निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त निर्णय सोमबार राति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा रु २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।