काङ्ग्रेस र एमालेको वर्तमान ‘शक्तिशाली सरकार’लाई पनि घेराबन्दीमा पारेर देशभित्र सहजै काम गर्न नदिने र विदेशीका एजेण्डा पारित गर्न/गराउन बाध्य पार्ने कामहरू भैरहेका छन् । यसतर्फ मुख्यतः देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा यतिबेला संसदको पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र दोश्रो पार्टी एमालेसहितको सरकार छ, जसमा संसदमा रहेका चौधमध्ये सात वटा दल सहभागी रहेका छन् । तर पनि सरकारको निरीहता झल्कने कतिपय घटना र गतिविधिहरू हुन छाडेका छैनन् । यसले नेपालको सत्ता-राजनीतिमा अझैपनि अदृश्य शक्ति हाबी रहेको स्पष्ट भएको छ ।

संसदमा केवल ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस र एमालेलाई पालैपालो रिङ्ग्याएर सरकारको नेतृत्वमा पाँच वर्ष नै टिक्ने योजना तय गरेपछि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेष अगुवाइ तथा पहलकदमीमा गत असारमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएकाले यसलाई टिकाउने कि गिराउने, सफल गराउने कि असफल गराउने सबै कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमै निहित रहेका छन् ।

खासमा यो सरकारको मुख्य नीति नेपाली काङ्ग्रेसको र नेतामात्र एमालेको रहेको अवस्था छ । अन्य दलहरू निर्णायक नभएर केवल सहयोगीको भूमिकामा रहेका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा कुनै एक घटकले मात्र अन्यथा गर्नासाथ पूरै सरकार हल्लिने अवस्था हुन्थ्यो, तर यो सरकारमा काङ्ग्रेस र एमाले बाहेकका अन्य दलहरूले जति हालचल गर्न खोजेपनि खासै फरक नपर्ने अवस्था छ ।

खासमा यो सरकार ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेशनिकट रहेको छ । सो निर्वाचनमा प्राप्त मतसंख्याले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्नैपर्ने र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको थियो । त्यो जनादेशलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समयमै बुझेर त्यसअनुसारको सरकार गठनका लागि पहल गर्न नसक्दा उल्टोपटिबाट सरकार गठन हुनपुग्यो । तेश्रो दलको नेतृत्वमा दुई ठूला दलहरू घुम्नुपर्ने र साना दलहरूलाई सरकारमा लानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला साना दललाई सरकारमा लगिएकै कारण हालसम्म पनि उनीहरूले मौका पाएका हुन् । खासमा गत निर्वाचनले उनीहरूलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । तर, ढिलै भएपनि नेपाली काङ्ग्रेसले जनादेशलाई बुझेका कारण वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यो सरकार २०८४ सम्म टिक्नुको विकल्प छैन ।

गतसाता मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा वर्तमान सरकारलाई अप्राकृतिक, अनैतिक र अलोकप्रियलगायत भएभरका नकारात्मक शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसले उहाँमा रहेको सत्तालिप्सा र छटपटीलाई स्पष्ट गरेको छ । उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै काङ्ग्रेस र एमालेलाई अलग गराउन अनेक प्रयास गर्नुभएको थियो । केसम्म प्रयास गर्नुभयो भन्ने कुरा सबैका सामु छर्लङ्गै छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा भारतको सहमतिबेगर चीन जान नमिल्नेसम्मका अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो । यसले प्रमुख प्रतिपक्षको विदेश नीतिका बारेमा पनि झल्को दिएको थियो । तर कसैगरे पनि यो सरकार ढल्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापनइतरका नेताहरूसँग वार्ता गर्दा पनि केही लागेन । रास्वपाका सभापतिमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा भएको कारवाहीको विरोध गर्दा पनि केही सिप लागेन । हुँदा–हुँदा गतसाता एकाएक सामाजिक सञ्जालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरसमेत भएको मिथ्या (फेक) प्रेस विज्ञप्ति नै सार्वजनिक भयो । त्यस्तो कुकर्म कसले गऱ्यो, त्यो खुलेको छैन । त्यसको अनुसन्धान गरेर जनसाधारणलाई स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको हो ।

सो वक्तब्यले कोही काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा फाटोको सिर्जना गर्न र वर्तमान सरकारलाई गिराउन सक्रिय रहेको स्पष्ट गरेको छ । घटनाक्रम कस्तो भइदियो भने यता काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको नाममा झुठो वक्तब्य सार्वजनिक हुँदैगर्दा उतातिर रुपन्देहीको बुटवल पुग्नुभएका काङ्ग्रेसका नेता तथा यसअघिको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री आफ्नै पार्टीको नेतृत्व र वर्तमान सरकारविरुद्ध ब्यक्त हुनुभयो । एउटा विवादास्पद संस्थाले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले अध्ययादेशमार्फत कानून बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको उहाँको अभिव्यक्ति थियो । बहुमत हुँदापनि संसदको बैठक नचलाएर त्यसलाई बन्धक बनाउन खोज्दै अध्यादेशमार्फत कानून बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले तत्काल संसद् सञ्चालन गरी विधेयकमार्फत आउन चेतवानीसमेत दिनुभएको थियो ।

काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत गरिएका कुराहरूले स्थायित्व दिन नसक्ने ठोकुवासमेत गर्नुभयो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिएको बताउँदै सरकारले तदनुसारका क्रियाकलापहरू नगरेको बताउनसमेत उहाँ चुक्नुभएन । उहाँले काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा भएको न्यूनतम साझा सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको प्रसङ्ग उठाउँदै संविधानलाई उन्नत बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति (?) कायम गरेर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँको भनाइ प्रतिपक्षीलाई समेत मिलाएर सर्बदलीय सरकार बनाउनुपर्ने भन्नेतिर लक्षित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पछिल्ला निर्णय र कदमहरूका बारेमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नु जरुरी देखिएको समेत बताउनुभयो ।

त्यसैगरी काठमाडौंमा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्यले काङ्ग्रेस र एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको बताउनुभएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षहरूसँगको छलफल कार्यक्रममै उहाँले सरकारले काङ्ग्रेसँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनतामा संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो, तर सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुःखद भएको पनि बताउनुभयो ।

यसरी, काङ्ग्रेसका सभापतिको नक्कली वक्तब्य र सोही पार्टीका केही नेताहरूको सोही ब्यहोराको सक्कली भाषण एकसाथ आउनुले धेरै कुराहरूको रहस्य खोलेको छ भन्न सकिन्छ । त्यतिमात्र नभएर वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका काङ्ग्रेसका अर्का नेताले तत्कालै उपरोक्त सबै प्रशंगको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले खुलेरै वर्तमान सत्ता गठबन्धन ०८४ सालको निर्वाचनसम्म नै चल्ने दाबी गर्नुभएको थियो । गत आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु आफैमा बुझ्न सकिने कुरा थियो । उहाँले गठबन्धन नटिक्ने भन्ने कुरा हल्लामात्रै भएको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । एमाले र काङ्ग्रेसले गरेको सातबुँदे सहमतिअनुसार नै ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यो सरकार चल्ने उहाँको दाबी थियो ।

संविधान संशोधन ०८७ पुग्छ कि कहाँ पुग्छ भनेर अहिले घोषणा गर्ने विषय नभएको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो । उहाँले संविधानको सबैभन्दा पहिला सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गरी सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र समन्वय गरेर संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी एमालेका नेताहरूको भनाइमा सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउनका लागि अध्यादेशबाट केही कानूनमा संशोधन गरिएको भन्ने रहेको छ । गत आइतबार नै एमालेका एकजना नेताले सरकारले अध्यादेशमार्फत विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने बाटो खोलेको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले उनीहरूलाई नेपालमा लगानीको सहज बाटो खोलिदिएको छ । यो गैरआवासीले नेपालीहरूले उठाउँदै आएको माग हो भन्नुभएको थियो । तर घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाएका छैनन् । किनकि, गत साता पुस २६–२७ गते काठमाडौंमा नेपाल र भारतका बाणिज्य अधिकारीहरूका बीचमा दुईदिने छलफल भएको थियो । सो छलफलमा नेपालका विभिन्न कानूनले गर्दा भारतीयहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न असहज भएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो । उता सो बैठक हुँदैगर्दा यता सरकारले रातारात मन्त्रिपरिषदको बैठक गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशहरू ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको समेत सहमति रहेको भनिन्छ । हरेक प्रशंगमा नकारात्मक प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्ने सो पार्टीले तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको विषयमा भने मौनसम्मति जनाएको देखिएको छ । त्यसैले उक्त विधेयकहरू भारतप्रभावित रहेको कतिपयले आशंका गरेका छन् ।

यसअघिको सरकारले गरेको सम्झौताका कारण नेपालको जलश्रोत र बजारमा भारतीय एकाधिकार कायम हुनपुगेको थियो भने वर्तमान सरकारले ल्याएको पछिल्लो लगानीसम्बन्धी अध्यादेशले पनि नेपालको उद्योग र ब्यापारमा भारतीय पल्ला भारी गराउने देखिएको छ । हुन त यसअघिको सरकारले पनि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बहानामा उद्योग र ब्यवसायसम्बन्धी दर्जनौ ऐनहरू अध्यादेशमार्फत नै संशोधन गरेको थियो । जसका कारण नेपालका उद्योगी/ब्यवसायी पनि विदेशतर्फ पलायन हुन बाध्यभएका थिए । यसरी काङ्ग्रेस र एमालेको वर्तमान शक्तिशाली सरकारलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर देशभित्र सहजै काम गर्न पनि नदिने र विदेशीका एजेण्डा पारित गर्न/गराउन बाध्य पार्ने कामहरू भैरहेका छन् । यसतर्फ मुख्यतः देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।