नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको समस्या होइन, भएको संविधानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नागरिक अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न चुक्नुचाहिँ समस्या हो । संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा दोषैदोष देखाएर आफू भने पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको कारण प्रचण्ड जस्ता ‘अस्थीर र कुटिल पात्र’को मुखबाट त्यस्तो अश्त्र फालिएको मात्र हो, जसको कुनै अर्थ छैन ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल

आफू कुशलतापूर्वक शासन गर्न नजान्ने संविधानमा मात्र कमजोरी देख्ने प्रवृत्ति आफैंमा ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेडो’ सोचमात्र हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा केही नयाँ भनिएका समूहबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट मात्र मुलुकको कायापलट हुने भन्दै सोअनुकूल संवैधानिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने तर्क गरिन थालिएको छ । त्यस्तो तर्क गर्नेहरूमध्ये केहीले ‘चिफ पपुल्यारिटी’का लागि बोल्दैछन् । केही मान्छे ‘सस्ता हल्ला’को पछाडि ‘स्यालहुइँया’ गर्दैछन् । आफूलाई ‘नयाँ र फरक देखाउन’ हचुवामा यस्तो तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

नेपालको संविधान लागु भएको एक दशकभन्दा कम समय भयो । विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक आवश्यकताले संविधान संशोधन आवश्यक भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहसचाहिँ ‘स्टडीलेस फेक’ अस्त्र मात्र हो । स्विट्जरल्याण्डमा १७५ वर्षदेखि उही संविधान लागु छ, संशोधन गर्नुपरेको छैन । नर्वेमा सय वर्षमा बल्ल सन् २०१२ मा संविधान संशोधन गरियो । तैपनि मुुलुक धनी, सम्पन्न र विकसित छ । त्यहाँ राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता केही छैन । यसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमात्र मुुलुक समृद्ध र स्थिर हुने तर्कमा बस्तुगत प्रमाण र तथ्य छैन ।

राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा ज्ञान, अनुभव, क्षमता र योगदान नभएको ‘निर्वाचित राष्ट्रपति’बाट मुलुकमा कायापलट हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? सामाजिक सञ्जाल वा सिनेमामा चमत्कार देखाउनेले मुुलुक बनाएको उदाहरण छैन । यसको ताजा उदाहरण युक्रेन भएको छ । भ्लादिमिर झलिनोस्की जस्ता सनकी र खतरनाक ‘नक्कली राष्ट्रवादी’ राष्ट्रपति पऱ्यो भने मुलुक बर्बाद हुन बेर लाग्दैन । कुनै सन्काहाले प्रचण्डले जस्तै भारतसँग युद्ध लड्ने र दिल्लीलाई नेपालमा मिलाउने भन्यो भने अब त्यसैलाई विश्वास गरेर राष्ट्रपतिमा चुनियो भने के गर्ने ? रुसलाई सक्न भन्दै पश्चिमा षडयन्त्रका गोटी बन्दैछन् तिनै झनिलोस्की । उता मुलुकमा सुशासन ल्याउने र भ्रष्टाचारीलाई गोली ठोक्ने भन्दै सिरियामा बसर अल असद जस्तो सन्की, निरंकुश र सैन्यचिन्तन भएको शासक राष्ट्रपतिमा आयो भने के गर्ने ? यसर्थ, यत्तिकै हलुका पाराले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘डम्फू’ बजाउनु आवश्यक छैन ।

कसैले भन्दैमा वा कसैलाई लाग्दैमा पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने सम्भावना छैन । मुलुकको आफ्नो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली लागु हुने हो । आफैंमा कुनै एउटा शासन प्रणाली स्वतः ठीक-बेठीक भन्ने हुँदैन । विश्वमा लागु गरिएका शासन प्रणालीहरूका सकारात्मक-नकारात्मक अनुभवबाट गम्भीरतापूर्वक शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय प्रणाली किन र केका लागि आवश्यक परेको हो भन्ने विचारै नगरी डम्फू बजाउने प्रचण्ड-प्रवृत्तिले नागरिकमा भ्रम र अन्यौलता मात्र पैदा गर्दैछ ।

फेरि नेपालमा एकथरि मानिसहरूको मनोविज्ञान ‘आफूसँग जे छैन त्योचाहिँ हिरा’ हो भन्ने भावना बढी भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका कारण मात्र त्यो देश समृद्ध हुने कल्पना गर्नु हवाइसपना मात्र हो । मुलुकको राजनीतिक-संवैधानिक र शासकीय प्रणालीलाई ‘झुर’ देख्ने प्रवृत्ति घातक छ । तथापि संवैधानिक-राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नै नहुने कुनै धर्मग्रन्थचाहिँ होइन । राष्ट्रको वस्तुगत आवश्यकता, जनता र समयको माग, राजनीतिक समझदारी, संवैधानिक सीमा र संविधानको ‘वेसिक स्टक्चर’ एवम् मुलुकको बृहत् हितलाई ख्याल गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । ‘वेसिक स्टक्चर’ नै भत्कने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्न । संघीयताले देश डुबायो भन्ने ‘भाष्य’मा पनि कुनै सत्यता छैन । तथापि, संघीयताका अभ्यासका क्रममा देखिएका अनेकौँ दुर्गुण र विकृतिलाई चाहिँ हटाउनु अत्यावश्यक छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा ज्ञान, अनुभव, क्षमता र योगदान नभएको ‘निर्वाचित राष्ट्रपति’बाट मुलुकमा कायापलट हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भ्लादिमिर झलिनोस्की जस्ता सनकी र खतरनाक ‘नक्कली राष्ट्रवादी’ राष्ट्रपति पऱ्यो भने मुलुक बर्बाद हुन बेर लाग्दैन । कुनै सन्काहाले प्रचण्डले जस्तै भारतसँग युद्ध लड्ने र दिल्लीलाई नेपालमा मिलाउने भन्यो भने अब त्यसैलाई विश्वास गरेर राष्ट्रपतिमा चुनियो भने के गर्ने ?

विश्वका सत्ताइस देशमा संघीय शासन लागु भए पनि देश-देशका आ-आफ्ना आवश्यकताका आधारमा फरक–फरक संवैधानिक प्रवन्ध गरिएका छन् । अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, सङ्घीय राज्य माइक्रोरिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सान्ट किटस र नेभी, सोमालिया, सुडान, साउन सुडान, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका, भेनेजुएला आदि मुलुकहरूमा लागु गरिएका संघीयताका आ-आफ्नै ‘मोडेल’ छन् । स्विट्जरल्याण्डलाई सर्वाेत्कृष्ट ‘मोडेल’ भनिएको छ । अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, जर्मनी, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिको संघीय शासनलाई विश्वमा असल मानिएको छ । भारतको संघीय गणतान्त्रिक शासन स्थिर भए पनि अनेकौँ विकृति, गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन र असमानता चुलिएको देखिन्छ । इराक, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सुडान, भेनेजुएला आदि मुलुकहरूमा विभिन्न प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक-संवैधानिक अस्थिरता देखिन्छन् ।

संघीयताले मात्र देश बन्दछ भन्ने र संघीयताले देश बर्बाद हुन्छ भन्ने दुवै भाष्य सतही छन् । एकात्मक शासनले पनि जापान, बेलायत, चीन जस्ता मुुलुक विकसित र समृद्ध छन् । फिलिपिन्स र माल्दिप्स पर्यटनको कारण सम्पन्न हुँदै गएका छन् । इरानमा नागरिक अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता नियन्त्रित गरिएका छन् । नाइजेरिया, भेनेजुएला, घाना आदि मुुलुकहरूमा सशस्त्र सङ्घर्ष र गरिबी चुलिएको छ । युक्रेनमा सन् २०२२ फ्रेब्रवरी २४ देखि रुसले गरेको सैन्य हमलाका कारण पूरै आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । एक करोड बढी युक्रेनी शरणार्थी भइसकेका छन् तर पनि युद्ध जारी छ । देशका सबैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा बम हानिएका छन् । मुलुक यस्तो बर्बाद हुनुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचित गरिने प्रबन्ध हुनु र सिनेमाको ‘हिरो’लाई नागरिकले ‘नेता’ छान्नु भइदियो ।

अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने सत्ताइस वटा देशहरूको शासन प्रणाली विश्लेषण गर्ने हो भने ती मुलुकहरू पनि विकसित, समृद्ध र स्थिर देखिन्छन् । जसमध्ये जर्मनी, ग्रिस, भारत एक हिसाबले समृद्ध र स्थिर छन् । इजरायल सानो भूगोलको मुलुक भए पनि सक्षम र समृद्ध देखिन्छ । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, सोमालिया, इथियोपिया लगायतका देशको अवस्थाचाहिँ नाजुक नै छ । संवैधानिक–राजनीतिक प्रणालीमाथि सैन्य हस्तक्षेप, सशस्त्र सङ्घर्ष तथा द्वन्द्वका कारण ती देशहरूको अवस्था भने खतरापूर्ण भएको हो । समृद्धि र प्रगतिका लागि केवल बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ हुनुमात्र काफी छैन । ‘आवधिक निर्वाचन’ हुनुमात्र पर्याप्त हुने होइन । निरंकुश शासनमा पनि निर्वाचन हुने गर्दछन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो । चीन, भियतनाम, क्युवा, लाओस आदि मुलुकहरूमा एक दलीय समाजवादी प्रणाली लागु भएपनि समृद्ध र विकसित रहेका छन् । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुने कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिएको छैन । नेपालमा चाहिँ केही नयाँ बोल्ने र जनताका ‘आँखामा फेरि धुलो हाल्ने’ सोचले प्रचण्ड र प्रचण्ड र प्रचण्डप्रवृत्तिका केही मान्छे ‘हावा’मा तीर हान्दैछन् । उनीहरूले निर्वाचित भएरै आएका सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदले कसरी पाँच लाख मानिसको हत्या गरे भन्नेतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

हचुवामा प्रत्यक्ष कार्याकारी भएको निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्दछ भन्ने तर्क गर्नेले सिरियाको नरसंहार, युक्रेनको ध्वस्त भएको संरचरना र नाइजेरियाको विगतको युद्ध र द्वन्द्व आदिबाट मात्र होइन नजिकैको द. एसियाली श्रीलङ्का जस्ता देशहरूबाट समेत शिक्षा लिन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको समस्या होइन, भएको संविधानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नागरिक अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न चुक्नुचाहिँ समस्या हो । संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा दोषैदोष देखाएर आफू भने पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको कारण प्रचण्ड जस्ता ‘अस्थीर र कुटिल पात्र’को मुखबाट त्यस्तो अश्त्र फालिएको मात्र हो, जसको कुनै अर्थ छैन ।

• _{^{(अधिवक्ता सिलवाल संविधान र मानवअधिकार विषयमा त्रिविविबाट विद्यावारिधि हुन् ।)}}