राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न शीर्षकका सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघिबढाउने उद्देश्य राखेका बुझिएको छ । जसले गर्दा उक्त ९० दिनको अवधि अझै लम्बिन सक्ने अवस्था पनि छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहणलगत्तै आगामी ९० दिनका लागि प्रायः सबै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वमै हलचल मच्चिएको छ । नेपालमा पनि एमसीसी परियोजनाको बहानामा अमेरिकी ‘हस्तक्षेप’ भित्र्याएर निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रहने सपना देखिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले छाँगाबाट खसेजस्तो भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको विशेष जोरजुलुममा नेपालमा लागू गराउन खोजिएको अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी परियोजना एकाएक संकटमा परेको महसूस गरिएको छ ।

साथै, नेपालमा भित्र्याइएको एमसीसी परियोजनामा करिव २० अर्ब रुपैयाँ ऋणको रकम प्रयोग भएको रहस्य पनि खुलेको छ । सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यतिबेला काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल समूहका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा बन्नसक्ने भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले त्यसमा थप ६ करोड ७० लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उपरोक्त रकम नेपालले हालसम्ममा खर्च गरिसकेको छ भने त्यसमा अन्य रकम पनि खर्च भएका छन्, जसको लेखाजोखा बाँकी छ । एमसीसीमा हालसम्म नेपालको २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको अनुमान छ । भण्डै २६ खर्ब ऋण रहेको नेपालले एमसीसीमा प्रयोग भएको २० अर्बभन्दा बढी रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाटै जुटाएको स्पष्ट छ ।

सम्झौता भएको ६ वर्षपछि २०८० को भदौ १३ बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको भनिएको थियो । नेपालमा बढ्दो आर्थिक संकट र एमसीसीप्रतिको विरोधले फिर्ता लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अमेरिकाले गत पुसमा मात्र नेपाललाई दिने अनुदानमा पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) थप गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर सो रकम पनि हालसम्म प्राप्त भएको छैन । एमसीसीले नेपाललाई अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न चाहेकोे सूचना अमेरिकी संसद (कंग्रेस) लाई गत डिसेम्बर १८ मा दिइएको थियो । उक्त थप रकम प्रसारण लाइन निर्माणका लागि श्रोेतको कमी पूर्ति गर्न तथा एमसीसी कम्प्याक्टको लक्ष्यपूर्तिमा सहयोग गर्न भनिएको थियो ।

०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गरिएको घोषणा हुँदैगर्दा सडकदेखि सदनसम्मनै तीव्र विरोध थियो । एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तामा चुनौती दिने र नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा-छातामुनि लैजाने भन्दै कतिपय पार्टीका नेताहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । त्यतिबेला पारित भएको भनिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौता सच्याउने बाटो रोज्नु जनतालाई ठग्नुमात्रै रहेको टिप्पणी पनि सुनिएको थियो । कतिपयले एमसीसी पारित गर्ने सरकार नेपालको इतिहासमै देशघाती हुने र समर्थन गर्ने नेताहरू गद्दार हुने टिप्पणी गरेका थिए । कतिपय नेताहरूले सत्ता स्वार्थसँग एमसीसी सम्झौता साट्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको थियो । एमसीसीको सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा चुनौती दिएका कुराहरू पनि उठेका थिए । भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून पनि मान्नुपर्ने हुन्छ भन्दै विरोध भएको थियो ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग भएको विभिन्न अमेरिकी सुरक्षा दस्ताबेजले देखाएका कुराहरू पनि उठेका थिए । नेपाललाई अमेरिकी छातामुनि राखेर विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो तय गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट चिन्ता र चासोहरू पनि ब्यक्त भएका थिए । ०७८ फागुन १५ को संसदको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले नै एमसीसीसँगको सम्झौताले एमसीए नेपाललाई नेपालको कानूनभन्दा माथिल्लो स्तरमा राखेको बताएका थिए । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरिएको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ अमेरिकाले स्वीकार नगरे एमसीसी नेपालबाट स्वतः खारेज हुनुपर्ने माग अघिसारेको थियो । उक्त ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी आर्थिक अनुदानमात्रै रहने, आइपीएसको अंग नहुने, परियोजना स्थलको जमिनको अधिकार नेपालकै हुने र पारित गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अंग हुने भनिएको थियो । तर, त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको थिएन ।

त्यतिबेला संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित हुने प्रायः पक्का भएपछि संसद भवनबाहिर विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाहिर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच पटक-पटक झडपसमेत भएका थिए, तर संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि भने १२बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको नामसमेत लिन छाडिएको छ ।

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोक्ने संकेत पाउनासाथ इजरायल र हमासका बीचमा नाटकीय ढंगले युद्धविराम भएको छ भने युक्रेनसमेत ‘हल न चल’को अवस्थामा पुगेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् ।

आगामी ९० दिनको समीक्षापछि कुन सहायता जारी राख्ने र कुन बन्द गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनको उपरोक्त आदेशबाट विश्वभरका नेपाललगायतका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरू बढी मात्रामा प्रभावित हुने देखिएका छन् । कतिसम्म भने उपरोक्त आदेशपछि अमेरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब देशहरूलाई दिँदै आएको सहयोग पनि बन्द भएको छ, जसबाट खोपलगायतका अभियान पनि रोकिने सम्भावना देखिएको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा अमेरिकी सहयोगमा स्वास्थ्य, शिक्षा र विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालित रहेका छन् । अमेरिकाले सन् २०२३ मा मात्र १७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको तथ्याङ्क छ । सो रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको पाइएको छ । ट्रम्पले विश्वभरका लागि अमेरिकी सहायता र सहयोग रोकेको भनिए पनि इजरायल र इजिप्टको सैन्य सहायता तथा खाद्य कार्यक्रमका लागि सहयोग जारी रहने भनिएको छ । त्यसबाट झन् अन्य मुलुकलाई दिइँदै आएको सहायता संकटमा परेको संकेत मिलेको छ ।

अमेरिकाबाट सन् २०२४ मा सबैभन्दा बढी युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड र इजरायलले तीन अर्ब ३० करोड डलर अनुदान पाएको देखिएको छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोक्ने संकेत पाउनासाथ इजरायल र हमासका बीचमा नाटकीय ढंगले युद्धविराम भएको छ भने युक्रेनसमेत ‘हल न चल’को अवस्थामा पुगेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् । अमेरिकाले सहयोग रोक्दा एमसीसी परियोजना बन्द हुनेमात्र नभएर नेपालमा कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका नाममा आउने गरेको रकम पनि रोकिने भएको छ । उपरोक्त क्षेत्रका अधिकांश कामहरू अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत् हुँदैआएका थिए । अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६औं स्थानमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । अर्थमन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने कुरा उल्लेख थियो । सो सम्झौता अन्तर्गत तीन वर्ष काम भएपनि यूएसएआईडीको वैदेशिक सहायतमा रोक लगाइएपछि अब उक्त कार्यक्रमहरू पनि अनिश्चित भएका छन् ।

अमेरिकी अनुदान स्वास्थ्य र जनसंख्याको क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशुस्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापन, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुँदैआएको थियो । पछिल्लो समयमा वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा पनि अमेरिकी सहायता प्रयोग गर्न थालिएको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई गतसाता पठाएको एउटा आन्तरिक पत्राचारमा हाल कायम रहेका सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरिएको उल्लेख छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न शीर्षकका सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघिबढाउने उद्देश्य राखेका पाइएको छ । जसले गर्दा उक्त ९० दिनको अवधि अझै लम्बिन सक्ने अवस्था पनि छ । ट्रम्पको उक्त आदेश आउनुअघि नै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विदेशमा गरिने सबैखाले खर्चले अमेरिकालाई मजबुत, सुरक्षित वा अझ समृद्ध बनाउनसक्ने आशय ब्यक्त गरिसकेका थिए ।

गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा त्यहाँको बीआरआई परियोजना ऋणमा नलिने कुरा उठेको थियो । हाल आएर विभिन्न देशबाट लिइएको ऋणसमेत एमसीसीमा प्रयोग भएको रहस्य खुलेपछि अब एमसीसीमा प्रयोग भएको रकम कसले तिर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा भएको छ । नेपालले बीआरआईमा सम्मिलित हुने सहमति जनाइसकेको अवस्था हो । एमसीसी सैन्य रणनीतिमा आधारित र बीआरआई विकास रणनीतिमा आधारित परियोजनाहरू हुन् । अकेरिकाले चीनसँग पनि नयाँ ढंगले सम्बन्ध बिस्तार गर्ने सम्भावना देखिएको छ, जसले गर्दा अबका दिनमा एमसीसीका लागि अमेरिकी सहयोग आउने सम्भावना समाप्तप्रायः भएको छ । त्यसैले एमसीसीमा नेपालले गरेको खर्च र त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जुटाइएको ऋण नेपालमा ठूलो विवादको विषय बन्नसक्ने अवस्था रहेको छ ।