अमेरिकी सरकारले नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी)को कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल आरम्भ गरेलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएडको परियोजनामा रोक लगाएका थिए भने लगत्तै एमसीसी पनि ‘तत्कालका लागि कार्यान्वयन अघि नबढाइने’ आदेश दिइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘प्रेस रिलिज’द्वारा तीन महिनाका लागि एमसीए नेपाल कार्यक्रम स्थगित भएको औपचारिक जानकारी दिइएको हो । रिलिजमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी सहायता संस्था एमसिसीले फागुन २ मा पठाएको इमेलमा नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’

ज्ञातव्य छ, पाँच वर्षको समयावधि तोकेर एमसीसी परियोजना गत २०८० सालको भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकोमा जम्मा डेढ वर्ष अवधिमै अमेरिकी सरकारले कार्यान्वयन अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-न्यू दमौली, न्यू दमौली-रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे-हेटौंडा र रातमाटे-लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिने र यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने बताइएको थियो । त्यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण गर्ने तयारी थियो । यस्तै, एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुँदै थिए । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना थियो ।

विभिन्न तह-तप्काबाट विरोधका बाबजुद नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएको भएपनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसीको अनुदान रोकिएको छ भने यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।