करिव २५ खर्बको ऋण बोकेको हामी नेपालीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि आन्तरिक भन्दा बाध्य ऋण सस्तो हुन्छ, तर यो पाउन सजिलो भने हुँदैन । विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोग प्याकेजमा ऋणको माग रहन्छ भने केही हिस्सा अनुदान र तकनिकी सहयोग (Technical assistance)ले पनि ओगटेको हुन्छ र विभिन्न शर्तहरू पनि यस्ता सहयोग प्याकेजमा गाँसिएर आउँछन् ।

✍ डा. तिलक रावल

अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीले जत्तिकै सडक र सदन नतताए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका (डिसेम्बर ४, २०२४) दुई देशका अधिकृतहरूले सही गरेको चीनियाँ बीआरआई (Belt and Road Initiative) ले पनि वातावरण केही तताएको छ । यस विषयमा आम जनताले त्यति चासो राखेका छैनन् भने दलका नेताहरू आ-आफ्ना अनुकुलका वक्तव्य पस्किँदै छन् ।

धेरै वर्षअघि प्रारम्भिक र सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको बीआरआई हाल औपचारिकरूपमै अघि बढ्ने देखिन्छ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको शक्तिशाली छिमेकी मित्रबाट हामीले सहयोग लिन सक्नुपर्छ, सकेसम्म कम मूल्य चुकाएर । सम्भव भएसम्म विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदानमात्र लिन सके राम्रो, तर प्राप्त हुने रकम देशका अति आवश्यक भौतिक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा, उत्पादनशील कार्यमा सदुपयोग भई शिथिल नेपाल र नेपालीको भलो हुने हो भने न्यून व्याजमा ऋण लिनु पनि अनुचित होइन ।

भनिरहन नपार्ला कि बहुपक्षीय निकायहरूमा (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि) कठिन अवस्थामा रहेका देशहरूको सहयोगार्थ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न विशेष व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । ग्रेस अवधिसहितको न्यून ब्याजमा लामो समयका लागि दिइने यस्ता ऋण सहजै उपलब्ध भने हुन नसक्लान् । करिव २५ खर्बको ऋण बोकेको हामी नेपालीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि आन्तरिक भन्दा बाध्य ऋण सस्तो हुन्छ, तर यो पाउन सजिलो भने हुँदैन । विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोग प्याकेजमा ऋणको माग रहन्छ भने केही हिस्सा अनुदान र तकनिकी सहयोग (Technical assistance)ले पनि ओगटेको हुन्छ र विभिन्न शर्तहरू पनि यस्ता सहयोग प्याकेजमा गाँसिएर आउँछन् ।

हालै एसियाली विकास बैँकले २१ अर्ब २३ करोड ऋण र अनुदान नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । हामीलाई बाह्य पूँजीको आवश्यकता नभएको हो भने अर्कै कुरा, नत्र ‘ऋण होइन अनुदानमात्र लिने’ भन्ने सुगारटाइ केही पार्टी र यिनका नाइके किन गर्दैछन् ? बुझ्न कठिन छ । यो पंक्तिकारलाई याद छ, चीनको संघाईस्थित एसियन इन्फ्रास्टक्चर डिभलपमेन्ट बैंक (एआईडीबी) को सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले उक्त निकायबाट नेपालले ऋण सहयोग प्राप्त गर्न नसकेकोमा पोखेको दुःखेसो, तर अहिले अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति मात्र हैनन्, यिनका कमाण्डर (सभापति) पनि बेला न कुबेला अनुदान मात्रको रटान लगाउँदैछन्, चिनियाँ सहयोगको सन्दर्भमा । चीनमा ओलीसाथ रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले त ऋण नलिने मात्र भनिनन् हस्ताक्षरित बीआरआई फ्रेमवर्कमा ऋण लिने प्रावधान नै नरहेको उद्घोष पनि गरिन् । सर्वसाधारणले भने यसरी बुझेका छैनन् र ऋण अनुदान आदिका लागि ढोका खुला छन् र परियोजना हेरी नआउने दिनमा के-कति लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा शासकहरू र सम्बन्धित कर्मचारीमा पनि निर्भर गर्छ ।

कृपया नभुलौं कि गार्हस्थ उत्पादनको ४०/४२ प्रतिशत राष्ट्रऋण हुनु ठुलो कुरो होइन, तर उचालीनसक्नुको भार त्यसबेला हुन्छ जब नेपालमा जस्तो पुरानो ऋण चुक्ता गर्नका लागि नयाँ ऋण लिइन्छ ।

पार्टी र यिनका नाइकेको बोलाहटबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यी उद्घोषहरू देश र जनताको बृहत हितलाई ध्यान दिएर होइन कुनै व्यक्ति वा शक्तिराष्ट्रलाई खुशी पार्न प्रेषित भएका हुन्छन् । चीनले कुनै परियोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानसमेत दिन्छु भन्यो भने हल्ला गरिराखेका शासकहरूले चीनलाई के जवाफ दिने ? कुनै अन्य राष्ट्रले भनौँ जापानले यस्तै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गऱ्यो भने हामीले नकार्ने कि स्वीकार्ने ? कृपया नभुलौं कि गार्हस्थ उत्पादनको ४०/४२ प्रतिशत राष्ट्रऋण हुनु ठुलो कुरो होइन, तर उचालीनसक्नुको भार त्यसबेला हुन्छ जब नेपालमा जस्तो पुरानो ऋण चुक्ता गर्नका लागि नयाँ ऋण लिइन्छ । यो ब्यथितिको सृजना चीन र भारतले गरेका त होइनन् नि । हाम्रो सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न सस्तो पूँजी उपलब्ध गर्ने र सो को द्रुतगतिमा सदुपयोग हुनु अति आवश्यक छ ।

अब विद्यमान आर्थिक स्थितिबारे छोटो विवेचना प्रस्तुत गरौँ । बारम्बार भनिएजस्तै विप्रेषणमा आधारित बाह्य क्षेत्रमा (भुक्तानी सन्तुलन, चालुखाता, विदेशी विनीमय संचिति आदि) देखिएको प्रगतिले हौसिनुपर्नेमा आवश्यकता छैन, सर्वसाधारण र शासकलाई पनि । व्यापार घाटामा सुधार हुन सकेको छैन र आन्तरिक स्थिति हेर्दा आम उपभोक्ता महँगीको मार खेपिराखेका छन् । राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्कले नै मुद्रास्फीति बढेको देखाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन पनि सन्तोषप्रद छैन । विगतमा झैँ पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन र राजस्व संकलनले पनि लक्ष्य भेटाउने सम्भावना झिनो छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्चका लागि पनि ऋण उठाउनुको विकल्प सरकारसमक्ष देखिँदैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुनै नौलो कुरो गर्ने पनि होइनन् ऋण भार बढाएर । विगत १५ वर्षमा सरकारी ऋण ५३० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । विगत पाँच वर्षमा मात्र नेपालीको टाउकोमा रु. १५०० अर्बको ऋणभार थपियो । उठाइएको ऋण उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग हुँदैन भन्ने शंका धेरैको छ र नयाँ ऋण पुरानो ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग हुन्छ भन्ने शंका अब तथ्यमा परिणत भइसकेको छ ।

गार्हस्थ उत्पादनको ४०/४२ प्रतिशत राष्ट्रऋण हुनु ठुलो कुरो होइन, तर उचालीनसक्नुको भार त्यसबेला हुन्छ जब नेपालमा जस्तो पुरानो ऋण चुक्ता गर्नका लागि नयाँ ऋण लिइन्छ ।

विगत दश वर्षमा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनसम्बन्धी खर्च ६ गुणाले बढ्यो भने चालु खर्च ४ गुणाले । पूँजीगत खर्च मंसिरको आखिरसम्म लक्ष्यको १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । कुल राजस्व असुली रु. ११ खर्ब भन्दा बढी नहुनसक्छ । बजेटमा आशा गरिएको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना नै छैन । यस्तो स्थितिमा सर्वसाधारणले शासकहरूसँग गलामा गला मिलाएर सरकारी काम-कारवाहीको प्रशंसा गर्न सक्छन् ? यस देशका शासकमध्येका प्रमुख देउवाजीले भने ओलीजीको कामको प्रशंसा गरिसक्नुभयो र देउवाबाट ओलीलाई राम्रो काम गरेबापत तक्मा प्रदान भयो भने पनि हामी कोही अचम्मित हुनुपर्दैन ।

निश्चित स्वार्थपुर्तिका लागि हुने स्तुतिगानतर्फ, रेल, पानीजहाज चलाउने जस्ता कुरातर्फ ध्यान नदिएर स-साना छिटो नतिजा निकाल्ने उत्पादनशील कार्यमा जोड दिनुपऱ्यो । यस्ता क्रियाकलापको व्यापकताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । ओलीजीको गृहजिल्लाको काकडभिट्टा नाकाबाट आ.व. २०८१/८२ को प्रथम चौमासिकमा ७ अर्ब ८२ करोड ५५ लाखको कृषिउपज भारत निर्यात भयो भने आयत रु. ७९ करोड ६३ लाख १० हजार मात्र चिया, अलैंची, अदुवा, अम्रिसो, मेनियर लगायतका बस्तु निर्यात भए । यस्तै किसिमको स्थिति अरु नाकामा पनि हुन सक्यो भने हाम्रो कहालीलाग्दो ब्यापार घाटा कम हुन धेरै समय लाग्दैन होला । झापामा भएको कुरा अरु नाकामा पनि सम्भव गराउन के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सोचाइ जानुप ऱ्यो ।

जनतालाई राहत अनुभूत गराउन नसक्ने ठूला कुरा/गफ, भाषण बजेटमा उल्लेख हुनु भएन । राजश्व र खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएका छन्, यो साल र पहिले पनि । खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने ठाउँमा यो अनियन्त्रित छ भने खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने क्षेत्रमा (विकास खर्च) भने उहिलेदेखि अहिलेसम्म प्रगति पटक्कै सन्तोषप्रद छैन । अति आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्ने देशको स्थिति बाह्य सहयोगी राष्ट्र र निकायले पनि नियालीरहेका हुन्छन् । भनिरहनु नपर्ला, विगतका वर्षदेखि नै अनुदान घट्दो छ । यो वर्षका ५ महिनामा लक्ष्यको करिव ५ प्रतिशतमात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । वित्तनीति नै खोटपूर्ण देखिराखेका छन्, आम जनताले । वाचन गर्ने औपचारिकता पूरा गरिदिने त हो नि भन्ने मनस्थितिका साथ बजेट, नीति/कार्यक्रम जनसमक्ष प्रस्तुत हुन्छन् र यी दस्तावेजप्रति जनताको अभिरुचि हटेको धेरै भइसक्यो ।

आर्थिक र राजनीतिक फाँटमा सङ्कट ब्याप्त छ जसको समाधानको लागि ठूलो छातीमात्र होइन दूरदर्शिताको पनि आवश्यकता छ । वर्तमान सरकार देउवाप्रभावित भनी धेरैले बुझ्ने गरेकाले देशको हितमा देउवा/ओलीले ब्यापक परिवर्तनको ढोका खोल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन, भलै यो कार्यले उनीहरू स्वयमले केही मूल्य चुकाउन किन नपरोस् ! शासकद्वयले पनि बुझिसकेका छन् कि उहाँहरूले चाहेजस्तो किसिमको परिवर्तन सम्भव छैन । प्रचण्डका आफ्नै किसिमका माग जनसमक्ष प्रस्तुत भइराखेका छन् भने माधव नेपालले एउटा सुझाव समिति नै बनाइसके । वर्तमान बेथिति हेर्दा देशले एउटा अभिभावक खोजेको छ भन्ने राजेन्द्र लिङ्देन र रविन्द्र मिश्रका विचारहरू पनि नेपालीहरूले असान्दर्भिक ठान्दैनन् जस्तो लाग्छ । हिन्दु धर्म बेचेर खाए भन्ने लान्छना लागेका शासकहरूले यसबारे सोच्न नपर्ला ?

एउटा गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता छ जसले अन्तरिम सरकारको व्यवस्थाका साथै संविधान पुनर्लेखन र त्यसअन्तर्गत चुनावसम्बन्धी पनि सम्पादन गरोस् । अपजस र निन्दाका सागरमा डुबेका ओली/देउवाले जस पाउने एउटा कार्य गर्न गाह्रो नमान्नुपर्ने हो । सर्वसम्पन्न शासकहरूलाई बाध्य त कसले नै पार्न सक्छ र ! एकअर्काप्रतिको उहाँहरूको भक्तिभाव र स्तुतीगानले ओलीले एक वर्ष बढी अझै शासन गर्ने र सोपश्चात् देउवाले छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हुने कुरा छर्लङ्ग पारिसकेको छ, देश र जनताका समस्याप्रति किन गम्भीर हुने नेताद्वय । पुनश्च, हामी जत्तिकै गरिव र भ्रष्ट संसारमा अरु पनि छँदैछन् भनेर हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने होला ! जय पशुपतिनाथ !