महिलावादीहरूबीच फासिवादको बहस

महिलावादीहरूबीच फासिवादको बहस


पहिलो विश्वयुद्धताका सुरु भएको फासिवाद अहिले आएर फेरि चर्चा गर्नुपर्ने विषय बनेर अगाडि आएको छ । विश्वमा अतिवाद मौलाउँदै जाँदा फासिवादले फैलिने मौका पाएको हो । अङ्ग्रेजीमा ‘फासिज्म’ भनिने यो शब्द ल्याटिन भाषाको ‘फ्यासेस’बाट आएको हो, जसको अर्थ काठका लट्ठी या छडीहरूको समूह भन्ने हुन्छ । यो शब्द सांकेतिक छ, लट्ठीहरू एक भए भने अरुसँग लड्न सहज हुन्छ भन्ने हो, लट्ठीको समूहलाई बाल्दा पनि आगोको राप पर-परसम्म पुग्ने भो । राष्ट्रियता, माटो, रगतलगायतका नाममा देशमा आफ्नो समूह या आफूपक्षहरूको शासन मजबुत गर्नु फासिवादको उद्देश्य हो । राष्ट्रका नाममा आफूइतरको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, घृणा फैलाउने, आफ्नो एकाधिकार जमाउनेसँगै पछाडि पारिएका वर्ग, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायतको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने या आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने फासिवादीहरूको चरित्र हुन्छ ।

फासिवाद संगठित भएर गरिने कार्य हो, जहाँ ठुलो समूह भन्दा निश्चित ब्यक्ति या केही ब्यक्तित्वहरू हाबी हुन्छन् । त्यसो भए के अन्य केही मुलुकझैँ नेपालमा पनि फासिवादी चरित्रका राजनीतिकर्मीहरू छन् ? के नेपाल पनि भविष्यमा फासिवादतर्फ जाने सम्भावना छ ? फासिवाद सडक र संसद् दुवै कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ, के हामीकहाँ त्यो संभव छ ? यो प्रश्नको जवाफमा हाम्रो देशमा सन् १९२० को दशकमा इटालीका मुसोलिनीले झैँ सडक र सरकार कब्जा गर्ने परिकल्पना अहिले गर्न सकिँदैन तर ब्यक्ति र ब्यक्तित्ववादी अभ्यास भने केही वर्षयता सुरु भएको छ । अहिले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन या हिजो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको निर्वाचनमा गठबन्धनको उद्देश्य आफूहरू मिलेर अरुलाई राज्यसत्ता वरिपरि आउन नदिनु नै हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई हेर्दा कार्यसमितिको निर्णय भन्दा पार्टीका एक नेताको निर्णय हाबी हुने गरेको देखिन्छ, त्यो पनि फासिवादी चरित्र नै हो । नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री हुँदा या नहुँदा दुवै अवस्थामा केपी ओलीले बोले या गरेपछि सकियो, अरुको भनाइको केही अर्थ रहँदैन । यदि कसैले असहमति राखेमा, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएमा त्यो मान्छे सजायको भागीदार हुन्छ । केही समयअघि डा. बिन्दा पाण्डेलगायतलाई गरिएको निलम्बन त्यसको उदाहरण हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा केही नेताहरूले असहमति राख्छन् तर ति असहमतिले खासै अर्थ राख्दैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलेपछि सकियो, विचार विमर्श या विमतिले खासै महत्व राख्दैन । नेकपा एमाओवादी कुनै बेला प्रचण्डपथको खाका कोरेर प्रमुख नेता हुनुको अर्थ पार्टीको सर्वेसर्वा नायक उहाँ नै हो भनेर अघिबढेकै हो । पार्टीभित्र सर्वोच्च नेतृत्वको कुरामात्र नभइ अन्तरपार्टी संयन्त्र बनाएर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू मात्रै बसेर विगतमा यो देशमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू भए, जुन निर्णयका लागि जनताको राय बुझ्ने कोशिस गरिएन । जनतामा जाने त के जनताका प्रतिनिधिहरूलाई पनि एकैपल्ट अन्तिम अवस्थामा जानकारी गराएर टेबल ठटाइ घोषणा गरिएका बुँदाहरूलाई समर्थन गर्न लगाइयो । यो पनि एक प्रकारले फासिवादको अभ्यास नै हो जसले प्रजातन्त्रको उपयोग गरेर राष्ट्रका नाममा एकल निर्णयहरू गरे ।

जसले जे-जे अर्थ लगाएपनि अहिले पनि नेपालमा मूलतः दुई जना नेताहरूको शासन चल्छ, चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । उहाँहरू दुई जनाले चाहेपछि यो देशमा संसद् चल्न कुनै अवरोध नहुँदानहुँदै र त्यतिका धेरै निर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट भटाभटी विधेयकहरूमा लालमोहर लागे । नेपाली जनता र जनताले ती विधेयकहरूमा छलफल गरी पास गर्न पठाएका प्रतिनिधिहरू हेरेको हेऱ्यै भए, केही गर्न सकेनन् । यो अधिनायकवादी अभ्यास हो । अधिनायकवाद र सर्वाधिकारवादको ब्यवहारिक रूप फासिवाद हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कसरी अधिनायकवादी शासन हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण केही समयअघि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइएका विधेयकहरू हुन् । खासमा यस्तो अभ्यासले जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरूको अपमानमात्रै गर्दैन, प्रजातन्त्रको उपहास पनि गर्छ । एउटा राम्रो कुराचाहिँ के हो भने यी हाम्रा पुराना नेताहरूले जे-जे अभ्यास गरेपनि यो अभ्यास गलत भयो भनेर भन्नचाहिँ हामी सक्छौँ, बोल्न, लेख्न पाइन्छ । नयाँ केही नेताहरूलाई त तिमीले यो गलत ग ऱ्यौ या गरिरहेका छौ भनेर भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले भविष्यमा हाम्रो देशमा फासिवाद थप मौलाउने अवस्था देखिन्छ ।

दक्षिण एशियामा महिलावादी आन्दोलनलाई अघिबढाइरहेको संजाल ‘संगत’ले महिलाहरूले अब मुलकका मुल प्रवाहका विषयमा चासो राख्नुपर्छ भनी विभिन्न विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । युद्ध र घृणालाई पन्छाएर मुलुकहरूमा प्रेम र शान्ति फैलाउने उद्देश्यले अघिबढेको संगतले ‘फासिजम’ले कसरी महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा आउनबाट रोक्छ र यसलाई चिरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने संवादहरू दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा ‘उर्लंदो सय करोड’ अभियानमा मिसिएर फेमिनिष्ट महिला र पुरुषहरूले स्वतन्त्रता र समान अस्तित्वका लागि विश्वब्यापी रूपमा एकता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यसैक्रममा नेपालमा पनि महिलावादीहरूबीच फासिवादको बहस सुरु भएको छ । विश्वमै नेतृत्वमा अधिनायकवादी चरित्र हाबी भइरहेको र महिलावादी आन्दोलनहरू कमजोर भइरहेका बेला यो बहसले फरक धार र आकार लिने देखिन्छ । महिलाहरूको आफ्नै ‘ओपिनियन’ हुन्छ भन्ने कुरालाई फासिवादले गौण ठान्छ, हामीकहाँ पनि महिलाका विचारलाई गन्थन र गनगन मान्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ ।

फासिवाद र पितृसत्ताबीच गहिरो सम्बन्ध छ । फासिवादले महिलाको परम्परावादी भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि ‘राष्ट्र’ शब्दलाई भरपुर प्रयोग गर्दै राष्ट्रभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्छ । इटालीमा मुसोलिनीको राजनीतिक दलको नाम नै राष्ट्रिय फासिस्ट पार्टी थियो । उनले त्यतिबेला महिलाका लागि मातृत्व जस्तो हो पुरुषका लागि युद्ध त्यस्तै हो भन्ने स्लोगन नै बनाएका थिए । फासिवादीहरूले महिलावादीलाई मनपराउँदैनन्, किनभने महिलावादीहरूको आफ्नै विचार हुन्छ । विचारमा उनीहरू अरुलाई सहमत गराउन चाहन्छन्, जुन विचार समानतासँग सम्बन्धित हुन्छ । आमा, गृहणी, हेरचाह गर्ने मान्छे, प्रजनन भूमिकाको ब्याख्या फासिवादीहरूले फूलबुट्टा भरेर गर्छन् । मुसोलिनीले पनि आफ्नो पार्टीमा फासिष्ट विमेन ग्रुप बनाएका थिए । यस्तै नाजीवादीहरूले नाजी विमेन लिग बनाएका थिए । फासिवादले पनि पितृसत्ताले जस्तै महिलालाई दुई भागमा विभाजित गर्छ, शालीन या असल महिला र खराब महिला । शालीन या असल महिलाको ब्याख्या कम बोल्ने, प्रश्न नगर्ने, अरुको विचारमा हो हो गर्ने, पुरुषको अस्तित्वमा आफ्नो भाग्य खोज्ने लगायतका कुराहरू पर्छन् भनें खराब महिलामा आफ्नै संसारको परिकल्पना गर्ने महिलाहरू पर्छन । जुन, शालीन महिलाको भन्दा बिपरित परिभाषामा बाँधिएका हुन्छन् ।

पहिलो विश्व युद्धपछि जर्मनीमा धेरै बच्चा जन्माउने महिलालाई अवार्ड नै गर्ने गरिएको थियो, जुन अवार्डको नाम ‘मदर क्रस’ अवार्ड थियो । फेमिनिष्टहरू आफूले कति बच्चा पाउने हो, पाउने कि नपाउने महिलाको रोजाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्छन् । फासिजमले एबोर्सन र परिवार नियोजनलाई अपराध मान्छ । हाम्रो देशमा ठ्याक्कै यस्तो छैन तर एबोर्सनले कानूनी मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहँदा धेरै महिलाहरूले लान्छित हुनुपरेको थियो । फासिज्ममा महिलाको दुरुपयोग पनि त्यत्तिकै गरिन्छ । महिलालाई गुप्तचरको भूमिका दिएर महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पुरुषहरूसँग निकट पुऱ्याइ सूचनाहरू लिने, कसैलाई ध्वस्त पार्नुपऱ्यो भने योजनाबद्ध तरिकाले महिलासँग नजिक गराएर चरित्रको प्रश्न उठाइ हटाइदिने । सामान्यतया महिलाहरूको यौनिकतालाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता अँगाल्ने फासिवादीहरू आफ्ना विरोधिलाई ध्वस्त गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ महिलाको यौनिकतालाई प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

नेपालको महिलावादी आन्दोलनले अब राज्यसत्ता वरिपरिका मूल प्रवाहका विषयलाई उठाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । महिलाको अवधारणाबाट प्रजातन्त्र, सङ्घीयता, विभिन्न नीति र कानूनहरू, तीन तहका सरकार, तिनमा भएका सहभागिता र भूमिका यी सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत दिएकै छ नि…भन्ने भनाइ अहिले हरेक दल र सत्तामा रहनेहरूको मुखमा छ । जैविक रूपमा फरक भएपनि यो देश सबै लिङ्गीको बराबरी भएकाले यहाँ दिने र लिने भन्ने हुँदैन । नेपालमा महिलावादको बहस अब फरक तरिकाले उठ्नुपर्छ, जहाँ लिने र दिने नभइ सबै समान स्थानमा हुनेछन् ।