शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र सीपमुखी बनाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नु र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्नु देशलाई लयमा फर्काउने कडीहरू हुन् ।

✍ राजबाबु शंकर

मुलुक लामो समयदेखि बेरोजगारी समस्याबाट आक्रान्त छ । जसका कारण धेरै युवा-युवती विदेशमा रोजगारीको अवसर खोज्न विवश छन् । कृषि क्षेत्रमा क्रमशः उत्पादकत्व कम हुँदै जाँदा कृषि पेशातर्फ युवाहरूको विकर्षण रहँदै आएको छ । शिक्षित युवाहरूको सीप र श्रम बजारको माँगबीचको सन्तुलन नहुनुको कारण बनेको छ- देशको शिक्षा प्रणाली ।

देशमा रोजगारी सिर्जना नभएकैले युवा पलायन तीव्रतर गतिमा छ । एकातिर, उच्च शिक्षाका लागिसमेत नेपाली युवा–युवतीहरू विभिन्न सम्पन्न मुलुकहरूमा पुग्दै आंशिक रोजगारी पनि गरिरहेका पाइन्छन् । अर्कातिर, मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा कष्टसाध्य श्रम गरेर स्वदेशमा रकम पठाइरहेका नेपाली कामदारहरूकै कारण रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेको छ, देशमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । भनौं, नेपालको अर्थतन्त्र थेगिएको छ ।

रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । धेरै नेपाली परिवारका लागि रेमिट्यान्स विकल्परहित जीवनदायी भरोसा बनेको छ । रोजगारीकै अभावले विशेषगरी युवाहरू विदेशिँदा स्वदेशको आर्थिक गतिशीलतामा छेकबार लागेको छ । त्यसैको सहउत्पादन हो- विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकता भएकाहरूको संख्या १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनु । त्यसमा पनि महिलाहरूको आप्रवासन दर बढेको पाइन्छ । २०७८ सालयता आप्रवासन दर निरन्तर बढिरहेको छ । र, यो आप्रवासन लहर स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै सह-उत्पादन हो ।

देशको आर्थिक सूचक केही वर्षयता निरन्तर खस्किँदो छ । राजश्व संकलन बढ्दो खर्चको तुलनामा कम छ र वाहियात खर्चहरू गर्न उत्ताउलिएका तीन तले सरकारले बजेट घाटा बढाउँदै लगेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई चरम सुविधाभोगी बनाइएको छ । ‘जनप्रतिनिधि’ भनिनेहरूलाई बकाइदा तलबजीवी बनाइएको त छँदैछ; धेरैजसो गाउँपालिकाहरूले पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई गाडी उपलब्ध गराएको छ । पालिकाका कर्मचारीहरूलाई पनि बाइक, स्कूटर दिएर सोखिन र सुविधाभोगी तुल्याइएको छ । जुन नचाहिँदा फुर्मास पूरा गर्न आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणको बोझ थपिँदै लगिएको छ । र, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त धागो छिनेको चङ्गा नै भएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने निर्माण उद्योगमा ग्रहण लागेझैँ छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करीब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, त्यो भुक्तानी नहुँदा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुग्दो छ । गत बैशाखयता स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत गरिएको उपचारवापतको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ पनि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्नै बाँकी छ । जसका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतले बिमितलाई स्वास्थ्योपचार सेवा दिन रोकेका छन् ।

निकै पहिलाकै कोभिड बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि सरकारले दिएको छैन । ती रकम सरकारले भुक्तान गरिदिँदा नै बजारमा रकम आउने हो र बजार चलायमान बन्ने हो । बैंकहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ, त्यो भनेको लगानीयोग्य वातावरण नहुनु हो ।

अर्कातिर, सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्काे समस्याग्रस्त देखिएका छन् । सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप हिनामिना भएको छ । शेयर बजार सुस्ताएको छ । यही बीच पनि कतिपय घाटामा रहेका कम्पनीहरूले नाफामा रहेको फर्जी आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरेर शेयर निष्काशन गर्ने तिकडम गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । त्यसो गर्न दिनु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा अर्कोखाले डकैतीको अभ्यासलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको हो । घरजग्गा कारोबार त कोभिडकाल यता खस्किएको खस्कियै छ ।

उद्योगधन्दा चल्यो, उद्योगमैत्री वातावरण बन्यो, भ्रष्टाचार/कमिशनखोरीमा लगाम लगाइयो र ट्रेड युनियनबाजीको जिब्रो थुतियो भने मात्रै लगानीकर्ता उत्साहित हुने हुन् र, रोजगारी सिर्जना हुने हो, राज्यले राजश्व पनि पाउने हो ।

युवा पलायन आर्थिक कठिनाइहरू सिर्जना हुनुको एक मात्र कारण हो । युवा पुस्तामा बेरोजगारी दर अझै बढ्दो छ । बेरोजगारीले आर्थिक कठिनाइहरूलाई बढाउँदै लग्दा नागरिकको जीवन धान्ने उपक्रममा गम्भीर बाधा परिरहेको छ । यस मानेमा नागरिकहरूलाई आजीविकाकै निम्ति देश छाड्न बाध्य पार्ने सरकारहरू निकम्मा हुन्, बनेका छन् । र, देशमा आर्थिक दुरावस्थाको मूल कारण दलका अकर्मण्य नेताहरू सामेल सरकारहरूबाट हुँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार तथा प्रशासकहरूले गर्दै आएको घुसखोरी हो ।

अकुत भ्रष्टाचारले नै जुनसुकै दलीय सरकारहरूप्रति जनताको विश्वास क्षयीकृत हुँदै गएको छ । कतिपय सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रशासनिक संयन्त्र जताततै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्तहरूको बगालले देशलाई भने कमजोर र नागरिकलाई समस्यैसमस्याको भुंग्रोमा धकेलिरहेको छ ।

नेपालले सामना गरिरहेका यी गम्भीर खाले चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यापक सुधार अत्यावश्यक छ । शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र सीपमुखी बनाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नु र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नु देशलाई लयमा फर्काउने कडीहरू हुन् । उद्योगधन्दा चल्यो, उद्योगमैत्री वातावरण बन्यो, भ्रष्टाचार/कमिशनखोरीमा लगाम लगाइयो र ट्रेड युनियनबाजीको जिब्रो थुतियो भने मात्रै लगानीकर्ता उत्साहित हुने हुन् र, रोजगारी सिर्जना हुने हो, राज्यले राजश्व पनि पाउने हो । तसर्थ, लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको पहिलो ध्यान जानुपर्छ । नेपालको घरेलु श्रमबजारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ ।

अर्थतन्त्र उकास्नु सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नै मुलुकमा निराशा विस्तारित छ र जसले मुलुकलाई प्रकारान्तरले कुनै न कुनै खाले दुर्घटनामा पार्न सक्ने सम्भावना बलवती बन्दै गएको छ । यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माण, प्रेरक रणनीति र आर्थिक विविधीकरण आवश्यक छन्, जसले दिगो र प्रतिफलदायी नतिजाहरू दिन सक्छन् । यसतर्फ सरकारी पहल कहिले लक्षित हुन्छ र कहिलेदेखि इमान्दार पहल पनि हुन्छ, त्यसैमा यस देशका आजसम्म सरकारहरू चलाइआएका अकर्मण्य नेतागणको भविष्य सन्निहित छ ।