हिजो मानिसहरू चौतारामा, चौरमा आमसभा, कोण सभाहरू गरेर सरकार र शासकहरूको निगरानी गर्थे आज यो खबरदारी गर्ने ठाउँ सामाजिक सञ्जालले लिएको छ । लाइक र कमेन्टमै भारी सजाय राख्नु नागरिकलाई ‘तिमीहरू राज्यले मननपराउने कुरामा नबोल, नलेख’ भन्नु हो । यो कानून जस्ताको तस्तै पास भयो भने नागरिक स्तरमा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’को अभ्यास सुरु हुनेछ । हुनुपर्ने चाहिँ ‘सेल्फ रेगुलेशन’ हो न कि सेल्फ सेन्सरसीप !

✍ बबिता बस्नेत

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरी सरकारको तर्फबाट २०८१ साल माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले ब्यापक चर्चामा छ । यसको चर्चा ब्यापक हुनुमा तीनवटा प्रमुख कारण रहेका छन्, पहिलो- विभिन्न कसूरमा तोकिएको सजाय, दोश्रो- सामाजिक सञ्जालको परिभाषा र, तेश्रो- कतिपय विषयमा नगरिएको परिभाषा ।

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानूनको माग भइरहँदा सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयक आएको छ । यसअघि सरकारले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० ल्याएको थियो, जुन निर्देशिकाको अलिकति पनि कार्यान्वयन भएन । खासमा पहिला ऐन ल्याएर निर्देशिका बनाउनुपर्नेमा ऐनबिना नै निर्देशिका ल्याइएको थियो । जसमा सामाजिक प्लेटफर्मको सूचीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्देशिकामा उल्लेख ‘सामाजिक संजाल प्लेटफर्म’ भन्दा बढि गोलमोटल भएर यो विधेयकमा प्लेटफर्मको परिभाषा आएको छ । विधेयकमा ‘प्लेटफर्म भन्नाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ब्यक्ति-ब्यक्ति, ब्यक्ति र समूह वा संस्था वा संस्थाका बीच विचार वा जानकारी आदानप्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्स वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल’ भनिएको छ । यो परिभाषा अलि नमिल्दो छ, वेबसाइट, ब्लग सबैलाई एकै ठाउँ राखिएको छ । निर्देशिकामा ठुला र साना सामाजिक सञ्जाल भनी उल्लेख गर्दै एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सञ्जाललाई साना र एक लाखभन्दा बढि प्रयोगकर्ता भएकालाई ठुला सामाजिक सञ्जालका रूपमा राखिएको थियो । तर, अहिलेको विधेयकमा सबैलाई एकै ठाउँ राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मको दर्ता स्वागतयोग्य छ । यदि सञ्जालहरू दर्ता प्रक्रियामा आएनन् भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै टड्कारो छ । भारतमा सरकारले तिमीहरू हाम्रो कानूनअनुरुप चल भन्यो उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा आए, किनभने भारत उनीहरूको लागि ठुलो बजार हो । हाम्रो देश मेटा, गुगलहरूका लागि कत्तिको ठुलो बजार हो– त्यो उनीहरूले निर्क्योल गर्लान् । आह्वान गर्दा आएनन् भने हाम्रो नीति के हुन्छ ? त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल हेर्नका लागि एउटा विभागको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा प्लेटफर्महरू दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएमा विभागले सञ्जाललाई प्रयोगमा रोक लाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । जुन ब्यवस्थाको परिकल्पना वि.सं. २०७५ मा गोकुल बासकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा मस्यौदा गरिएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा गरिएको थियो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दर्ताको परिकल्पना सोही विधेयकले पहिलोपल्ट गरेको हो । २०७५ साल चैत १८ गते संसद्को ‘विकास तथा प्रविधि समिति’ले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर गरेको छलफल कार्यक्रममा तात्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउँदा सहभागीहरूले उहाँलाई ब्यङ्ग्य गरेका थिए, उक्त माहोलको साक्षी यो पङ्क्तिकार पनि थियो । सहभागीको रूपमा साक्षीमात्रै नभइ मन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिएँ- ‘सामाजिक संजाल दर्ता गर्नुपर्ने कानून त हामीले ल्याउन लाग्यौँ तर भोलि फेसबुक, ट्वीटरलगायतले नेपालमा दर्ता हुन मानेन या वास्तै गरेनन् भने हामीले सोसियल मिडिया नचलाउने ? सामाजिक संजाल दर्ता गर्ने कुरा कतिको ब्यवहारिक छ ?’ त्यतिबेला ‘सञ्चारमन्त्री बासकोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागे’ भन्ने हल्ला पनि फैलिएको थियो । उहाँको ब्यापक आलोचनाचाहिँ कसूर सजायमा भारी रकम राखियो भनेर भएको थियो । कसूर सजायको रकम र कैद सजाय दुवै उक्त विधेयकमा भन्दा अहिलेकोमा बढी छ । त्यतिबेलाको विधेयक समग्र साइबर अपराधलाई समेटेर आएको थियो, अहिले चर्चामा रहेको विधेयक सामाजिक सञ्जालमा मात्रै केन्द्रित छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानून आवश्यक छ तर नियन्त्रण गर्ने कानून ल्याउँदा धेरैपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले ठुलो लडाइँ लडेर ल्याएको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्ने भएकाले नियन्त्रणमुखी कानून ल्याउनु प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र हाम्रो संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । नियमनको अर्थ नियमअनुसार परिचालन हुने कुरा हो भने नियन्त्रणको अर्थ आफ्नो वशमा राख्ने काम । प्रज्ञा नेपाली बृहद शब्दकोषले शक्ति प्रयोगबाट हुने अशान्त स्थितिको दमनलाई नियन्त्रण भनी परिभिाषित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका हकमा अहिले हामीलाई चाहिएको नियमनकारी कानून हो न कि नियन्त्रणमुखी । अहिलेको कानूनमा जे–जस्ता कसूरका ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ त्यसले नियमन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

विधेयकमा हेट स्पीचलाई लिएर ‘पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिभिङ्ग, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन, लाइक’ सबैलाई उस्तै सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना तोकिएको ‘पोष्ट’ र ‘लाइक’को सजाय एउटै कसरी हुन्छ ? कमेन्टमा पनि कस्तो कमेन्ट भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यो विधेयकअनुसार त कसैले लेख्न नमिल्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो भने ‘यो तिमीले गलत लेख्यौ’ भनेर कमेन्ट गर्न मिल्दैन, किनभने कस्तो कमेन्ट भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हेट स्पीचमा सजायको ब्यवस्था गर्नु नराम्रो होइन तर कसलाई गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो । प्रायः ‘हेट स्पीच’को सवालमा कतिपय मुलुकमा ‘फस्ट ओरिजिनेट’ भन्ने शब्द राखिएको हुन्छ । पहिलोपल्ट त्यो कसले निर्माण गऱ्यो र पोष्ट गऱ्यो ? त्यसलाई सजायको भागिदार बनाइन्छ । लेख्ने र कमेन्ट या लाइक गर्नेलाई समान सजाय गर्नु सही हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालका हकमा अहिले हामीलाई चाहिएको नियमनकारी कानून हो न कि नियन्त्रणमुखी । अहिलेको कानूनमा जे-जस्ता कसूरका ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ त्यसले नियमन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । ब्यक्तिका लागि मात्र नभइ यस्ता प्रावधानले मिडियालाई पनि ठुलो असर पर्छ । साथै राजनीतिकर्मीहरूलाई त झनै असर गर्छ । अहिले सरकारमा हुँदा सामग्रीमा जति बन्देज लायो त्यति राम्रो जस्तो उहाँहरूलाई लाग्नसक्छ, तर सरकारमा सधैं बसिँदैन र जब प्रतिपक्षमा आइन्छ, संसार अर्कै झैँ लागेर अहिलेका प्रावधानहरू गलत लाग्न थाल्नेछन् ।

कतिपय विषयहरू क्षमायाचना गरे दिन मिल्ने हुन्छन्, ५ लाख, १५ लाख सजाय तोक्दा मानिसहरू बोल्न/लेख्न डराउँछन् । लाइक र कमेन्टमै भारी सजाय राख्नु नागरिकलाई ‘तिमीहरू राज्यले मननपराउने कुरामा नबोल, नलेख’ भन्नु हो । यो कानून जस्ताको तस्तै पास भयो भने नागरिक स्तरमा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’को अभ्यास सुरु हुनेछ । हुनुपर्ने चाहिँ ‘सेल्फ रेगुलेशन’ हो न कि सेल्फ सेन्सरसीप ! सामाजिक सञ्जाल नागरिक खबरदारीको ठाउँ पनि हो । हिजो मानिसहरू चौतारामा, चौरमा आमसभा, कोण सभाहरू गरेर सरकार र शासकहरूको निगरानी गर्थे आज यो खबरदारी गर्ने ठाउँ सामाजिक सञ्जालले लिएको छ । हामीकहाँ ब्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून छ, ब्यक्तिगत मुद्दामा उक्त कानूनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । खासमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानूनको प्रयोग नै भएको छैन । नाम, बेनाम या छद्म नामको सवालमा मान्छेको भन्दा पनि इन्टरनेटको ठेगाना खोज्दा ठिक हुन्छ, कसले चलाइरहेको छ ? कसको नामबाट प्रयोग भइरहेको छ ? थाहा भइहाल्छ । ब्यक्तिको नामको पछि धेरै नलाग्दा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध सञ्चारमन्त्रीले यो विधेयक ल्याउनुभएको छ । विगतमा छद्म नाम प्रायः कम्युनिष्टहरूले नै प्रयोग गरेको देखिएको, सुनिएको, पढिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मको दर्ता स्वागतयोग्य छ । यदि सञ्जालहरू दर्ता प्रक्रियामा आएनन् भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै टड्कारो छ । भारतमा सरकारले तिमीहरू हाम्रो कानूनअनुरुप चल भन्यो उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा आए, किनभने भारत उनीहरूको लागि ठुलो बजार हो । हाम्रो देश मेटा, गुगलहरूका लागि कत्तिको ठुलो बजार हो- त्यो उनीहरूले निर्क्योल गर्लान् । आह्वान गर्दा आएनन् भने हाम्रो नीति के हुन्छ ? त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि यो विधेयक पास भएर कानून बनेपछि मानौं फेसबुकले हामी त दर्ता हँुदैनौँ भन्यो भने के हामी फेसबुक बन्द गर्न सक्छौँ ? ट्वीटर, टीकटक लगायतका अन्य सञ्जालमा पनि यो लागु हुन्छ ।

मुलुकमा डिजिटल हिंसाको अवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि यो पङ्क्तिकार पहिलोपल्ट २०७८ साल मंसिर १० गते काठ्माडौंको रत्नपार्कस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुग्दा आफूमाथि साइबर अपराध भएको भनी उजुरी गर्नेहरूको लाइन थियो । साइबर ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतलाई तपाईंहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याउनका लागि के कुराको आवश्यकता छ ? भनेर सोधेकी थिएँ । जवाफमा उहाँले ‘हाम्रो देशमा सामाजिक संजालको कार्यालय नभइभएन’ भन्नुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो- ‘फेसबुकको अफिस अमेरिकामा छ, टीकटकको अफिस चीनमा छ, कुनैपनि सामाजिक संजालका कार्यालय नेपालमा छैनन् । फेसबुकबाट धेरै उजुरी पर्छन्, हामी अमेरिका पठाउछौँ, उनीहरूले २५ दिनभित्र हामीलाई जानकारी पठाउँछन्, विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेरेर कहिलेकाहीँ चाँडै पनि पठाउँछन्, तर उनीहरूको नियमअनुसार २५ दिनसम्म उनीहरूले लिन पाउँछन, यता हाम्रो हदम्याद ३५ दिनको छ । यदि नेपालमा सामाजिक संजालका कार्यालय भएका भए हामी तत्कालै छानवीन गरेर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौं । उनीहरूले सूचना तथा जानकारी पठाउन ढिलो गरे हामी आफै गएर छानविन गर्न सक्थ्यौं ।’

नाम, बेनाम या छद्म नामको सवालमा मान्छेको भन्दा पनि इन्टरनेटको ठेगाना खोज्दा ठिक हुन्छ, कसले चलाइरहेको छ ? कसको नामबाट प्रयोग भइरहेको छ ? थाहा भइहाल्छ । ब्यक्तिको नामको पछि धेरै नलाग्दा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध सञ्चारमन्त्रीले यो विधेयक ल्याउनुभएको छ । विगतमा छद्म नाम प्रायः कम्युनिष्टहरूले नै प्रयोग गरेको देखिएको, सुनिएको, पढिएको छ ।

सामाजिक संजाल दर्ता नहुँदा एकातिर अनुसन्धानमा कठिनाई भइरहेको छ भने अर्कातिर सामाजिक संजालमार्फत विदेशिने गरेको ठुलो धनराशि ट्याक्सको दायरामा आउँछ । त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालको दर्ता आवश्यक छ । भारतमा सरकारले आह्वान गरेपछि दर्ता प्रक्रियामा आएझैँ आशा गरौँ नेपालमा पनि ती आउनेछन् । तर विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई थप शक्तिशाली बन्न प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैपनि फेसबुकले हिजोआज अलिकति शब्द तलमाथि भयो या दुई/चार जना मिलेर रिपोर्ट हाल्यो कि लेख, समाचार लगायतका सामग्रीहरू हटाउने गरेको छ । ब्यक्तिका लागि मात्र नभइ यस्ता प्रावधानले मिडियालाई पनि ठुलो असर पर्छ । साथै राजनीतिकर्मीहरूलाई त झनै असर गर्छ । अहिले सरकारमा हुँदा सामाग्रीमा जति बन्देज लायो त्यति राम्रो जस्तो उहाँहरूलाई लाग्नसक्छ, तर सरकारमा सधैं बसिँदैन र जब प्रतिपक्षमा आइन्छ, संसार अर्कै झैँ लागेर अहिलेका प्रावधानहरू गलत लाग्न थाल्नेछन् । त्यसैले राजनीतिकर्मीहरू विशेषगरी प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले यो विधेयकलाई ब्यापक छलफल, बहसमा नल्याइ र संशोधन नगरी पास गर्न मिल्दैन ।

विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरू राम्रा छन् । आइडी तथा सूचना ह््याक गर्ने, डीपफेक भिडियो लगायतका कुराहरूमा यस्तो गर्न हुँदैन भनी महसूस गर्ने खालकै सजाय कसूर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर भ्रामक, मिथ्या सूचनामा लाइक, कमेन्ट गर्दा हुने सजाय धेरै भयो । कतिलाई आफूले हेरेको, पढेको कुरा भ्रामक या मिथ्या हो कि होइन थाहा नपाइ लाईक, कमेन्ट गरेको हुनसक्छ । यस्ता प्रावधानले निर्दोष मानिसहरू आफूले अन्जानवश गरेको गल्तीले ठुलो सजायका भागीदार बन्न सक्छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा ब्यापक छलफल र बहस गरौँ । समाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ, नियन्त्रणका प्रावधानहरू हटाइ नियमनका प्रावधान राखौँ । नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सत्तामा हुँदा यस्तो कानून बन्न मिल्दैन, त्यसैले पास गर्नुअघि धेरै कोणबाट सोचेर संशोधन गरौँ ।