‘ठूलो’ आकार र आयतनलाई ‘महान्’ मान्नुपर्ने लोकतन्त्र !

‘ठूलो’ आकार र आयतनलाई ‘महान्’ मान्नुपर्ने लोकतन्त्र !


‘कुरूप यथार्थको सुन्दर तस्बिर’ भनेजस्तै, ठ्याक्क त्यस्तै, आम अवधारणागत अपेक्षाको विपरीत दिशातिर ठेलमठेल लम्किरहेको ‘राज्य’-को विद्रुप अवस्था विद्यमान छ यसबेला ! देश र देशबासीका जीवनसम्पृक्त सारभूत अभीप्सा पूर्ण-सम्पूर्ण रूपले दलनमा छटपटाइरहेको छ । र, आ-आफ्ना झुण्ड र गिरोहद्वारा अनुमोदित ‘तीन वृद्ध राजनीतिक सेलेब्रेटी’-को असौम्य आत्मश्लाघाले श्रृङ्गारित उन्माद र मनमानीपूर्ण बाँकट्टे तथा पारस्परिक उछित्तो मञ्चनले देशमाथि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-को पनि उसरी नै विरूप परिभाषा लादिइरहेको छ । यो के मानेमा भने – अहिले संघीय सांसदहरूको ‘गणितीय बहुमत’-प्राप्तिबाट फुरुक्क दुई ‘उपल्ला ठूला दल’- को उन्मादको उत्ताल चुलिएको तानाशाही उफ्रीपाफ्रीले सो अवस्था संपोषित छ ।

अर्कातिर भने तेस्रो दलको दङ्ग्याइ र गनगनले ‘नौमती बाजाको स्वर ढाक्ने ढोलक’ उखान चरितार्थ गरिरहेको अवस्था छ । नौमती बाजाका चर्का सुर-गुञ्जनहरूबीच ढोलकले प्रवाह गर्ने ‘ट्यापट्याप-ट्यापट्याप’-को निरीह आवाजले कुन ‘स्वर’ ढाकेको हुन्छ र ? अर्थात्, ‘ठूलो’ भनेकै ‘महान’ पनि मानिने वा मानिदिनु पर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?- जो राणाको जहानियाँ एकतन्त्रमा पनि यतिविधि थिएन – भन्छन् पुराना जानकारहरू !

अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका कोठरीहरूमा साम-दान-दण्ड-भेद भनिने चार थोकमध्ये कुनै न कुनैको शिकञ्जामा च्यापिएका नेपालीले त भलै ‘असल नागरिक’-को पिढिया-पिरा पाइरहेकै पनि होलान् । तिनीहरू पनि ‘भनुँ भने आमा कुटाइ खाइ – नभनुँ त बाबु कुकुर खाइ’ उखान जस्तो स्थितिमा होलान्, बिचराहरू ! अतः आफ्नो बाबुसँग असन्तुष्ट आमाले कुकुरको मासु पकाएर (बुबालाई) भाग लगाएकी देखेको छोरोमा उत्पन्न ठूलो असमञ्जस नै यो उखानको प्रकरी हो ।

यस बाहेक, कूल जनसंख्याको लगभग एक-तृतीयांश त उल्लेखित कोठरीहरूमा अँटाएर बस्न नसकेर-नचाहेर हो वा दलीय पक्षपातको थिचोमिचोकृत मानसिक दपेट्याइँसँग हारेर कुम्लो बोकी विदेशीका गुलाम बन्नतिर अन्भरिन बाध्य छ नै ! रातोदिनको सत्ता, पद र भ्रष्टाचारका अवसरको लुछाचुँडी र कचहरी नारिरहेका दलका मालिक, डफ्फेदार नेता-अगुवाहरूले हावादरी विकास र समृद्धिका भाषण बासिरहेका सुन्दा-सुन्दा मानसिक रूपमा दिक्क-उद्विग्न बनेकाहरूका लागि जीवन निर्वहनको विकल्प अरू के छ र !

‘नेपाली मूल नश्लीय’ नेपालीमा आएको यस किसिमको नैराश्य र जीवनन्तरवर्ती आक्रान्तिबाट थकित भएर ‘देश’प्रति वितृष्ण हुनु जनसंख्याको बढ्दो भीडमा निसासिन थालेका इण्डियनहरूका लागि प्रकारान्तरले सुखद सिद्ध हुँदै गइरहेका हुँदो हो । अन्ततः उनीहरू दैनन्दिन हुद्दाका हुद्दा नेपाली भूगोलमाथि बुर्कुसी मार्न र बढ्दो प्रभावी संख्यात्मक प्रकोप निःसंकोच लादेर ‘माफिया’, ‘कालाधन्धे’, ‘बिचौलिया’ आदिका भूमिकाबाट समेत नेपालभूमिमा विशल्य र धन्य भइरहेका हुनन् !

भ्रष्टाचार, मिलिभगते कालो कारोबार, दलालहरूको ‘शकुनि-पासो’ थाप्ने प्रवीणता इत्यादिले नेपाली राज्यशक्तिका उल्लिखित स्वघोषित एकाधिपति-त्रयलाई रिझाएर जो भइरहेको छ, इण्डियन विस्तारवादका यिनै भत्खौरेहरूबाट भइरहेको छ ! ‘अर्थतन्त्र’-लाई राजनीतिको मेरुदण्ड मान्ने विश्वमान्य सिद्धान्तको जस्केलोबाट चेवा गर्ने हो भने, एउटा विनोद चौधरीले मुद्दाबाट नाङ्गो माफी-मिनाह पाएको जस्ता ताजा घटनाहरू सूचीबद्ध निफनिरहनुको औचित्य स्थापित हुने अवस्थासम्म अकल्पनीय बनिरहेको छ । अनि किन चाहियो समृद्ध नेपाली समाज र त्यसका लागि ‘भाषण गायन’-को एक-दशांश कार्यान्वयन पनि ?

यस्तै थियो, सन् १८७४ देखि बृटिश-इण्डियाको उपनिवेश रहेको दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त महासागरीय सानो टापु, यद्यपि स्वतन्त्र राष्ट्र, फिजीले सन् १९७० मा मुक्ति पाइरहँदा समेत त्यसको गर्दनमा इण्डियाको हात ! इण्डिया त त्योभन्दा २३ वर्ष अघि नै बृटिश दासताबाट मुक्त भएर लोकतन्त्रको खास्टोमा आइसकेकै थियो । त्यस देश (फिजी)-मा इण्डियन महेन्द्र चौधरीको उदयको कथा मात्र किन ? श्रीलंकामा वर्दराज पेरुमल, काश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह, माल्दिभ्समा कालुराम मिन्त्री, सिक्किममा लेण्डुप दोर्जे खाङसार्पा आदि इण्डियन दत्तकपुत्रहरूकै ‘सक्कल बमोजिम नक्कल’ नै नेपालको तराई भूभागमा गजेन्द्रनारायण सिंहको उदय र गतिविधिलाई पनि लिन नसकिने होइन ।

यो विषयको यहाँ पुनरावृत्त किनभने, आज नेपालको सेरोफेरोमा इण्डियन दासताको बादल जो मडारिइरहेको छ; त्यो बृटिश दासताबाट इण्डियनमा संक्रमित रोग उसले नेपालीमा संक्रमण गराइसकेको अवस्थाको द्योतक होइन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको दल्दलमा आज देशका हरेक कित्ता-कान्ला जसरी उक्सनै नसक्नेगरी फँसेको आभास हुँदैछ, त्यो बहुधा इण्डियाको अतिक्रमणकारी नीतिका अनन्य समर्थक व्यापारी, उद्योगी इत्यादिका माध्यमबाट प्रयुक्त छ । यसका ज्वलन्त र तरोताजा उदाहरण बनेका छन् – बाँसबारीको दश रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीसामू देशकै कानूनले घुँडा टेक्नु परेको दुःखद घटना र विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बाै महसूल नतिर्ने साहूहरूका पक्षमा सरकारकै बाध्यकारी घडघडे ल्याङल्याङ जस्ता दर्जनौं वातावरणमा सम्भवतः सयौं घटनाका निर्लज्ज नाङ्गा प्रस्तुति !

यस किसिमबाट पल्किएको भ्रष्टाचार आज भागबण्डा लगाएर ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’ भने झैं तनावमा झुलाएर नागरिक कित्तालाई थाङ्नामा सुताउने विधि-शैलीमा पन्पाइरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । राज्यका कार्यकारी प्रमुखदखि वडा एकाइसम्मका पदासीनहरूले सुशासन र सुख-समृद्धिका वकवेदान्ती भाषण खिच्चा भुकाइ नित्य भुकिरहेको यसैबेला, अन्ततः, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्भेक्षणले यो देशलाई विश्वका अति भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा थेचारेको छ । तर, देश हाँकिरहेका दल-मालिकहरू आ-आफ्ना रैती-रैतानका तालीमा रमाएर ‘लाज’ स्वयम् पनि लजाउने निर्वाङ्ग स्थितिलाई पटाक्षेप गरिरहेका छन् !

लोकतन्त्रको परिभाषामै वेष्ठित सिद्धान्तले ‘संसद्’लाई सर्वाेपरि प्रतिपक्ष मान्ने विश्व-मान्यता छ, तर हाम्रो देशका औसत सांसदहरूमध्ये एकथरिले संसद्लाई सरकारको अरौटे-भरौटेगिरी गरिखाने थलोको रूपमा बुझेका र अर्काथरिले आफ्ना पार्टीका केवल चम्चागिरी गरिखाने थलोसम्म मात्र बुझेका पाइन्छ । देश र जनताका कुरा त्यहाँ रसिकहरूको जुवारीको रूपमा मात्र मञ्चन हुने गरेको पाइन्छ – किनभने, जुवारीमा नारिने शब्द र वाक्यहरूले कहीँ कतै अभ्यासको धरातल टेकेको पाइने गरेको छैन; जुन अस्वाभाविक छ !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रोत्तरका यस्ता विडम्बनापूर्ण हरकतलाई बुँदागतरूपमा लिपिबद्ध गर्नु भनेको झन्नै-झन्नै नदी किनारको बालुवा गन्नु सरह भइसकेको छ । राज्यका सारथि भइखाइरहेकाहरूका उदरम्भी प्रवृत्ति र तिनका आसेपासे, झोले, पिछलग्गुहरूका लूटजीवी चरित्रबाटै अहिलेको विद्रुप स्थितिको उत्सर्जन भएको हो भन्ने नै ‘स्थूल सत्य’ हो । यो ‘सत्य’-लाई तत्-तत् ऐंजेरुहरूबाट कसरी मुक्त गर्ने ?- भन्ने प्रश्नले नै आजका देशभक्तहरूलाई चिथोरिरहेको छ !…

बस्, आजलाई यत्ति नै !