संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय लिएपछि सहमतीय सरकार गठनको प्रयास असफल भएको छ । प्रमुख दलहरूबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि सबैतिर एकप्रकारको उत्साह सञ्चार भएकोमा एमालेको यो निर्णयले केही चिन्ता थपेको छ । तर, दलहरूबीचको सहमति सरकार गठन र सञ्चालनको विषय साझा भए पनि एमालेलाई पाखा राखेर अघि बढ्न खोजिएको भन्दै एमालेले सरकारमा सामेल हुन असहमति जनाउनुलाई अन्यथा ठान्न सकिँदैन ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सहमतीय सरकारको अपरिहार्यता सबैले स्वीकार गरे पनि सत्तास्वार्थका कारण यस्तो वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो । संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा दलहरूमाथि तीव्र दबाब परेकाले गत वैशाख २१ गते मध्यरात पाँचबुँदे सहमति गरेका हुन् । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको भावनाविपरीत हिँड्न खोजिएको कारण एमाले असन्तुष्ट भएको हो । स्मरणीय छ, यो सहमति हुँदा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै ‘यो अत्यन्त महŒवपूर्ण सहमति भएको र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि यो महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको’ बताएका थिए ।
सरकारमा तत्काल सामेल नहुने निर्णयसँगै संवैधानिक रूपमा वर्तमान सरकार सहमतीय बन्न नसक्ने पनि एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरू संविधानको भावना र मर्मविपरीत कुनै सरकारलाई ‘सहमतीय’को बिल्ला भिराउँदैमा त्यो सहमतीय हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । भट्टराई सरकार माओवादी र मधेसी मोर्चाका बीचको चारबुँदे सहमतिको जगमा गठन भएको हो । त्यो सहमति खारेज नभई सरकारको यो पुनर्गठन हुनु समस्याको समाधान होइन । बरु बाबुराम सरकारमै पाँचबुँदेको नाममा अन्य दल सामेल हुनुले चारबुँदेलाई वैधता दिने प्रयत्न भएको पनि विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पनि वर्तमान सरकार सहमतीय हुनेमा आशङ्का छ । यस्तो किचलो एमालेमा मात्र होइन स्वयम् माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छ । माओवादीको एक समूह बाबुराम भट्टराई सरकारमात्र होइन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सो पक्षकै विरुद्धमा सक्रिय छ र उसले वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी नहुने जनाइसकेको छ । यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा समूह पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुन इच्छुक छैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार पनि विस्थापनका लागि तयार अर्को एकथान सरकारभन्दा भिन्न हुने स्थिति देखिँदैन ।
तर मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको र लम्बिँदो सङ्क्रमणले अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता मौलाएको सन्दर्भमा असमझदारी र अविश्वास हटाई शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख दलहरूको साझा सरकार बन्नु अनिवार्य छ । यसैले सबैले आ–आफ्ना गल्ती र कमजोरी स्वीकार गर्नु र भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारमा सामेल हुनु र हरेक निर्णय सहमतिमै गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनमा गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा तत्काल असहमति जनाए पनि मोलतोलमा नअल्मलिई एमालेले सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक किचलोले शान्ति र संविधान प्रभावित हुनुहुँदैन । तर, त्यसभन्दा पहिले मधेसी–माओवादी चारबुँदेको भविष्य भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
उपलब्धि जेसुकै होला, यसपटकको सरकार गठनले ‘भाग्यमानीको भूतै कमारो’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । अझ भनौँ ‘भाग्यमा भए डोकोमा दूध दुहे पनि अडिन्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको हकमा । डार्फर काण्डका सबैभन्दा ठूला मतियार मानिएका सिटौला यतिखेर मुलुकको मन्त्री मात्र होइन मन्त्री पदको शपथ खाएको भोलिपल्टै उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खान पाउने भाग्यमानी भएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री तोकिँदा नै विवादमा परेका सिटौला उपप्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे । विगतमा ‘जनताबाट बहिस्कृत, पराजित र हरुवा’ भनेर विरोध गर्ने माओवादी स्वयम्ले विवादास्पद व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उच्च सम्मानका साथ स्वीकार गरेको छ जुन अत्यन्त रहस्यमय छ । त्यसो त सिटौला तिनै व्यक्ति हुन् जसले प्रचण्डलाई जङ्गलबाट सहर ल्याएका थिए । तर, अरू थुप्रै निर्वाचित व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि उनको चयन हुनु र नियुक्तिको भोलिपल्टै पदोन्नति हुनुचाहिँ गजबकै विषय हो ।
सिटौला वरिष्ठतामा तेस्रा भए पनि मुलुकका उपप्रधानमन्त्री भए । सानो बनाउने भनिएको मन्त्रिमण्डलमा तीन–तीनजना उपप्रधानमन्त्री किन ? अब एमाले जाँदा उसलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पक्कै चाहिन्छ, त्यतिखेर चारजना उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् । पदका लागि गएको कि कामका लागि ? प्रश्न उठेको छ । पहिलेपहिले सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै जान्थ्यो, अहिले त मोलतोल गर्‍यो, धम्क्यायो अनि अनुभव, योग्यता र क्षमताबिना नै पनि रोजेको मन्त्री पद पायो । अनि अपच हुन्छ । मन्त्री पदको गरिमा नै दाउ लाग्छ । कमसेकम सहमतीय भनिएको सरकारमा त यसो नभइदिएको भए बेस हुन्थ्यो कि ?