कर्मचारीको कार्य व्यवहार नकारात्मक, बिलम्बी, उपेक्षापूर्ण, लोभी र सौदाबाजी भइदिँदा त्यसको सिधा असर राजनीतिक नेतृत्वलाई पर्न जान्छ । कर्मचारीबाट काम हुँदैन, तर गाली खाने नेता हुन्छन् । यसबाहेक राजनीतिकर्मीलाई अनियमिततामा सहभागी गराउने, कुरा र कानून मिलाउने, नेताका भागमा पच्चीस प्रतिशत छुट्ट्याएर पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा आफैले राख्ने जस्ता कार्य पनि कर्मचारी तहबाट नै भइरहेको हुन्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै वस्तु कुरुप छ भने सबैभन्दा पहिले त्यो सुन्दर नहुनुका कारणहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा हरेक कुरुप वस्तुमा सुन्दरताको अङ्श रहन्छ र हरेक सुन्दर वस्तुमा कुरुपता लुकेको हुन्छ । संसारमा देखिने हरेक वस्तुलाई निरपेक्ष दृष्टिले हेरिन नहुने, सापेक्ष दृष्टिकोण राखिनुपर्ने कारण पनि यही नै हो । प्राणी हुन् या वस्तु सबैमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष निहित रहेको हुनाले दुईमध्ये जुन पक्ष अधिक रहन्छ सोही आधारमा वस्तु या पात्रलाई असल र खराब भएको निष्कर्ष निकाल्ने गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस लेखमा प्रस्तुत धारणालाई पनि सोहीअनुरुप बुझिदिन आग्रह गरिन्छ !

मेरो देश नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर र मानव बसोबासका निम्ति सर्वाधिक उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि किन देशबाट पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुँदैछ ? किन यो देशले आर्थिक समृद्धिको द्वार खोल्न सकेन ? के यहाँ हरियालीको अभाव भएर मानिस देश छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ? कि सहनै नसकिने जाडो र गर्मी हुने भएकोले या पिउन र सिँचाईका निम्ति आवश्यक पानी र अनुकुल मौसमको खोजिमा मानिस निस्किएका हुन् ? प्रकृतिले नदी, खोला, ताल, झरना, पहाड, हिमाल, समतल भूभाग, वनजङ्गल, मरुभूमि आदि दिनसक्ने जति सबै प्रकारका निधि नेपाललाई दिएको छ । बाह्र घण्टाको दिन र रातको सन्तुलन पनि यहाँ कायम छ । जीवन बाँच्नका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण वस्तुको उपलब्धता यहाँ छ र विविधतापूर्ण भूगोलका साथमा अनुपम संस्कृति अनि प्रकृति पनि यहीँ छ । खोज्ने सामथ्र्य हुँदा अनेकौँ बहुमूल्य पदार्थ भेटिने सङ्केतहरू पनि यहीँ देखिएका छन् । तथापि, यही देशलाई बसोबासका निम्ति अनुपयुक्त भन्दै मानिस किन पलायन हुँदैछन् ? के या कसका कारण नेपालले ‘नेपाली रित्तिने’ चुनौतीको सामना गर्दैछ ? यस्ता हरेक प्रश्नको जवाफ नभेटिकन समाधानको मार्ग पहिचान हुन मुस्किल पर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ देश बर्बादीका मूल कारणबारे स्पष्ट गर्दै पाँच वर्षमै नेपाल कसरी समृद्ध बन्ने दिशामा लाग्न सक्छ भन्नेबारे बर्णन गर्न खोजिएको छ ।

कुनै पनि मुलुक विपन्न बन्न केही तत्वको अनिवार्यता रहन्छ । त्यसमा पहिलो राजनीतिक अस्थिरतालाई मानिन्छ, राजनीतिक रूपले अस्थिर मुलुकमा गरिबीको स्थायित्व स्वतः रहने गर्दछ । अस्थिरता र गरिबीको स्थायित्वले भ्रष्टाचारको साम्राज्य खडा गर्दछ, अस्थिरता र गरिबीमा भ्रस्टाचार थपिएपछि निराशा उत्पन्न गराउँछ र निराशाले नागरिक पलायनको आधार खडा गरिदिन्छ । नेपाल नबन्नुका कारणबारे यसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ-

(क) राजनीतिक अस्थिरता :
राणा कालको १०४ वर्ष, भीमसेन थापाकालको तीन दशक र पञ्चायतकालको आरम्भतिरका केही वर्षबाहेकको समयमा मुलुक राजनीतिक रूपले स्थिर रहेको तथ्य भेटिँदैन । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको सोच केवल सत्ताकेन्द्रीत भएकोले उनीहरूका बीचमा राष्ट्रिय समृद्धिका मुद्दाले कहिल्यै प्रवेश पाएन । पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरे र उनले राष्ट्र अविच्छिन्नताका केही सूत्र हामीलाई दिब्योपदेशका रूपमा दिए । जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो कुटनीतिक कौशलको उच्चतम् प्रयोग गर्दै देश सबलिकरण र आधुनिकीकरणको जग बसालेका हुन् । राजा महेन्द्रले नेपाली राष्ट्रियता र यसको आर्थिक एवम् भौतिक विकाशका निम्ति अकल्पनीय आधार खडा गरिदिएका हुन् । उल्लिखित तीनबाहेक कृष्णप्रसाद भट्टराई, बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र टङ्कप्रसाद आचार्य आदिको योगदानलाई पनि स्मरणीय मान्न सकिन्छ । वर्तमानमा जतिसुकै आलोचना खेपिरहनुपरेका भएपनि राष्ट्रियतासम्बद्ध दूरगामी महत्वका विषयमा केपी शर्मा ओलीको योगदानलाई पनि नेपालको इतिहासले स्मरण गरिरहनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्ला दशकमा नेपाली राजनीतिको लगाम बाहिरी तागतको हातमा पुगेको छ र, नेपाल समृद्ध भएमा यहाँ ‘खेल्न’ मुस्किल हुने ठहरसहित उनीहरूले संविधान, कानून र नीति-निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर अस्थिरताका ‘सुगर कोटेड’ प्रावधानहरू समाविष्ट गराइदिएका छन् । कदाचित देश स्थिरतातर्फ जान लाग्यो भने सम्बन्धित पक्षभित्रै रहेका राहु(केतुहरूको महत्वाकाङ्क्षालाई ‘फ्युलिङ’ गर्दै अस्थिरताका निम्ति लगानी गर्नु बाह्यशक्तिको परम्परा नै बनिसकेको छ ।

राजनीति आय आर्जनको साधन नबनेर सेवाको क्षेत्र बनिदिएको भए या सत्ताकेन्द्रीत नभै देशकेन्द्रीत भइदिएको भए राजनीतिक स्थिरता सम्भव थियो । त्यस्तो हुन नसकेकै कारण यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टले बहुमत हाशील गर्दा पनि यिनले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन्, पाएनन् ! २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले र २०७६ सालमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगका कारण बहुमतप्राप्त सरकारलाई निरन्तरता दिएर पूरा कार्यकाल टिकाउन सक्नुभएन ।

वास्तवमा ब्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षालाई आफ्ना कुटिल र कुत्सित योजनासँग जोडेर अनेक आकार-प्रकारका ‘डीप स्टेट’ अर्थात् अदृष्य शक्तिहरूले खेल्ने गरेका कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको भनियो भने गलत हुनेछैन । पछिल्ला दशकमा नेपाली राजनीतिको लगाम बाहिरी तागतको हातमा पुगेको छ र, नेपाल समृद्ध भएमा यहाँ ‘खेल्न’ मुस्किल हुने ठहरसहित उनीहरूले संविधान, कानून र नीति-निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर अस्थिरताका ‘सुगर कोटेड’ प्रावधानहरू समाविष्ट गराइदिएका छन् । कदाचित देश स्थिरतातर्फ जान लाग्यो भने सम्बन्धित पक्षभित्रै रहेका राहु-केतुहरूको महत्वाकाङ्क्षालाई ‘फ्युलिङ’ गर्दै अस्थिरताका निम्ति लगानी गर्नु बाह्यशक्तिको परम्परा नै बनिसकेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीबीच अविच्छिन्न सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अस्थिरताले गरिबी निश्चित गर्दछ र गरिबीले अस्थिरता । नेपाललाई गरीब र अस्थिर राख्नकै लागि बाह्यशक्तिले यहाँको नीतिनिर्माण तहमा अजस्र लगानी गर्दै आएको छ । सार्बभौमसत्ता बिभाजन गरि देशलाई कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयतामा लैजाने, बहुसङ्ख्यक जनताको भावना विपरीत मुलुकको सांस्कृतिक पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा इसाइकरण गर्ने र सामाजिक सद्भावको अन्त्य गराउन देशमा जातीय द्वेष तथा अविश्वासको स्थायित्व निम्ति जातका आधारमा समानुपातिक एवम् आरक्षण प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कार्य पनि राजनीतिक अस्थिरता निश्चित गरिरहेको छ ।

(ख) भ्रष्टाचार :
नेपालले आर्थिक समृद्धिको मार्ग तय गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो र, यसको रचना र आयोजन कर्मचारीको तहबाट हुने गर्दछ भने राजनीतिक तहले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पहिले नापी, मालपोत, भन्सार, कर र सडक विभागमा सीमित भ्रष्टाचार अहिले देशको कुना-कुनासम्म बिस्तार भएको छ । दुई दशकअघिसम्म नीतिगत तहमा कायम भ्रष्टाचारले २०६३ को परिवर्तनपश्चात् सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्याससँगै यो सर्वत्र ब्याप्त हुन पुगेको छ ।

सिफारिस, हस्ताक्षर र आदेश चल्ने हरेक ब्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने गरेका छन्, हातका औंलामा गणना हुने केही राजनीतिकर्मी र कर्मचारी मात्र यसमा अपवाद बनेका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि निगरानी गर्न स्थापित गरिएका निकायहरूमा समेत अधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको गुणस्तर जाँच गर्न खटिएका कर्मचारी आफ्नो गोजी गरम बनाएर व्यापारी र आफ्नो परिवारको मुहारमा मुस्कान भर्दै फर्किएका हुन्छन् ।

न्यायालय न्यायिक कार्यको सर्वोच्च निकाय हो, तर नेपालमा कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत न्यायपालिकाको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । जनताप्रतिको विशिष्ट दायित्व बहन गर्नुपर्ने कार्यपालिकालाई नै न्यायपालिकाले बन्धक बनाइदिने गरेको जुन अवस्था अहिले विद्यमान छ, यो अवस्था कायम रहँदासम्म नेपालले समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्ने छैन ।

कर, भन्सार, नापी, मालपोत र सडक विभाग त भ्रष्टाचारको परम्परागत केन्द्र भइ नै हाले, न्यायिक क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताले दुर्गन्धित तुल्याइदिएको छ । राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक क्षेत्र आधीदर्जन बीचौलिया ब्यापारीको नियन्त्रणमा छ, उनीहरू आफ्नो नीजी लाभका निम्ति राज्य संयन्त्रबाट कुनैपनि स्तरका निर्णय गराउनसक्ने क्षमता राख्दछन् । ललितपुरका मल्लराजा ६ प्रधानहरूको नियन्त्रणमा भएजस्तै अहिलेको राज्यब्यवस्था ६ जना बिचौलियाको इसारामा नाच्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

मतदाता घुस खाएर मतदान गर्छन्, उम्मेदवारहरू परायाधनको आडमा चुनाव लड्छन्, कर्मचारीहरू अतिरिक्त नगद प्राप्त नभएसम्म कुनै फाइल छुनसम्म चाहँदैनन् । संसदमा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कानून र नीति ‘ठेकेदार सांसद’ले तर्जुमा गर्छन् । बैंक, बित्त र बीमासम्बन्धी कानून ‘बैंकर सांसद’ले बनाउँछन् । बाँकी कानून कर्मचारीले आफ्नै हितमा बनाउँछन् र सधैं चुनाव जित्ने चिन्तामा रहने सांसदहरू एक हरफ नपढिकन ताली बजाएर पारित गराउँछन् । यतिबेला राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण निकायमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, एउटा यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको होस् । हुने कामलाई नहुने र नहुनुपर्ने कामलाई हुने बनाइने देश कहिल्यै समृद्धिको दिशामा हुनेछैन, हामी यही नियती भोगिरहेका छौँ ।

(ग) कर्मचारीतन्त्र :
शैद्धान्तिकरूपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि मुलुक बन्नु या बर्बाद हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठानिन्छ र सर्वोपरी भूमिका रहने भएकोले पनि राजनीतिक क्षेत्रलाई नै जस (यश) अपजस (अपयश)को भागी मान्ने गरिन्छ । तर ब्यवहारिक दृष्टिमा हेरियो भने कुनै पनि राज्य सफल या असफल हुनुमा कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको लय मिलेन भने दिमागको नियन्त्रणमा नभएको हात-खुट्टाले गर्ने स्तरकै बर्बादी देशमा उत्पन्न हुने निश्चित हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र एउटा त्यस्तो संयन्त्र हो जसले राजनीतिक नेतृत्वको आदेश, निर्देश र लक्ष्यअनुरुप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा कर्मचारी संयन्त्रले आफूलाई स्थायी संयन्त्र नभएर ‘स्थायी सरकार’ भएको दाबी गर्ने गर्दछ । त्यसैले सरकारको लक्ष्य र कार्यक्रमलाई उपेक्षा गर्ने, छल्ने, अटेर गर्ने र चुनौती दिने जस्ता अप्राकृतिक व्यवहार कर्मचारीहरूबाट भइरहेको हुन्छ । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको चपेटमा मुलुक पऱ्यो, त्यसयता राजनीतिक क्षेत्र केवल राजनीतिक झमेलाहरूमा अल्झिँदै आएको छ । राजकाजको दैनिक कामदेखि कानून र नीति निर्माणका सम्वेदनशील कार्यसमेत कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउन त्यसैबेलादेखि थालिएको हो । कानून र नीति-निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा आफैलाई राखे, राख्दैछन् । आफ्नो सूरक्षा र अवसरमा कसैको आँखा नलाग्ने कानूनी एवम् नीतिगत बन्दोबस्त गरेपछि अहिले कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत कजाउँदैछन्, हैरान तुल्याउँदैछन् ।

तीस वर्षसम्म राज्यबाट लिन सकिने जति सेवा सुविधा लिने, त्यही बीचमा आफ्नो पदीय पहुँच दुरुपयोग गर्दै छोराछोरीलाई देशबाहिर ‘सेटल’ गर्ने, नियमित तथा अतिरिक्त कमाई पनि उतै पलायन गराउने र तीस वर्षपछि कुनै संवैधानिक या अन्य राजनीतिक नियुक्तिको प्रयत्न गर्ने, नियुक्ति मिले थप केही वर्ष खाने र देशमा खाने ठाउँ सकिएपछि छोराछोरीले बोलाए भन्दै आफूपनि प्रवास पलायन हुने संस्कृतिको विकाश कर्मचारीतन्त्रभित्र स्थापित भएको छ ।

आम मानिस आफ्नो दैनिक कामका लागि कर्मचारीसँग ठोक्किनुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीको कार्य व्यवहार नकारात्मक, बिलम्बी, उपेक्षापूर्ण, लोभी र सौदाबाजी भइदिँदा त्यसको सिधा असर राजनीतिक नेतृत्वलाई पर्न जान्छ । कर्मचारीबाट काम हुँदैन, तर गाली खाने नेता हुन्छन् । यसबाहेक राजनीतिकर्मीलाई अनियमिततामा सहभागी गराउने, कुरा र कानून मिलाउने, नेताका भागमा पच्चीस प्रतिशत छुट्ट्याएर पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा आफैले राख्ने जस्ता कार्य पनि कर्मचारी तहबाट नै भइरहेको हुन्छ ।

हो, ब्यक्तिगतरूपमा कतिपय कर्मचारी असल, इमान्दार र कार्यमुखी पनि छन्, तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको छविचाहिँ अत्यन्तै खराब देखिन्छ । यसको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रचाहिँ सम्पूर्ण रूपमा इमान्दार, स्वच्छ र योग्य छ भन्ने होइन, तर सबैभन्दा योग्य मानिएका कर्मचारी पनि आफूभन्दा माथि उठ्न सकेका हुँदैनन् भने सबैभन्दा खराब मानिने राजनीतिकर्मी पनि आफ्नो कार्यकालमा देशका निम्ति केही गरेको देखाउन चाहन्छन् ।

मुलुकमा पटक-पटक ब्यवस्था परिवर्तन भयो, अनेकौँ वैचारिक नेतृत्व मुलुकले पायो, तर देश जहाँको त्यहीँ रह्यो पनि भन्न नमिल्ने गरि खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ, किनभने कर्मचारी संयन्त्र, यसको संरचना, सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएन, गरिएन । त्यसैले देश बर्बादीको स्थिरताका निम्ति नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको जडवादी, आत्मकेन्द्रीत, भ्रष्ट र कामचोर प्रवृत्ति नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्षमा पुगियो भने गलत हुनेछैन ।

राजनीतिकर्मीहरूलाई भुलाउने, छल्ने, लोभ्याउने र आफ्नो बाहेक देशको काम गर्दैनगर्ने सरकारी तप्काको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई आम मानिसले बुझ्नुको कारण यिनकै कार्य व्यवहार हो । आफूलाई निजी लाभ मिल्नेबाहेकको निर्णयमा कर्मचारीको दस्तखत खस्ने कल्पना गरिँदैन । तीस वर्षसम्म राज्यबाट लिन सकिने जति सेवा सुविधा लिने, त्यही बीचमा आफ्नो पदीय पहुँच दुरुपयोग गर्दै छोराछोरीलाई देशबाहिर ‘सेटल’ गर्ने, नियमित तथा अतिरिक्त कमाई पनि उतै पलायन गराउने र तीस वर्षपछि कुनै संवैधानिक या अन्य राजनीतिक नियुक्तिको प्रयत्न गर्ने, नियुक्ति मिले थप केही वर्ष खाने र देशमा खाने ठाउँ सकिएपछि छोराछोरीले बोलाए भन्दै आफूपनि प्रवास पलायन हुने संस्कृतिको विकाश कर्मचारीतन्त्रभित्र स्थापित भएको छ । यस्तै कर्मचारी संयन्त्र, संरचना र कार्यशैली यथावत राखेर देशमा सकारात्मक परिवर्तन खोज्नु भनेको ल्हासा जान रक्सौलको बस चढ्नु जस्तै हो । गाली खाने नेतामात्र, गालीबाहेक सबै खाने कर्मचारीतन्त्र नै जनताको दुःखको एउटा मूल कारण भएको यथार्थलाई कसैले इन्कार गर्नसक्ने अवस्था अब रहेन ।

(घ) ट्रेड युनियानिज्म :
नेपालको समृद्धिमा अर्को ठूलो अवरोध ट्रेड युनियानिज्मले पैदा गरेको छ । आज विश्वको समृद्ध भनेर चिनिएका मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र सिङ्गाापुर लगायतले आफ्नो समृद्धिको यात्रामा एक समय ट्रेड युनियानिज्मसँग लडेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन् । ट्रेड युनियानिज्मसँग परास्त हुनुपरेको भए न रुजवेल्टले अमेरिकालाई ‘डीप डिप्रेसन’ (सन् १९३० र त्यसपछि) बाट बाहिर ल्याउन सक्थे न बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९७९ ताक ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्थिन्, न पार्क चुङ हीले गरीब दक्षिण कोरियालाई समृद्ध मुलुकको कोटिमा पुऱ्याउन सक्थे । ट्रेड युनियानिज्म कायम रहँदासम्म कुनै पनि मुलुकमाथि उठ्न सक्दैन भन्ने यथार्थ घाम झैँ छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि नेपालको वर्तमान संविधानमा ट्रेड युनियन बनाएर सामूहिक सौदावाजी (collective bargaining) गर्न पाउने प्रावधानलाई मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ ।

ब्यवहारिक दृष्टिमा हेरियो भने कुनै पनि राज्य सफल या असफल हुनुमा कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको लय मिलेन भने दिमागको नियन्त्रणमा नभएको हात-खुट्टाले गर्ने स्तरकै बर्बादी देशमा उत्पन्न हुने निश्चित हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रचाहिँ सम्पूर्ण रूपमा इमान्दार, स्वच्छ र योग्य छ भन्ने होइन, तर सबैभन्दा योग्य मानिएका कर्मचारी पनि आफूभन्दा माथि उठ्न सकेका हुँदैनन् भने सबैभन्दा खराब मानिने राजनीतिकर्मी पनि आफ्नो कार्यकालमा देशका निम्ति केही गरेको देखाउन चाहन्छन् ।

त्यसैगरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा मजदुरलाई ब्यवस्थापन समितिमा समेट्न प्रोत्साहन गर्ने ब्यहोरा समेत संविधानमा लेखिएको छ । यस्ता संवैधानिक र कानूनी प्रावधान भएका मुलुकमा कहिल्यै लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछैन । नेपाललाई सधै विपन्नतामा राखिरहनका निम्ति नियोजितरूपमै यस्ता प्रावधानहरू समेटिएका हुन् । मजदुरप्रति राज्य संवेदनशील हुने हो भने तिनको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क रहने अनिवार्य ब्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो, सक्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्तगर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरेर किन ट्रेड युनियानिज्मलाई प्रोत्साहित गरियो भन्ने बुझेमा हाम्रो गरिबीको राज खुल्नेछ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, चिकित्सक र कर्मचारीका सङ्घ-सङ्गठन आवश्यक पर्दैपर्दैन, तर यहाँ पार्टीपिच्छेका सङ्घ-सङ्गठनहरू खोलिएका छन् र यिनलाई बाह्यशक्तिको लगानी र प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ । यसप्रकारका सङ्घ-सङ्गठनहरूले न्यायिक कार्यमा अवरोधमात्र पैदा गर्दैनन्, तनाव र अस्थिरताको स्थायित्वमा पनि यिनकै मुख्य भूमिका रहने गर्दछ । पार्क चुङ हीले देश बनाउने कदमको सुरुवात नै ट्रेड युनियनलाई तह लगाएर गरेको, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले युनियन बनाएर हड्ताल गर्ने एघार हजार एयर ट्राफिक कण्ट्रोलर कर्मचारीलाई एक घण्टाभित्रै काममूक्त गरिदिएको, मार्गरेट थ्याचरले सडकमा गाडी राखेर हडताल गर्ने यातायात मजदुरलाई तह लगाएको घटनाको विस्तृत अध्ययन गरियो भने ट्रेड युनियानिज्म कति घातक विषय रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसमा पनि कर्मचारी युनियन त राज्यका निम्ति कालकुट विषभन्दा कम नरहेको यथार्थलाई हामी सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।

(ङ) न्यायिक निष्पक्षताको सुनिश्चितता :
कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुनका निम्ति त्यस देशको न्यायालय स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भयी हुन आवश्यक हुन्छ । अनुचित लेनदेनका आधारमा या पहुँचका आधारमा मात्र न्यायालयबाट निर्णय आउने अवस्थालाई न्याय मरेको स्थितिका रूपमा बुझिन्छ, नेपालीले पछिल्ला दशकमा यस्तै न्यायालयको सामना गर्नुपरिरहेको छ । एकातिर न्यायालयभित्र घुसपेसको वैतरिणी तर्न सर्वसाधारण जनताले सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर राजनीतिकरणको चपेटमा न्यायालय फसेको छ । त्यो भन्दा पनि विकराल पक्ष न्यायालयमा अदृष्य शक्तिको नियन्त्रण नभएको प्रमाणित गर्न सक्दै नसकिने अवस्था बनेको छ ।

न्यायालय न्यायिक कार्यको सर्वोच्च निकाय हो, तर नेपालमा कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत न्यायपालिकाको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । जनताप्रतिको विशिष्ट दायित्व बहन गर्नुपर्ने कार्यपालिकालाई नै न्यायपालिकाले बन्धक बनाइदिने गरेको जुन अवस्था अहिले विद्यमान छ, यो अवस्था कायम रहँदासम्म नेपालले समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्ने छैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

उल्लिखित पाँचबाहेक समृद्धिको अवरोध बनेर अन्य पक्ष पनि उभिएका छन् । राज्य र समाजलाई राजनीतिकरण गर्दै पार्टीकरण गर्नु, राज्य संयन्त्र भित्र बाह्यशक्तिको पहुँच आन्तरिक र वैधानिक शक्तिको भन्दा बलवान् हुनु, राजनीतिकर्मीहरूमा केवल सत्ताकेन्द्रीत सोच र व्यवहार रहनु तथा मतदाता अचेत हुनुलाई पनि देश बर्बादीको कारण मान्न सकिन्छ ।

राणा कालको १०४ वर्ष, भीमसेन थापाकालको तीन दशक र पञ्चायतकालको आरम्भतिरका केही वर्षबाहेकको समयमा मुलुक राजनीतिक रूपले स्थिर रहेको तथ्य भेटिँदैन । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको सोच केवल सत्ताकेन्द्रीत भएकोले उनीहरूका बीचमा राष्ट्रिय समृद्धिका मुद्दाले कहिल्यै प्रवेश पाएन ।

यतिबेला मुलुकमा इतिहासकै बलवान् सरकार अस्तित्वमा छ । सर्वाधिक बलवान् मानिएको वर्तमान सरकार पनि असफल भयो भने देश थप सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्नेछ । तथापि, तत्काल तपशीलका कार्य हुन सकेमा मुलुकले पाँच वर्षमै कोल्टे फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(क) ट्रेड युनियनलाई ब्यवस्थित गर्दै कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र चिकित्सकहरूको सङ्घ-सङ्गठनहरू खारेज गरिदिने ।
(ख) सांसदहरू कानून निर्माणमा केन्द्रीत रहने, कर्मचारीतन्त्रको पुनः संरचना गर्ने योजनाका साथ सचिव र मुख्यसचिव करारमा नियुक्त हुने ब्यवस्था तत्काल गर्ने ।
(ग) न्यायपालिकाको पुनः संरचना गर्ने दीर्घकालीन योजनाका साथ तत्काल पार्टीको सांसद भइसकेका ब्यक्तिलाई न्यायालयको जिम्मेवारीबाट पदमूक्त गराउँदै प्रधानन्यायाधीश बन्न नयाँ तर निष्पक्ष शर्त बन्देज तय गर्ने ।
(घ) भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्डसम्म हुने कानूनी ब्यवस्था गर्ने ।
(ङ) स्नातक नभएसम्म सरकारले देशबाहिर पढ्न अनुमति नदिने (छात्रवृत्ति पाएर जाने बाहेकलाई) र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले अनिवार्यरूपले सरकारी स्कुल-कलेजमै पढ्ने पढाउने ब्यवस्था गर्ने ।
(च) गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिई यसको ब्यवशायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने ।
(छ) वन जङ्गल र सार्वजनिक स्थलहरूमा फलफूलका बिरुवा लगाउन विशेष अभियान सुरु गर्ने÷गराउने र त्यसको नेतृत्व तथा संरक्षण र उपयोगको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने ।
(ज) पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्ने, खोला र नदीनालामा बाँध तथा खाली रहेका स्थानहरूमा पोखरी या तलाउ निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
(झ) बिक्री गरिएका सबै उद्योगहरू दस प्रतिशत ब्याजसहित रकम दिएर फिर्ता लिइ राज्यले सञ्चालन गर्ने या गराउने । ती उद्योगबाट उत्पादित कागज, जुत्ता, टायर, औजार, कपडा आदिको प्रयोगमा सरकारी निकायलाई अनिवार्य गरिदिने ।
(ञ) धर्म परिवर्तनलाई शतप्रतिशत कडाइ गरी रोक लगाउने ।
(ट) अर्गानिक उत्पादन गरी आफै सक्रिय सहभागी भएर कृषिकर्ममा लागेका किसानहरूलाई निश्चित आधारमा छनोट गरी (प्रतिवर्ष कम्तिमा शय जनालाई) प्रथम हुनेलाई एक करोडसम्मको ‘महापुरस्कार’ र सबैलाई सम्मानको नियमित र उत्सवमय ब्यवस्था गर्ने ।
(ठ) पैत्रिक सम्पत्तिमा बाबुआमाको स्वेच्छिक अधिकार रहने ब्यवस्था गरी विद्यमान अङ्श प्रणाली खारेज गरिदिने ।
(ड) पार्टी र राज्यसत्ताको एक जिम्मेवारीमा एक कार्यकालमात्र रहन पाउने अनिवार्य कानूनी ब्यवस्था गर्ने ।
(ढ) दुई तहको (केन्द्र र स्थानीय) मात्र सरकार रहने ढाँचामा राज्य ब्यवस्था सुधार गर्ने ।
(ण) राज्य संयन्त्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै मौलिक धर्म-संस्कृतिको सम्मानका निम्ति देशलाई सनातन हिन्दु, बौद्ध, किरात राष्ट्रको वैधानिक पहिचान दिन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
(त) समानुपातिक प्रणाली खारेज गरि राष्ट्रियसभालाई समावेशी र प्राज्ञिक चरित्रको बनाउने ।
(थ) जनमुखी कर प्रणाली लागू गराइ, स्वघोषित कर अनलाइनबाट या घरमै पुगेर उठाउने ब्यवस्था गर्ने । करको दायरा र मात्रा घटाउने ।
(द) कर्मचारी र सांसद/मन्त्री भइसकेकाहरू सबैको सम्पत्ति शुद्धिकरणको निम्ति प्रतिनिधिमूलक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

तत्काल उल्लिखित कार्य गर्न सक्ने हैसियतको सरकार यतिबेला अस्तित्वमा छ । यतिमात्र कार्य ६ महिनाभित्र गरिदिने हो भने आगामी पाँच वर्षमै मुलुकले समृद्धिको उच्च गति प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने देशले अझै भयानक अन्धकारको सामना गर्नुपर्ने समय निकट भइसकेको छ, सबैलाई सत्बुद्धि र ज्ञान प्राप्त होस्, जय मातृभूमि !!