तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीलाई हटाउन भरमग्दूर प्रयासहरू भएका थिए, जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालबाट भएको थियो । त्यसको पछि-पछि हिँड्नेमा बामदेव गौतम र भीम रावललगायत देखिन्थे । नभन्दै माइतीघरको सडकमा पलेँटी कसेर उहाँहरूले ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षमात्र नभइ साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको घोषणा गरेका थिए ।

✍ डा. केशव देवकोटा

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र मुख्यतः सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नुभएको देखिएको छ । कतिपयले वर्तमान सरकार ढल्नै लागेको सार्वजनिक भाषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गर्न सल्लाह दिएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भैरहेको घेराबन्दीको सूत्र उपरोक्त दुईवटा प्रसङ्गको ब्याख्या-विश्लेषण गर्ने हो भने थाहा लाग्छ । खासमा वर्तमान सरकार ढल्न लागेको भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्ने र उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवैबाट राजीनामा गर्न दबाबमूलक सल्लाह दिनेहरू एउटै खेमाका देखिएका छन् । सो खेमा भनेको भारतीय संस्थापन पक्षको खेमा हो, जो हाल भारतको दिल्लीदेखि नेपालको काठमाडौंसम्म क्रियाशील रहेको अवस्था छ । सोही खेमाका आफूलाई ‘रअ’का पूर्व अधिकारी बताउने एक जनाले यसअघि भारतीय मिडियामा अन्तवार्ता दिँदै नेपालको सरकार एक महिनाभित्र ढल्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

पार्टीगतरूपमा वर्तमान सरकार ढल्ने दिवा सपना देखिरहेका दुई पार्टीहरूमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन् भने तिनका नेतामध्ये पनि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम र घनश्याम भुसाल अग्रपंक्तिमा रहेका देखिएको छ । यसअघि ०७२ को संविधानमा मधेशी दलहरूको चाहनाअनुसार संशोधन गर्ने प्रयास हुँदा एमाले बाधक देखिएपछि शुरुमा मधेशी दलहरूले एमालेसँग काठमाडौंको गोकर्णमा संयुक्त बैठक गरेका थिए । त्यसमा पनि एमालेलाई सहमत गराउन नसकेपछि माओवादी केन्द्रले नाटकीयरूपमा ०७५ जेठ ३ गते सो पार्टीसँग एकता गरेको थियो । त्यसलगत्तै पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा माधव नेपाल, बामदेव गौतम र घनश्याम भुसाललगायतको अलग्गै गुट खडा गरेर केपी ओलीलाई नै घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरिएको थियो । पछि उहाँलाई सोही गुटले ०७८ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने वातावरण बनाएको थियो भने त्यसअघि सडकबाटै एमालेको अध्यक्षमात्र नभएर साधारण सदस्यबाट समेत हटाइएको घोषणा गरेको थियो ।

घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा २० गते नै सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मधेसकेन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता गरेको थियो । संशोधनमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा ८४ मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो । ०७२ सालकै माघ १० गते संविधानको पहिलो संशोधन पारित भएको थियो । ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ मत पक्षमा खसेको थियो, विपक्षमा सात मत परेको थियो । तत्कालीन मधेसी मोर्चाले संशोधन पारित गर्नुअघि संसद बैठक बहिष्कार गरेर संशोधन पूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसपछि ०७७ को जेठमा दोश्रोे संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । जसले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्शालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसानछापमा राख्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गर्दैगरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उक्त नक्शा प्रकाशित गरेपनि सडक निर्माण रोक्न भने सकेको थिएन । त्यसपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीलाई हटाउन भरमग्दूर प्रयासहरू भएका थिए, जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालबाट भएको थियो । त्यसको पछि-पछि हिँड्नेमा बामदेव गौतम र भीम रावललगायत देखिन्थे । नभन्दै माइतीघरको सडकमा पलेँटी कसेर उहाँहरूले ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षमात्र नभइ साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि ०७७ फागुन २३ गते अदालतको एउटा फैसलालाई बहाना बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएको घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी ०७८ को असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै अगुवाइमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसद बाहिरबाटै नयाँ सरकार गठन गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि चलिरहेको संसद्को बैठक केही दिनका लागि अन्त्य गरेर एमालेबाट माधव नेपालहरूलाई फुटाइ एकीकृत समाजवादी गठन गराउने प्रबन्ध गरिएको थियो । हालसम्म पनि तिनै घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् ।

यस्तै, गत ०८० फागुन २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसहितको सरकार पुनरगठन गरेपछि पनि भारतको चाहनाअनुसार ०७२ को संविधानमा संशोधन गराउने प्रयास गरिएको थियो । तर एमालेले नमानेपछि फेरि ०८१ जेठमा एमालेलाई हटाएर काङ्ग्रेससहितको सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरिँदा काङ्ग्रेसको पहल र साथ सहयोगमा वर्तमान सरकार गठन हुन पुगेको थियो । वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा पनि यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने/गराउने कुराहरू नै आएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रको विरोध र अवरोधका कारण काङ्ग्रेस र एमालेसमेत सम्मिलित झण्डै दुई तिहाईको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बनेन भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकेन । त्यसपछि नेपाल र भारतका नेताहरूको ओहोरदोहोर निकै बाक्लो भएको थियो । दिल्लीले नेपालकी प्रधानमन्त्री डा. आरजुको पहिलो भ्रमणमा रेड कार्पेट नै बिछ्याएको थियो भने दोश्रो भ्रमणमा बेवास्ता गरेको थियो ।

त्यसैबीचमा नेपालका पूर्वराजाको ‘अर्थपूर्ण’ भुटान भ्रमण भयो । भुटानका राजाको पनि दिल्लीहुँदै काठमाडौंसम्मको भ्रमण भयो । हालैमात्र पनि नेपालका पूर्वराजाको भारत भ्रमण भएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायतको पनि त्यसतर्फ रहश्ययुक्त यात्रा भएको देखिएको छ । भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूबाट पटक-पटक नेपाल भ्रमण गरिएको छ । नेपालका कतिपय नेताहरूले प्रम ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भारतको जानकारीबेगर त्यसरी भ्रमण गर्न हुँदैनथ्यो भन्दै आफ्नो संलग्नता देखाएका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध भीम रावललगायत परिचालित भएको देखिएपछि सो पार्टीले कारवाही गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष दुवै छाड्न दबाब दिएवापत बामदेव गौतमलाई आफ्नो पार्टीको वरिष्ठ नेताको पद दिएर पुरस्कृत गर्दैछ ।

यसक्रममै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमार्फत एमालेमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय गराउन विभिन्न प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गरेको भन्ने सन्दर्भ प्रचारमा आएको छ । तर, विद्या स्वयं भने खुलस्त नभइरहनुभएको अवस्था छ । यसअघि दिल्लीले अमेरिकासँग मिलेर नेपालमा दबाब बढाएको देखिएको थियो भने हाल चीनसँग मिलेर दबाब बढाउन थालेको छ । गत केही दिनअघि भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बेइजिङ पुगेर नेपालको नक्शाभित्र रहेको लिपुलेकका बारेमा नयाँ सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ ।

यस्तै–यस्तैबीच नजानिँदो ढंगले फेरि ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनका लागि विभिन्न समितिहरू बनाउने अभियानहरू थालिएका छन् । सबैलाई थाहा छ राष्ट्रियभामा माओवादी केन्द्रको बर्चस्व रहेका कारण सो पार्टी सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुने कुनै सम्भावना छैन । यता मधेशी दलहरू फेरि एकजुट हुने अभियानमा लागेका छन् । तराई-मधेशकेन्द्रित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यका लागि पहल थालेको हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले वार्ता र सम्वादलाई तीव्र पारेको छ । सोही क्रममा गत आइतबारमात्र जप्रपाकाको एक टोलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादवसँग सम्वाद गरेको छ । संविधान संशोधन र नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा साझा एजेण्डासहित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि जसपा नेपालसँग गहन छलफल भएको जप्रपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।

हाल सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र एमाले वर्तमान सरकारलाई ०८४ सम्म नै टिकाउने कुरामा दृढ देखिएका छन् । उनीहरूले चिनियाँ नेताहरूसँग सहमति कायम गरिसकेका छन् भने भारतको प्रतिपक्षी कांग्रेस (आई) र अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प समूहसँग निकटता बढाएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा वर्तमान सरकार तत्काल र सहजै ढल्ने कुनै सम्भावना रहन्न । भारत र नेपालमा रहेका भारतको संस्थापननिकटका विभिन्न समूह र नेताहरूको चाहना भनेको नेपाललाई जसरी पनि भारतीय छाताअन्तर्गतको सकेसम्म सिक्किम र नभए भुटान बनाउनु रहेको छ । त्यसै आधारमा ०७२ को संविधानमा संशोधन गराउन जोरजुलुम चलिरहेको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । हेर्नु छ- काङ्ग्रेस र एमालेसहितको शक्तिशाली सरकार बलियो कि विदेशी शक्ति ? यो आजका सन्दर्भमा सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।