नेपालको हित नचाहने ब्यक्ति र शक्तिहरूले नेपाललाई भारत र चीनबाट अलग गर्ने अथवा दुई छिमेकीसँग सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नदिने प्रयास गरिरहेका छन् । भारतलाई ‘ठूल्दाइ’ र चीनलाई ‘पराइ’ बनाएसम्म नेपालको हित हुन सक्दैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको अन्तरिक राजनीतिमा यतिबेला छिमेकी चीन र भारतका साथै अमेरिकाको चलखेल रहेको भनिन्छ । तर, चीन र अमेरिकाको चलखेल खासै खुलेर देखिएको छैन भने भारतीय पक्षको चलखेल सर्वत्र अनुभूत हुनेगरी तीव्र बन्दैगएको देखिन्छ ।

गत असारमा काङ्ग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको सरकार गठन भएपछि भारतीय संस्थापन पक्षका तिक्तता र अनौठा ब्यवहारहरू पटक-पटक प्रदर्शन भैरहेका छन् । हुन त भारतको कुनै पनि छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध देखिन सकेको छैन । गत हप्तामात्र एकातिर भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बेइजिङ गएर नेपालको लिपुलेकका बारेमा त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग सम्झौता गरेको कुरा आयो । त्यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत सोमबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भारतीय नागरिकले कञ्चनपुरको शुल्लाफाँटाको जग्गामा खेतीपाती गरेको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । कञ्चनपुरको शुल्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने नेपाली भूमि भारतीय नागरिकले भोगचलन गरिरहेको यहाँको सरकारले समेत स्वीकार गरेको छ । यस्ता घटना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै छन् ।

नेपालसँगको ब्यापारमा एकाधिकार जमाउन भारतले विभिन्न प्रपञ्च गरिरहेको छ । आगामी २६ र २७ गते काठमाडौंमा दुई देशको अन्तरसरकारी बैठक हुँदैछ । चार वर्षपछि हुन लागेको सो बैठकमा नेपाल-भारत व्यापार मुद्धाका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । उक्त आइजिसी बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बस्ने प्रावधान रहेपनि चार वर्षयता भारतीय पक्षकै इन्कारीका कारण बस्न सकेको थिएन । उक्त बैठकमा मुख्यतः व्यापार, पारवहन तथा अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणलगायतका विषयमा छलफल हुने गर्दछ । चार वर्षअघिको बैठकमा दुई देशबीचको वाणिज्यसन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको भनिएको थियो । त्यसैले आगामी बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने सम्बद्ध पक्षहरूको अपेक्षा छ ।

अर्कातिर नेपालका पूर्वराजाले गत साता अकस्मात भारतको यात्रा गरेको र त्यसक्रममा कतिपय राजनीतिक वार्ताहरू भएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । खासमा ०६३ पछि नेपालबाट राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको विस्थापनमा भारतीय हात रहेको देखिएको थियो । नेपालको आफूलाई अतिक्रान्तिकारी बताउन चाहने माओवादी केन्द्रको भाजपा र त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रसँग संलग्नता रहेको देखिएको छ, जसले यहाँ जहिले पनि अस्थिरता सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले पछिल्ला दिनमा भारतीय कांग्रेस (आई)सँगको संलग्नता देखाएका छन् । जसले गर्दा दिल्ली र काठमाडौंको सन्तुलन मिल्न सकिरहेको छैन ।

नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित गराउन माओवादी केन्द्रको ठूलो प्रयास रहँदैआएको स्पष्ट छ । खासमा नेपालजस्तो मुलुकले पहिलो त परराष्ट्र मामिलामा छिमेकी चीन र भारत तथा अन्य मुलुकका सन्दर्भमा फरक नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ भने छिमेकीका सन्दर्भमा असल र सन्तुलनकारी छिमेकी नीति अपनाउनु जरुरी छ ।

यसअघि दिल्लीलाई आधार बनाएर अमेरिकीहरूले नेपालमा गतिविधि गर्नेगरेको देखिएको थियो भने हालैमात्र नेपाल मामिलामा छिमेकी चीन र भारत मिलेका देखिएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा खासमा नेपालमा भारत बढीमात्रामा खेलिरहेको प्रतीत हुन्छ । यो सबैको खास कारण नेपालका मुख्यतः दलहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सम्वेदनशीलता देखाउन नसक्नु हो ।

पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमालेसम्मिलित वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको मामिलामा केही हदसम्म अडान लिन खोजेको देखिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरूले एमालेलाई खेद्ने र बर्तमान सरकारलाई समेत छिन्नभिन्न बनाउने खेल खेलेका कारण सरकारले चाहेजति काम गर्न/गराउन सकिरहेको छैन । देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको हालैको केन्द्रिय समितिको बैठकमै देशको अवस्था अत्यन्त जटिल मोढमा पुगेको बताइएको थियो । हालको जस्तो बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता पनि बढेको स्पष्ट छ । तर त्यसमा विदेशीकोभन्दा पनि स्वदेशी सरकार र नेताहरूको भूमिका सन्तुलनकारी हुन नसकेको देखिन्छ । किनकि, नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै राजनीति भाँडिएको अवस्था छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई अलगथलग बनाएका छन् । बाह्यरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको भनिए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारमा रहेकाहरूले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्दै नेपाललाई असंलग्नताबाट विचलित गराउन खोजेको देखिएको छ । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एउटा कार्यदल नै बनाएर नेपालको परराष्ट्रनीतिमा हेरफेर गराएको थियो । त्यसपछि नेपालको परराष्ट्रनीति कागजमा मात्र असंलग्न रहँदै आएको छ ।

तत्कालीन दाहाल सरकारले यहाँको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतलाई अनौपचारिकरूपमा दिल्लीमा आधारित गराएको थियो भने अमेरिकासँग औपचारिकरूपमै विदेश मामिलामा सहकार्य गर्ने मन्त्रीस्तरीय सहमति गरेको थियो । नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित गराउन माओवादी केन्द्रको ठूलो प्रयास रहँदैआएको स्पष्ट छ । खासमा नेपालजस्तो मुलुकले पहिलो त परराष्ट्र मामिलामा छिमेकी चीन र भारत तथा अन्य मुलुकका सन्दर्भमा फरक नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ भने छिमेकीका सन्दर्भमा असल र सन्तुलनकारी छिमेकी नीति अपनाउनु जरुरी छ । जस्तो कि ०६३ पछि नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले भारत र अमेरिकाको पक्षधरता देखाउँदा चीनले नेपालबाट एक्लिएको अनुभव गरेको थियो भने हाल आएर चीन र भारतले नेपाललाई एक्ल्याउने काम थालेका छन् । यसअघि दुई छिमेकीमध्ये भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने र चीनले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा चीनले समेत भारतसँग मिलेर नेपालको भूमिमा अतिक्रमण थालेको छ ।

हालै छिमेकी चीन र भारतले नेपालको लिपुलेकका बारेमा जे-जस्तो सहमति र सम्झौता गरे, त्यो ज्यादै गम्भीर विषय छ । यसले नेपालको समग्र अस्थित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालले यदि छिमेकी चीन र भारतका बीचमा सन्तुलनकारी र समानतामा आधारित भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अन्य कुनै पनि तेश्रो मुलुकले केही पनि गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । यसअघि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिज्ञहरूले नै नेपालको सीमा चीनसँग जोडिएसम्म नेपाललाई कसैले पनि खान सक्दैन भन्नेगरेका थिए । तर भारत र चीन दुवै मिलेर नेपाली भूमि हड्प्ने क्रम शुरु भएकाले यसप्रति सम्वेदनशील हुनैपर्ने भएको छ ।

महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका नेपालका छिमेकी मुलुक चीन र भारत प्रतिस्पर्धामा हुँदा पनि नेपालको परराष्ट्रनीतिमा चुनौती देखिएको थियो भने उनीहरू मिल्दा पनि चुनौती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको खासगरी सत्तापक्षले राजनीतिक तथा कूटनीतिक दक्षता वृद्धि गर्दै दुवै छिमेकीसँग समनिकटताको सम्बन्ध अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । परम्परागत कूटनीतिमा नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । तर ०६३ पछि नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले यसलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल नभएर ‘डाइनामा’ बनाउने सोच सार्वजनिक गरेका थिए । जसले दुवै छिमेकीबाट एक्ल्याउने काम गरेको छ भने यसप्रति तत्काल सम्वेदनशीलता अपनाउन नसक्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको छ ।

बाह्यरूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको भनिए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारमा रहेकाहरूले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्दै नेपाललाई असंलग्नताबाट विचलित गराउन खोजेको देखिएको छ । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एउटा कार्यदल नै बनाएर नेपालको परराष्ट्रनीतिमा हेरफेर गराएको थियो । त्यसपछि नेपालको परराष्ट्रनीति कागजमा मात्र असंलग्न रहँदै आएको छ ।

हालैका दिनमा भएका कतिपय छलफलहरूमा केही परराष्ट्रका जानकारहरूले नेपाललाई तीन ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा पनि ब्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर, उक्त सोच त्रुटीपूर्ण रहेको छ, किनकि नेपालले आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको अवस्थाबाट विचलित गराउनासाथ नेपालको विदेश मामिलाको सन्तुलनमा दरारको अवस्था आउँछ । नेपाललाई हालसम्म कुनैपनि मुलुकले आकाशबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । त्यस्तो अवस्था आउने सम्भावना पनि छैन । नेपालमा चीन र भारत बाहेकका जति पनि मुलुकबाट हस्तक्षेपहरू भैरहेका छन् ती सबै भारत र चीनका कारणले भएका हुन् । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारत वा चीनमा हस्तक्षेप बढाउने प्रयास हुने गरेकाले नेपालले तेश्रो मुलुकसँग नभएर छिमेकी चीन र भारतसँगै सम्बन्ध बढाउनुपर्ने हुन्छ । ०६३ पछि नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएका कतिपयले चीन र भारतसहितको त्रिदेशीय संगठन वा मञ्चको निर्माण गर्ने कुरा पनि उठाएका थिए । खासमा त्यो पनि नेपालको अस्तित्वलाई मेटाउने एउटा साजिस थियो ।

नेपालले चीन र भारतसँग अलग-अलग स्वतन्त्ररूपमा सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ भने दुवै मुलुकसँग समानतामा आधारित असल र सन्तुलनकारी भूमिका तय गर्नु पर्दछ । हालको अवस्थामा विश्व एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेको छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू आफ्ना दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको समायोजन तथा पुनर्समायोजनको प्रयासमा लागेका छन् । विश्वका महाशक्ति मानिएका राष्ट्रमध्ये चीन हाम्रै छिमेकी रहेको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरूका लागि दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्ने नेपाल महत्वपूर्ण मार्ग हुने देखिएको छ । त्यसैले अमेरिकाका लागि नेपालको महत्व बढेको हो ।

विश्वको चौथो र चीनपछिको तेश्रो आर्थिक शक्ति बन्न लागेको भारत पनि हाम्रै छिमेकी रहेको छ । उ पनि महाशक्ति बन्ने होडमा लागेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले तेश्रो शक्तिसँग हात अगाडि बढाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नै काफी हुन्छ । चीनले दिएका सामुन्द्रिक सुविधाहरूको प्रचुर प्रयोगले नेपालाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट पनि मुक्त गर्छ । तर नेपालको हित नचाहने ब्यक्ति र शक्तिहरूले नेपाललाई भारत र चीनबाट अलग गर्ने अथवा दुई छिमेकीसँग सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नदिने प्रयास गरिरहेका छन् । भारतलाई ‘ठूल्दाइ’ र चीनलाई ‘पराइ’ बनाएसम्म नेपालको हित हुन सक्दैन । त्यसैले काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकारले नेपाललाई परराष्ट्र मामिलामा पुरानै असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, जसको अर्को विकल्प छैन ।