• द्रोण अधिकारी, भद्रपुर (झापा)

झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा तोरी तथा आलस खेतीमा अनुदान दिन थालेपछि व्यवसायिक रूपमा तेलहन खेती बढ्दै गएको छ ।

नगर कृषि विकास शाखाको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा २०८०/०८१ मा ४ गुणा वढीले तेलहन खेती गर्ने किशान बढेका हुन् भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अझ बढ्ने कार्यालयको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भद्रपुरका तेलहन खेती गर्ने कृषि सहकारी, कृषक समुह र कृषक गरी ८४१ ले लाभ लिएको विवरणले प्रष्ट पारेको छ । यसबाट भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा औसत १०५८८.५ मन तोरीको उत्पादन भएको देखिन्छ भने आलस खेतीको क्षेत्र समेत विस्तार भइ ७०५ कठ्ठा रहेको छ ।

तेलहन खेतीको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति कठ्ठा ६०० रूपैया अनुदान स्वरूप दिँदै आएको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा संख्या अधिक बढेपछि प्रतिकठ्ठा ३०० दरले अनुदान रकम प्रदान गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुदानका लागि कार्यपालिकाले तय गरेको नीतिअनुसार न्युनतम तोरीखेतीका लागि १० कठ्ठा खेती गर्ने किशानले प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष तोरी खेती बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष अनुदानका कारण तोरी खेती बढे पनि उपभोक्ताले भद्रपुरको तोरी भन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको तोरी सहुलियत दरमा किन्न पाइरहेको गुनासो भने घटेको छैन ।

तेलहन बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भद्रपुरमा ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको थियो भने तेलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरणसहित अनुदानका लागि आवेदन दिएर कृषकले अनुदान लिएका थिए । तोरीखेतीको अनुदान प्राप्तिका लागि भद्रपुरमा ८४१ कृषकको आवेदन परेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष २३ लाख रकम अनुदानस्वरूप तोरी खेतीमा परेको आवेदनमा अनुगमनपश्चात वितरण गरिएको थियो । गएको वर्षबाट सुरू भएको तेलहन कार्यक्रम अन्तर्गत आलस खेती प्रवर्द्धधनमा करिब २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलस खेती गरिएको दावी सहित अनुदानका लागि आवेदन परेको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिकठ्ठा ६ सय अनुदान दिने गरी न्युनतम एक कठ्ठा जग्गामा आलस लगाउने कृषक सहभागी हुन पाउने गरी अनुदान रकम दाबी गर्न सूचना गरिएको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कोदो खेतीमा अनुदान कार्यक्रम राखेर प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी ४२२ कठ्ठा क्षेत्रफल फलको भुक्तानी दिने गरी दाबीविरोध पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । जसमा प्रतिकठ्ठा ६ सयका दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको थियो ।

सूचनाको पहुँच लाभग्राही कृषक समक्ष पुग्न नसक्दा वास्तविक किशान अनुदानबाट टाढै रहेको दुखेसो पनि आउने गरेको छ । कृषि अनुदानमा पहुँच पुग्न नसकेका ग्रामीण किशानहरू भने वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता बाहेकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन नचाहँदा वास्तविक किशानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । अनुदान लिएर तोरी फलाउने किशानले भन्दा अनुदान नलिने किशानको उत्पादन सस्तो र सहुलियतमा दरमा उपभोक्ताले किन्न पाउने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । यी विभिन्न अवस्थाले वास्तविक किशानभन्दा बिचौलियाका भरमा अनुदान लिने कृषक बढी भएकै कारण उत्पादित कृषि उपज उपभोक्ताले समयानुसारको सही मूल्यमा किन्न नपाएको उपभोक्ताको आरोप छ ।

उपभोक्ताको गुनासोको आधारमा सरकारी अनुदान वितरण गर्ने निकायले छानविन गरेर अनुदानको सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । कागजी किशानले होइन वास्तविक किशानले अनुदान पाए कृषि उत्पादन पनि बढ्ने र स्थानीय उपभोक्ताले सहज मूल्यमा कृषि उपज पाउने वातावरण बन्ने स्थानीयको भनाइ छ । कागज मिलाएर अनुदान खानेहरूले कृषि पेशामाथि बदनाम गरिरहेको कृषकको आरोप छ भने कृषिका नाममा हुने राजनीतिक पहुँचको बलमा झारीखाने प्रवृत्ति रोक्न नसकेका कारण वास्तविक किशानलाई अनुदानले छुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।