सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घर-जग्गा व्यवसायीलाई पनि हदभन्दा बढी जग्गा किनबेचको छुट दिएको छ । अब हदबन्दीसम्बन्धी कानून जग्गा-दलाल, भू-माफिया र बैंकर्सबाहेक अन्यको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । अर्थात्, अध्यादेशले एउटै कानून कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने दोहोरो मापदण्डको बनाएको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपाल भूगोलमा नाङ्गो पार्टीकरण चालू छ । राजनीतिकरण छैन, राजनीतिको तुल टाँगेर राष्ट्रिय जीवनका अवयवहरूलाई बेपत्तासँग पार्टीकरण गर्ने लहर जारी छ । पार्टीहरू ‘राजनीति’का सारथि रहेनन्, न त तिनको समर्पण देश-जनताकेन्द्रित हुन सकेको छ । केवल शक्तिको उन्माद र विवेकहीनता कतिसम्म भयो भने देशभन्दा पार्टी ठूलो वा महान् ठान्ने विकृत मनस्थितिले घर गरिरहेको छ । मानिसले आफ्नो विवेक पार्टी-नेता वा कार्यकर्ताका नाताले तिनै पार्टीका कथित नेताहरूकोमा बन्धकी राखेसरह अवस्था छ । अब त ‘राजनीति’लाई नै देशको सबैभन्दा संगठित उद्योग वा आकर्षक पेशा र नेताहरू त्यसका साहू-महाजन बनेको दुरावस्था बहाल छ ।

सरकारले हालै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गऱ्यो । त्यसका साथ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन-२०७६ र निजीकरण ऐन-२०५० का पनि केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य २ छुट्टाछुट्टै अध्यादेश समेत जारी गरिएको छ । ती अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेसँगै सरकार भने मुलुकमा रेल-पानीजहाज जस्तो अर्को सपना बाँड्न उद्यत् छ । सुशासन कायम हुने सरकारी दाबी झुटो रहेको त उसले उद्योगी-व्यापारीहरूलाई जतिसुकै मूल्य बढाउन छाडा छोडेको अध्यादेशले नै गरिदिइसकेको छ । र, सिमेन्टमा गरिएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले त्यसको पुष्टि पनि भइसकेकै छ ।

सरकारको काम-गराइ जनतामा व्याप्त निराशालाई अझ बढाउन पर्याप्त छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको कानून संशोधनले आम जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न नसक्ने पक्का छ । विशेषतः भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा ऐनमा गरिएको संशोधनले भू-माफिया र बिचौलियाहरूलाई निकै टेवा पुग्ने चिन्ता अनाहक होइन ।

कम्युनिष्टहरूले ‘सामन्तको प्रतीक’ मानेका राजाले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ल्याएको ऐनले तोकेको जग्गाको हदबन्दीलाई हालसम्म पनि मानक मानिएको छ । राजा महेन्द्रद्वारा लागू ती भूमिसुधार कार्यक्रम किसानहरूको पक्षमा थियो । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने कम्युनिष्टहरूको नारालाई नै महेन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर, त्यसपछि जमीनको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने नाममा २०५३ सालमा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हक नलाग्ने प्रबन्ध गऱ्यो । किसानहरूले मोहियानी हक खारेज नगर्न आवाज उठाए । जग्गा कमाउने किसानले मोहियानी हक पाउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भएको थियो । तर, सरकार किसानहरूको विपक्षमा रह्यो । अर्थात्, पञ्चायती व्यवस्थाले किसानलाई प्रदान गरेको मोहियानी हकको अधिकार प्रजातान्त्रिक भनिने व्यवस्थामा सरकारले नै खोस्यो ! भूमिसम्बन्धी नीति पञ्चायतीकालभन्दा पनि पश्चगामी हुन पुग्यो !

सरकारले यसरी अध्यादेशमार्फत भूमि ऐनलाई तोडमरोड गरिरहँदा पनि कानून निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने सांसदहरू हालसम्म तैं चूप-मै चूप रहेको अवस्था छ । अब माघ १८ पछिको संसद् अधिवेशनमार्फत स्वार्थ-समूहको प्रभाव/दबाबमा परेर सरकारले गरेको तिनको पक्षपोषणबारे सांसदहरूले आवाज उठाउलान् भन्ने अपेक्षाबाहेकको विकल्प तत्कालका लागि छैन । यसै पनि कानूनहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न नचाहने वा नसक्ने सरकारहरू बहाल हुँदै आएका छन् । नीति-नियम, ऐन, कानूनहरू प्रशस्त र दस्तावेजीय रूपमा प्रभावकारी रहे पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने सदैव निष्प्रभावी रहँदै आएकै हो । त्यसमाथि केही टाइकुन उद्योगी-व्यापारीहरूको गुढ स्वार्थमा परी ल्याइएको अध्यादेशले अब चैँ लडिबडी नै ल्याउँछ भनिनु फेरि अर्को भ्रममा पर्नु मात्रै हो ।

विगत दुई दशकको सहकारी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा अब यदि छानवीनको तीर संविधान जारी भएयताका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि चलाइयो भने उनीहरू समेत निशानामा नपर्ने सम्भावना छँदैछैन । त्यसो हुनाले नै ‘भ्रष्टाचारी ठहर हुने’ आसन्न कहरबाट बच्न जसरी पनि सत्तामा अडिनु र संसद्लाई मिचेर आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशीय हैकम लाद्नु सरकारको बाध्यता बनेको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रहँदाताका प्रचण्डले ल्याएको अध्यादेशमाथि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश खापेर भूमि ऐनको दफा-१२ (६) मा बैंकसँगै घरजग्गा कारोबारीलाई समेत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र बेच्न दिने प्रावधान ल्याएको छ । अर्थात्, अहिले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घर-जग्गा व्यवसायीलाई पनि हदभन्दा बढी जग्गा किनबेचको छुट दिएको छ । अब हदबन्दीसम्बन्धी कानून जग्गा-दलाल, भू-माफिया र बैंकर्सबाहेक अन्यको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । अर्थात्, अध्यादेशले एउटै कानून कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने दोहोरो मापदण्डको बनाएको छ । मजबुन के हो भने, सामाजिक न्यायलाई यो अध्यादेशले सम्बोधन गर्दै गर्दैन; जुन गहन चिन्ताको विषय हो ।

यसै पनि यो गणतन्त्रोत्तर कालमा एउटा खास शक्ति र स्वार्थले दलहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ र त्यो हो- भ्रष्टाचार तथा कमिशनखोरी । भ्रष्टाचारले नै ठूला नेताहरूलाई कानूनभन्दा माथि या उन्मुक्ति दिएको छ र उनीहरूलाई त्यसो गर्न निकै हदसम्म सर्वोच्च न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हौसला दिइरहेको छ । किनभने, धेरै न्यायाधीशहरू र दलीय अंशबण्डामा अख्तियारमा नियुक्ति पाएकाहरू दलकै कोटरीका कारिन्दा रहेको शायद कसैबाट छिपेको छैन ।

विगत दुई दशकको सहकारी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा अब यदि छानवीनको तीर संविधान जारी भएयताका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि चलाइयो भने उनीहरू समेत निशानामा नपर्ने सम्भावना छँदैछैन । त्यसो हुनाले नै ‘भ्रष्टाचारी ठहर हुने’ आसन्न कहरबाट बच्न जसरी पनि सत्तामा अडिनु र संसद्लाई मिचेर आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशीय हैकम लाद्नु सरकारको बाध्यता बनेको हुनुपर्छ । र, यस्तो दाउपेचमा माहिर शासनमा सहयात्री बनेको कांग्रेस र कांग्रेसको पनि देउवा समूहको यसपल्टको घाँटी-जोडाइ जनताको सेवा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हैन भन्ने पुष्टि पटक-पटक उनीहरू आफैले गरेका विभिन्न अनाहक कामहरूबाट भइसकेको छ । मुख्य प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पंक्ति पनि झण्डै समानान्तररूपमा एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वगण जति नै भ्रष्टाचारमा नडामिएको होइन/छैन ।

अतएवः यी विभिन्नखाले देश-दोहनमूलक र नागरिक-दलनकारी प्रकरणहरूबाट शासनसत्ताका नाइके बनेका र बनिसकेका नेताहरूप्रति जनताको घृणा र आक्रोश अतुल्य रुपमा चुलिँदो छ । त्यसो हुँदा अहिलेको पहिलो आवश्यकता राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन, सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरण, नागरिक अधिकारको समतापूर्ण व्यावहारिक उपस्थापनासँगै एकमुष्ट रूपमा सुशासनको बहाली हो । आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरूकै स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण हैसियत स्थापना हुनु हो । र, यो नै सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको राष्ट्रिय दायित्व बन्नुपर्ने समयको प्राथमिक माग हो ।