०६३ को परिवर्तनपछि कथित जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र दोश्रा नेता डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी चार पटक माओवादीका प्रमुख नेताहरु प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नै पार्टीका ४० सूत्रीय मागहरू पूरा गरिएन । उपरोक्त परिघटनाले जनयुद्ध केवल बहानामात्र थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको ब्यापक दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ । जनयुद्ध शब्दको अर्थ हुन्छ- जनताद्वारा जनताकै मुक्तिका लागि गरिने युद्ध । सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी गर्दै कार्ल मार्क्सले राज्य सत्ता र जनताबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राज्य सत्ता बन्दुकको नालमा टिकेको हुन्छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गर्ने हतियार भनेकै राज्य सत्ता हो । बन्दुकको भरमा टिकेको राज्य सत्ता बन्दुकबाटै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो । सो मान्यतालाई विकसित गर्दै सन् १९४९ मा २२ वर्ष लामो संघर्षद्वारा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो ।

मार्क्सवादी सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा माओत्सतुङले विकास गरेको रणनीति नै दीर्घकालीन जनयुद्ध हो । जसको प्रयोग सन् १९८० पछि पेरुको कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) ले गरेको थियो । सो पार्टीका नेता गोञ्जालोले माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई संश्लेषितरूपमा विकास गर्ने बताउनुभएको थियो । विशेषगरी माओ विचारधारालाई माओवाद बनाउनमा उहाँको भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९८० को मे १७ मा पेरु कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रपति चुनावका क्रममा चुस्ची गाउँमा सैन्य हस्तक्षेप गरी मतदान केन्द्र ध्वस्त बनाइदिएको थियो । सन् १९८० को अगष्ट २४ मा सो पार्टीले सशस्त्र संघर्षको सफल सञ्चालनको परिणाम घोषणा गर्न ‘गुरिल्ला युद्धको तर्फबाट’ भन्ने दस्तावेजसमेत प्रकाशित गरेको थियो ।

१९८० को जुन १३ मा सशस्त्र संघर्षको शुरुवात गर्नका लागि लीमा क्षेत्रको सेन मार्टिन डे पोरेसमा आगो लगाइएको थियो । जुन १५ मा जनरल जुआन अल्भाडोरको चिहानलाई डाइनामाइट गरिएको थियो । डिसेम्बर २६ को माओको जन्मजयन्तीको दिनमा लिमाको केन्द्रीय सडकमा सांकेतिकरूपमा देङ सियायो पिङको विरोधसमेत गरिएको थियो । सन् १९८१ सम्म आउँदा साइनिङ पाथले ६८५ भन्दा बढी कारवाहीहरू सम्पन्न गरिसकेको थियो । सन् १९८० देखि २००० कै बीचमा ६९ हजार मानिसहरूको मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसैगरी २९ हजार वेपत्ता, ७३ हजार घाइते, दुई लाख अप्रत्यक्षरूपमा मारिएका थिए ।

सन् २००४ को नोभेम्बरमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी जिन्दावाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिन्दावाद, सशस्त्र संघर्ष जिन्दावाद, जनयुद्धका नेता जिन्दावादजस्ता नारा लगाउँदै रेडियो परीक्षण गरिएको थियो । त्यसलगत्तै पेरुमा माइक्रोफोन काटियो र प्रेसलाई तुरुन्तै बर्जित गरियो । सन् २००६ को अक्टोबर १३ मा गोञ्जालोलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो । यसरी नै पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई २५ देखि ३५ वर्षबीचको सजाय सुनाइएको थियो । सन् २०२१ सेप्टेम्बर ११ मा हिरासतमा नै २९ वर्ष बिताएपछि गोञ्जालोको ८६ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।

नेपालमा ०५२ सालको असोजतिर भारतको केरलाबाट आफूलाई माओवादी बताउने एक ब्यक्ति काठमाडौं आएका थिए । तिनले काठमाडौंमा मोहनविक्रम सिंह, डा. बाबुराम भट्टराई, मोहनचन्द्र अधिकारी र कृष्णदाश श्रेष्ठलाई भेटेका कुराहरू बाहिर आएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) विभाजित गरेर नेकपा (माओवादी) बनाइएको थियो । सोही पार्टीको सह-संगठन संयुक्त जनमोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा ०५२ माघ २१ गते सरकारलाई ४०बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो । जसमा ०५२ फागुन ५ गतेसम्ममा सरकारका तर्फबाट मागबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ भनिएको थियो ।

तर, सरकारले सो मागको अध्ययनसमेत गर्न नभ्याउँदै फागुन १ गतेबाटै सशस्त्र कारवाही थालियो । जसबाट करिव १० वर्षकै बीचमा सय वर्षमा पनि पूर्ति नहुने क्षति देशलाई भयो भने १७ हजार बढीको अनाहकमा ज्यान गयो । ०६३ को परिवर्तनपछि कथित जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र दोश्रा नेता डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी चार पटक माओवादीका प्रमुख नेताहरु प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नै पार्टीका ४० सूत्रीय मागहरू पूरा गरिएन । उपरोक्त परिघटनाले जनयुद्ध केवल बहानामात्र थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट अलग भएर बनेका विभिन्न समूहहरूले यही फागुन १ गते अलग-अलग विभिन्न कार्यक्रम गरेर ३०औं जनयुद्ध दिवस मनाए । उक्त जनयुद्ध दिवसमा भाषण गर्नेहरूले आआफ्ना दलिल पनि पेश गरेका थिए भने बाहिरबाट हेर्दा जनयुद्ध शब्दलाई मात्र बढी उपयोग गर्न खोजेको देखिएको थियो । ०५२ सालमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा आन्तरिकरूपमा सामन्तवाद एवम् दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र वाह्यरूपमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवादको दिशामा अघि बढ्ने भन्दै जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले माओको चीनलाई समेत एक्ल्याउन गरेको प्रयास विशेष चर्चामा रहेको छ । अमेरिकाको एमसीसी भित्र्याउन र चीनको बीआरआई टार्न उनीहरुले निर्वाह गरेको भूमिकालगायतले नेपालमा जनयुद्धको चरम दुरुपयोग भएको खुलासा गरेको छ ।

समयक्रममा पार्टीभित्र मूल नेतृत्वमा पैदा भएको नवसंशोधनवादी विचलनका कारण जनयुद्धले १० वर्षकै अवधिमा गम्भीर धक्का खानुपरेको थियो । हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेतामध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति नै परित्याग गरेको अवस्था छ भने पुष्पकमल दाहाल लगायतका केही नेताहरू संसदवादी राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेर स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस तथा विदेशमा भारत र अमेरिकाको निकट पुगेका छन् । कतिपय नेताहरूले बीचैमा उल्टोपुल्टो खेल खेल्दा नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनयुद्धको जग र जनआन्दोलनको बलमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि भनिएको छ । खासमा ती मागहरू नै राखिएका थिएनन् । युरोपियन यूनियन र अमेरिकाको सौजन्यमा लागू गराइएको संघीयता नेपालकै मुख्य समस्या भएको छ भने ०७२ को संविधान नेपालमा विद्यमान सबै समस्याहरूको मुख्य जड हुनपुगेको छ । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता मनिएका डा. भट्टराई र पुष्पकमलहरूले ०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका संसद्वादी दलहरूसँग १२बुँदे सहमति गर्ने नाममा जनयुद्धलाई नै बिसर्जन गरेर फेरि संसदीय राजनीतिमा फर्केको घटना पनि छ । यही फागुन १ गते ३०औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा पनि उक्त ४०सूत्रीय मागको कुनैपनि माओवादी समूहले सम्झनासमेत गरेको देखिएन ।

उक्त ४०सूत्रीय मागहरूमा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्छ, एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ, भारतीय नम्बर प्लेट भएका सबै सवारी साधनलाई नेपालमा निषेध गर्नुपर्छ, गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ…. भनिएको थियो । तर हाल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै उक्त मागविरोधी गतिविधि गर्दै नेपालमा भारतलाई हाबी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ, विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा वर्कपरमिट प्रणाली कड्याइकासाथ लागू गरिनुपर्छ भनिएकोमा ०६३ पछि नेपाली कामदारलाई विदेशिन बाध्य पारिएको छ । हाल करिव एक करोड नेपाली कामको खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा भौंतारिएका छन् । उक्त मागमा नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ, साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनिएकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले विदेशी पूँजी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गराएको स्पष्ट छ ।

अश्लील हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनिएकोमा त्यो झन खुल्ला भएको छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरूको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ भनिएकोमा माओवादी केन्द्रभित्रै एनजीओ/आइएनजीओलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । उक्त मागमा सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरू खारेज गरिनुपर्छ, गैरन्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरूलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ, सबै झुट्ठा मुद्धाहरू तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ, राज्यप्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ भनिएकोमा माओवादी केन्द्र र एमालेसहितको सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने आजसम्म पनि कतिपय कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न झुठा मुद्धा लगाएर थुनामा राखिएको छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णस्वायत्त हुनुपर्छ, बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ, घरबारविहीनहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, गरिब किसानहरूलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ, साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ, साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ, मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ, कृषकहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने कुनै पनि माग हालसम्म पूरा गरिएका छैनन् ।

उक्त ४० सूत्रीय मागमा निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ, शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ, सबै गाउँलेहरूलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका माग समेटिएका थिए । तर, जनयुद्धकालीन माओवादीका अध्यक्ष तथा हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्रीहुँदा पनि ती कुनैपनि माग पूरा गरिएनन् । आफ्नै माग पूरा नगर्नेहरू जनयुद्ध शब्दलाई मात्र लिएर हालसम्म क्रियाशील रहेको देखिएको छ । खासमा उनीहरूले जनयुद्धको पनि बदनाम गर्ने र नेपालमा अब कहिल्यै पनि जनयुद्ध हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास गरेको रहस्य खुल्दै गएको छ । उनीहरूले माओको चीनलाई समेत एक्ल्याउन गरेको प्रयास विशेष चर्चामा रहेको छ । अमेरिकाको एमसीसी भित्र्याउन र चीनको बीआरआई टार्न डा. भट्टराई र पुष्पकमलले निर्वाह गरेको भूमिकालगायतले नेपालमा जनयुद्धको चरम दुरुपयोग भएको खुलासा गरेको छ । जनयुद्ध छाडेकाहरूले कम से कम सो शब्दको उच्चारण नै नगर्दा राम्रो हुन्छ कि ?