(अदालती आदेशको चिरफार)

✍ सागर सुवेदी

गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको विवाद चरमरूपले बढिरहेको छ । एकातर्फ पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका डा. शेष घले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको लागि अगाडि बढिरहेका रहेका छन् भने अर्कोतर्फ डा. बद्री समूहले नेतृत्व गरेको हेमराज शर्मा समूह घलेले गराउने निर्वाचन अदालतको आदेशविपरीत रहेको, साथै अदालतको प्रथम आदेशलाई दोश्रो आदेशले सुन्य बनाइसकेको भन्दै घलेले गर्ने भनिएको एकतामा यस्तै अवस्थामा सहमति नजनाउने भन्ने खालका लेख तथा टिप्पणीहरूले प्रतिवाद/विवाद निम्त्याउने काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

तर, जसले जे भनेपनि सत्य सधैं सत्य हुन्छ । आखिर के हो संघको विवाद, अदालती मुद्दा के-के हुन्, र यसले दिएका आदेश साथै अदालतले प्रस्ट बताउन खोजेको के हो ? यहाँ चिरफारको प्रयास गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अदालती भाषालाई त्यति ध्यानपूर्वक हेर्ने फुर्सद नहुने/नबुझ्ने आम गैरआवासीय नेपालीलाई अदालतको दोश्रो फैसलालाई फरक (आफूखुशी) ब्याख्या गर्दै आफ्नो गतिविधिलाई जारी राखिरहेका केसी र शर्मा पक्षले शेष घलेले एकताको अधिवेशन गराउन सक्दैनन्, किनकि अदालतको आदेशबाट नै डाक्टर केसी/शर्मा नै वैधानिक हुन् भन्दै आइरहेको पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा सबै अदालती विषयलाई (मेरो विवेकले बुझेको) संक्षिप्तमा प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।

मुद्दाको विवरण :

१) रिट नं ०८०–WO–११५७ को Ratio decidendi (डा. बद्री केसी विपक्षी पररास्ट्र मन्त्रालय)
उक्त पत्रलाई कानूनसम्मत मान्न नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने देखिन आयो।यस अदालतबाट रिट नम्बर ०७९–WO–१५०७ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको अवस्था हुँदा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोलिरहन पर्ने देखिएन ।

माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणबाट विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले निवदेक गैरआवासिय नेपाली संघको सचिवालयलाई मिति २०८०/१२/२८ मा लेखेको पत्र यस अदालतबाट मिति २०८०/१२/२१ मा जारी रिट निवेदनको संक्षिप्त आदेशको आधारमा जारी भएको देखिएको र उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट तयार भइ मिसिल संलग्न भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा विपक्षी मन्त्रालयबाट उक्त विवादित पत्रमा लेखिएबमोजिमको आदेश वा व्यहोरा समावेश भएको समेत नदेखिँदा मिति २०८०/१२/२८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कानूनसम्मत मान्न नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

उक्त पत्रमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति २०८०/१२/२८ मा निवेदकको नाममा लेखेको यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने दिनमा अघिल्लो मुद्दाको फैसला अदालतलाई प्राप्त भएको र सो प्राप्त फैसलाको ठहरलाई यो फैसलामा पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिएको । र, मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा’ भनि अघिल्लो फैसला पूर्ण कार्यन्वयन हुने कुरामा अदालत विश्वस्त रहेको ।

यो फैसलाले अघिल्लो अघिल्लो मुद्दालाई पूर्णरूपमा सम्मान गरेको, ओभर रुल नगरेको अघिल्लो मुद्दाको संक्षिप्त फैसलालाई चुनौती दिएको होइन केवल संक्षिप्त फैसलाको आडमा मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई खारेज गरेको ।

खारेज पनि जुन दिनमा भयो सोही दिनबाटै मुद्दाको औचित्य पनि सकिएको, किनकि सोही दिन अघिल्लो मुद्दाको पूर्णपाठ आएको । पूर्णपाठ आउनासाथ पूर्णपाठबमोजिम मन्त्रालय, फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले पहिलो मुद्दाको फैसलाबमोजिम बनेको समितिलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको र ती पत्रहरूको विरुद्धमा हालसम्म रिट परेको जानकारी नभएको । रिट पऱ्यो भने पनि रिट जारी हुने सम्भावना नरहेको देखिन्छ ।

२) रिट नं ०७९–WO–१५०७ को आदेश को मुख्य भाग (राजेश सम्शेरविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय)

गैरआवासीय नेपाली संघको उल्लिखित महाधिवेशनपूर्व मिति २०७८/१०/०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१औं बैठकले ‘गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न’ भनी संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकतावद्ध र गरिमायुक्त बनाइ लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले, डा. उपेन्द्र महतो, श्री जीवा लामिछाने, श्री देवमान हिराचन, श्री भवन भट्ट, श्री रामप्रताप थापा र श्री कुमारप्रसाद पन्तलगायत संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैरआवासीय नेपालीहरूको पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रहीआएको भनी मान्नुपर्ने र सो मितिपश्चात् उक्त संघमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रकृया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यतासमेत प्रतिकूलका काम-कारवाई तथा निर्णय भए/गरेको देखिन आएकाले सोही मितिको निर्णयमा आधारित भइ गैरआवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्यअनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु/गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ-

१. संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८/१०/०१ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,
२. उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिएको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी. र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने,
३. उक्त समितिले यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सो को ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने÷गराउने, समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८/१०/०१ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्ति अर्थात उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात जिवा लामिछाने र एवम् रितले बैठकको संयोजक भइ काम गर्ने गराउने ।
४. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने ।
५. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने ।
६. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।
७. संघसम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने ।
८. विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लिखित कार्यका लागि आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजिकरण गर्ने ।

यहाँ, यो परमादेशको आदेश ‘स्पस्ट निर्देशन’ हो । यो आदेशमा मन्त्रालयको विधान संशोधन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेसनले खारेज गरेको छ भने परमादेशसहित ८ बुँदामा आदेश, निर्देशन दिएको छ अनि मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन पनि गरेको छ । यसमा आम गैरआवासीयले प्रस्ट बुझ्नुपर्ने विषय भनेको;

■ यो आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले उल्टी (निषेध) गरेको छैन ।
■ यो आदेश कार्यन्वयनको प्रक्रियामा छ ।
■ यो आदेश अन्तिम आदेश हो र यो आदेश सग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नै छैन ।
पछिल्लो फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था भनेको यो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्मको हो, यसको पूर्णपाठ आएकै दिन यो पूर्णपाठ हेरेरै दोस्रो फैसला भएको हो, त्यसैले पछिल्लो फैसला यो फैसला नआउँदासम्मका लागि हो, यो फैसाला आएपछि यो नै अन्तिम हो ।

पत्रहरूको संक्षिप्त विवरण :

१) मिति २०८०/१२/२८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र
श्री सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम-कारवाही तथा गतिविधिहरूले अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भएको हुँदा सोही आदेशबमोजिम तोकिएको उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम-कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता, परस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न तथा नगराउन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ ।

२) मिति २०८१/०७/०१ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र
रिट नं ०७९–WO–१५०७ को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/१२/२१ मा रिट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी उक्त आदेशबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन भनी सर्वोच्च अदालतको च.नं ६३७७, मिति २०८१/०५/२४ को पत्र तथा सोही सम्बन्धमा आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी उक्त आदेशबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प.सं. ०८१–०८२–१९४, च.नं. १०७०, मिति २०८१/०५/२७को पत्रबाट लेखिआएकोमा उक्त आदेशको बुँदा नम्बर ६ को हकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा नाम माग गरी पठाइएको र उक्त मन्त्रालयबाट नाम प्राप्त भएपश्चात तोकिने नै हुँदा आदेशको बुँदा नं. ‘क’देखि ‘ङ’सम्मको आदेश कार्यान्वयनका लागि उक्त आदेशको पूर्णपाठ यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०५/०९ को निर्णयानुसार (मा. मन्त्रीस्तर) अनुरोध छ ।

३) मिति २०८१/०८/२७ को फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र
रिट नं ०७९–WO–१५०७ को फैसलाको कार्यान्वयनको लागि यस निर्देशनालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मिति २०८१/०७/२६ मा पत्राचार गरिएकोमा मन्त्रालयको च.नं GA/LAW/४९०१ मिति २०८१/०८/१३ मा पत्रको बुँदा नं ४ मा ‘…उक्त आदेशको बुँदा नं ३९ को प्रकरण ‘क’देखि ‘ङ’सम्मको आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी गैरआवसीय नेपाली संघको सचिवालय तथा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति ०७८/१०/०१ मा सम्पन्न ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको संयोजक शेष घलेलाई र आदेशको सोही बुँदाको प्रकरण ६ कार्यान्वयनका लागि नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको नाम उपलब्ध गराइदिनका लागि आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा यस मन्त्रालयबाट मिति २०८१/०७/०१ मा नै पत्रचार गरिसकेको’ तथा बुँदा नम्बर ५ मा ‘…आदेशको भावनाअनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एकताको महाधिवेशनका लागि सोही आदेशको बुँदा नम्बर ३९ को प्रकरण ‘ज’ बमोजिम समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका हेतुले उक्त आदेशको बुँदा नम्बर ३९ को प्रकरण ‘क’देखि ‘ग’सम्म उल्लेख गरिएका उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई मिति २०८१/०७/२१ मा मन्त्रालयमा बोलाइ अदालतको आदेशअनुरुप गर्न÷गराउन निर्देशन समेत दिइएको ।

उल्लेखित ‘आदेशअनुसारको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक मिति २०८१/०८/०४ मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सचिवालयमा पूर्व जानकारीसहित आयोजना गर्न संयोजक स्वयं उपस्थित हुँदा सचिवालयमा ताला लगाएको र कोही पनि कर्मचारीहरू उपस्थित नभएकाले बैठक नेपाल हाउसमा बस्न बाध्य भयो । सो बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचनसहितको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको’ भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख गरी उक्त मिति २०८१/०८/०४ गतेको बैठकको Minute को प्रतिलिपिसहित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङले यस निर्देशनालयमा सहयोगार्थ निवेदन दिएको हुँदा प्रस्तुत पत्र लेखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/१२/२१ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वयअनुसार उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचनसहितको महाधिवेशन गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिएबमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे/भएको समयमा के-कति आधार या कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो सोको जानकारी ७ दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिइ अन्य आवश्यक काम-कारवाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

कैफियत :
१) हेमराज शर्माले रिट नं ०७९–WO–१५०७ विरुद्ध पुनरावलोकन पेश गरेका, यसको मतलब अघिल्लो फैसला चित्त बुझेन भन्ने हो । यसको मतलब निवेदकहरूलाई के थाहा छ भने पछिल्लो फैसलाले यो फैसलालाई टेकेको छ, सम्मान गरको छ ।

२) बद्री केसीले मिति २०८१/०७/०१ र २०८१/०८/२७ को पत्रमा कुनै Appeal जनाएको बुझिएको छैन । पछिल्लो मुद्दाले संक्षिप्त आदेशको भरमा जारी गरेको पत्रलाई खारेज गरेपछि, पूर्णपाठ आएपछि जारी पत्रलाई कुनै चुनौती दिइएको छैन । चुनौती दिएपनि उत्प्रेसनको आदेश जारी हुने सम्भावना हुन्न ।

३) अदालतले गाँठो फुकाउने हो, फैसला प्रस्ट छ । कहिँ कतै दुविधा छैन । फैसलाको निर्णय हेरे पुग्छ, स्पष्टै छ ।

अन्त्यमा, डाक्टर शेष घलेले गराउन लागेको एकताको अधिवेशन हरेक कोणबाट वैधानिक देखिन्छ साथै अदालतले दिएको आदेशबमोजिम गर्न लागिएको प्रस्ट छ । यसमा दुविधा हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । रह्यो कति व्यक्तिलाई समेट्ने भन्ने विषय । यो विषय डाक्टर घलेले हिजोका आफ्ना गल्तीहरूबाट सिक्दै सबैलाई खुला मनले आमन्त्रण गरेर सौहार्द्धपूर्ण तवरले, खुला मनले आमन्त्रण गरी वार्ता/सहकार्य र सहमतिको बाटोबाट संघलाई गन्तब्यमा पुऱ्याउन सक्छन् । कुनै समूहलाई बाहिर राखेर गरिने एकता पुस्टि हुन सक्दैन भन्ने डाक्टर घलेले पक्कै बुझेका छन् ।

यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको हरेक पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न छोडेर हिजोका गल्तीलाई नदोहोऱ्याउने बाचा गर्दै एकताको महाधिवेशनमा नगइ सुखै छैन, हैन भने यस पङ्क्तिकारले सधै भन्दै आइरहेको पार्टीपिच्छेका गैरआवासीय संघ दर्ता गरेर सोहीअनुरुप संघ चलाउदा कम्तिमा यत्तिको विवाद नआउने बुझाइ छ ।
अस्तु !