• _{^{हेमन्त जोशी, काठमाडौं}}

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स-एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार (९ फागुन) सम्पन्न एफएटिएफको पूर्ण बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले यसबारे जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो थियो । यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण कारण ठानिएको छ ।

नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिष्ट’ बाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो ।

कहाँ चुक्यो नेपाल ?

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोहि आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो ।

जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो ।

एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन ।

त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याईएको थियो ।

राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निश्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
कस्तो प्रभाव पर्छ ?

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।