पुष्पकमल दाहाल अब संविधान संशोधन गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनिरहेका छन् भने माधव नेपाल कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ र पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ नछाड्ने भनिरहेको छ भने एकीकृत समाजवादीले उपरोक्त दुई कुरा नछाडेसम्म माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको वार्तासमेत नगर्ने भनेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको बाम-राजनीतिमा बिचित्र दृश्यहरू देखिनेक्रम जारी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष चाहना र पहलमा ०८० असार ४ गते गठन भएको समाजवादी मोर्चाको राजनीतिलाई लिएर नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका चर्चा-परिचर्चा हुनेगरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले गतसाता चितवनमा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला समिति नै विघटनमा पुग्नेगरी सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएपछि सबै आश्चर्यमा परे । त्यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि त्यसैगरी माओवादी केन्द्रमा भित्र्याइएको थियो ।

आगामी दिनमा पार्टीएकता गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको भनिएको समाजवादी मोर्चामा रहेका घटकहरूका बीचमा नेता तथा कार्यकर्ता चोराचोर भएपछि सो मोर्चाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । ०८० को असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चालाई सत्ता टिकाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको चर्चा चल्नेगरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संसदबाहिर रहेको नेकपालाई मिलाएर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको थियो  । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा मोर्चामा रहेका दलहरूको सांसद संख्या ५४ थियो । त्यसैगरी सरकारमा रहेकाले सरकारबाट विभिन्न सुख सुविधा बटुल्ने र संसदबाहिर रहेको नेकपाले सडकबाट दबाब दिने नीति लिइएको देखिएको थियो  । मोर्चाको सातै प्रदेशमा भएका सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरूले सम्बोधन पनि गरेका थिए । उनीहरूले त्यतिबेला समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न मोर्चा गठन गरेको बताएका थिए । नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको थियो । मोर्चालाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म गठन गर्नेगरी कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन बनाइएको भनिएको थियो । तर, त्यसयता करिव डेड वर्षको अवधीमा चार दलका नेताहरूको कार्यदलले बनाएको मस्यौदासमेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी चार दलका शीर्ष नेताले मोर्चा घोषणा गरेपनि हाल चार दलका नेताहरू नीतिगतरूपमा चारतिर फर्किएको देखिएको छ । समाजवादी मोर्चामा रहेकै अवस्थामा जसपालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट हट्न बाध्य गराइएपछि सो समूह समाजवादी मोर्चाको समेत विरोधमा क्रियाशील छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अब संविधान संशोधन गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनिरहेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ र पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ नछाड्ने भनिरहेको छ भने एकीकृत समाजवादीले उपरोक्त दुई कुरा नछाडेसम्म माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको वार्तासमेत नगर्ने भनेको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीको एउटा बैठकले अर्कै मोर्चा बनाउने निर्णय गरे पनि माधव नेपालहरू समाजवादी मोर्चामै बस्न बाध्य भएको देखिएको छ ।

यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएकाले अब समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र चन्द नेतृत्वको नेकपाले भन्ने गरेको समाजवादको परिभाषाका बीचमा पनि सामन्जस्यता देखिएको छैन । तर पनि उनीहरू एउटै मोर्चामा बस्न बाध्य भएको देखिनु अर्को आश्चर्यको विषय भएको छ । सो मोर्चाको अवधारणा पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए । हाल भट्टराई समाजवादी मोर्चाको विरोध गर्दै अन्य दलहरूलाई सामेल गरेर समानान्तर मोर्चा बनाउने अभियानमा जुटेको देखिएको छ ।

२०८० सालमा गठन हुँदाका बखत समाजवादी मोर्चासम्बन्धी अवधारणापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र ०७२ को संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने सो मोर्चाको लक्ष्य रहेको भनिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने, वर्गीय तथा क्षेत्रिय विभेद अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको बताइएको थियो ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएकाले अब समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र चन्द नेतृत्वको नेकपाले भन्ने गरेको समाजवादको परिभाषाका बीचमा पनि सामन्जस्यता देखिएको छैन । तर पनि उनीहरू एउटै मोर्चामा बस्न बाध्य भएको देखिनु अर्को आश्चर्यको विषय भएको छ ।

सो मोर्चाको अवधारणापत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने तथा गरीबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारलाई क्रियाशील बनाउने पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी मोर्चाले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै कृषिक्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना (प्रविधि) भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि तय गरेको भनिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रुपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने एवं शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि भनिएको थियो ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने मोर्चाको योजना रहेको बताइएको थियो भने गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने पनि सो मोर्चाको अवधारणामा उल्लेख थियो ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशका राजस्व तथा श्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचितरूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध तुल्याउने जस्ता भएभरका क्रान्तिकारी कुराहरू अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएका थिए । त्यतिबेला मोर्चालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार टिकाउने टेकोका रूपमा प्रयोग गर्न÷गराउन खोजिएको थियो भने हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको शक्ति देखाउने केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भैरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चालाई अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता चोर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गराउन थालेपछि अब सो मोर्चा नचल्ने निश्चितजस्तै भएको छ । पछिल्लो परिघटनाले अब पार्टीहरूका बीचमा मोर्चा बनाउने अवधारणालाई पनि सदाका लागि समाप्त पार्ने देखिएको छ । यसअघि दाहालले सत्तामा जानका लागि दलहरूका बीचमा गठबन्धन र पदमा पुग्नका लागि आलोपालो प्रणालीको रचना पनि गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा उनले आगामी १५ वर्ष चलाउने भनिएको काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनलाई धोका दिएर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थालेपछि दलहरूबीचको गठबन्धन र पदमा आलोपालो प्रणाली पनि संकटमा परेको थियो ।

अब समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन विभिन्न घटकहरूले सातपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समाजवादी मोर्चामा सामेल हुने कि आ-आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको उल्टोपुल्टो खेल्न जान्ने कलाले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई सखाप बनाउने देखिएको छ । हालको सन्दर्भमा यो सम्बद्ध सबैका लागि विचारणिय विषय भएको छ ।