करिब दुई दशकको गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा गाली जति नेताले खाने र गालीबाहेक बाँकी सबै कुरा कर्मचारीले मात्र खाने परिस्थिति निर्माण भएको छ । नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै तयार पारिएको प्रहरी ऐन संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र थप मजबूत हुने निश्चित छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

दार्शनिक दृष्टिमा यो जगत र सिङ्गो ब्रह्माण्ड नै भ्रम हो । यसर्थ यदि संसारमा सत्य केही छ भने त्यो भ्रम मात्र छ, अर्थात् भ्रम नै सत्य हो । त्यसैले हरेक प्राणी कुनै न कुनै प्रकारले भ्रममा छन्, भ्रममा रहन्छन् र सर्वाधिक चेतनशील दाबी गरिएका मानिस पनि हरदम भ्रममै हुन्छन् । मानिसको जीवनमा एक समय सही ठानेर गरिएका हरेक काम कुनै खास अवस्थामा गलत ठहर हुनु या विगतको कार्यलाई सम्झेर म त भ्रममा रहेछु भन्ने महसूस बारम्बार गरिनुको मूल कारण यही हो, किनकि अन्ततः सबै भ्रम महसूस हुन्छन् । जब पराजय र विजय, सफलता र असफलता पनि भ्रममात्र रहेको ज्ञान मिल्छ, त्यसलेचाहिँ मानिसलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको बेग्लै उचाइमा पुऱ्याउँछ ।

धन नै सर्वशक्ति भएको ठान्ने मानिस जब अजस्र धनको मालिक बन्छ, त्यसपछि उ भन्न थाल्छ- ‘धन केही पनि होइन रहेछ, धन भएर पनि म खुशी हुन सकिनँ ।’ यसैगरी प्राप्तिको चरणमा एउटा भ्रम र प्राप्तिपछिको अर्को भ्रमलाई जोडियो भने पूरै जीवन भ्रममा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सत्तालाई आफ्नो अभीष्ट ठान्ने मानिसहरूलाई जब राजनीतिक लक्ष्य हासिल हुन्छ त्यसपछि भ्रमको अर्को सिलसिला सुरु हुन्छ । म सबैभन्दा शक्तिशाली हुँ, म नै सबैभन्दा बुद्धिमान हुँ र म जतिबेला जे पनि गर्ने क्षमता राख्दछु भन्ने भ्रमपूर्ण विश्वास उनीहरूभित्र जागृत हुने गर्दछ । त्यसैले सत्तामा हुने मानिसहरू आम मानिसले गलत देखेका कुराहरू समेत सही देख्ने-ठान्नेगरी भ्रमित भइरहेका हुन्छन् । काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारका अगुवाहरू प्रहरीसम्बन्धी ऐनलाई जसरी संशोधन गर्न अग्रसर हुँदैछन्, त्यसले उनीहरूको भ्रमको स्तर उजागर गर्दैछ । आफूहरू सधैं सत्तामा रहिरहने भ्रमवश उनीहरू घातक कदम चाल्दैछन् ।

काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार नेपाल प्रहरीलाई कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा पुऱ्याउन हरतरहले लागेको छ । सत्तामा रहँदा कर्मचारीलाई आफूभन्दा धेरै तलको देख्ने रोग हर कोही शासकलाई लाग्ने गर्दछ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र आम जनताको दृष्टिमा आरोहण गर्नै नसकिने माछापुच्छ्रे हिमाल हो, तर त्यही हिमाललाई सत्ताको अन्तरिक्ष यानमा सवार शासक भूमिकाका मानिस चौरको झार बराबर देख्ने/ठान्ने गर्दछन् । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी चौरमा फैलिएको माडिनयोग्य झार होइन र उचाइदार माछापुच्छ्रे त झन् हुँदै होइन, न यो स्थायी सरकार नै हो । बरू कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा स्थायी संयन्त्र मात्र हो । सरकारले अह्राएको काम नियम पुऱ्याएर गरिदिनु र नियमसम्मत नभए नियम पुऱ्याउन जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही गर्नु उसको कर्तव्य हो । सरकारसँग कार्यकारी शक्ति हुन्छ, आफूमा निहित सोही शक्तिको प्रयोग गरि कर्मचारी संयन्त्रमार्फत जनता र देशको सेवा गर्नु सरकारको मूल कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ ।

विश्वब्यापी प्रचलनविपरीत प्रहरीमा निहित हुनुपर्ने अधिकारहरू निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक नेतृत्वले कसरी शान्ति र सुब्यवस्था दिन खोजेका हुन् बुझ्न कठिन हुँदैछ ! कमजोर आइजिपी भएको मौका पारेर प्रहरी सङ्गठनलाई निकम्मा तुल्याउन खोजिएको हो भने यो राजनीतिक नेतृत्वले दूरगामी असर पार्ने गलत निर्णय लिएको ठहर हुनेछ ।

मानिसले राज्यको परिकल्पना या आवश्यकताबोध आफ्नै हितका खातिर गरेका हुन् । जीवनको दैनिकी सहज तुल्याउन राज्यको अवधारणा ल्याइएको र राज्यमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिका खडा गरि तिनको कार्य सीमाङ्कन गर्नुको कारण पनि असहजता पैदा नहोस् भनेर नै हो । यी तीन निकायअन्तर्गत पनि अनेक विभाग र शाखा-प्रशाखाहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यी सबैले आफ्नो कार्यसीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै निकायले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने राज्यको संस्थागत ब्यवस्थामा हलचल पैदा हुनसक्छ र त्यसले अराजकताको स्थिति बनाउँदै अन्ततः राज्यभङ्गको अवस्थासम्म पुऱ्याउन सक्छ । जस्तो कि, पछिल्ला दशकमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा अदालती हस्तक्षेप अधिक हुने गरेको छ । एउटा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र अवकाश जस्तो मामुली कार्यमा पनि अदालतबाट निर्मम हस्तक्षेप हुने गरेको घटनाक्रममाथि दृष्टि लगाउँदा नेपालको सरकारसँग कार्यकारिणी अधिकार नरहेको, बरू त्यस्तो अधिकार अदालतमा पुऱ्याइएको झलक मिल्दैछ ।

संसद्को काम गर्ने आफ्नै नियम र पद्धति भएजस्तै न्यायीक निकायको र सेना, कर्मचारी, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको पनि आ–आफ्नै सीमा र कार्यपद्धति हुन्छन् । देशको कार्यकारिणी भएकोले सर्वशक्तिमान निकायका रूपमा सरकारलाई लिइन्छ, तर सार्वभौमिकसत्ताको सर्वोच्च केन्द्रचाहिँ राष्ट्रिय सेनालाई मानिन्छ । अमूर्त रूपमा जनतालाई सार्वभौमिकताको केन्द्र मानिए पनि कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताको केन्द्रीय जिम्मेवारी सेनामा निहित हुन्छ । त्यही सेनामा निहित शक्तिको प्रयोग राज्यका निकायहरूले गर्ने हुन् । राष्ट्रिय सेनामा निहित सार्वभौमिक अधिकारको दैनिक प्रयोग गर्ने निकायचाहिँ प्रहरी हुन्छ । त्यसैले सरकारी सेवामा भएर पनि सेना र प्रहरीको ड्युटी चौबिसै घण्टा निरन्तर कायम रहन्छ । उनीहरूलाई न्यायाधीश, सरकारी वकिल या कर्मचारीले जस्तो घण्टा निश्चित गरिएको सेवा दिने सुविधा हुन्न, चौबिसै घण्टा जागृत भएर सेना र प्रहरीले देशको सेवा दिइरहेका हुन्छन् ।

सेना र प्रहरी दुवैले संविधान र नियम कानूनको पालना गर्नुपर्ने भएपनि सेनाले देशको सीमा र समग्र सूरक्षाका निम्ति हरदम तम्तयार भएर रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रहरीचाहिँ आँखा नझिम्क्याइकन कार्यक्षेत्रमै खटेको या खट्नुपर्ने हुन्छ । साधारण भाषामा भन्दा निगरानी र कानून नियमित कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रहरीमा रहन्छ, यसर्थ सार्वभौमिक सत्ताको नियमित प्रयोग–उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा प्रहरीलाई लिन सकिन्छ ।

प्रहरीबलको परिकल्पना आम मानिसको सूरक्षालाई दृष्टिगत गरेर भएको हुनाले नागरिकप्रतिको दायित्व र सरोकार उसको प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिककै बीचमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई सहजै ग्रहण गर्ने चरित्र प्रहरीमा हुन्छ । संसारमा प्रजातान्त्रिक मुलुकको दृष्टान्त बनेका अमेरिका र बेलायतका प्रहरी सङ्गठन, तिनको परिचालन र ब्यवस्थापनको अध्ययन गर्दा प्रहरीले नागरिक सर्वोच्चतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अमेरिकामा अपराधको अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको सिफारिशका लागि एफबीआईको राष्ट्रिय संरचना खडा गरिएको भएपनि राज्य र स्थानीय तहमा प्रहरीको भूमिका निकै बलियो हुन्छ । प्रहरी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (राज्यमा गभर्नर र नगरमा मेयर) प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छन् । कर्मचारीको भूमिका कहिँ-कतै सामान्य समन्वयकर्ताको हैसियतमा बेलाबखत देखिए पनि जनप्रतिनिधि (जनता) र प्रहरीको बीचमा अर्को कुनै संयन्त्रको आवश्यकता बोध गरेको त्यहाँ देखिन्न । अमेरिकामा प्रहरी प्रमुखको चयन समेत सङ्गठनको आन्तरिक निर्वाचन पद्धतिबाट हुने गर्दछ ।

अमेरिका र बेलायतका प्रहरी सङ्गठनहरू नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दछन् र जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति वफादार रहेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि विद्यमान कानूनले प्रहरीलाई कार्यकारिणी निकायप्रति उत्तरदायी तुल्याएको छ । तर अहिले प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दा ब्युरोक्रेशी (कर्मचारीतन्त्र)को सर्वोच्चता बलजफ्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

त्यसैगरी बेलायतको पनि राजधानीमा नगर प्रहरी आफै बलियो छ र मेयरप्रति उत्तरदायी भएर कार्य गर्दछ । बेलायती प्रहरी सङ्गठनको तल्लो तहका जवान (जसलाई उनीहरू कन्स्टेबल भन्छन्)लाई सबैभन्दा जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । कन्स्टेबललाई फिल्डमा गस्ती गर्ने, आपतकालीन स्थितिलाई सम्हाल्ने, अनुसन्धान गर्ने र कानून पालना गराउने जस्ता कार्यका निम्ति जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । कन्स्टेबललाई नै प्रहरी सङ्गठनको ‘ब्याकबोन’ मानिन्छ । लण्डनमा अपराधका घटना बढ्न थालेपछि सङ्गठित र ब्यवस्थित प्रहरी सङ्गठन आवश्यकता करिव दुई सय वर्षअघि रोबर्ट पीलले गरेका थिए । लण्डन प्रहरी मेयरकाप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएर काम गर्छ । अमेरिका र बेलायतका प्रहरी सङ्गठनहरू नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दछन् र जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति वफादार रहेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि विद्यमान कानूनले प्रहरीलाई कार्यकारिणी निकायप्रति उत्तरदायी तुल्याएको छ । तर अहिले प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दा ब्युरोक्रेशी (कर्मचारीतन्त्र)को सर्वोच्चता बलजफ्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपाल प्रहरी हरेक दृष्टिले निकम्मा बन्नेछ र प्रहरीमाथि निजामती कर्मचारीको सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ ! प्रस्तावित ऐनमा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ’ भन्दै लेखिएको छ- ‘जिल्लाको शान्ति, सूरक्षा तथा सुब्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ !’

यसरी प्रहरी परिचालनमा निजामती कर्मचारीलाई निर्णायक बनाइनुले नागरिक सर्वोच्चताको मूल्य-मान्यतालाई घोर चुनौती दिएको छ । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा क्रमशः कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएको र कथित सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत राजकाजका काम थालिएको मौका छोपेर कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई मजबूत बनाएको हो । संविधान जारी भइसकेपछि पनि विधायकहरू कानून निर्माणको मुख्य काम छोडेर स्काभेटर, डोजर र मन्त्री पदका पछाडि दौडधुप गर्न थालेपछि कानून निर्माणमा समेत कर्मचारी नै हाबी भए, अझै हुँदैछन् । उनीहरूले राजदूत र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका निम्ति पनि आफूहरू मात्र छिर्न मिल्नेगरी क्राइटेरिया (मापदण्ड) निर्धारण गरिदिएका छन् । सरकारले लिने हरेक निर्णयमा कर्मचारी हावी हुँदै आएका छन् । करिब दुई दशकको गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा गाली जति नेताले खाने र गालीबाहेक बाँकी सबै कुरा कर्मचारीले मात्र खाने परिस्थिति निर्माण भएको छ । नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै तयार पारिएको प्रहरी ऐन संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र थप मजबूत हुने निश्चित छ ।

निजामती कर्मचारीले बर्दी धारण नगर्ने मात्र होइन, सूरक्षासम्बन्धी कुनै तालीम लिएको या ज्ञान आर्जन गरेका पनि हुँदैनन् ! जुन दलको सरकार बन्छ त्यसैको गीत गाउने र देशलाई भन्दा पेटलाई महत्व दिने कर्मचारीको नियन्त्रणमा प्रहरी राखियो भने त्यसले बर्बादीको अर्को एउटा भयङ्कर शृङ्खला सुरु गराउनेछ ।

नेपाल प्रहरीलाई कमजोर तुल्याउने नियतले अघिसारिएको सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक कार्यको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने ब्यहोरा पनि अङ्कित छ । यो संसारमा अर्द्धसैनिक बललाई अनुसन्धानात्मक कार्यको अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको पाइन्न । हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीविरूद्ध सेना परिचालन गर्न अवरोध पैदा भएपछि गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्मतिमा माओवादीसँग भिड्न सशस्त्र प्रहरी बल खडा गरिएको थियो । जसको कार्यचरित्र अनुसन्धानात्मक नभएर युद्धकला र भिड नियन्त्रणकेन्द्रीत छ । कुनैबेला प्रजातन्त्रविरुद्ध माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई लक्षित गरेर सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको स्थापना गरिएको भएपनि परिस्थितिले उक्त सङ्गठनको उपादेयता बढाएको छ । नियमित सीमा-सूरक्षा निम्ति सशस्त्र प्रहरीबललाई थप सशक्त तुल्याइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अपराध नियन्त्रण तथा अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुब्यवस्था बनाइराख्ने कार्यमा संसारभरी केवल प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने विश्वब्यापी प्रचलनविपरीत प्रहरीमा निहित हुनुपर्ने अधिकारहरू निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक नेतृत्वले कसरी शान्ति र सुब्यवस्था दिन खोजेका हुन् बुझ्न कठिन हुँदैछ ! कमजोर आइजिपी भएको मौका पारेर प्रहरी सङ्गठनलाई निकम्मा तुल्याउन खोजिएको हो भने यो राजनीतिक नेतृत्वले दूरगामी असर पार्ने गलत निर्णय लिएको ठहर हुनेछ ।

सधैं आफूहरू सत्तामा रहिरहने भ्रमबाट मूक्त भएर सोच्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नैविरूद्ध कदम चाल्न खोजेको देखिँदैछ । प्रहरीलाई नागरिक हितमा केन्द्रीत गर्न पनि उनीहरूलाई नागरिक अधीनमा बन्धित गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक सर्वोच्चतामा मात्र प्रहरी स्वायत्त, निर्भयी र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न समर्थ हुन्छ । प्रहरी नियन्त्रण निजामती कर्मचारीमा पुऱ्याउँदा राजनीतिकरणको खतरा पनि त्यत्तिकै बढ्नेछ । निजामती कर्मचारीले बर्दी धारण नगर्ने मात्र होइन, सूरक्षासम्बन्धी कुनै तालीम लिएको या ज्ञान आर्जन गरेका पनि हुँदैनन् ! जुन दलको सरकार बन्छ त्यसैको गीत गाउने र देशलाई भन्दा पेटलाई महत्व दिने कर्मचारीको नियन्त्रणमा प्रहरी राखियो भने त्यसले बर्बादीको अर्को एउटा भयङ्कर शृङ्खला सुरु गराउनेछ । दलका नेताहरूमा ‘सधैंका निम्ति हामी यस्तै बलवान् रहने छौँ’ भन्ने भ्रम हटोस्, नेपाल प्रहरीलाई स्वायत्त, सक्षम र सुदृढ तुल्याएर निष्पक्ष अभ्यास गर्ने वातावरण सिर्जना सत्बुद्धि प्राप्त हुँदैन भने इतिहासमा प्रहरी सङ्गठनलाई बर्बाद गर्नेब्यक्तिहरूका रूपमा काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूको नाम अङ्कित भइरहने छ, देशको दुःखमाथि अर्को एउटा दुःख थपिदिएको अभियोग काङ्ग्रेस÷कम्युनिष्टका नेताहरूमा लागिरहनेछ । समयमै सद्बुद्धि प्राप्त होस्, जय मातृभूमि !