सर्वज्ञानी पण्डितहरूको कथा

राज्य आफै अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत छ । करदाताको श्रोत-साधनबाट चलेको राज्य राज्यमा अन्य विकृति नभएजस्तो, राज्यको प्राथमिकतामा गर्नुपर्ने कुनै काम नभएजस्तो, जसरी एउटा व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्न कम्मर कसेर लागेको छ, एक लोकतान्त्रिक पद्यतीको लागि त्यो आफैमा आपत्तिजनक छ ।

✍ सागर तिवारी

पण्डितहरूको एउटा समूह अत्याधुनिक डुंगामा यात्रा गर्दै थिए । मौसम बदलिन शुरु भयो । डुंगाको पिँधमा पानी देखियो । एकजना पण्डितले डुंगा टाल्नुपर्ने वा सुरक्षित स्थलतर्फ मोड्नुपर्ने विचार राखे । अन्य दुई पण्डितले उनीसँग सहमति जनाए । तर मूल पण्डितका विश्वासपात्रको रूपमा रहेका एक पण्डितहरूले डुंगामा त्रुटि देखाएर समयमै गन्तव्य पुग्नुबाट विचलित गर्ने प्रयास गरेको तर्क गरे । मूल पण्डितले पनि आफ्ना विश्वासपात्रसँग सहमति जनाए ।

डुंगाको सन्तुलन कमजोर हुँदै थियो । यत्तिकैमा एउटा माझीको डुंगा नजिकै देखा पऱ्यो । माछा मारेर फर्कंदै माझीले पण्डितहरूलाई आफ्नो डुंगामा आउन निम्त्यायो । एउटा पण्डितले भने- ‘हाम्रो यति भव्य डुंगा छाडेर माझीको थोत्रो डुंगामा सवार हुने काम नगरौँ, हाम्रो अत्याधुनिक डुंगाभन्दा माझीको थोत्रे डुंगा सुरक्षित हुन सक्दैन । बरु शंकालु पण्डित र उनका दुई साथीहरूलाई माझीको डुंगामा पठाइदिउँ । यसो गर्दा डुंगाको तौल कम हुन्छ, सन्तुलन कायम हुन्छ ।’ उनको कुरामा मूल पण्डित लगायत अन्य पण्डितहरूले ‘हो मा हो’ मिलाए ।

आँधीबेहरी बढ्दै थियो । पण्डितहरूलाई मनमनै डराउन थाले । तर मुख खोलीहाल्ने स्थिति थिएन । नजिकै एउटा पानीजहाज देखापऱ्यो । उक्त जहाज तीर्थालुहरूले खचाखच थियो । जहाजका क्याप्टेनले पण्डितहरूलाई आफ्नो जहाजमा आउन निम्त्याए । तिर्थालुहरूले पण्डितहरूलाई आफूहरूसँगै आउन आग्रह गरे । आफ्नै अनुष्ठानमा सहभागी हुन हिँडेका कनिष्ठ यात्रीहरूको जहाजमा बसेर आफ्नै जीवनको कल्याण हुने कुरा उनीहरूलाई विश्वास लागेन । आफ्नो चतुरता र भगवानको कृपाप्रति विश्वस्त भएकोले उनीहरू जहाजमा जान मानेनन् ।

डुंगाको सन्तुलन निकै नै खराब भइसकेको थियो । डुंगामा सुरक्षित रहन नसकिने निष्कर्षमा पण्डितहरू पनि पुगे । अब भने भगवानसँग जीवन रक्षाको लागि पुकार्न थाले । तब, आकाशमा एउटा हेलिकोप्टर देखापऱ्यो । हेलिकोप्टरबाट डोरीमा झुन्डाइएको भऱ्याङ्ग झारेर सबै पण्डितहरूलाई पालैपालो भऱ्याङमार्फत हेलिकोप्टरमा आउन आव्हान गरियो । पण्डितहरू ज्यान जोगिने अवसरले खुसी भए । तर मूल पण्डितले त्यो हेलिकोप्टर आफ्नो देशको नभएर छिमेकी देशको रहेको भन्दै त्यसमा जानु अनैतिक र राष्ट्रघाती हुन सक्नेतर्फ सजग गराए । अन्य पण्डितहरूले मूल पण्डितको कुरा नकार्न सकेनन् । डुंगाले पूर्वरूपमा सन्तुलन गुमायो । पण्डितहरूले प्राणरक्षाको लागि प्रार्थना गरे । तर डुंगा डुब्यो, सबै पण्डितहरूको मृत्यु भयो ।

स्वर्गमा पनि उनीहरू एकसाथ पुगे । उनीहरूको आस्थाको भगवान् पनि अगाडि नै देखापरे । भगवानलाई देख्नासाथ पण्डितहरूको आवेगको सिमा रहेन । हजुरको भक्तिगान गर्नु, सेवा पूजा गर्नु, प्रचार-प्रसार गर्नु, भक्तहरूसँग सन्देश पुऱ्याउनु, हजूरप्रति बफादार हुनु सबै क्रियाकलापको बावजुद पनि हजुरले हामीलाई बचाउने प्रयास गर्नुभएन ? हामीले कति हारगुहार गऱ्यौँ, कति चीत्कार गऱ्यौँ, हजुरको कानसम्म हाम्रो आवाज आइपुगेन ? पण्डितहरूले एकपछि अर्को प्रश्न गरे । आफूहरूको बाँच्ने इच्छा हुँदाहुँदै मृत्युवरण गर्नुपर्दा, ईश्वरले मद्दत नगरेकोमा उनीहरूले घोर आपत्ति जनाए ।

केही बेरमा पण्डितहरूको रिस हल्का भयो । अनि भगवानले रहस्य खोल्नुभयो- शंकालु पण्डित मेरै दूत थिए । उनले तिमीहरूलाई परिस्थितिसँग सचेत गराउने काम गरे । तिमीहरूले उनको कुरा नसुनेपछि माझी बनेर म स्वयम् डुंगा ल्याएर तिमीहरूको उद्धारको लागि आएँ । मेरो माझी स्वरूपको आवाजले तिमीहरूलाई चित्त बुझाउन नसकेपछि जहाजचालक बनेर भक्तजनहरूसहित जहाज लिएर आएँ । हाम्रो कुरा सुन्न तिमीहरू त्यतिबेला पनि तयार भएनौ । त्यसपछि उद्धार हेलिकोप्टर लिएर आयौँ, तर तिमिहरूले हामीलाई त्यतिबेला पनि उद्धार गर्नबाट विफल बनायौ । तिमीहरूको इच्छा र प्राकृतिक नियमविपरीत पनि केही गर्न नसक्नू मेरो विवशता थियो ।

भगवानको कुरा सुनेपछि पण्डितहरू चकित परे । तर, उनीहरूले अझैपनि भगवानले इमान्दार प्रयास नगरेको, छद्मभेष प्रयोग गरेको जस्ता गुनासो गर्दै थिए । मूल पण्डितले भने यतिबेलासम्म सबै कुरा छर्लङ्ग चाल पाइसकेका थिए । भगवानले आफूले चाहेकै बेला, चाहेकै स्वरूप ग्रहण गरेर प्रकट नहुने सत्य कुरा उनले पण्डितलाई स्मरण गराए । पण्डितहरूले सत्य स्विकार गरे ।

कथाको सन्देश र सान्दर्भिकता :

यस्तै प्रकारको कथा विश्वका धेरै सभ्यताहरूमा भन्ने गरिन्छ । कथाको मूल सन्देश हो- भगवानले त्यसलाई मात्रै मद्दत गर्न सक्छन् जसले आफैले आफूलाई मद्दत गर्न तयार रहन्छन् । आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने मानिसहरू जति विद्वान् भएपनि उनीहरूलाई भगवान स्वयंले पनि मद्दत गर्न सक्दैनन् । तपाईंको जीवनमा पनि तपाईंले आफूलाई कथाका पण्डितजस्तै बनाएर अरूको कुरा नसुन्ने गर्नुभएको छ भने घर-परिवार, छरछिमेक वा साथी-भाइका कुरा सुन्न यो कथाले सजग गराउँछ ।

यो कथामा भएका पण्डितहरूलाई हाम्रो अहिलेको गठबन्धन सरकार र नेतृत्व गरेको दल एमालेसँग तुलना गर्ने हो भने अनौठो मेल देखिन्छ । एमालेका भीम रावललाई शंकालु पण्डितसँग तुलना गर्न सकिन्छ । डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन गर्नु पनि फरक आवाजहरूलाई तिरस्कार गर्ने अहंकारी प्रवृत्ति हो । जायज चासोलाई पूर्वाग्रही विचलन भन्ठानेर पण्डितहरूले जे गल्ती गरे, केपी नेतृत्वको एमालेले पनि त्यस्तै प्रकारको गल्ती गरेको छ । मुकुल ढकालको मामिलामा पनि रास्वपाले उस्तै गल्ती नगरेको भने होइन । सरकारको अर्को घटक नेपाली काङ्ग्रेसको प्रकृति अलि फरक छ । काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी, घात-अन्तर्घात गरेर मननपरेका मानिसलाई पाखा लगाउने, शक्तिको केन्द्रमा पुग्न जे सौदाबाजी गर्नुपरे पनि गरिदिने चलन छ । दलहरूभित्रको यस्तो खराब प्रवृत्ति उनिहरूको आन्तरिक मामिला हो भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्छ । तर विकृतिहरू राज्य संचालनमा नै प्रकट हुने स्थितिमा त आम नागरिकले सचेत गराउनु उसको अधिकारमात्रै होइन, कर्तव्य पनि हो ।

कथाका पण्डितहरूले धेरै मानिसको जीवनमा कल्याण गरेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाजमा कैयन सकारात्मक योगदान गरेका छन् । आर्थिक उदारीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम मानिसहरूको पहुँच, अन्तरर्राष्ट्रिय बजारहरूसम्म नेपाली श्रमिकहरूको पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकेन्द्रीकरण जस्ता क्षेत्रमा कैयौँ नितिगत सुधारहरू पनि विगतका केही दशकमा नभएका होइनन् । विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामिण सडक जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनिय नतिजा पनि देखिँदै छन् । सकारात्मक कदम, र त्यहीअनुसारको परिणामको लागि सम्मान छ ।

तर विकृतिको पहाड पनि सबैले देख्नेगरी उभिएको छ । खोलो तऱ्यो लौरो बिर्सियो भनेजस्तो, सत्तामा पुगेपछि सत्तालाई रूपान्तरण गर्नुको साटो, आफूहरू स्वयम् सामन्त-महासामन्तकै स्वरूपमा रूपान्तरण हुने प्रवृत्ति आम नागरिकको समझदारी भन्दा बाहिर छ । कमजोरीहरूबाट सिक्ने र सच्चाउनेतर्फ भन्दा ढाकछोप गर्ने र बहानाबाजी गर्नु गलत हो । कथाका पण्डितहरूले जस्तै, सकारात्मक परिवर्तनका अवसरहरूलाई बेवास्ता गर्ने गल्तीहरू सरकारले पनि गर्दैछ ।

रवि लामिछानेमाथि सरकारी रवैया : ‘कानुनी’ शासन कि ‘कानुनद्वारा’ शासन ?

‘नाम होस्, बदनाम होस्, गुमनाम नहोस्’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्ने एउटा नाम हो, रवि लामिछाने । सबैभन्दा लामो समयसम्म टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गिनिजबुकमा नाम दर्ता गराउनेदेखि, आत्महत्या दुरुत्साहन, दोहोरो नागरिकता र राहदानी, सहकारी काण्ड, अनेक घटनाहरूमा चर्चा–परिचर्चा हुने नाम हो, रवि लामिछाने । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक र संसारकै इतिहासमा विरलै, स्थापना भएको ६ महिनामा, उनै लामिछानेको नेतृत्वमा, खसेको ११ प्रतिशत भन्दा मतसहित चौथो ठूलो पार्टीको रुपमा उदायो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल (रास्वपा) ।

रास्वपाको नाटकिय उदयमा रविसँगै अन्य रास्वपाका नेताहरूको पनि योगदान छ । तर, सायद त्यो भन्दा ठूलो हात छ– मानिसहरूले अघिल्ला चुनावहरूमा भरोसा गरेका दलहरू एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीप्रति, नेपाली जनताको बढेको असन्तुष्टिको । मानिसहरूको असन्तुष्टि रास्वपातर्फ मात्र पोखिएन, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाजहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तर्फ पनि गयो । अघिल्लो चुनावमा एक सिट मात्रै जितेको राप्रपाले १४ सिट प्राप्त गऱ्यो । यस्तो तथ्यलाई स्विकार गरेर, आफूहरूलाई सच्चाउनेतर्फ अगाडी बढ्नुको सट्टा ‘पुराना’ दलहरू भने कथामा आँधी आउने बेलासम्म पनि प्वाल परेको डुंगा लिएर अन्धाधुन्ध अगाडि बढ्ने सर्वज्ञानी चिन्तन बोकेका पण्डितहरूको पदचाप पछ्याउने दिशामा देखिन्छन् । आम मानिसहरूले पोखेको आक्रोशलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गर्नु त कता हो कता, निरंकुश शैलीमा राज्यको श्रोत-साधन दुरुपयोग गरेर, आफैले वकालत गर्दै आएको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आफ्नै औपचारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेखित नीतिहरू विपरीत, आवाजहरू दबाउन उद्यत देखिन्छन् । रविको नेतृत्वमा रास्वपाले पेश गरेको राजनीतिक चुनौतीलाई सरकारमा रहेका दलहरूले भने कानुनी रंग पोतिदिएका छन् ।

रवि लामिछानेमाथि छानबिनका क्रममा राज्यले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम गोपनीयतालाई भंग गर्दै, एकपछि अर्का सूचनाहरू राज्य संयन्त्रले नियोजित रुपमा चुहाउँदै हिँडेका छन् । कानुन उल्लंघनका घटनाहरू बारे छानबिन गर्दै जाँदा संलग्न संदिग्धहरूसम्म पुग्नुपर्ने अपराध अनुसन्धानको आधारभूत मर्मविपरीत लामिछाने संलग्न हरेक गतिविधिमा कानुनी प्रावधानहरू पूरा गरिएको छ कि छैन जाँच गर्ने तरिकाले राज्य परिचालन गरिएको छ । आम मानिसले भने रविलाई जस्तै विगत लामो समयसम्म सत्ताका वरिपरि रहेका नेताहरूलाई छानविन गर्ने उनिहरूको कर्तुत कैयौं गुना बढी छ भन्ने बुझेका छन् । आम नागरिकको त्यो आशंका त्यसै निर्माण भएको होइन, विभिन्न संचारमाध्यम र नेताहरूको आफ्नै अभिव्यक्तिहरूले पनि राज्यमा चरम विकृति रहेको छरपस्ट पारिसकेको छ । करदाताको श्रोत-साधनबाट चलेको राज्य भने राज्यमा अन्य विकृति नभएजस्तो, राज्यको प्राथमिकतामा गर्नुपर्ने कुनै काम नभएजस्तो, जसरी एउटा व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्न कम्मर कसेर लागेको छ, एक लोकतान्त्रिक पद्यतीको लागि त्यो आफैमा आपत्तिजनक छ ।

रवि लामिछाने आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि यस्तै प्रकारको त्रुटी नभएको चाहिँ होइन । उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिने र सिक्ने काम रविबाट पनि भएको थिएन । तर यहाँ कुरा रवि लामिछानेको नभइ राज्यसंयन्त्र कसरी परिचालन भएको छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनलाई कति सम्मान गरिँदै छ, अनि राज्यप्रतिको आम नागरिकहरूको भरोसा कायम राख्ने काम हुँदैछ कि राजनीतिक बलमिच्याइँमा राज्यको दुरुपयोग गरेर राज्यप्रति आम मानिसहरूको भरोसा तोड्ने काम हुँदैछ भन्ने हो । सबैका लागि समान कानुन नभइ आफ्नालाई जोगाउने, अर्कालाई फसाउने दिशातर्फ कार्यकारी आफै बेलगाम अगाडि बढेको छ ।

लेनिनको अवसानपश्चात् तत्कालीन सोभियत संघमा लामो समयसम्म शासन गरेका स्टालिनले दोश्रो विश्वयुद्धमा हिटलरलाई परास्त गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए । तर उनि स्वयम् पनि अति क्रुर र शक्तिका भोका शासक थिए । लाभ्रेन्ते बेरिया नाम गरेका स्टालिनका जासुसी प्रहरी प्रमुखले भन्ने गर्थे- ‘तपाईं मान्छे देखाउनुस्, उसको अपराध म पत्ता लगाउँछु ।’ बेरिया आफै भने कैयौँ युवतीहरूलाई यौन दुराचार गर्थे । घटना बाहिर आउन नदिन कैयौँको हत्यासमेत गर्थे । स्टालिनका विश्वासपात्र बेरियासम्म कानुन पुग्दैनथ्यो । राज्य भने कुनै मानिसलाई अपराधी प्रमाणित गर्न लागिपरेपछि, भए प्रमाण जुटाएर, नभए कीर्ते प्रमाण पेश गरेरै भएपनि अपराधी प्रमाणित गर्थे । त्यसरी राज्यले कुनै व्यक्तिविशेष चुनेर त्यसको अपराध पत्ता लगाउने कार्यलाई कानुनद्वारा राज्य (Rule by Law) भनिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनको राज्य (Rule of Law) हुन्छ, जहाँ कानुन सबैलाई बराबर भन्ने मान्यता हुन्छ ।

राज्य र नागरिक बीचको भरोसा तथा सत्तासीन दलहरूको पनि गरिमा कायम राख्ने हो भने, सरकारका भावी क्रियाकलापमा विधिको शासन पूर्ण पालना गर्ने शर्तमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्कै निष्कलंक मानिसलाई प्रदान गर्ने एउटा अन्तिम अवसर सरकारका सामु बाँकी छ ।

तर रमेश लेखक नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले, रविको नेतृत्वले कैलाश शिरोहियाको मामिलामा जे गल्ती गरेको थियो, त्यसलाई माथ खुवाउन अघि बढेको छ । कैलाश शिरोहियामाथि प्रहरी धरपकड हुँदा जुर्मुराएर न्यायको पुकार गरेको काङ्ग्रेसी नेतृत्व रवि लामिछानेको मामिलामा भने मन्द मुस्कान दिएर बसेको छ । आफै कानुनका विद्यार्थी रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य संयन्त्रको भरमग्दुर दुरुपयोग गरेर कानुनी आवरणमा राजनीतिक लडाइँ छेडेका छन् । चितवनबाट रातारात रविलाई पोखरा सरुवा गर्दा, उठेका सवालहरूमा इमान्दार रूपमा कमजोरीलाई स्विकार्नको सट्टा रविकै सुरक्षाको लागि त्यसो गरिएको भन्ने छट्टू टिप्पणीले पनि उनको नियत ठीक नभएको प्रस्टिएको छ ।

को के भन्छन् ?

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्दा, त्यसको औचित्य नदेखेका केपी ओली अहिले आफै प्रधानमन्त्री छन् । उनले अनुसन्धानमै रहेको घटनामा पदिय हैसियत बिर्सेर ‘सरकार चलाउन सहकारी ठगेको जस्तो सजिलो हुन्न’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । रवि उनका सत्ता साझेदार हुँदा एउटा कुरा, सत्ता साझेदारी नहुँदा अर्का कुरा गरेर छट्टुपना देखाएका छन् । गृहमन्त्री हुँदा, रवि निर्दोष छन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने नैतिकता गुमाएका प्रहरी प्रमुख आफ्नै मातहतमा उही विषयमा एकपछि अर्को छानबिन गराउँदै छन् । रविको संलग्नता नभएको भन्दै विगतमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा बोलेका पुष्पकमल दाहाल रमिते बनेका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्न नहुने बेला फतफताएका प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा सरकारलाई प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला पुच्छर लुकाएर बसेका छन् ।

राजनीति अंकगणितिय खेल हो, मानिसलाई कुख्यात काण्डमा मुछ्न सकियो उसको राजनीति संकटमा पारियो, भन्ने बुझेका कार्यकर्ताहरूलाई विगतले सिकाएको पनि यही हो । राज्य आफै, अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत छ । रविको दलले राष्ट्रको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा बल्झाउने संभावना बढी छ भन्नु स्वाभाविक राजनीतिक तर्क हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको त्यस्तै सुन्दरताको लागि नै नेपाली जनताले दलहरूको आह्वानमा राजनीतिक लडाइँ लडेका थिए । तर, आफूलाई राज्यको ठेकेदार ठानेर कसैलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्छ भन्ने मनसायले, अन्य कसैलाई प्रयोग नगरेका कानुनी प्रावधानहरू प्रयोग गरेर, राजनीतिक खेल खेल्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गर्नु उनको मात्र होइन, मतदाताहरूको पनि अपमान हो । आम मानिसहरूको विवेकलाई विश्वास गर्न नसक्ने कुनै पनि मानिस वा दल, चाहे त्यो जतिसुकै विद्वान् वा परिपक्व किन नहोस्, त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन सक्दैन ।

भिन्नाभिन्नै व्यक्तित्व भएका हालसालमै अवकाश प्राप्त गरेका सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले स्वतःस्फूर्त रूपमा राज्यले प्रतिशोध सँधेको अभिव्यक्ति दिनु असाधारण छ । नेपालको कानुनी क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरू युवराज संग्रौला र भीमार्जुन आचार्यले पनि छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र रूपमा सरकारको नियत एवम् तौरतरिका विधिको शासन नभइ बलमिच्याइँ गर्ने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरेका छन् । रविलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपाका नेताहरूले, काङ्ग्रेसभित्रका कैयौँ नेताहरूले, र लाखौँ सर्वसाधारणले पनि सरकारले घटनाको राजनीतिकरण गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुझ्नेलाई इशारा काफी छ भनेझैँ, वहाँहरूको अभिव्यक्तिको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आफ्नो तौरतरिका सच्याउनु विवेकपूर्ण थियो । तर, विधिको शासन हुनुपर्ने आवाजहरूलाई उपहास गर्दै सरकार निरंकुश शैलीमा अगाडी बढ्दै छ । यसले राज्यप्रतिको आम मानिसहरूको सम्बन्ध र भरोसा कमजोर पार्छ । यसको पहिलो जिम्मेवारी राज्यको अगुवाइ लिएका र अनुसन्धान क्रियाकलापसँग जोडिएको गृहमन्त्रालयले लिनु जरुरी छ । आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भएअनुसार, बिपीले राणाहरूसँग जवाफदेहीता अपेक्षा गरेको बताउनुभएको थियो । आठ दशकपछि, अहिलेको सरकार र खासगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले राणा कालिन दम्भमै रमाउँदै जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्दैछन् ।

अब के हुन्छ ?

सत्तासीन दलहरूले अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी कानुन पनि पारित गरेका छन् । अध्यादेशहरूले कार्यकारीको विधायक मोह झल्किने भएकोले बाधा फुकाउनुपर्ने अवस्था बाहेकको लागि अलोकतान्त्रिक मानिन्छ । हिउँदे संसद् बोलाउने समय घर्किंदै गर्दा, संसदमार्फत पास गर्नुपर्ने कानुन कार्यकारी आफैले निर्माण गर्नुले कार्यकारीको बदनियत प्रष्टिएको छ । कानुनको निर्माण पनि आफै गर्न चाहने र ब्याख्या पनि आफै गर्न चाहने चरित्रको कार्यकारीले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई उपहास गरेको छ ।

पत्रपत्रिकामा बाहिरिएका समाचारहरूलाई आधार मान्दा, उक्त अध्यादेशमा सहकारीलाई माध्यम बनाएर ठग्ने र ठगिनेहरूबीच मिलापत्र गर्न मिल्ने, तर सांगठनिक अपराधको मुद्धा चलाएको अवस्थामा त्यस्तो मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएको चर्चा छ । कानुनी जानकारहरूका अनुसार सामान्य मुद्दामा आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोग लगाउनेको हुन्छ भने सम्पत्ति सुद्धिकरणको मामिलामा सम्पत्तिको सुद्धता प्रमाणित गर्ने दायित्व आरोपितको हुन्छ । यसरी अध्यादेशबाटै कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको हो भने एक्काइसौं सताब्दीमा नेपालमा स्टालिन शैली जुर्मुराएको मानिने छ । एकातिर रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रित गरेर अहिलेसम्म प्रयोग नगरिएको सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने, अर्कोतर्फ रवि लामिछानेले मात्रै मिलापत्र गर्न नमिल्ने तर अन्यको हकमा कानुनीरूपमै लचिलो बन्ने, सामान्यतया आरोपकर्ताले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र रविको मामिलामा चैं आरोपितले निर्दोषिताको प्रमाण दिनुपर्ने दिशामा नै सरकार अगाडि बढेको हो भने चैं कथाका पण्डितहरूले हेलिकोप्टरमा जाने मौकालाई सदुपयोग नगरेको बुझ्न सकिन्छ । आफैलाई उद्धार गर्न नचाहने सरकारमा संलग्न दलहरूको राजनिति स्वयम् भगवानले पनि जोगाउन नसक्ने परिस्थिति आउने प्रष्ट छ ।

समाधान के त ?

भूमिकाको कथा एउटा कल्पना थियो । कल्पनामा वास्तविकतामा भोग्नु पर्दैन । तर यहाँ सहकारीका बचतकर्ताहरूले वास्तवमै अन्याय भोगेका छन् । दैनिकी गरेर मुस्किलले जीवन गुजारा गर्ने मानिसहरूको जीवनमा कष्ट थपिएको छ । तथापि वास्तविक समस्या समाधान गर्ने, वास्तविक अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने, ठगिएका सर्वसाधारणको रकम क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता दिने सवालमा सरकार उदासीन छ । रविले पनि दुई महिना भन्दा लामो समय, आफ्ना परिवारभन्दा अलग रहेर हिरासत बसाइ गरिसकेका छन् । गल्ती नगरेका भए रविमाथि पनि ठूलो अन्याय भैसकेको छ ।

लोकतन्त्र विधिको शासन हो । तर, सरकारले विधि प्रक्रियामा उल्लंघन गरेको छ । सरकारी रवैयाको कारण रवि लामिछानेले गल्ती नै गरेको भएपनि उनका समर्थक र आम सर्वसाधारणको मनमा उनलाई नियोजित रुपमा फसाइएको होकि भन्ने चिसो रहिरहने छ । कानुनको व्याख्या त अदालतले गर्ला, तर न्याय-अन्याय बारे मानिसहरूको बुझाई त उनीहरूसँग नै रहने छ । सरकारको अदूरदर्शिताका कारण वर्तमान व्यवस्थालाई नै चुनौती थपिने निश्चित छ । यो निकै दुर्भाग्पूर्ण छ ।

यथेष्ट प्रमाणहरूको अभाव रहयो र अदालतले रविलाई दोषी ठहराउन सक्ने आधार भएन भने, रवि कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, उनका समर्थक र करोडौं सर्वसाधारण मानिसहरूको मनमा वर्तमान सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र तिक्तता बढाएको अनुभव रहिरहने छ । व्यवस्थामाथि भरोसा नटुटेपनि वर्तमान सरकार र सत्तासिन दलहरूप्रति मानिसहरूको असन्तुष्टी चुलिने छ ।

पण्डितहरूको कथा कल्पना थियो । कल्पनामा डुंगा टाल्न पनि सकिन्छ, आँधीबेहरी रोक्न पनि सकिन्छ, पण्डितहरूको पखेटा हालिदिएर उडाउन पनि सकिन्छ । कल्पनाको त्रुटी कल्पनामै सच्याउन सकिन्छ । तर यहाँ सरकारले वास्तविकतामा गम्भीर भुल गरिसकेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधको लागि कानुनी आवरणमा अधिकतम राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरिसकेको छ । वास्तविक दुनियाँमा कर्मअनुसारको फल सबैले भोग्नु नै पर्छ । राज्य र नागरिक बीचको भरोसा तथा सत्तासीन दलहरूको पनि गरिमा कायम राख्ने हो भने, सरकारका भावी क्रियाकलापमा विधिको शासन पूर्ण पालना गर्ने शर्तमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्कै निष्कलंक मानिसलाई प्रदान गर्ने एउटा अन्तिम अवसर सरकारका सामु बाँकी छ ।

अन्तमा, सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र रविको हिरासत भ्रमण समाजको लागि एउटा अध्याय हुने छ । देशको लोकतान्त्रिक यात्रामा थप अनुभव बटुलिने छ । कानुनी आवरणमा राजनीतिक लडाइँ लड्न बाध्य पारिनु अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने पाठ कानुनी सिद्धान्त र किताबका ठेलीहरूमा मात्र सीमित नभइ आम सर्वसाधारणले सरकारलाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्न पुनः बाध्य पार्ने नै छन् ।