‘जुलुसले सडकमा आन्दोलन गरेर लागू गरेको संविधान फेरि अर्काे जुलुसले विरोध गरेपछि उल्टी हुन्छ’ भन्ने सोच र तर्क गर्नेहरूले नेपाल र विश्वको राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको नियम बुझेनन् । संविधान कुनै किताबको पाना उल्टाएजस्तो कसैको विरोधमा उल्टी हुन सक्ने विषय होइन । आवश्यकता, औचित्य र वस्तुनिष्ट कानुनी आधारमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने कुरालाई भने स्वागत गर्नु पर्दछ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन हो । लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने मानिन्छ । संविधान कानुनी दस्ताबेज मात्र नभइ राजनीतिक विषयलाई कानुनी रूप दिइएको लिगल-पोलिटिकल डकुमेन्ट (कानुनी-राजनीतिक दस्ताबेज) हो । विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यताले संविधानभन्दा माथि कसैलाई रहन दिँदैन । राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक हुने आधारभूत तथा प्राथमिक दस्ताबेजको नाम नै संविधान हो ।

नेपालमा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ तथा वर्तमान संविधान २०७२ मा बन्दै लागू हुँदै आएका छन् । पछिल्लो गणतान्त्रिक संविधान नेपालको राजनीतिक-कानुनी इतिहासमा सर्वाधिक क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनशील गऱ्यो । विगतका धारणा, मूल्य तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई वर्तमान संविधानले पूरै उल्टाएको छ । नेपालको संविधान ‘फेल’ भएको हो ? फेरि राजा ल्याउने हो ? कसले किन राजा ल्याउने ? संविधान कसले उल्ट्याउन सक्छ ? कसलाई त्यो अधिकार छ ? त्यसपछि के हुन्छ ? यस्ता सवाल राजनीतिक क्षेत्रमा उठ्ने गरेका छन् । अर्काेतर्फ जनताद्वारा निर्मित र लागू भएको संविधान उल्ट्याउने हो भने कसले कस्तो संविधान बनाएर लागू गर्ने हैसियत राख्दछ ? त्यस्तो संविधान किन आम जनता तथा नागरिकहरूले मान्नुपर्ने ? यस्ता अनगिन्ती सवाल उठ्न सक्छन् ।

खासमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र तत्कालीन सडक आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको मात्र मुद्दा, विषय र सरोकार होइन, हुन सक्दैन । लोकतन्त्र समय, परिस्थिति, मानव चेतना र बदलिँदो विश्वमा आएको नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मार्गचित्र पनि हो । संविधानसभाद्वारा निर्मित भइ लागू भएको संविधानप्रति नागरिक अपनत्व बढी हुन्छ ।

संविधान निर्मित हुनुअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको जग, बल तथा राजनीतिक प्रस्तावनाको आधारमा जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएको हो । २०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनचाहिँ राजनीतिक संघर्षको उच्चरूप (क्लाइमेक्स) मात्र थियो । यहीँनेर कतिपय ‘पोलिटिकल्ली सेन्सलेस’ र ‘रोयलिस्टहरू’लाई के पनि लागेको हुन सक्दछ भने वर्तमान संविधानको आधार नै सोही जनआन्दोलन मात्र थियो । केही लाख मान्छेले सडकमा जुलुस गरे । त्यसले ‘गणतन्त्र दिइयो’ । अब फेरि त्यस्तै केही हजार मान्छे सडकमा उतार्ने र ‘राजतन्त्र फिर्ता गर्ने !’ यस्ता ‘काँचा मान्छे’ पनि छन् ।

वर्तमान गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानको महत्वपूर्ण आधारहरू भनेका नेपालमा यसअघि भएका विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति तथा संघर्षहरू समेत हुन् । जसको बल र जगमा यस अघि ६ वटा संविधानहरू बने । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानवाद र विधिको शासन, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, समावेशिता तथा सहभागिता, निजी स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार एवम् व्यापक प्रजातान्त्रिक अधिकार, हक र हितको उपयोग, सुरक्षा तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक प्रबन्ध सर्वस्वीकार्य विश्वव्यापी अवधारणा हुन् । जसले नागरिकलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र स्वतन्त्रता दियो । अब त्यस्ता आधारभूत अधिकार कसैले खोस्नै सक्दैन ।

आजको समय र आवश्यकता भनेको कुनै पनि नागरिक तथा जनता कसैका दास र आदेशपालक होइनन् । नागरिक राजाको शासनमा भएजस्तो ‘निजी कम्पनीका कामदार जस्ता’ होइनन् । लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक कम्पनीका समान हैसियत र निश्चित अधिकार एवम् शेयर भएका शेयरहोल्डर जस्ता हुन् । यसर्थ लोकतान्त्रिक संविधान जनताद्वारा, जनताले, जनताको लागि बनाएर लागू गरेको आफ्नो दस्तावेज हो । कुनै पूर्वशासक वा व्यक्तिलाई नपचेको (डाइजेष्ट नभएको) कारणबाट संविधान उल्ट्याउन सम्भव छैन । ‘जुलुसले सडकमा आन्दोलन गरेर लागू गरेको संविधान फेरि अर्काे जुलुसले विरोध गरेपछि उल्टी हुन्छ’ भन्ने सोच र तर्क गर्नेहरूले नेपाल र विश्वको राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको नियम बुझेनन् । संविधान कुनै किताबको पाना उल्टाएजस्तो कसैको विरोधमा उल्टी हुन सक्ने विषय होइन । आवश्यकता, औचित्य र वस्तुनिष्ट कानुनी आधारमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने कुरालाई भने स्वागत गर्नु पर्दछ ।

संविधान बन्ने विभिन्न विधिमध्ये संविधानसभाले बनाउने विधिलाई बढी लोकतान्त्रिक तथा जनताको अपनत्व भएको तरिका मानिएको छ । नेपालको संविधान पनि यही मान्यतामा बनेकोले नागरिक अपनत्व बढी छ । यहीँनेर राजावादीले भनेजस्तो प्रश्न उठ्छ- के नेपालको संविधान उल्टिन सक्छ ? यो संविधान कसले उल्ट्याउन सक्छ ? संंविधान उल्ट्याएपछि कस्तो संविधान कसले बनाएर लागू गर्ने हो ? यस्ता सवालतर्फ कम विचार गरी केही मान्छे शासन र सत्ता सञ्चालनमा देखिएका कतिपय कमजोरीको रिस निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित भइ लागू भइरहेको संविधानमाथि पोख्ने गर्दछन् । अर्काेतर्फ राजतन्त्रकालीन शासनमा विभिन्न लाभ लिएका कतिपय मानिसलाई संविधान उल्ट्याउन पाए राजतन्त्र फेरि आउने थियो कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । यो भन्दा ‘बचकाना’ तर्क अर्काे हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक संविधान मुलुकको राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता तथा द्वन्द्वहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले न्यूनीकरण गर्न र शान्तिपूर्वक नागरिकका आधारभूत अधिकार, हक तथा हितको सुरक्षा गरी विधिको शासनको लागि बनाइने गरिन्छन् । संविधान लिखित र अलिखित दुवै हुन्छन् । जस्तो बेलायत, न्युजिल्याण्ड तथा साउदी अरबमा लिखित संविधान छैन । तथापि, बेलायतलाई संविधान र संविधानवादको जननीको रूपमा लिइने गरिएको छ । बेलायतमा म्याग्नाकार्टा (१२१५), १६८९ को क्रान्ति, पेटेशन अफ राइटस् (१६२८), बिल अफ राइटस् (१६८९) जस्ता ऐतिहासिक दस्ताबेज, अदालती निर्णय तथा संसदबाट निर्मित अनेक खालका विषय-विषयका कानुनहरू नै बेलायती संविधानवादका आधार हुन् ।

अर्काेतर्फ सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले विश्व राजनीतिमा नयाँ चेतना ल्याउने काम गरेको थियो । लिखित संविधानको विश्व इतिहास हेर्दा पनि अमेरिकी संविधान (१७८७)लाई नै महत्वपूर्ण मानिएको छ, जुन विश्वकै पहिलो लिखित संविधान पनि हो । अमेरिकी संविधान पूर्ण संघीयताको मान्यतामा बनेकोले र कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने भएकोले शक्तिशाली मानिएको छ । त्यस्तै, संविधानको कुरा गर्दा अमेरिकी संविधान संशोधनलाई विश्वमै कडा प्रबन्ध भएको मानिएको छ । सामान्य हिसाबले संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकोले नै हालसम्म जम्मा २७ पटक मात्र संशोधन भएको देखिन्छ । विश्वको छोटो संविधान भएर पनि अमेरिका विश्वकै एक नम्बर धनी र सम्पन्न छ । त्यहाँ संविधान उल्ट्याउने कुरा त कहिल्यै कसैले सोच्दैन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आवाज पनि सुनिएको छैन । अमेरिकी संविधानको धारा ११४ मा संघीय गणतन्त्र, अमेरिकी जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, प्रजातान्त्रिक राज्य, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, जनतामा निहीत संघीय गणतन्त्र, स्वतन्त्र निर्वाचन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट लेखेको छ ।

मुलुकका आफ्ना भौगोलिक अवस्था, इतिहास, क्रान्ति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आवश्यकता अनुसार राज्यहरूले संविधानहरू बनाएर लागू गरी आएका छन् । विश्वमा महादेशीय, नागरिक, समाजवादी, अमेरिकन कानुनी प्रणाली तथा मुश्लिम धार्मिक प्रणालीका आ-आफ्नै आधारभूत मान्यता तथा प्राथमिकताबमोजिम निर्माण गरिएका संविधानहरू लागू भइरहेको देखिन्छ । संविधानहरू मुलुकको संवैधानिक इतिहास तथा विकासक्रमको आधारमा सुधार, परिवर्तन तथा निर्मित हुँदै आएका हुन्छन् ।

अब जनता र नागरिक कुनै पनि अनिर्वाचित शासकद्वारा शासित हुन होइन । आफैंद्वारा निर्मित कानुन तथा आफैँले छनौट गरेका प्रतिनिधिद्वारा स्थापित गरिएको प्रणालीमा रम्न चाहन्छन् । जनता र नागरिक कसैका विषय होइनन्, हुन सक्दैनन् । अनिर्वाचित, वंशका आधारमा आएका निरंकुश राजा वा शासकहरूले शासन गर्ने समय गयो । बेलायत, जापान, नर्वे, लक्जेम्बर आदि मुलुकहरूमा भएका राजाहरूको शासन सत्तामा कुनै भूमिका देखिन्न । आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) र संवैधानिक भूमिकामा सीमित छन् । त्यस्ता राजालाई पनि हटाउने बहस हुँदै आएका छन् ।

इतिहासमा भएका राजाहरू र राजतन्त्रको सोच तथा व्यवहार जनता र नागरिक उनीहरूका आफ्ना विषय हुन् भन्ने रह्यो । सोहीकारण तिनले चाहेबमोजिम नागरिक र सबै चल्नुपर्दछ भन्ने सोच्दथे । त्यसैअनुसार निरंकुश शैलीको शासन चलाए । जुन सोच र चिन्तनलाई युग र समयले समाप्त गर्दै आएको छ । सोही कारण राजतन्त्र वा निरकुंश शासनको ठाउँ लोकतन्त्रले लिएको हो । आजको युग र समय नै लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्र र मानव अधिकारको हो । कुनै समय नेपालमा पनि ‘पेजर’ थियो । अहिले कसैले ‘पेजर’ बोक्दैन । पेजरले स्मार्ट फोनको विकल्प दिन सक्दैन । मुला, गाजरमा भएको पानीले तिर्खा मेट्न सक्दैन । खानेपानीको विकल्प गाजर, मुला, काँक्रा नभएर सफा पानी भएजस्तै लोकतन्त्रको विकल्प बढी समावेशी र शुसासन सुनिश्चित भएको लोकतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन ।

लोकतन्त्रमा कुनै अमुक दल वा नेतृत्वकर्ता फेल हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्छ । तर, त्यसको विकल्प निरंकुश राजा वा अनिर्वाचित सत्ता हुन सक्दैन । संविधानको सार्थक र अर्थपूर्ण कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । कसैले यो संविधान फेल भयो भन्छ भने संविधान र राजनीति नबुझ्नेको ‘फेल तर्क’ मात्र हो । संविधान, शासन, सत्ता र प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनलाई संविधानले संविधानमा नै प्रबन्ध गरेको छँदैछ । त्यसैअनुसार हुन्छ, गर्नु पर्दछ ।