देशका बैरीहरूले विक्रम सम्वत् विस्थापित गरेर इसाई सन् चलाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । विक्रम सम्वत् चल्नु र चलिरहनुले नेपाल कहिल्यै उपनिवेश नबनेको सङ्केत गर्दछ । पछिल्लो दशकहरूमा घोषणा नगरिकन इस्वी सनलाई मान्यता दिने र क्रमश: विक्रम सम्वत् विस्थापित गर्दै जाने नीति राज्यले लिएको छ । यसो गर्दा नेपालीत्व मेटिने विश्वास सम्भवतः नेपाल-विरोधिहरूले गरेका हुन सक्छन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

सनातनी मान्यताअनुरुपको दृष्टिकोणबाट जगतलाई हेर्दा यो केवल भ्रम मात्र भएको महसूस गर्न सकिन्छ । हामीले देखेको दृष्य भ्रम, हाम्रो जीवन आफैमा एउटा रोचक भ्रम हो र यो सिङ्गो जगत नै भ्रममात्र भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि भ्रमभित्रको एउटा अकाट्य यथार्थ के हो भने हामी भएको महसूस गर्ने/गराउने तत्व छ, हामी उभिएको पृथ्वी छ र पृथ्वीमा आफ्नो सहजताका निम्ति मानिसले राष्ट्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । देश प्रकृतिनिर्मित अवधारणा होइन, नितान्त कृत्रिम हो, तथापि यो समयमा देश मानिसको अपरिहार्य अङ्ग बनेको छ । आफ्नो सभ्यता र इतिहासको रक्षा, समृद्धि, पहिचान, न्याय र सूरक्षाका निम्ति पनि मानिसलाई राष्ट्र अर्थात् देशको आवश्यकता पर्ने भएको हो । त्यसैले राष्ट्र भन्नु नै सूरक्षा हो, पहिचान हो, आत्मगौरवको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि संसारमा देशहरू बन्ने र मेटिने क्रम चलिरहेको हुन्छ, कुनै अर्काको आँखा लागेर मेटिन्छन् त कुनै आफ्नै ढङ्ग नपुगेर मेटिएका हुन्छन् ।

साढे तीन हजार वर्षअगाडिको अटोमन एम्पाएर या नवौँ शताब्दीको रोमन एम्पाएर आज अस्तित्वमा छैन । जम्मा एक शताब्दीअगाडिको विश्व मानचित्रमा नभेटिएका कैयन मुलुक वर्तमानमा भेटिन्छन् भने त्यसबेलाका कतिपय मुलुकको नामोनिसान यतिबेला भेटिँदैन । करिब चार दशक अघिसम्म महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा रहेको सोभियत सङ्घ नामक देश आज विश्वको नक्साबाट गायब छ । डेढ दशक अघिसम्म नक्सामा कतै हुँदै नभएको दक्षिण सुडान अहिले अस्तित्वमा छ । एक समय युरोपमा प्रतिष्ठित मुलुकको रूपमा रहेको युगोस्लाभियाको आज निसानी भेटिँदैन । पाकिस्तान र बङ्लादेश जस्ता मुलुक अस्तित्वमा आएको शताब्दी नाघ्न अझै धेरै बाँकी छ । विश्वका पुराना मुलुकमध्ये गणना हुने कोरिया पौने एक शताब्दिदेखि विभाजित भएर रहनुपरेको छ । एक समय सिक्किम पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र देश थियो भन्दा नयाँ पुस्ताका मानिसलाई कथा झैँ लाग्नसक्ला, तर यी सत्य घटना हुन् ।

कतिपय मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटन भएका छन् भने केही मुलुक विश्व-राजनीतिमा देखापर्ने उतारचढावको शिकार बनेका हुन् । अहिले पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत विभाजनका निम्ति अनेक खेल भइरहेको सन्दर्भमा कैयन साना देशहरूको अस्तित्वरक्षा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । क्यानाडा जस्तो सम्पन्न र विश्वकै दोस्रो ठूलो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनौती दिएपछि साना देशहरू (जसको नजिकै ठूला मुलुक छन्) झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ । दुई शक्ति राष्ट्रहरूको मध्येभागमा रहेको नेपाल पनि आफ्नो अस्तित्वरक्षाप्रति थप सम्वेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको निम्ति निवेदन दिँदा नेपालले ब्यहोर्नुपरेको सास्ती सुगौली सन्धिपछिको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट थियो । नेपालको अस्तित्व विस्थापित गर्ने प्रयासको अन्त्य अहिले पनि भइसकेको मान्न सकिँदैन । कतिपय मुलुक नेपाललाई रणनीतिक उपयोग गर्न चाहन्छन् भने कति मुलुक यो देशको शिकार गर्ने उपयुक्त मौकाको ताकमा रहेका नहोलान् भन्न सकिने स्थिति छैन ।

नेपालीत्व दर्शाउने र देशको राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने पोसाकको अनिवार्यतालाई खारेज गरी नागरिक अधिकारको आवरणमा ‘जथाभावी पोसाक’लाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्रदेशसभा बन्ने बित्तिकै दुई नम्बर प्रदेशले सभामा सूरक्षाकर्मीहरूले समेत दौरा सुरुवाल कोट र टोपी लगाउन नपाइने घोषणा गर्नुको अर्थ खोजियो भने त्यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ ।

विक्रम सम्वत् २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्ध लक्षित मानिन्छ र त्यसमा सत्यता पनि छ । राजा महेन्द्रको अगुवाइमा भएको उक्त परिवर्तनपछि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु र स्वतन्त्रताका निम्ति भएका प्रयासहरूप्रति राज्य सकारात्मक नदेखिनुले २०१७ सालको परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्ध लक्षित रहेको पुष्टि गर्दछ । तर विक्रम सम्वत २०६३ मा माओवादीलाई अघि लगाएर रचिएको परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित रहेको तथ्य स्वीकार गर्न कतिपय मानिस अझै तयार देखिँदैनन् । वास्तवमा २०६३ को परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित रहेको पुष्टि तथ्यहरूले गरिरहेछ ।

नेपाल प्राचीन कालदेखि नै राजाहरूद्वारा संरक्षित र सूरक्षित रहँदै आएको मुलुक हो । वैचारिकरूपले मानिस गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको पक्षमा उभिन सक्छन्, तर यसको ऐतिहासिक यथार्थले नेपालको उत्पत्ति, एकीकरण र सञ्चालनमा राजा महाराजाकै भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहिआएको देखिन्छ । राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदासम्म राज्य संयन्त्रमा बाह्य भूमिका निर्णायक हुन सकेको थिएन र यस स्तरको अराजकता एवम् बेथिति पनि नरहेको महसूस गरिन्थ्यो । बाह्यशक्तिलाई अप्ठ्यारो परेकै कारण उनीहरू नेपाललाई गणतन्त्रात्मक बनाउन क्रियाशील भएका थिए, छन् । २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघि २०६३ जेठ ५ मै उनीहरूले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । तराई पहाड जोड्ने (आन्तरिक एकता बलियो बनाउने) सबभन्दा उत्तम सूत्र नै हिन्दूराष्ट्रको पहिचान थियो, त्यसैलाई रातारात मेटियो ! यससङ्गै अघोषित रूपले इसाइकरणलाई अभियानको रूपमा निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । प्रतिवर्ष एघार प्रतिशत भन्दा बढीका दरले इसाइकरण भइरहेको मुलुकका रूपमा यतिबेला नेपाल चिनिन्छ ।

यससङ्गै नेपाली चाडबाड तथा संस्कृतिलाई कम महत्व दिँदै विदाहरू कटौती गर्ने र विदेशी संस्कृतिको चाडलाई प्राथमिकताका साथ मनाउने क्रम चलिरहेको छ । नेपालीत्व दर्शाउने र देशको राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने पोसाकको अनिवार्यतालाई खारेज गरी नागरिक अधिकारको आवरणमा ‘जथाभावी पोसाक’लाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्रदेशसभा बन्ने बित्तिकै दुई नम्बर प्रदेशले सभामा सूरक्षाकर्मीहरूले समेत दौरा सुरुवाल कोट र टोपी लगाउन नपाइने घोषणा गर्नुको अर्थ खोजियो भने त्यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ । २०६३ को परिवर्तनलगत्तै देशको नाम, झण्डा र राजधानी बदल्न को-कसबाट कसरी प्रयास भएको थियो भन्नेतर्फ अध्ययन अनुसन्धान गरियो भने हामी कति गम्भीर षड्यन्त्रको चक्रब्युहमा परेका थियौँ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । उक्त परिवर्तनपश्चात् नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका गण र बाहिनीहरूको नाम बदल्ने धुवाँधार प्रयास हुँदै आएको छ । देवी-देवताका नामबाट गण र बाहिनीहरूको नाम नमेटेसम्म नेपालीत्व झल्किइरहने त्रास बैरीहरूमा देखिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय सेनाको गौरवमय प्रतीक चिन्ह (डमरू र त्रिशुल)मा पनि यिनको आँखा लागिरहेको छ ।

आरक्षण र समानुपातिक नामका ‘सुगर कोटेड’ प्रावधानहरू नेपाललाई जगैदेखि ध्वस्त तुल्याउन मात्र अभ्यासमा ल्याइएका हुन् । २०६३ पछि पश्चिमा लगानीमा भुँडी हालेका केही ब्यक्ति (सीताराम र पशुरामलगायत)लाई जेनेभा पठाएर माओवादी डोमिनेटेड सत्ताले नेपालका फलानो-फलानो जनजाति समुदायमात्र आदिवासी र बाँकी सबै आप्रवासी भन्ने लेखाएर गृहयुद्धको जग राखेको त आम नेपालीले थाहा पाउनै बाँकी छ ।

देशका बैरीहरूले विक्रम सम्वत् विस्थापित गरेर इसाई सन् चलाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । विक्रम सम्वत् चल्नु र चलिरहनुले नेपाल कहिल्यै उपनिवेश नबनेको सङ्केत गर्दछ । छिमेकी भारत र चीनले बाह्य शासनको राम्रैसङ्ग अनुभव गरेका भएपनि नेपाल सधै स्वतन्त्र रह्यो र त्यसको एउटा प्रमाण यहाँ ‘इसाइ सन्’ले मान्यता नपाउनु पनि हो । तर पछिल्लो दशकहरूमा घोषणा नगरिकन इस्वी सनलाई मान्यता दिने र क्रमश विक्रम सम्वत् विस्थापित गर्दै जाने नीति राज्यले लिएको छ । यसो गर्दा नेपालीत्व मेटिने विश्वास सम्भवतः नेपाल-विरोधिहरूले गरेका हुन सक्छन् । यसैगरी नेपाली मौलिकता र भाषाको महत्व दर्शाउने गाडीका नेपाली नम्बरप्लेटहरू विस्थापित गरि इम्बोस्डका नाममा ठ्याक्कै विदेशी शैलीको नम्बरप्लेट लगाउने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल धेरै पहिलेदेखि नै कानून बनाएर शासन हुने मुलुकको कोटीमा पर्छ भन्ने तथ्य मेटाउन मुलुकी ऐनको सट्टा २०७५ सालदेखि ‘संहिता’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नसक्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मेट्नुको एकमात्र कारण नेपालको इतिहास तथा मौलिकता झल्कने कुनैपनि प्रमाण नराख्नु हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम देशको बिरूद्ध लागू भएको छ । जुन पाठ्यक्रममा नेपाल र नेपालीत्वलाई महत्व दिइन्न, त्यस्तो शिक्षा लिएका विद्यार्थीले मातृभूमि र मातापितालाई परित्याग नगरे के गर्छन् त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपले उठ्नुपर्छ, तर उठेको छैन !

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, वीरगन्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिशिद्धी र भक्तपुर इटा टायल कारखाना, ट्रली बस आदि बिक्री गरेर या निष्क्रिय तुल्याएर त्यस्तो संविधान जारी गरिएको छ जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै समृद्ध बन्न दिनेछैन । आत्मनिर्भर मुलुकको राष्ट्रियतामात्र सुदृढ एवम् समृद्ध हुने भएकोले संविधानमै आर्थिक विकाशविरोधी प्रावधान समेटेर देशलाई स्थायी ढङ्गले परनिर्भर तुल्याउने कपट रचिएको छ । ट्रेड युनियानिज्म बलियो भएको मुलुकमा लगानी निरुत्साहित हुने गर्छ भन्ने बुझेर नै संविधानमा ट्रेड युनियानिज्मलाई सुदृढ पारिएको छ ।

सङ्घीयता भनेको सार्वभौमिकताको विभाजन हो र यो बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो । जोखिमपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुक एकात्मक पद्धतिमा रहँदामात्र लामो आयु बाँच्नसक्छ भन्ने ज्ञान नराख्नु भनेको भुटानको जतिपनि चेत नहुनु हो । विभाजित मुलुकलाई जोड्न अपनाइने सङ्घीयताको अवधारणालाई यहाँ देश विभाजनको आधार खडा गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सङ्घीयताको वर्तमान मोडल नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकुल छ । सङ्घीयता भनेको सार्वभौमिकताको विभाजन हो र यो बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो । जोखिमपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुक एकात्मक पद्धतिमा रहँदा मात्र लामो आयु बाँच्नसक्छ भन्ने ज्ञान नराख्नु भनेको भुटानको जति चेत पनि नहुनु हो । विभाजित मुलुकलाई जोड्न अपनाइने सङ्घीयताको अवधारणालाई यहाँ देश विभाजनको आधार खडा गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, जातीय एकता र सामाजिक सद्भावमा मात्र नेपाल बाँच्ने यथार्थलाई चुनौती दिँदै यहाँ जातीय र क्षेत्रियतावादलाई ‘सगौरव’ अभ्यासमा ल्याइएको छ । आरक्षण र समानुपातिक नामका ‘सुगर कोटेड’ प्रावधानहरू नेपाललाई जगैदेखि ध्वस्त तुल्याउन मात्र अभ्यासमा ल्याइएका हुन् । २०६३ पछि पश्चिमा लगानीमा भुँडी हालेका केही ब्यक्ति (सीताराम र पशुरामलगायत)लाई जेनेभा पठाएर माओवादी डोमिनेटेड सत्ताले नेपालका फलानो-फलानो जनजाति समुदायमात्र आदिवासी र बाँकी सबै आप्रवासी भन्ने लेखाएर गृहयुद्धको जग राखेको त आम नेपालीले थाहा पाउनै बाँकी छ । जबकि मित्रराष्ट्र भारतले बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै इसाई सन् १९४७ भन्दा अगाडि भारतमा बसोबास गर्ने सबैलाई आदिवासीको मान्यता दिएको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यही ब्यहोरा लेखाएको छ ।

त्यसैगरी मौलिक रैथाने नेपालीलाई भन्दा आप्रवासीलाई सजिलैसङ्ग नागरिकताको प्रमाणपत्र मिल्ने वैधानिक ब्यवस्था २०६३ को परिवर्तनपश्चात् भएको छ । नेपालीको हातमा रहेको अर्थतन्त्र आप्रवासीको नियन्त्रणमा नियोजित ढङ्गले नै पुऱ्याइएको छ । उद्योग र ब्यापारमाथि त्यो आप्रवासी अमूक समुदायले नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसरी पकड जमाएको छ, जसरी भारतमा कुनैबेला ब्यापारको निहुँ बनाएर छिरेका अङ्ग्रेजहरूले जमाएका थिए । अङ्ग्रेजले अर्थतन्त्र कब्जा गरेपछि राजनीति र राज्यसत्तामा हस्तक्षेप गरेकै शैलीमा यहाँ नेपालमा त्यो अमूक आप्रवासी समूह अब राजनीति र राज्यसत्तामा आफ्नो पकड बनाउन नियोजित किसिमले लागिपरेका छन् । यसले पनि नेपालीत्वलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुऱ्याएको छ ।

नेपाल चिनाउने नेपाली भाषालाई कमजोर तुल्याउन अनेक वैधानिक ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश नामको संयन्त्रमा जुनकुनै भाषा सरकारी कामकाजको बनाउन सकिने ब्यवस्था भएपछि नेपालीबाहेकको भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने होड प्रदेशहरूमा चलेको छ । मातृभाषाको पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य गरेर अन्य भाषिक समुदाय र नेपालीमात्र चाहने विद्यार्थीलाई सकसपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । यसरी योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालीत्व सिध्याएर नेपाल मेट्ने नियोजित (कु)प्रयास भइरहँदा पनि हामी नेपाली ब्युझिएका छैनौं, बरू ‘डीपस्टेट’का छौंडाहरूलाई नै आफ्नो उद्दारक ठान्ने अर्को भ्रमजालमा पर्दैछौँ ! गोरखनाथको कृपाबाट आर्जित मेरो नेपालको रक्षा गर्न एकपटक फेरि गोरखनाथको पुकारा गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय छ भने त्यो अवलम्बन गरौँ र सबै नेपाली मिलेर देश बचाऔँ, जय मातृभूमि !