गरीब जनतामा आफ्ना लागि ‘सरकार’ भनिने कुनै र केही ‘तत्व’ अस्तित्वमा छ भन्ने अनुभूति नै छैन । माथिल्ला तहका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू त ‘राजा-महाराजा’कै अवतारमा छन् ! यही हो त- संघीयताको मर्म ? निम्छरा जनताको समस्या समाधान गर्ने ललिपप देखाएर भोट हत्याउनु र शासनमा पुगिरहनु मात्रै रंगीबिरंगी झण्डावाल दलका नेताहरूको पेशा हो ?

✍ राजबाबु शंकर

सरकारले जनताका न्युनतम् आवश्यकताहरू ठम्याउन नसकेको मात्र नभइ नचाहेको पो हो कि भन्ने आशंका जनमानसमा पैदा भएको अवस्था छ । नेपालका कुनैपनि सरकार किन जनताका आधारभूत अपेक्षाहरू पनि पूरा गरिदिन संवेदनशील नभएका हुन् र तिनको राजनीति-गराइ तथा सरकार हँकाइ केका लागि हो- भेउ पाइँदैन । भाषणबाजी त आकाशकै तारा खसालिदिने खालको विकास र समृद्धिको गरिन्छ, तर काम गर्न चैं किन कोही पनि निजाँगर हुने गरेका हुन्- यो सवाल वर्षौं अघिदेखिकै हो ।

जनताले खासै बडेमान अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । खानेपानी, खाद्यान्न, कृषिजन्य खाँचो, औषधोपचार, शिक्षा, बाटोघाटो र पुलपुलेसा, विपत्तिमा तत्काल आडभरोसा, सुरक्षा जस्ता प्राथमिक अपेक्षामै अधिकांशतः जनताको ध्यान थुरिएको हुन्छ । तर, सरकार भने पूरा गर्न सकिने त्यस्ता जनअपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्न निरन्तर चुकिरहनुबाट सरकारको काम चैं के हो ? भन्ने प्रश्न जहिल्यैसुकै अजंगको बनिरहेको छ ।

देशका विभिन्न गाउँठाउँका दुःखका कथा लगभग फरक छैनन् । अभाव, भोक, रोग र गरीबीका पीडा समान छन् । निम्नतम आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि जुनी बित्ने साझा व्यथा छ– अधिकांश जनताको । नून र अन्नको बाध्यतामा बाँचिरहेका गरीब जनताका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्योपचार त ‘आकाशको फल’ बनिरहेको छ । दलहरूले ‘सामन्ती राज्यव्यवस्था’को जरोकिलो उखेलेपछि देशमा विकासको र जनतामा समुन्नतिको छेलोखेलो हुन्छ भन्ने सपना बाँडेर ‘गणतन्त्र’को जन्मघुटी पिलाए । तर, गणतन्त्र बहालीको पनि १६ वर्ष साढे ८ महिना पुग्नै लाग्दासम्म जनता भने नेताहरूले भन्ने गरेका ‘सामन्तवादको प्रतीक राजा’ फालेपछि झनै बेचैन हालतमा पुगेका छन् । आगत कुनै पनि कोणबाट भरोसाप्रद छैन, अनिर्णित छ । देश र जनताले अब चैं कुन अर्को ‘..तन्त्र’ आएपछि चैन पाउने ?

खाना, नाना र छाना नपाउँदाको सास्तीबाट प्रताडित निसहाय जनता जुनसुकै ‘..तन्त्र’को पैरवी गर्ने सरकारहरू आए पनि निम्नतम आवश्यकता नून, खाद्यान्न, सिटामोल र जीवनजलकै अभावमा छन् । सुत्केरी बेथा र बिरामी हुँदाका बखत स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न नपाउने जनता छन् । केही साता अघि मात्र बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-१, डुडिलकी २१ वर्षीया खिना बोहराले सुत्केरी बेथा लाग्दा एउटा स्ट्रेचरको अभावमा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न ढिलो हुँदा अकालमा ज्यान गुमाइन् । महिलाहरूले गर्नु पर्ने अचाक्ली शारीरिक श्रमका बाबजुद सामान्य खानपिन पनि हम्मेहम्मे पर्ने दुर्गम वा देहातका महिला वा किशोरीहरूका निम्ति पोषणयुक्त खाद्यान्न त अकल्पनीय रहिरहेकै छ ।

संघीयताले के-के नै चमत्कारै गर्छ भनेजसरी तीन तले सरकारको अवधारणाअनुरुप शासनको तल्लो तहमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेटरी हिसाबले समेत पहिलेभन्दा निक्कै गुना सबल र सक्षम बनाइएको छ । तर, पालिकाका धेरैजसो सरकारहरू आफ्नै सुविधामा रत्तिने र भ्रष्टाचार/कमिशनखोरीमा रल्लिने चर्यामा छन् ।

कुपोषणले ग्रस्त बालबालिका छन् । ज्यान जोखिममा पारेर कतिपय गाउँमा खोला तरेर विद्यालय धाउनु पर्ने र पहाडी भेगमा कहीँकतै तुइन भए ज्यानको जोखिम लिएर कष्टसाध्य तवरले खोला वारपार गर्नु पर्ने दैनिकी छ- बालबालिकाहरूको । फाटेका लुगा लाएर घण्टौं पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्न विवश हुँदै आएका छन्- बालबालिकाहरू । तर भूइँ तहका जनताका त्यस्ता प्राथमिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न पनि सरकारहरूले यत्तिका वर्षसम्म नचाहनुको अन्तर्य के हुन सक्छ ? जबकि राज्यकोषको दोहन गर्दै अनावश्यक भ्यूटावरहरू बनाएर र निजामतीका खरिदारसम्मलाई सरकारी ढुकुटी मासेर मोटरसाइकलको सुविधा दिइरहेका छन्- तीन तले सरकारहरूले !

संघीयताले के-के नै चमत्कारै गर्छ भनेजसरी तीन तले सरकारको अवधारणाअनुरुप शासनको तल्लो तहमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेटरी हिसाबले समेत पहिलेभन्दा निक्कै गुना सबल र सक्षम बनाइएको छ । तर, केही अपवादबाहेक अधिक स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षित सामान्य कामहरू पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । पालिकाका धेरैजसो सरकारहरू आफ्नै सुविधामा रत्तिने र भ्रष्टाचार/कमिशनखोरीमा रल्लिने चर्यामा छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै पालिकाहरूमा बढ्दो बेरुजुको पर्दाफास गर्दै आएकै छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई त सुविधाको मामिलामा ‘नवाब’ नै बनाइएको छ, तलब र ५० लाखदेखि करोडौंका गाडीहरू दिएर । अझ माथिल्ला तहका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू त ‘राजा-महाराजा’कै अवतारमा छन् । यही हो त- संघीयताको मर्म ? निम्छरा जनताको समस्या समाधान गर्ने ललिपप देखाएर भोट हत्याउनु र शासनमा पुगिरहनु मात्रै रंगीबिरंगी झण्डावाल दलका नेताहरूको पेशा हो ? गरीब जनतामा आफ्ना लागि ‘सरकार’ भनिने कुनै र केही ‘तत्व’ अस्तित्वमा छ भन्ने अनुभूति नै छैन । जबकि, तिनै गरीब जनताको नाममा वा बहाना बनाएर अर्बौं ऋण लिंदै आएका सरकारहरूले हालसम्म जनही नेपालीका थाप्लामा ८५ हजार रुपैयाँ ऋण बोकाइदिइसकेका छन् । यसरी आधारभूत आवश्यकता र आधारभूत सुविधासम्म खोजिरहेका जनताका खातिर ‘सरकार कहाँ छ ?’ खोज्नु पर्ने स्थिति बहाल छ ।

अर्थात्, सरकार वा जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताको मजबुन भनेको उनीहरू सोचका अपांग, जनताप्रति बेइमान र दुराग्रही हुन्, नकि उनीहरू सबैजसो सामर्थ्यहीन र अक्षम ! चाहेमा वा असल नियत राखेमा सम्बोधन गर्न नसकिने समस्या रहन्नन्, छैनन् । तर, बेहिसाब राजनीतिक स्वार्थले परिचालित हुने प्यादाहरू जनताका समस्या र आवश्यकतामा बेखबर/लापर्वाह बनेका छन् । आ-आफ्ना दलका नेताका गोटी बन्ने नन्दीभृंगीहरूको स्वार्थ एकापसमा आर्थिक लाभको बाँडफाँडसम्म झांगिएको हुन्छ । जसअन्तर्गत विभिन्न विकासे योजना बनाउने र त्यसबाट कमिशन भागबण्डा लाउन तिनका सारथि बनेका छन्- कर्मचारीहरू । यसले प्रष्ट पार्छ- आम नेपालीको नियति त्यस्तो होइन, बजेट अपुग भएर त हुँदै होइन, बरू यस देशका सबै तहका शासकीय इकाइहरूमा रहेका बेइमानहरूको नियत चैं लगभग ९५ प्रतिशतसम्मै खराब भएर हो- यस मुलुक र मुलुकीको अधोगति ! यसबाट मुक्ति पाउने अब कसरी र कहिले त ? बहस जारी छ ।