपालीहरू भने ढुक्कै थिए, तर भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि भारतमा बसोबास गर्दै आएका सबै जातजातिको नागरिकताको सवालमा खोजी शुरु भयो । भारतमा म्यानमार, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशहरूबाट धेरै नागरिक अनुप्रवेश गरी अवैधरूपले बसोबास गर्दै आएको भन्दै यस्ता नागरिकहरूको छनौट गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने भारतीय सरकारको निधोअन्तर्गत एनआरसी, सीएए र जन्म–मृत्यु पञ्जीकरण जस्ता ऐनहरू लागू गर्ने निधो लियो । यसरी निधो लिँदा संविधानको धारा 371 F, जो सिक्किमको निम्ति मिनी संविधान मानिन्छ, उक्त कानूनहरू लागू गर्ने बाटोमा अड्चनको रूपमा उपस्थित भएपछि भारत सरकारले त्यस धारालाई तरलीकरण गर्ने नवीन बाटोको खोज गऱ्यो ।

वर्तमान भारत सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार रहेको हुनाले यस सरकारको नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय सोंचलाई अस्वीकार गरिन्छ भने सरकारले धेरै संघीय अधिकारहरूमाथि पुनर्विचार गरिरहेको अवस्थासमेत छ । सिक्किमको विलयपछि स्थापित संविधानको प्रावधानले तय गरेका कानून र व्यवस्थालाई तरलीकरण गर्न एक सहज राज्य सरकारको जरूरतअन्तर्गत सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वाधीन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई केन्द्र सरकारबाट पूरापूर सहयोग प्राप्त भयो । ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतकै कानूनको मध्यनजर एकपल्ट अभियोग सावित भएर कारावास भोगिसकेका कुनै पनि नेतालाई ६ वर्षसम्म चुनाउ लड्नबाट वञ्चित गरिएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री अभियोग सावित भएर कारावास भोगेका भए पनि उनलाई केन्द्र सरकारको आशीर्वाद प्राप्त भयो र उनी मुख्यमन्त्री मात्र नभइ उनलाई सिक्किमे जनताको विपुल जनसमर्थन पनि प्राप्त भयो । उनी मुख्यमन्त्री भएपछि भारत सरकारले उनको त्यही कमजोर पक्षको फाइदा लिँदै नवीन कानूनहरू सिक्किममा विस्तारित गरेको हुनाले अब सिक्किमलाई संविधानको धारा 371 F मार्फत प्राप्त सुविधाहरूको तरलीकरण भएको छ भन्न अत्युक्ति हुनेछैन ।

तरलीकरणसम्म भयो तर राष्ट्रियतामाथि सवाल नउठ्नु हो भने राष्ट्रियताको पक्षमा लागू गरिएका कुनै पनि ऐनमाथि सवाल उठाउनु उचित हुँदैन । तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने भारत सरकारले अहिले पनि नेपालीहरूलाई भारतीय नागरिकको रूपमा हृदयबाट लिएको छैन । भारतका नेपालीहरू भारतलाई आफ्नो आमाभन्दा पनि बढी माया गर्दछन् र सरकारलाई अगाध विश्वास पनि गर्दछन् । त्यही विश्वासअन्तर्गत दार्जीलिङमा सांसद हुने क्षमतावान नेताहरू हुँदाहुँदै पनि कहिले दिल्लीबाट, कहिले आसामबाट पठाइएका गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई पनि दार्जीलिङका जनताले अस्वीकार गरेनन् भने सिक्किमका नेपालीहरूले पनि भारत सरकारले चाहेका ऐनहरूलाई सिरोधार्य गर्दै आएका छन् । यति गर्दागर्दै पनि AOSS ले नेपालीहरू विदेशी हुन् भनी हालेको उजुरीमा सिक्किम सरकारका महाधिवक्ताले ‘होइन’ सम्म भनेनन् । पवन चामलिङ सत्तामा छँदासम्म तत्कालीन महाधिवक्ताले सिक्किमका नेपालीहरूमाथि उठाइएको सवाल अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले एक एफिडेफिट मार्फत सिक्किमका पुराना व्यापारीहरूको जनगणना गरी उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र र घर नम्बर समेतको प्रमाण जम्मा गरी २७३८ पुराना व्यापारीहरूलाई आयकर छूट समेत सिक्किमका सबै अधिकारहरू प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेको थियो । यसरी चिन्हित गरिएका पुराना व्यापारीहरूकै संगठन भनिएको AOSS ले दायर गरेको मुद्दामा १३ जनवरी, २०२३ का दिन सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै विदेशी मूलका नेपालीहरू समेतले आयकरमा छूट पाउन सक्छन् भने भारतीय नागरिकले पनि पाउनुपर्छ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । ज्ञातव्य रहोस्, सिक्किमका तत्कालीन महाधिवक्ताले AOSS को उजुरीमा हाम्रो भन्नु केही छैन भनेको हुनाले नै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।

सिक्किमका जनताले त्यस आदेशमाथि चर्चा गर्दा-नगर्दा त्यही वर्ष मार्च महिनामा भारतको संसदले वित्त ऐन संशोधन गऱ्यो । उक्त संशोधनमा ल्याइएको विधेयक अनुसार १६१८ को सुगौली सन्धि र १८१७ को तितलिया सन्धि भन्दा पहिलाको वृहत सिक्किम देशमा बसोबासो गर्ने कसैले पनि हाम्रा परापूर्वजहरू त्यस भौगोलिक क्षेत्रमा बोसाबास गर्ने गर्थे भन्ने प्रमाण दियो भने उसले पनि आयकरबाट छूट पाउनसक्ने प्रावधान उक्त विधेयकले पारित गरेको छ । विदेशी शब्दलाई लिएर सिक्किमका नेपालीहरूले सामान्य विरोध जनाउँदा सरकारले त्यस विरोधलाई दबायो नै साथसाथै सर्वोच्चको आदेश र वित्त संशोधनको बीचमा रहेको समयमा सरकारको तर्फबाट आयकर छूटलाई लिएर यसको परिधि बढाइनु हुँदैन भनेर कुनै आग्रह गरेको पाइँदैन । यसरी हेर्दा सरकारले भारत बाहिर बसोबास गर्ने धन्ना सेठहरूको हितलाई ध्यानमा राखेको छैन भन्न सकिँदैन ।

प्रसङ्ग के हो भने राष्ट्रले कुनै एक विशेष भूभागलाई आयकरबाट छुट किन दिन्छ ? सबैले बुझ्ने कुरा हो । त्यो भूभाग कुनै न कुनै कारणले देशका अन्य भूभागभन्दा विशिष्ट छ । त्यस विशिष्ट भूभागमा बस्ने नागरिकहरू पनि विशिष्ट नै हुन्छन् भन्ने धारणाअन्तर्गत नै यस्ता छुटहरू र विशेष प्रावधानहरू दिएको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने सिक्किमको विशिष्टता के हो ? संसारले जानोस् कि सिक्किम विलयको समयमा भारतका अन्य राज्यहरूभन्दा आर्थिक रूपसमेत अनेक अन्य क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, समाज, संस्कृति आदिमा पछौटे थियो । यसरी पछिपरेका जनतालाई राष्ट्रका अन्य नागरिकसरह बनाउन भारत सरकारले दिएको त्यो छुट र प्रावधानहरू अवश्य पनि जनहितमा थिए । पचास वर्ष पुगेपछि सिक्किमे नागरिक कति विकसित भए वा उनीहरू अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपले देशका अन्य राज्यहरूसरह उभिन सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने जान्नलाई भारत सरकारले कुनै जनमत संग्रह नगरी CAA, NRC, ONRC र जन्म-मृत्यु पञ्जीकरण जस्ता ऐनहरू विस्तार गर्नु कति न्यायोचित हो भन्ने चर्चा गरिनुपर्छ । उक्त ऐनहरू राज्यमा विस्तार गर्दा राज्यको विधानसभामा एकैदिन पनि चर्चा भएको थाहा पाइएन भने जनताको विचार बुझ्ने कुनै पारदर्शी प्रयास भएको पनि थाहा भएन । आयकर तिर्नु सामान्य कुरा हो किनकि आय भएमात्र उक्त कर तिर्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा सिक्किमका आमरैथाने नागरिकहरू आयकर तिर्ने हैसियत राख्दैनन् । भन्नु नै हो भने सिक्किमका ठूला कर्मचारीहरू र ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्रै लाग्ने हुनाले आयकरको छूटले आम नागरिकलाई ठूलो केही असर गर्दैन । धन्नासेठहरूको फाइदाका निम्ति सिक्किमको विशिष्टतालाई जुन प्रकारले दुरुपयोग गरिएको छ, योभन्दा दुःखलाग्दो अरू केही हुन सक्दैन ।

सिक्किमको कुल जनसंख्यामा लगभग पचास प्रतिशत जनसंख्या आप्रवाशी छन् । लोकतन्त्रमा संख्या बलको महत्त्व हुनाले राजनैतिक नेताहरू यो आप्रवासी जनसंख्यालाई असन्तुष्ट गराउन चाहँदैनन् । अहिले हुने प्रत्येक चुनाउमा आप्रवासीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनाले सिक्किमको लगभग तीन लाख रैथाने मूलवासीहरू अब भारतको १४० करोडको जनसागरमा समाहित भएका छन् । राम्रो कुरा हो, राष्ट्रिय मूलधारामा सामेल हुनु नै सिक्किमे जनताले जनमत दिएका थिए, तर के सिक्किमका यी मूलवासी जनता भारतका अन्य नागरिकहरूसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रनसक्ने क्षमता राख्दछन् ? सिक्किमको शिक्षा, स्वास्थ र अन्य विकासलाई धान्न के सिक्किमको आफ्नो राजस्व सक्षम छ ? यदि जनता तयार छैनन् र राज्यको आमदानी पनि आफ्ना खर्चहरू आधाउधी पनि धान्न नसक्ने छ भने के केन्द्रिय कानूनहरूको विस्तार र स्थानीय सुरक्षाको तरलीकरण जायज छ ? यदि छ भने सो सन्दर्भमा पारदर्शी तरिकाले जनताबाट मत संकलन गर्ने प्रयास किन भएन भन्ने जटिल प्रश्नहरू पनि हामीसामु उभिएका छन् ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने केन्द्रिय कानूनहरू सिक्किममा विस्तार गरिँदा सिक्किमबाट निर्वाचित भएर गएका लोकसभा सांसदले एकै शब्द पनि बोलेनन् । पूर्वको एसडीएफ सरकारले जनगणना गरी चिन्हित गरेका २७३८ घर नम्बरसहित भोटरकार्ड भएका पुराना व्यापारीहरूको एफिडेफिटलाई बेवास्ता गरे जसले गर्दा अनावश्यक रूपले राज्य बाहिरका धन्नासेठहरूले सिक्किमको विशिष्टताको नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । यतिमात्र होइन, सिक्किमको राज्य ब्याङ्क जसलाई स्टेट ब्याङ्क अफ् सिक्किम भनिन्छ, अहिलेसम्म राष्ट्रियकृत नगरिएको हुनाले त्यहाँ राखिने अथवा त्यहाँबाट झिकिने कत्रै ठूलो रकमको पनि जानकारी रिजर्व ब्याङ्क अफ् इण्डियालाई हत्तपत्त हुँदैन । उक्त ब्याङ्क राज्य सरकारको वित्त विभागको अधिनमा हुनाले राज्यकै वित्त नियमले त्यसलाई संचालन गर्दछ । नोटबन्दीका समयमा पनि यस ब्याङ्कमाथि ठूलो सवाल पैदा भए तापनि अहिलेसम्म केन्द्रले सो ब्याङ्कको राष्ट्रियकरणका निम्ति कुनै कदम नउठाउनु भनेको परोक्ष रूपले धन्नासेठ र भ्रष्टाचारी राजनैतिक नेताहरूलाई फाइदा दिलाउनु नै हो । उसो हो भने के सिक्किम धन्नासेठहरूको माखेसाङ्गलोमा जाकिएको हो त ?

^{(लेखक सिक्किमका पत्रकार, लेखक, साहित्यकार अनि राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)}