राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वय गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरू बनाएर कार्यान्वय गराउने निकाय बैंकहरू हुन् । त्यसकारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरू बनाउन गहन छलफलमार्फत सही सुझाव दिएर भूमिका खेल्न सक्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

✍ रिसव गौतम

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षमा माछापुच्छे्र बंैकका सिइओ सन्तोष कोइराला चुनिएका छन् । कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैंकर्स संघले कस्तो भूमिका खेल्ला अथवा खेल्नुपर्छ ? बैंकर्स संघको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषयउपर यो लेख केन्द्रित छ ।

मुलतः बैंकहरू आफैमा नियमनकारी निकाय होइनन् । त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय होइन । खासगरी बैंकहरूले आफ्ना आवाज, मुद्धा र हकहितका विषयमा संगठीत रुपमा सरोकारवाला समक्ष राख्न बैंकर्स संघ जन्मिएको हो । देशको मूल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० बाणिज्य बैंकहरूको यस छाता संगठन नियामक निकाय नभएपनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो । यस संस्थाले देशको मुल पुँजीको लगानीलाई कुन बाटोमा हिँडाउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैंकहरूबीचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्युनीकरण गर्ने, अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन खालका समस्याहरूमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पुऱ्याउने भूमिका बैंकर्स संघको हुन्छ । त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्वपूर्ण संस्था हो ।

यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्दा बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध, बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध, बैंक र नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ । त्यतिमात्र नभइ देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनेगरी बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैंकर्स संघको अग्रणी भूमिका हुन सक्दछ । हाम्रोजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आर्कषित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सँगसँगै सिर्जना हुन्छन् । बाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविधुत जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुऱ्याउन सक्छ । त्यो भूमिका वा सेतुको काम बैंकर्स संघले गर्न सक्छ ।

बैंकर्स संघ आफूलाई आइपरेका साना ठुला समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोचसहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारहरूले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । यस्तोमा देश समृद्ध बनाउने भूमिका बैंकहरूको अहम हुनेगर्छ । उनीहरूको लगानी सही ठाउँमा हुन सक्यो भने देश समृद्ध हुनसक्छ । त्यसकारण बैंकर्स संघको नयाँ कार्यसमितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

बैंकहरू कुनै निश्चित ब्यक्तिहरूको निजी संस्था नभएर हजारौं लगानीकर्ताहरूको लगानीको साझा संस्था हो । त्यसकारण पनि बैंकहरूको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ । यसैपनि बैंकहरू सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिसहरूसँग विविधतापुर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले सबै किसिमका समुदाय र मानिसहरूसँग उठबस, सहकार्य गर्छन् । फलस्वरुप उनीहरू फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ । सीमित साहुको स्वार्थसिद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित भएर होइन असीमित ग्राहक, सरोकारवाला, शेयरधनीको पक्षमा बैंकहरूले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैंकहरूको हितमा केन्द्रित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वय गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरू बनाएर कार्यान्वय गराउने निकाय बैंकहरू हुन् । त्यसकारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरू बनाउन गहन छलफलमार्फत सही सुझाव दिएर भूमिका खेल्न सक्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरू बैंकहरूसँग जोडिन्छन् । तर, कतिपय सरकारले बैंकहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि बैंकहरूले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक वेरोजगारी बढीरहँदा बेला-बेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ । ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टीसमा आएका कार्यक्रमहरू हुन् । तर त्यस्ता कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकहरूको प्रभावकारी भूमिका विगतमा देखिएन । बैंकहरू डराउने र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेटमार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका हुनसक्छ, जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक कृयाकलापलाई बढावा दिन भूमिका खेल्छ । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा, उद्यम तथा व्यवासयिक कृयाकलापहरू बढ्दा अन्ततः बैंकहरूकै ब्यवसाय बिस्तार हुने हुन्छ । उनीहरूकै दायरा फराकिलो हुने हो । त्यसकारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढगंले काम अघि बढाउन जरुरी छ ।

उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैङ्कसँगको कारोबार बढ्ने र बैङ्कको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ; तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैङ्कहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् ।

बैंक टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिट्यान्स स्थायी हुँदैहोइन । अहिले देशका ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती विदेशिएका छन् भनिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै ‘मजदुर उत्पादन गर्ने देश’ भएजस्तो देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । त्यस हिसाबले पनि बैंकहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैंकहरूका लागि पँुजी निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैंकमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हँुदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यसकारण बैङ्कको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।

विगतमा केवल साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैङ्क र ग्राहकबीच हुन्थ्यो । त्यस्तो धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ । समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैङ्कको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ । नेपालमा खासगरी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैङ्कहरूले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्, तर अब नेपालमा बैङ्कहरूले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्, त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी बिस्तार हुनुपर्छ ।

केही वर्षयता बैङ्क र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक छैन, तथापि पछिल्ला केही महिनायता लगातार घटेको कर्जाको ब्याजदरसँगै बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेका छन् । तर कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावले गलेका उद्यमी व्यवसायीको व्यवसायिक मनोबल बढ्न सकेको छैन । आजको मितिमा बैंकहरूसँग ६ खर्ब अधिक तरलता रहँदा पनि व्यवसायीहरू ऋण माग्न बैंकसमक्ष गएका छैनन् । विगत केही वर्षमा मंसीर लागेसँगै बैंकहरू तरलता संकटको मारमा हुन्थे । त्यो क्रम निकै वर्ष चल्यो । तर अघिल्ला वर्षहरूमा देशका ठुला भनिएका धेरै सहकारीहरू धराशायी भए र, सहकारी क्षेत्र ठगहरूको चंगुलमा फसेसँगै त्यो क्षेत्रमा गएका निक्षेप बैंकहरूमा फर्किएका छन् । त्यसकारण पनि बैंकहरूमा तरलता चुलिएका हुन् । अर्को, राष्ट्र बैंक अलिक कडा हुँदा बैंकहरू ऋणीमार्फत ब्याज र किस्ता असुल्ने कुरामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदा बैंक र ब्यवसायीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । त्यसलाई पुनर्ताजकी गर्ने र हार्दिकतातर्फ अग्रसर बनाउन बैर्कस संघले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघिसम्म पनि बैङ्कहरूको ब्याजदरलाई लिएर बेला-बेला व्यवसायीले आन्दोलन गर्थे । व्यवसायीले बेलाबेला बैङ्कहरूको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हारगुहार गरेर गरिरहेका हुन्थे । खासगरी बैङ्क र व्यवसायीबिच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदा मात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ । उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैङ्कसँगको कारोबार बढ्ने र बैङ्कको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ; तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैङ्कहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदामात्रै बैङ्कहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । त्यसकारण नमिलेका धेरै कुराहरू मिलाउने सेतुको भूमिकामा बैंकर्स संघ अगाडि आउनुपर्छ ।

सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष र प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन, सानिमा बैंकका सिइओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैंकको सिइओ सञ्जिव मानन्धर, सिद्धार्थ बैंकका सिइओ सुन्दरप्रसाद कँडेल, कुमारी बैंकका सिइओ रामचन्द्र खानाल, एभरेष्ट बैंकको सिइओ सुदेश खालिङ, नेपाल बैंकको सिइओ तिलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल के.सी. कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहेका छन् भने पूर्वअध्यक्षहरू हिमालयन बैंकका सिइओ अशोकशमशेर राणा र नविल बैंकको सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार रहेका छन् । त्यसले आफनो कार्यभार प्रभावकारी रुपमा पुरा गरोस् । शुभकामना !

^{_{(लेखक आर्थिक विश्लेषक हुन् । हालै उनको ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।)}}