यदि आर्थिक-शैक्षिक तथा अन्य नीतिहरूमा बंगाल सरकारले पहाडलाई महत्त्व दिएर पहाडका मानिसहरूको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति इमानदार प्रयास गर्दो हो त सम्भवतः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन जन्मने थिएन ।

✍ एमएन दाहाल, सिक्किम

इतिहासमा घटेका घटनाहरूको फल-प्रतिफल मानव समाजले वर्तमानमा भोग्ने गर्दछ । सन् १९४७ भन्दाअघि भारत देश बेलायती उपनिवेशको शोषणबाट पीडित थियो । महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनलाई भारतीय स्वतन्त्रताको कडी मानिए तापनि स्वतन्त्रताका निम्ति भारतमा अनेकौँ देशप्रेमी नेताहरूले बलिदान दिएका छन् । त्यही इतिहासको कालखण्डमा बेलायतका विलाशी मानिसहरूले दार्जीलिङको स्वस्थ र सुन्दर भौगोलिक अवस्थितिमाथि आँखा गाडे । त्यस समय दार्जीलिङ सिक्किमको हिस्सा हुने गर्दथ्यो । सिक्किमका तत्त्कालीन महाराजाबाट दार्जीलिङको भूभाग बेलायतीहरूले लिजमा लिएको इतिहास सबैको जानकारीमा रहेकै कुरा हो ।

भारत स्वतन्त्र भयो । बेलायतीहरूले भारत छोडेर गए, तर दार्जीलिङबारे अलग्गै र कुनै स्पष्ट कुराकानी भने भएन । पछिबाट सिक्किमका राजाले पुनः दार्जीलिङ भारत सरकारलाई लिजमा दिएको इतिहासमा नै अंकित छ । यसरी दार्जीलिङ पटक-पटक कूतमा लगाइएको इतिहास देखे-जानेपछि २२ वर्षअघिदेखि नै दार्जीलिङका केही जागरूक मानिसहरूले दार्जीलिङ त सिक्किमको भूभाग हो कसरी बंगाल राज्यकको जिल्ला बन्यो भन्ने प्रश्न खडा गर्नथाले । वास्तवमा भन्नु हो भने भारतमा सिक्किमको विलयपछि दार्जीलिङको भूभागलाई लिएर उठ्ने प्रश्नहरूलाई समाधान गर्न न त भारतको केन्द्र सरकार न त पश्चिम बंगालको राज्य सरकार नै अघि आएको छ ।

सन् १९८६ देखि दार्जीलिङ जिल्लामा अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग उठ्यो र स्व. सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन लडियो । सुभाष घिसिङले थालेको अलग राज्यको आन्दोलनको आगो अहिले पनि निभेको छैन । वास्तवमा पश्चिम बंगाल राज्य पहाड र समतलको संयुक्त भूखण्ड हो । यसको राजधानी कलकत्ताको विकसित समभूमिमा रहेको छ भने पश्चिम बंगालको शासनमा समतलीय नेताहरूको नै वर्चश्व हुने कुरा स्वभाविक हो । यसो हुँदा राज्यको आर्थिक नीतिसमेत अन्य सबै नीतिहरूमा समतल नै प्रभावी हुनेहुनाले पहाडवासी बंगाली जनताले आफूलाई ठगिएको अनुभव गरे । पहाडमा बस्ने पश्चिम बंगालवासीहरू अधिकांश नेपालीभाषी हुनाले उनीहरूले आफ्नो अलग राज्यको माग उठाए । ‘नेपाली’ भन्दा नेपालसित सम्बन्धित नागरिकहरूको आन्दोलन बुझिन्छ भन्ने तर्क दिएर उक्त आन्दोलनलाई गोर्खाहरूको ‘गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलन’ भन्ने गरियो । यदि आर्थिक-शैक्षिक तथा अन्य नीतिहरूमा बंगाल सरकारले पहाडलाई महत्त्व दिएर पहाडका मानिसहरूको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति इमानदार प्रयास गर्दो हो त सम्भवतः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन जन्मने थिएन । १९८६ मा दार्जीलिङमा आन्दोलन हुँदा आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने नीतिमा सैद्धान्तिक रूपमा चट्टान जस्तो खडा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले समेत गोर्खाहरूको आत्मनिर्णयको आन्दोलनलाई दबाउने भरसक प्रयास गर्दा अनेकौं मानिसहरूको ज्यान गएको इतिहासमा अंकित छ ।

१९८६ देखि लगातार चलेको आन्दोलनले दार्जीलिङ पहाडको विकास अवरुद्ध भयो अनि त्यहाँका जनताले सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक विकास गर्न सकेनन् । यसरी हेर्दा १९८६ देखि आजसम्म दार्जीलिङ पहाड प्रतिगमनतिर गएको देखिन्छ । प्रतिगमन किनभने पश्चिम बंगाल राज्यमा कुनै सरकार आए पनि दार्जीलिङलाई छोड्न चाहँदैन । उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी र उग्रवामपन्थी पार्टी एकै ठाउँमा बसेर यदि कुनै कुरामा सहमत हुनसक्छन् भने बंगाल विभाजनको विरुद्धमा सहमत हुनेछन् । दार्जीलिङ पहाडका स्थानीय नेताहरूसित समतलका कत्दावर नेताहरूका बीचमा रहेको द्वन्द्व भनेको नै बंगालको विभाजनलाई लिएर हो । नेता र नेताहरूका बीचमा हुने द्वन्द्वले राज्यका जनतालाई प्रभावित पार्दै आएको पनि छ । पश्चिम बंगालकी वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङको विकासका निम्ति अनेक प्रयास गर्दै आइन् अनि जात-जातिको भाषिक/सांस्कृतिकलगायत विविध क्षेत्रका विकासका निम्ति विकास बोर्डहरूको गठन गरेर अनेक प्रयास गरे तापनि फुटेको हाँडी नजोडिए झैं दार्जीलिङ पहाड र समतल बंगालका नेताहरूको मन जोडिन सकेन ।

सन् १९८६ देखि दार्जीलिङ जिल्लामा अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग उठ्यो र स्व. सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन लडियो । सुभाष घिसिङले थालेको अलग राज्यको आन्दोलनको आगो अहिले पनि निभेको छैन ।

विगत २२ वर्षदेखि दार्जीलिङ पहाडमा सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको एउटा नयाँ आवाज उठ्यो । भरत दोङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले वर्षौंदेखि दार्जीलिङ र सिक्किमको विलयलाई लिएर प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरूको प्रयासको आधार दार्जीलिङको इतिहास नै हो । ऐतिहासिक रूपमा सिक्किमको भूभाग रहेको दार्जीलिङ पश्चिम बंगालको नहुनुपर्ने भन्ने तर्क समेत भौगोलिक र भाषिक एकता पनि दार्जीलिङ सिक्किम विलयको एउटा प्रमुख आधार हो भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस (गोराकं)को तर्क छ । भारतीय संविधानअनुसार राज्यहरूको निर्माण र पुनर्सिमाङ्कन आदि देशको संसदलाई मात्र अधिकार हुनाले भरÞत दोङको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्कलाई देशको संसदले आजसम्म बहसका निम्ति स्वीकारेको भने छैन । यसरी संसद् र केन्द्र सरकारसमेतले दार्जीलिङ-सिक्किमको विलयलाई बहसका निम्ति स्वीकार नगरेका हुनाले भर्खर मात्र आफ्नो उजुरी लिएर गोराकं ब्रिटिश हाइकमाण्डसम्म गएको कुरा प्रचार माध्यमहरूबाट थाहा लागेको छ ।

दार्जीलिङ भारतीय गोर्खाहरूको अभिभावक हो । केवल राजनीतिमा मात्र होइन, बौद्धिक तथा शैक्षिक जगतको पनि दार्जीलिङ सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको अभिभावक हो भन्दा अन्यथा नहोला । दार्जीलिङ जति मजबुत हुन्छ उति नै भारतीय गोर्खाहरूको भारतमा आफ्नो स्थिति पनि मजबुत बन्दै जाने हो । भारत सरकारले अहिले पनि भारतका खाँटी नेपालीहरूलाई आफ्ना नागरिक हुन् भन्ने मनबाटै स्वीकारेको बुझिँदैन । नेपालीभाषी भारतीयहरू सबै नेपालबाट यता आएका हुन् भन्ने मानसिकता समतलका प्रायः नेताहरूमा रहेको हुनाले भारतीय नेपालीहरू आज पनि आफूलाई ठगिएको अनुभव गर्दछन् । सिक्किम र दार्जीलिङ ऐतिहासिक रूपमा जस्तै एक ठाउँमा भएको खण्डमा पूरा भखण्डमा नेपाली जातिको वर्चश्व रहनेछ । एकातिर नेपालीहरू विदेशबाटै आएका हुन् भन्ने मानसिकता बोकेका अनेक नेताहरू आज पनि संसद र राज्य विधानसभामा हुनाले उनीहरूले कताचित पनि नेपालीभाषीहरूको एउटा छुट्टै राज्य हुने कुरामा सहमत हुने सम्भवाना कमै देखिन्छ । यसरी अहिलेसम्म न त गोर्खाल्याण्ड हुन सकिरहेको छ न २२ वर्षअघि शुरु गरिएको सिक्किम दार्जीलिङ विलयको प्रसंग नै टुङ्गिएको छ ।

वर्तमानमा सिक्किम-दार्जीलिङ विलयको प्रसंग धेरै चर्किएको छ । भरत दोङले सिक्किम दार्जीलिङको प्रसंग उठाउँदै सिक्किम र दार्जीलिङलाई विलय नगराए छुट्टै देश माग्ने उखुर्ची निकालेपछि सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले भारतीय संविधानको धारा ३७१ एफ द्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रसंग उठाउँदै दोङको माग तर्कहीन रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच २५ वर्षसम्म सिक्किममा अत्यन्त शान्तिपूर्वक शासन चलाएका र सिक्किमलाई समृद्धिको शिखरमा पुऱ्याउन सफल सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित भेटघाट गरे । ममता ब्यानर्जी र चामलिङको भेटपछि दार्जीलिङको राजनीतिक गर्मी ह्वात्तै बढ्यो । केही मानिसहरूले अनुमान लगाए- यी नेताहरूको भेट अवश्य पनि दार्जीलिङ र सिक्किमको एकीकरणको निम्ति भएको हो भन्ने । वास्तवमा उक्त भेट प्रथमतः शिष्टाचार भेट थियो भने केही राष्ट्रिय राजनीतिमाथि दुई शीर्ष नेताहरूको कुराकानी भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले भारतको राजनीति दुई गठबन्धनमा विभाजित छ, एकातिर समाजवादी नेताहरू इण्डिया गठबन्धनमा छन् भने अर्कोतिर दक्षिणपन्थी नेताहरू एनडीए गठबन्धनमा छन् । पहिलेबाट नै भने झैं नेपाली नेताहरूप्रति समतलीय नेताहरूको दृष्टिकोण त्यति आत्मीय छैन, जति उनीहरूको एकआपसमा हुन्छ । पवन चामलिङले राष्ट्र विकासका निम्ति र राष्ट्रको सम्मान विश्व जगतमा उच्च राख्नका निम्ति आफ्नो शासनकालमा हरेक प्रयास गर्दै आएको भए तापनि दक्षिणपन्थी गठबन्धनले उनलाई सत्ता बाहिर राख्न हर प्रयास गर्दै आयो । विगत चुनाउमा भारतीय जनता पार्टीले सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चालाई यथाशक्ति सहयोग गरेको कारण नै आज उक्त पार्टी सत्तामा छ । यसरी पवन चामलिङ ममता ब्यानर्जीसित भेट गर्दा कदाचित पनि बंगाल विभाजन वा एकीकरणको सर्तमा भेटेका होइनन्, बरू केन्द्रिय नेताहरूबाट चुनाउ पराजयपछि जुन चिसो व्यवहार उनले अनुभव गरे अनि लगभग त्यही व्यवहारको पीडा आज ममता ब्यानर्जीले पनि भोगिरहेकी हुनाले दुई नेताहरूमाझ अवश्य पनि संघीय अधिकार र राष्ट्रको आर्थिक नीतिहरूमाथि नै चर्चा भएको अनुमान जानिफकारहरू लगाउने गर्दछन् ।

पहाडमा बस्ने पश्चिम बंगालवासीहरू अधिकांश नेपालीभाषी हुनाले उनीहरूले आफ्नो अलग राज्यको माग उठाए । ‘नेपाली’ भन्दा नेपालसित सम्बन्धित नागरिकहरूको आन्दोलन बुझिन्छ भन्ने तर्क दिएर उक्त आन्दोलनलाई गोर्खाहरूको ‘गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलन’ भन्ने गरियो ।

अब दार्जीलिङ-सिक्किम विलयको प्रसंगमा विचार गर्दा न वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ न त पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ वा सिक्किमका अरू कुनै पनि नेता दार्जीलिङ-सिक्किम विलयको प्रसंगमा असहमत रहेको पाइन्छ । यति पहाडका नेताहरूको सहमति र असहमतिले राज्यको सीमाङ्कनहरूमा कुनै प्रभाव पार्दछ भने दार्जीलिङ र सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेताहरू भने विलयको प्रसंगलाई लिएर गम्भीर छैनन् । भरत दोङ, डा. हर्कबहादुर छेत्री, आदित्यविक्रम राई आदिले दार्जीलिङ सिक्किम विलयको औचित्यमाथि आफ्ना सशक्त विचारहरू राख्दै आएका छन् । वास्तवमा अहिलेघरि धेरै ऋणको बोझमा रहेको सिक्किमलाई दार्जीलिङको राजश्व थपिनु हो भने बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूको सहज समाधान हुनेछ भन्ने डा. हर्कबहादुर छेत्रीको तर्कलाई नकार्न मिल्दैन । दार्जीलिङको चिया उद्योग र पर्यटन व्यवसायका कारण सिक्किम राज्यको भन्दा दार्जीलिङ जिल्लाको आयको स्रोत अधिक छ । आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई भूगोल जोडिनाले जनतालाई आर्थिक फाइदा अवश्य भए पनि सिक्किमले आजसम्म उपभोग गर्दै आएका पुराना कानूनहरू भने निरश्त हुनेछन् ।

सिक्किमे समाज लोकतन्त्रको ५० वर्षपछि पनि प्रतिस्पर्धाको निम्ति त्यति तयार छैन जति दार्जीलिङ आज तयार छ । त्यही कारण हो कि सिक्किमका आम नागरिक पनि दार्जीलिङका मानिसहरूसित प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्न भन्ने भय पाल्दछन् । आम नागरिकमा त भय छ नै नेताहरूमा पनि एक प्रकारको भय छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, किनकि दार्जीलिङका नेताहरू लगभग ३० वर्ष आन्दोलनबाट खारिएर आएका हुनाले हर सङ्घर्षका निम्ति तयार छन् भने सिक्किमका नेताहरूले आजसम्म कुनै ठूलो आन्दोलनको कुरा छोडौं सडक आन्दोलनका निम्ति पनि तयार छैनन् । यसरी सुविधाको राजनीति गर्दै आएका सिक्किमे नेताहरू दार्जीलिङसित सिक्किम सम्मिलित भएमा आफू पछि परिनसक्छ भन्ने भय पनि अवश्य राख्दछन् । त्यसर्थ दार्जीलिङ–सिक्किमको विलयको वर्तमान सवाल केवल एक सपना भएर रहेको छ ।

_{(लेखक सिक्किमका सञ्चारविज्ञ एवम् राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)}