पछिल्लाे अवस्थामा ‘संविधान’काे साैष्ठवपूर्ण सर्वाेच्चतामाथि नै राज्यका सारथिहरूले निर्विवेकी थिचाेमिचाे गरिहेका छन् ।  कतिपय एशियन र तेस्रा शक्तिराष्ट्रहरूकाे अघाेषित बुख्याँचा रहेकाे भान हुने जस्ता गतिविधिमा पटक-पटक देखिइने/बुझिइने ‘ठूला’  नेताहरूका सत्तालाेलुपताकै कारण नेपाल अहिले सिक्किम/भूटान बन्ने र क्रमशः फिजी  बन्नतिर जाने  स्थितिमा छ पनि भनिन्छ ।

✍ नकुल काजी

दुई-दुई पटकका  निर्वाचन नारेर गठित ‘संविधानसभा’बाट  बनाइएकाे संविधानलाई राज्यसत्ताका मुखियाहरूका बेढङ्गे आभ्यासले सैद्धान्तिक स्खलनतिर धकेल्दै लगिइरहेकाे क्रममा, याे वर्तमानसम्म आइपुग्दैगर्दाका दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य-परिदृश्यहरूले देश ‘सर्वसत्तावाद’तिर निर्ममतापूर्वक धकेल्लिरहेकाे  आभास दिइरहेकाे छ । ‘संविधान संशाेधन’काे प्रयाेजनका लागि भनेर रातारात बनेकाे काङ्ग्रेस-एमाले रसायनकाे सरकार, संसद छलेर, धमाधम कानून संशाेधनमा अनुरक्त बन्याे र आफ्नाे चलखेललाई  सहज बनाउन आवश्यक जति कानूनकाे संशाेधित विधेयक पारित गराइसकेपछि बल्ल संसद् अधिवेशन बाेलाइएकाे छ ।

‘प्रजातन्त्र’-‘लाेकतन्त्र’-‘लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा शासकहरू अङ्कुशहीन आफ्ना पटवारी-कारबारी (संयन्त्र !)द्वारा शासन चलाउँछ ? अहिलेका विधेयकहरूले भनिरहेका अर्थाेक के हाे त ? आजकाे नेपालकाे नागरिक समाज,  कुनै मैमत्त राणाकालीन श्री ३ ले बाङ्गाे रूखलाई देखएर – ‘हेर त, याे रूख कति साेझाे रहेछ नि ?’ भनेर साेद्धा धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ बाहेकले – ‘हाे सर्खार ! हामीले त देख्तै नदेखेका, सर्खारका नजर कति तिखा, अहाे  ! याे रूख त कति साेझाे रहेछ वास्तवमा नै !… सरकारकाे जय हाेस्  !’ … भन्ने स्थितिमा छ कि कसाे हँ ? तर, ती संशाेधनहरू त ‘संसदीय बहुमत’ले पारित गरिहाल्छ नै, जुन लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे विश्व-प्रचलित किंवा परम्परागत  माैलिक सिद्धान्तकाे अनुकूल हुनु नै किन परेकाे छ र !

‘कानून  संशाेधन’ नै पनि  कस्ताे जनविराेधीसम्म भएका छन् भने, अब नाफाखाेर व्यापारीहरूले जतिसुकै मूल्यवृद्धि गरेर उपभाेक्ताकाे काइटाे रेटेर  मारमा पर्दै काराेबार चलाए पनि कुनै नियन्त्रण हुने छैन, कुनै कानूनी दण्ड हुने छैन ! याे नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएकाे एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हाेइन भन्ने समसामयिक इतिहासकाे  के तर्क हुनसक्ला ? हुन त, याे गठबन्धन  वस्तुतः ती दुई दलवृत्तका निगुरमुन्टे खलपात्रहरू र भ्रष्टाचारप्रवृत्त कमाउकान्ते नेता-अगुवा, पटवारी-चाैकीदार, ढाेके-जुठे, काैडे-कन्दनेहरू इत्यादिलाई  ऐन-कानूनका सिकञ्जाबाट जाेगाउन बनेकाे हाे भन्ने भाष्य त तिनकै दलमा आस्था राख्ने स्वावलम्बी- स्वाभिमानीहरू समेत सम्पूर्ण देशवासीका  स्पन्दनमा अमेट  अङ्कुरित छँदैछ, चाहे ती व्यक्त-अव्यक्त जस्ताेसुकै अवस्थामा रहेका हुन् ।

अतः यी प्रकरणहरूकाे समग्रतालाई छिन्किँदा आगामी आम चुनावपछि साना, निर्बल र कतिपय बलियाे जनाधारशाली नवाेदित दलहरूलाई समेत पाखा लगाएर यस देशमा अन्ततः दुई दलीय आलाेपालाे तानाशाही सर्वसत्तावाद  लाद्ने लक्षणकाे पूर्वाभास त भइरहेकै  छँदैछ । सत्तामा भएका दलहरू र सत्ताबाहिरका दलहरू परस्पर इर्ष्या, आह्रिस  र दाेषाराेपणमा उतारु हुने अवाञ्छित परम्परा नै उपस्थापना पनि त भइसकेकै छ ! यस्ताे अवस्थामा राजनीतिक  स्वामित्व कसकाे हातमा छ र  राज्यसत्तामा पलेंटी कसिरहेकाहरूमा देश र देशवासीका लागि राम-रमाइला रेसमी भाषण प्रक्षेपण गर्ने र आफू र आफ्नालाई समृद्ध  बनाउने खेल नै लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे आभ्यासिक परिभाषा बनिरहेकाे छ । नेपथ्यमा कुन त्यस्ताे शक्ति उभिएर मदारी बनी उनीहरूलाई नचाइरहेकाे छ ? -याे एउटा पीडाप्रद प्रश्न सम्पूर्ण उच्चाइमा खडा भएकाे छ ।

अर्थात् ,  पछिल्लाे अवस्थामा, लाेकतान्त्रिक सिद्धान्तले देशकाे सर्वाेपल्लाे निर्देशक दस्तावेज मान्ने गरेकाे ‘संविधान’काे साैष्ठवपूर्ण सर्वाेच्चतामाथि नै  राज्यका सारथिहरूले निर्विवेकी थिचाेमिचाे गरिहेका छन् ।  कतिपय एशियन र तेस्रा शक्तिराष्ट्रहरूकाे अघाेषित बुख्याँचा रहेकाे भान हुने जस्ता गतिविधिमा पटक-पटक देखिइने/बुझिइने ‘ठूला’  नेताहरूका सत्ता- लाेलुपताकै कारण नेपाल अहिले सिक्किम/भूटान बन्ने र क्रमशः फिजी  बन्नतिर जाने  स्थितिमा छ पनि भनिन्छ । इण्डियन अर्थतन्त्रकाे सेपमा नेपाली अर्थतन्त्र टाक्सिरहेकाे अवस्था जाे देखादेखी छ । इण्डियन जनसंख्या अतिक्रमणकाे बढ्दाे प्रकाेप डढेलाेकाे रूपमा अनियन्त्रित बनिरहेका छ । व्यापार, कल-कारखाना, उद्याेगधन्धाहरूदेखि सडक-सडकमा चना-चटपटे बेचुवा र कुँडाकर्कटेसम्ममा उनीहरूकै दर्जा-दर्जाका नित्य उफ्रीपाफ्री छ । बलिया नेपाली पाखुुराहरू देशमा अँटाउन सकिरहेका छैनन्  र तिनका ‘खाली ठाउँ’मा दल-दलका ‘भाेट’सँग नागरिकता साटेका  इण्डियनहरू मधेश हुँदै पहाडी र हिमाली भूभागमा पनि  दैनन्दिन भरिन थालेका छन् ।

यथार्थ के हाे भन्ने कतै पारदर्शी  नभए पनि, अहिले एकातिर देशकाे कुल वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३०कराेड ३० लाख आँकिएकाे छ भने अर्कातिर  देशमाथि आन्तरिक र विदेशी ऋण मात्र २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ कराेड पुगेकाे छ । याे हिसाबले नेपाली धरतीकाे उज्यालाेमा अवतरित हुनासाथ एउटा शिशुकाे थाप्लाेलाई लगभग रु. ८७ हजार ऋणकाे भारले किच्तैछ र त्याे भारी  हलुकिने  सम्भावनाकाे  दुर्भिक्ष छ । तर, सत्तारुढ सुप्रिमाेहरू निःसंकाेच भाषणकाे हावाबाजी लल्कारिरहेका छन् – ‘देश विकास र समृद्धिकाे लयमा आइसक्याे ।’ ….’ कुकर्म गर्दैनाै, देश बनाउन तल्लिन छाैं ।’… याे सुन्दा गाउँ-देहातका कथ्यमा खसी काटेर राैंहरू खुर्केपछि त्यसकाे देह छ्यालब्याल चाेक्टा-चाेक्टा बनाएर भाग लाउनेसम्मकाे कामलाई “खसी बनाउनु” भन्ने चलन जस्तै भाषणकाे हावाबाजी हाँक्नेहरूका, देश र देशवासीकाे आधारभूत  सराेकार-सन्दर्भका व्यावहारिक प्रस्तुतीहरू हेर्दा त्यसरी नै ‘देश बनाउने’ पाे भनेका हुन् कि भन्ने हास्य अनुभूत हुन्छ ।

सत्ताकाे विवेकहीन लुछाचुँढीमा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई  नै निष्पन्द बन्ने जाेखिमतर्फ अनवरत बढाइरहेका तीन दल(एमाले, काङरेस र माओवादी)-का मुखियाहरूले आ-आफ्ना दललाई कसैले ‘राज्यसत्ता’-लाई कुलवंशीय आरक्षणका प्रयाेजनमा उपयाेग गरेकाे जगजाहेर छ भने अरूले भजन-मण्डलकाे आश्रम बनाएका दृश्यावली अहिले तराेताजा छ । भजन-मण्डलमा समाविष्टहरूलाई ‘संसदीय लाेकतन्त्र’काे मूल मान्यतासँग केही लिनुदिनु छैन । लेनदेन छ त केवल आँखा चिम्लेर आफ्ना ‘मूल पण्डा ख्वामित’काे जय-जयकार गर्नु, सत्ताशक्तिकाे आडमा दाउपेचरूपी ढुङ्ग्राेमा देश-दाेहनकाे भाग-भाेगका लागि उभिन पाइराख्ने अभीष्टका सामू निर्छलाे भई  उभिएर ‘जसाे-जसाे ख्वामित उसै-उसै स्वाहा ‘ गरिराख्ने कुत्सित अवसर भाेगिरहनुमा  छ !  यस्ता प्रपञ्चकारी चलखेल अहिले जताततै असरल्ल छ र  संविधानकाे आदर्श दण्डित भइरहेकाे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बहाल रहेकाे छ ।  ‘देख्ने (आँखा)-ले बाेल्दैन, बाेल्ने (मुख)-ले देख्तैन’ भन्ने उखानले यत्रतत्रसर्वत्र परावृत छ अहिले !…

पहिलाे संविधानसभा गठनपछि सार्वभाैम नागरिक कित्ताका विवेकशील अगुवाहरूबाट  घटीमा साढे चार लाखबाट लिखित सुझावहरू प्राप्त भएकाे बताइएकाे थियाे । र,  दाेस्राे गठनपछि पनि घटीमा ढेड लाखबाट संविधानमा अन्तर्भूत हुनैपर्ने उम्दा र देशाेपयाेगी सुझाव लिखितरूपमै प्राप्त भएकाे थियाे । ती सुझावहरूमा अधिक अधिकांश नेपालीकाे सनातनी पहिचानदायी विषयहरू थिए र  ‘परिवर्तन’का पूर्वघाेषित प्रतिबद्धतालाई सहज सघाउ पुग्ने र सही मार्गदर्शनहरू थिए । तर, ‘ती सुझावहरू बाेराकाे बाेरामै कुँडाकर्कटकाे स्थितिमा आफलेर  कसकाे आग्रह मुताविक संविधान लेखियाे ?’ भनेर धेरै जानिफकारहरूले टिप्पणी चिच्याए, चिच्याइरहेका छन् । अहिले फेरि कसकाे नेपथ्य  इशारामा ‘संविधान संशाेधनकाे आवश्यकता’लाई वैशाखी बनाएर ‘बहुमत’काे राज्यशक्तिले उन्मादित दुई दल उद्यत भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न देशका सचेत वर्गले गम्भीररूपमा  गरिरहेका छन् । आम नागरिक त, जस्तै विकसित देशमा पनि, मुखर हुँदैनन् । बरू अन्ततः उनीहरू  श्रीलंकाली-बांगलादेशी निर्णायक भीड बनेर प्रस्तुत हुन्छन् । यिनै तथ्यपरक र ताजा उदाहरण छन् यस भूखण्डमा !

दलहरूका चरित्र र चलखेल-शैली हेर्दा ‘अस्थिरता’ले, संविधानकाे कारण नभएर त्यसका प्रयाेक्ताका कारण निरन्तरता पाइरहेकाे छ । यहाँ राजनीतिलाई  तानाशाही सर्वसत्तावादमाथि उक्लिएर ‘देश’रूपी घाेडा चढ्ने साेपान ठान्ने हदमा पुगेका   स्वघाेषित मुखिया-डफ्फेदारहरूले आ-आफ्ना साेच, नियत वा देश र देशवासीका प्रति सम्वेदनशील दायित्वकाे बेवास्ता गर्ने  वा समग्रमा यस्ताे शासकीय प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । अन्यथा, ‘नेपाली जनगण’ पनि विरक्तिकाे हद नजिक पुगेकाे आभास हुँदैछ । ती पनि ‘धागाे छिनेका चङ्गा’ झैं  अनियन्त्रित बन्न विवश हुने दिन टाढा छ भन्ने लाग्दैन ।

बस् , आजलाई यत्ति नै !